भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अक्टूबर 2026 की बुलेटिन के अनुसार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों और निर्यात में वृद्धि से आर्थिक विकास को समर्थन मिल रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत की अर्थव्यवस्था के सामने बढ़ते महँगाई जोखिमों को लेकर चिंता जताई है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि, कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव तथा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव महँगाई पर दबाव बढ़ा सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के 3,897 ग्राहक रिकॉर्ड में निजी जानकारी उजागर होने का मामला सामने आया है। बैंक को 16 अक्टूबर को संभावित डेटा लीक के संबंध में अलर्ट मिले थे। शुरुआती जांच में डार्क वेब पर मौजूद करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। इनमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, घर का पता और लोन से जुड़ी जानकारी शामिल होने की बात सामने आई है। SBI ने स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी से जांच शुरू कराई है और कहा है कि उसके मुख्य बैंकिंग परिचालन पर इस घटना का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF एडवांस निकासी के लिए अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से नियम तय किए हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक, शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार निकासी की सुविधा है। घर खरीदने, बनाने या उससे जुड़े खर्चों के लिए भी अधिकतम 5 बार निकासी की सीमा बताई गई है। वहीं, मेडिकल जरूरतों के लिए निकासी पर तय संख्या की सीमा नहीं है। कर्मचारियों को निकासी से पहले लागू नियम और पात्रता की जांच करनी चाहिए।
RBI के नए कदमों के बाद भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जोरदार तेजी देखने को मिली। इन उपायों का मकसद डॉलर की मांग को नियंत्रित करना और रुपये पर बढ़ते दबाव को कम करना है।
अक्टूबर 2026 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय शेयर बाजार से ₹44,166 करोड़ की निकासी की। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ने की आशंका है।
RBI की MPC बैठक पर बाजार की नजर बनी हुई है। महंगाई बढ़ने और रुपये पर दबाव के बीच RBI के Repo Rate में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो Repo Rate 5.25% से बढ़कर 5.50% हो सकता है। RBI का अंतिम फैसला 7 अक्टूबर को आएगा।
RBI Governor संजय मल्होत्रा ने वित्तीय स्थिरता के लिए 5 प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने Cyber Attacks, Geopolitical Shocks, AI और Technology Failures जैसे नए जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत Financial System, बेहतर Data और पूरे Financial Ecosystem की निगरानी पर जोर दिया।
नई दिल्ली: SBI ने Salary Package Account वालों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से किए जाने वाले मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2026 से यह सीमा 10 से घटकर 5 ट्रांजैक्शन प्रति माह हो गई है। 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद अतिरिक्त ATM ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना पड़ सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अक्टूबर में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) बैठक से पहले रेपो रेट बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। कई अर्थशास्त्रियों और रिसर्च रिपोर्ट्स में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। अगर RBI दर बढ़ाता है तो फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन ग्राहकों की EMI या लोन की अवधि पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी RBI की ओर से दर बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ है।
देश में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल से पहले ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाओं की परेशानी से बचाने के लिए 27 सितंबर, रविवार को सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने का फैसला किया गया था। इसी विशेष रविवार ड्यूटी के दिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े दो कर्मचारियों—मुंबई की नेहा गुप्ता और तमिलनाडु के वेंकटा प्रसाद—की सड़क हादसों में मौत की खबर सामने आई। घटनाओं ने कर्मचारियों की सुरक्षा और रविवार को अनिवार्य ड्यूटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
देशभर में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल फिलहाल टाल दी गई है। रविवार रात भारतीय बैंक संघ (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच हुई अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। दोनों पक्ष सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर संयुक्त समिति बनाने और अन्य लंबित मांगों पर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
