पुणे जिले के भोर तालुका में हुई एक चौंकाने वाली घटना में, एक 30 वर्षीय सौतेले पिता पर अपनी ही 10 साल की बेटी के साथ दो दिनों तक यौन उत्पीड़न (अत्याचार) करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
करीब दो महीने तक कार्रवाई का इंतजार करने के बाद महिला को अदालत की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर सिपाही समेत छह आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज होने से मामला चर्चा में आ गया।
यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी की जेल की सजा को बरकरार रखते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर कठोर रुख अपनाना समय की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा न केवल पीड़ित को न्याय दिलाती है, बल्कि समाज में कानून का प्रभावी और निवारक संदेश भी देती है।
महिला कर्मचारियों के मातृत्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहली गर्भावस्था में जुड़वां बच्चों का जन्म होने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरी गर्भावस्था में मातृत्व अवकाश का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अदालत ने कहा कि जुड़वां बच्चों का जन्म एक ही प्रसव माना जाएगा और इसके आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार करना कानून की मंशा के विपरीत है।
क्या वैवाहिक विवाद के दौरान पति के नियोक्ता (Employer) को शिकायत भेजना उचित है? इस बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे कदम पति की नौकरी पर असर डाल सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव भरण-पोषण (Maintenance) और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है.
गुज़ारा-भत्ते के मामलों में देरी की कोशिशों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि धारा 125 CrPC के तहत सुरक्षित रखे गए फैसले को धारा 340 CrPC की अर्जी के नाम पर लंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों कार्यवाहियां अलग-अलग हैं और एक का दूसरे के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता।
महाराष्ट्र के शिर्डी में साईं मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर खीरा और कच्ची कैरी बेचने वाली 30 वर्षीय जयश्री साईनाथ क्षीरसागर पर तीन से चार अज्ञात महिलाओं ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला का साईं संस्थान के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है, जबकि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला अपने पिछले विवाह को छिपाकर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करती है, तो वह विवाह अवैध माना जाएगा और वह अपने दूसरे पति से भरण-पोषण (मेंटेनेंस) पाने की हकदार नहीं होगी। न्यायमूर्ति एम.एम. साठे की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला की 15 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ते की याचिका को खारिज कर दिया, हालांकि उसके नाबालिग बच्चे के लिए 1,000 रुपये के मेंटेनेंस को बरकरार रखा है।
कल्याण कोर्ट में महिला अधिवक्ताओं की निजता से जुड़े कथित AirDrop स्कैंडल ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 21 महिला वकीलों की शिकायत के बाद एक अधिवक्ता को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उसने AirDrop के जरिए उनके निजी फोटो और डेटा तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जब्त मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी।
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