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यूपी में 70 हजार से ज्यादा सरकारी भर्तियों की तैयारी, लेखपाल से शिक्षक तक कई पदों पर मौका

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का बड़ा दौर शुरू हो गया है। अलग-अलग विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) समेत भर्ती संस्थाएं प्रक्रिया आगे बढ़ा रही हैं। विभिन्न रिपोर्टों में 70 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की बात सामने आई है। इनमें लेखपाल, शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, तकनीकी और अन्य विभागों के पद शामिल हैं। यह आंकड़ा अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं को मिलाकर बताया जा रहा है, न कि किसी एक भर्ती की संयुक्त अधिसूचना के तौर पर।

सरकार11 सित. 2026 IST

महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था की होगी समीक्षा, 7 सदस्यीय समिति करेगी जांच

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा की अध्यक्षता वाली यह समिति प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम जारी होने तक पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। समिति पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी, नकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के गलत इस्तेमाल और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर भी सुझाव देगी। इसके लिए समिति राज्य के सभी राजस्व संभागों का दौरा कर छात्रों, अभ्यर्थियों, शिक्षकों और अन्य संबंधित लोगों से सीधे सुझाव लेगी।

सरकार11 सित. 2026 IST

दिल्ली में दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा, BRICS Summit पर सबकी नजर

नई दिल्ली: 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें BRICS Leaders’ Summit से पहले राजधानी दिल्ली में दुनिया के कई बड़े नेताओं और प्रतिनिधिमंडलों का जमावड़ा शुरू हो गया है। भारत मंडपम में होने वाले सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, Technology और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय बैठकों पर भी नजर रहेगी। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच इस BRICS Summit को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

सरकार11 सित. 2026 IST

वन भूमि की सीमाओं पर केंद्र का बड़ा कदम, राज्यों को Time-Bound Action Plan

नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश की Forest Boundaries को Digital और Geo-Referenced बनाने पर जोर दे रही है। इसके तहत GIS Mapping, DGPS/CORS आधारित Geo-Referencing और Digital Forest Boundary Database तैयार करने की योजना है। Forest Records को Revenue Records और Cadastral Maps से जोड़ने के साथ राज्यों में GIS-based Decision Support System विकसित किया जाएगा। इससे Forest Land की पहचान, Encroachment Monitoring, Forest Diversion और Compensatory Afforestation की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सरकार11 सित. 2026 IST

अब एक Digital System में दिखेगा जमीन का पूरा रिकॉर्ड, केंद्र का बड़ा Land Reform

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के Land Records को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) 3.0 की योजना शुरू की है। 2026 से 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए ₹565.50 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत जमीन के नक्शे, स्वामित्व रिकॉर्ड, Property Registration और Court Cases को GIS आधारित ‘Land Stack’ से जोड़ा जाएगा। साथ ही Bhu-Aadhaar (ULPIN), डिजिटल मैपिंग, Revenue Courts और Urban Land Records को भी मजबूत करने पर फोकस रहेगा।

सरकार11 सित. 2026 IST

Forest Land Rights पर सरकार सख्त, 5 राज्यों से मांगा गया Action Plan

बेंगलुरु: केंद्र सरकार ने Forest Rights Act, 2006 के क्रियान्वयन को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की समीक्षा की। देशभर में 54 लाख से ज्यादा Individual Forest Rights दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब 25.42 लाख अधिकार-पत्र जारी किए जा चुके हैं। केंद्र ने लंबित दावों के समयबद्ध निपटारे, Community Forest Rights और PVTG Habitat Rights को बढ़ावा देने के साथ मान्यता प्राप्त वन अधिकारों को Land Records में दर्ज करने और रिकॉर्ड के Digitisation पर जोर दिया।

सरकार11 सित. 2026 IST

कल्याणवासियों को राहत: नया राशनिंग दफ्तर शुरू, अब राशन कार्ड के काम होंगे और आसान!

कल्याण: कल्याण और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कल्याण में हाल ही में बने नए उप नियंत्रक राशनिंग क्षेत्रीय कार्यालय (शिधावाटप ऑफिस) के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज को पटरी पर लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य के अन्न, नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस कार्यालय के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) और नियंत्रक अधिकारी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस आदेश के बाद अब दफ्तर के रोजमर्रा के खर्चों, बिलों के भुगतान और कर्मचारियों के वेतन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

सरकार10 सित. 2026 IST

हरियाणा की महिला योजना का बढ़ा राजनीतिक असर, ₹2,100 बना मुद्दा

हरियाणा: दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार द्वारा परिवार की सालाना आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख किए जाने के बाद योजना का दायरा बढ़ गया है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष योजना की पात्रता और लाभार्थियों की वास्तविक संख्या को लेकर सवाल उठा रहा है। इस बीच, योजना को लेकर हरियाणा से पंजाब तक राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

सरकार10 सित. 2026 IST

गुजरात में बदला 70 साल पुराना जमीन कानून, 10 गुंठा की न्यूनतम सीमा तय

गुजरात: राज्य सरकार ने कृषि भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों में बंटवारे से जुड़े पुराने नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब पूरे राज्य में कृषि भूमि की न्यूनतम मानक इकाई 10 गुंठा यानी करीब 1,012 वर्ग मीटर तय की गई है। पहले अलग-अलग क्षेत्रों में यह सीमा 20 गुंठा से लेकर 3 एकड़ तक थी। नए नियम का असर भूमि विभाजन, सर्वे नंबर, भूमि रिकॉर्ड और पुराने जमीन मामलों पर पड़ सकता है।