RBI ने विदेशों में सामान भेजने वाले भारतीय कारोबारियों के लिए भुगतान से जुड़ा नियम बदल दिया है। 1 अक्टूबर 2026 से नए निर्यात का पैसा सामान्य तौर पर 9 महीने के भीतर भारत लाना होगा। विदेश में रखे गोदाम से सामान बेचने पर भी 9 महीने की समय सीमा लागू होगी।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 सितंबर 2026 को समाप्त सप्ताह में रिकॉर्ड $785.71 अरब पर पहुंच गया। RBI के आंकड़ों के अनुसार, एक सप्ताह में भंडार में $44.90 अरब की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। इस उछाल में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की बड़ी भूमिका रही, जबकि देश का स्वर्ण भंडार थोड़ा घटा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी को कम करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड बेचेगा। यह बिक्री तीन चरणों में होगी। RBI के इस कदम का उद्देश्य बाजार में अतिरिक्त लिक्विडिटी को नियंत्रित करना और शॉर्ट-टर्म ब्याज दरों को संतुलित रखना है।
अगर किसी वजह से आपकी Loan EMI समय पर जमा नहीं हो पाती है, तो बैंक या वित्तीय संस्था बकाया रकम की वसूली कर सकती है, लेकिन रिकवरी के दौरान मनमानी, धमकी या उत्पीड़न की अनुमति नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लिए Loan Recovery और Recovery Agents से जुड़े नियमों को और स्पष्ट किया है। नए प्रावधानों के तहत रिकवरी के लिए संपर्क करने का समय, एजेंट की पहचान, कॉल रिकॉर्ड रखने, ग्राहक की निजी जानकारी की सुरक्षा और शिकायतों के निपटारे जैसे मामलों पर अधिक जवाबदेही तय की गई है। ये संशोधित प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board of Directors) में महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख श्री एस. सोमनाथ (सोमनाथ श्रीधर पणिक्कर) को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक (Non-Official) निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, जाने-माने उद्योगपति और महिंद्रा समूह के चेयरमैन श्री आनंद गोपाल महिंद्रा को इसी पद पर पुनर्नियुक्त (Re-appointed) किया गया है।
भारत में भ्रष्टाचार की चर्चा अक्सर बड़े घोटालों, करोड़ों रुपये की हेराफेरी और राजनीतिक विवादों तक सीमित रह जाती है। लेकिन आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार की असली तस्वीर कहीं ज्यादा छोटी और रोजमर्रा की है। यह कभी सरकारी दफ्तर में अटकी फाइल के रूप में सामने आता है, कभी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के लिए कथित पैसे की मांग के रूप में, कभी जमीन के कागज आगे बढ़ाने के लिए, कभी अस्पताल में किसी प्रक्रिया को जल्दी कराने के नाम पर और कभी नौकरी, शिक्षा या खेल के अवसर से जुड़ी कथित अनियमितता के रूप में। रकम कई बार सिर्फ ₹500, ₹2,000 या ₹10,000 होती है, लेकिन उस छोटी रकम के पीछे किसी व्यक्ति का भविष्य, परिवार की बचत या वर्षों की मेहनत दांव पर लगी हो सकती है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting के दौरान आयोजित एक सेमिनार में कहा कि BRICS देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास इंजन हैं, लेकिन बड़े स्तर पर निजी पूंजी जुटाने के लिए उन्हें समान संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश को बढ़ाने के लिए केवल पूंजी उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निवेशकों के बीच भरोसा, स्थिरता, पूर्वानुमेय नीतियां और मजबूत दीर्घकालिक ढांचा भी जरूरी है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत सरकार सार्वजनिक पूंजी निवेश को निजी निवेश का विकल्प नहीं, बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक मानती है। इसी सोच के तहत VGF, Hybrid Annuity Model, Credit Enhancement, InvITs, National Infrastructure Pipeline और PM Gati Shakti जैसी पहलों के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक बड़े मामले में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़ी राहत देते हुए नकोडा लिमिटेड की 393.79 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्तियों को 'बोनफाइड लेजिटिमेट क्लेमेंट' (बैंकों/लेनदारों) को वापस करने का आदेश दिया है। इस फैसले से बैंकों को फंसे हुए धन की रिकवरी में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
भारत में डिजिटल भुगतान का पर्याय बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर इन दिनों नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही UPI भुगतान पर शुल्क (Charge) लगाने जा रही है और अब लोगों को हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में पारित एक नए विधेयक के बाद हुई, जिसने सरकार को भविष्य में कुछ डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया है।
