FSSAI ने Westend Agro Products Pvt. Ltd. का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में खाद्य उत्पादों की निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लेबलिंग में कथित हेरफेर सामने आया। प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है।
FSSAI ने उन पेय पदार्थों पर "Energy Drink" लेबल के उपयोग पर सख्ती दिखाई है जो निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं हैं। कंपनियों को लेबल, पैकेजिंग और मार्केटिंग सामग्री में बदलाव के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाना और खाद्य लेबलिंग में पारदर्शिता लाना है।
इंदौर नगर निगम ने होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सख्त फायर सेफ्टी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
भूमि अधिग्रहण मुआवजा विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के बजाय न्यायिक अधिकारियों द्वारा मामलों की सुनवाई अधिक निष्पक्ष होगी। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा है
महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में मिट्टी का कटाव, जलभराव और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और प्रशासन ने राहत व सर्वे कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान साथ आए एक युवक और युवती ने आपसी सहमति से मंदिर में शादी कर ली। प्रदर्शन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया और मंदिर में विवाह कर लिया। इस घटनाक्रम की तस्वीरें और जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है।
डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकारी जमीन के आवंटन की प्रक्रिया को रक्षा उत्पादन और औद्योगिक विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। परियोजना के जरिए रक्षा क्षेत्र में निवेश, विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं, जमीन आवंटन में पारदर्शिता, उचित उपयोग और स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभ पर भी नजर बनी हुई है।
नाशिक के कळवण में पिळकोस फाटे पर रविवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की सीधी भिड़ंत में शिक्षिका और उनके पति की दर्दनाक मौत हो गई। शादी के महज दो महीने बाद हुए इस हादसे ने ग्रामीण राज्य राजमार्गों (State Highways) पर स्पीड ब्रेकर, जंक्शन सुरक्षा और यातायात नियंत्रण की पोल खोलकर रख दी है।
पुणे के राजगुरुनगर में एक पेट्रोल पंप से कथित तौर पर पानी मिला पेट्रोल मिलने के आरोप के बाद कई वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि पेट्रोल भरवाने के कुछ ही समय बाद कई दोपहिया और चारपहिया वाहन अचानक बंद हो गए। जब ईंधन का नमूना बोतल में निकाला गया तो उसमें पानी और पेट्रोल अलग-अलग दिखाई देने का दावा किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, अधिकारियों की जांच जारी है और अभी तक किसी भी एजेंसी ने पानी की मिलावट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 6 साल के अव्यान सूर्या की जान चली गई। वह खेलते समय बिना बैरिकेडिंग वाले 15 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने मामले में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
IIT परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। प्रभावित जमीन मालिकों ने उचित मुआवजा, पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन परियोजना के लिए जमीन लेने से पहले उनके हितों और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
हाईवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। प्रभावित किसानों ने जमीन के उचित मूल्यांकन, पर्याप्त मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईवे क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बातचीत के जरिए विवाद का समाधान कैसे निकलेगा।
कोकण के तटीय क्षेत्र और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच यात्रा के समय को ऐतिहासिक रूप से घटाने के लिए केंद्र सरकार और एनएचएआई ने 98 किलोमीटर लंबे जयगढ़-चिपलूण-सतारा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का खाका तैयार किया है, जिसके लिए डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
ठाणे शहर को ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्थित बेहद व्यस्त तीन हाथ नाका क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ट्रैफिक सुधार प्रोजेक्ट का भूमिपूजन रविवार शाम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। जटिल इंजीनियरिंग तकनीक से बनने वाला यह प्रोजेक्ट लगभग डेढ़ साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और विभिन्न हितधारकों से सुझाव जुटाने में लगा है। हालांकि अभी आयोग की अंतिम सिफारिशें सामने नहीं आई हैं, लेकिन वेतन, पेंशन, भत्तों और पे-मैट्रिक्स में बड़े बदलाव की संभावना को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।
"असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, शत्रुता नहीं।" भोपाल में आयोजित एक स्मृति व्याख्यान के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने देश के वर्तमान सामाजिक और कानूनी परिदृश्य पर खुलकर अपनी राय रखी। बुलडोजर कार्रवाई, मनमानी गिरफ्तारियों, जमानत याचिका और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के राजनीति में प्रवेश जैसे ज्वलंत मुद्दों को छूते हुए उन्होंने याद दिलाया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार किसी भी कीमत पर दबाए नहीं जा सकते।