RBI सभी बैंकों, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज दर निर्धारण का एक समान ढांचा लाने की तैयारी कर रहा है। इससे ऋण की वास्तविक लागत स्पष्ट होगी, ग्राहकों को विभिन्न संस्थानों की तुलना करने में आसानी होगी और बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही RBI ने 22 साल बाद नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने का रास्ता भी खोला है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर संतुलित और सतर्क रुख अपनाते हुए लगातार चौथी बार प्रमुख नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है। बुधवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह घोषणा की। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति का रुख भी 'तटस्थ' (Neutral) बनाए रखा, जिससे संकेत मिलता है कि भविष्य में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव पूरी तरह महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक बड़े साइबर डेटा ब्रीच ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक बैंक से जुड़े करीब 1TB डेटा के डार्क वेब पर सामने आने का दावा किया गया है। कथित डेटा में ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, आधार संबंधी दस्तावेज, बैंक अकाउंट से जुड़े रिकॉर्ड, लोन दस्तावेज और अन्य बैंकिंग जानकारियां शामिल होने की बात कही गई है। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि घटना एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट के साथ हुए समझौते से जुड़ी है और उसके कोर बैंकिंग सिस्टम प्रभावित नहीं हुए हैं। बैंक ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।
सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की टैक्स समरी वायरल होने के बाद भारत की टैक्स व्यवस्था पर बहस छिड़ गई। हालांकि फैक्ट चेक में सामने आया कि वायरल दावे में अहम तथ्य बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए। व्यक्ति ने अपने करियर के दौरान बड़ी रकम टैक्स के रूप में चुकाने का दावा किया था, न कि सिर्फ एक साल में ₹1.14 करोड़ टैक्स भरने का।
भारत में जल्द ही ₹10 और ₹20 के पॉलिमर यानी प्लास्टिक करेंसी नोटों का ट्रायल शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, शुरुआती चरण में ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ पॉलिमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। ट्रायल सफल रहने पर इन्हें नियमित रूप से चलन में लाने की योजना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट बंद हो जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कागजी करेंसी को पूरी तरह पॉलिमर नोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के बॉन्ड मार्केट को और मजबूत तथा व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि विकसित बॉन्ड बाजार कंपनियों और सरकार के लिए पूंजी जुटाने का एक मजबूत विकल्प बनेगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम होगी और वित्तीय व्यवस्था अधिक संतुलित होगी।
भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को हल्की तेजी देखने को मिली। वैश्विक संकेतों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख बनाए रखा, लेकिन आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज में बढ़ते अवसरों के चलते टेक कंपनियों को लेकर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक तनाव और कंपनियों के तिमाही नतीजे आगे बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे।
श्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका-ईरान तनाव, भू-राजनीतिक संकट और बाजार में बढ़ती अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर देख रहे हैं।
27 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में पिछले कारोबारी सत्रों की कमजोरी के बाद तेजी देखने को मिली। अमेरिका-ईरान तनाव में नरमी के संकेत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त के साथ व्यापक बाजार में भी खरीदारी का रुझान रहा। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारत के लिए सकारात्मक हो सकती है, क्योंकि इससे आयात बिल, महंगाई और कंपनियों की लागत पर दबाव कम होने की संभावना है। हालांकि, बाजार की आगे की दिशा पश्चिम एशिया की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगी।
भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹96.80 तक कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच RBI के संभावित हस्तक्षेप से रुपये को कुछ राहत मिली और यह करीब ₹96.56 प्रति डॉलर पर स्थिर हुआ।
HDFC Bank के शेयरों में हालिया गिरावट के चलते बैंक के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में भारी कमी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की संपत्ति में लगभग ₹5 लाख करोड़ की गिरावट आई। विशेषज्ञों के अनुसार, तिमाही नतीजे, वैल्यूएशन, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बाजार की धारणा जैसे कारकों ने शेयर पर दबाव बढ़ाया है। हालांकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि बैंक की दीर्घकालिक बुनियादी स्थिति अब भी मजबूत बनी हुई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी कर दिया है, जिससे देश में पुरानी प्रॉपर्टी बेचने वाले टैक्सपेयर्स को चालू वित्त वर्ष में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर बड़ी बचत करने का मौका मिलेगा। आयकर विभाग की ओर से जारी यह नया इंडेक्स एक अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