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने राज्यभर में वकालत के पेशे को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सभी बार एसोसिएशनों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर उन वकीलों की सूची तैयार कर भेजें, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या जिनका मामला अदालत में विचाराधीन है। आदेश का पालन न करने पर बार एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन समाप्त होने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने युद्धस्तर पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। 100 से अधिक सफाई कर्मचारी, 8 ऑटो-टिपर, 2 ट्रक, 1 एक्सकेवेटर और आधुनिक मशीनों की मदद से करीब 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों की मरम्मत व धुलाई का काम भी तेजी से जारी है।
मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव के कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। सबसे अहम जिम्मेदारी नीरज मंडलोई को दी गई है, जिन्हें उद्योग, MSME विभाग और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की कमान सौंपी गई है। इस फेरबदल का असर मंत्रालय से लेकर जिलों तक देखने को मिला है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और जल परियोजनाओं पर फोकस बढ़ाने जा रही है।
करीब 10 साल बाद नेपाल ने भारतीय मुद्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने भारतीय और नेपाली नागरिकों को 9 नवंबर 2016 के बाद जारी ₹200 और नए डिज़ाइन वाले ₹500 के भारतीय नोट अधिकतम ₹25,000 तक नेपाल में लाने और ले जाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से भारत-नेपाल के बीच पर्यटन, व्यापार और सीमापार यात्रा करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया, जिसमें ‘वंदे मातरम्’ को कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान है। लगातार व्यवधान के कारण इस बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी और कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। प्रस्तावित कानून के तहत वंदे मातरम् के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। विपक्ष, खासकर वाम दल, इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
बिहार में योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने Greenfield Satellite Townships के लिए Town Planning Scheme तैयार करने का काम आगे बढ़ाया है। Group-2 के तहत प्रस्तावित Satellite Townships की Planning के लिए ₹6.39 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। इस योजना में Land Use, सड़क नेटवर्क, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं और भविष्य के शहरी विस्तार की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया। पटना, सीवान, छपरा और औरंगाबाद समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आई, जिसके बाद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
मुंबई के BKC स्थित कौटिल्य भवन में 24 जुलाई को 167वें आयकर दिवस समारोह का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए करदाताओं के योगदान और आयकर विभाग में बढ़ती पारदर्शिता व डिजिटल सेवाओं की सराहना की। समारोह में मुंबई के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आलोक कुमार और अभिनेता विक्की कौशल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।
ठाणे के नौपाड़ा इलाके में शनिवार सुबह एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और इमारत में मौजूद 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 30 मिनट की कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात है कि घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।
मुजफ्फरनगर के बिरालसी गांव में नाली को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने छोटे भाई, उसकी पत्नी और बेटी पर मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच में नशे में हुई कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की में गिरने से मौत की बात सामने आई है। मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
दिल्ली के Lal Dora और Abadi क्षेत्रों में संपत्ति रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। SVAMITVA योजना के तहत 48 गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें अब तक 30 गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है। 12,232 संपत्तियों का सर्वे किया गया है, जबकि 8,423 संपत्तियां विवाद-मुक्त पाई गई हैं। पात्र संपत्ति मालिकों को QR Code और Property Identification Number (PID) वाले Smart Property Cards जारी किए जाएंगे, जिससे संपत्ति की पहचान और डिजिटल रिकॉर्ड सत्यापन आसान हो सकेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित नागपुर–गोंदिया एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ₹3,162.18 करोड़ की राशि मंजूर की है। करीब 162.6 किमी लंबी इस परियोजना से नागपुर, भंडारा और गोंदिया के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। प्रस्तावित मार्ग के दायरे में लगभग 115 गांव शामिल हैं। जानिए जमीन मालिकों पर इसका क्या असर पड़ेगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है।
न्यायिक कार्यवाही की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने बिना पूर्व अनुमति कोर्ट की कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो को सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रीपोस्ट या अपलोड करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।
निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक दुर्लभ और ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। सिकंदराबाद की विवादित भूमि की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती का निर्देश देते हुए अदालत ने साफ कहा कि यदि उसके आदेशों की अनदेखी जारी रही, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
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