सरकार10 सित. 2026 IST

यूपी में महिला कल्याण पर जोर, आंगनवाड़ी से स्वयं सहायता समूहों तक बढ़ा दायरा

उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर फोकस बढ़ाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य कवर, छात्राओं के लिए स्कूटर योजना, स्वयं सहायता समूहों के विस्तार और महिला सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के इन कदमों का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

सरकार10 सित. 2026 IST

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: अब दोपहर 3 से 5 बजे तक जनता से सीधे मिलेंगे राजस्व अधिकारी, बैठकों पर लगी रोक

मुंबई: महाराष्ट्र के आम नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। महसूल विभाग (राजस्व विभाग) द्वारा जारी नए सरकारी परिपत्र (GR) के अनुसार, अब राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को रोजाना दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आम जनता से मिलने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए दफ्तर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की आंतरिक बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) आयोजित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

सरकार09 सित. 2026 IST

लंदन में पढ़ाई, ड्रोन टेक्नोलॉजी में रुचि और फिर ‘PMO ID’ विवाद: आखिर कौन हैं रोहन पारेख?

मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड प्लाजा में कथित तौर पर संदिग्ध/फर्जी PMO पहचान पत्र का इस्तेमाल कर प्रवेश करने के मामले में 24 वर्षीय रोहन प्रेमल पारेख पुलिस जांच के केंद्र में हैं। लंदन में पढ़ाई कर चुके और शेयर ब्रोकिंग से जुड़े रोहन का दावा उनके वकीलों के जरिए सामने आया है कि संभवतः उन्हें खुद किसी ने धोखा देकर PMO से जुड़े होने का विश्वास दिलाया। हालांकि, इस दावे की पुलिस जांच कर रही है और मामला अभी जांच के अधीन है।

सरकार09 सित. 2026 IST

CM विजय के ED वाले बयान पर बवाल, Tamil Nadu Assembly में जमकर हंगामा

Tamil Nadu Assembly Ruckus: तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पिछली दिन की टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। DMK विधायकों ने मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए उसे विधानसभा रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। विरोध बढ़ने पर विधायक स्पीकर की सीट के पास पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शलों ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। विवाद में ED, भ्रष्टाचार के आरोप और Sarkaria Commission का मुद्दा प्रमुख रहा।

सरकार08 सित. 2026 IST

दिल्ली से बाहर निकला National Film Awards, गुजरात में आयोजन को लेकर उठे सवाल

72वें National Film Awards का आयोजन इस बार नई दिल्ली की जगह गुजरात के एकता नगर (Kevadia) में किया जाएगा। 22 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। सरकार के मुताबिक National Film Awards को अब केवल National Capital तक सीमित रखने के बजाय देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित करने की नई नीति अपनाई गई है। हालांकि, गुजरात को ही इस साल के आयोजन के लिए चुनने को लेकर फिल्म जगत और सोशल मीडिया में सवाल भी उठ रहे हैं। फिल्म निर्देशक राहुल ढोलकिया ने भी venue change पर सवाल उठाया है।

सरकार08 सित. 2026 IST

PM मोदी ने वडोदरा में खोला विकास का पिटारा, ₹35,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को गुजरात के वडोदरा में ₹35,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम में Dedicated Freight Corridor, Railway Connectivity, Infrastructure, Manufacturing, Renewable Energy और AI Skills समेत कई क्षेत्रों पर जोर दिया गया। PM मोदी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक भारत की आर्थिक रफ्तार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

सरकार08 सित. 2026 IST

मृत व्यक्ति के Aadhaar से जारी हुआ Learning Licence? इलाहाबाद HC ने केंद्र और UP सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने उस दावे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें एक मृत व्यक्ति के Aadhaar विवरण का इस्तेमाल कर उसके नाम पर Learning Licence जारी होने की बात कही गई है। मामला Aadhaar आधारित ऑनलाइन Learning और Driving Licence व्यवस्था को चुनौती देने वाली PIL से जुड़ा है।

सरकार08 सित. 2026 IST

गड्ढे में फंसी एंबुलेंस, 2 घंटे तक तड़पती रही मां... गर्भ में बच्चे की मौत

आगरा के बाह क्षेत्र के गढ़वार गांव में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस खराब सड़क के बड़े गड्ढे में फंस गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से करीब दो घंटे बाद एंबुलेंस को बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचने पर बच्चे की मौत हो चुकी थी। परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण बच्चे की जान गई। प्रशासन ने PWD और स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित मामले में रिपोर्ट मांगी है।

सरकार08 सित. 2026 IST

मातृ-नवजात स्वास्थ्य पर सरकार का बड़ा प्लान, 130 जिलों पर खास फोकस

केंद्र सरकार ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए SUMAN Roadmap 2030 पर फोकस बढ़ाया है। इसके तहत 13 High-Focus States के 130 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गर्भावस्था से पहले की देखभाल, High-Risk Pregnancy Management, प्रसव के बाद देखभाल, Referral Transport और Birth Waiting Homes जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर है।

सरकार07 सित. 2026 IST

सरकारी जमीन पर प्रशासन की नजर, Land Records होंगे और मजबूत

महाराष्ट्र में सरकारी जमीन और Land Records को लेकर Revenue Administration की भूमिका अहम बनी हुई है। 7/12 Extract, Property Card और e-Ferfar जैसे digital records के जरिए जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट रखने पर जोर है। वहीं, सरकारी जमीन पर Encroachment के मामलों में Maharashtra Land Revenue Code के तहत जिला स्तर पर कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया जारी रहती है।

सरकार07 सित. 2026 IST

Drug-Free India Mission: अमित शाह ने गिनाई सरकार की रणनीति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पणजी में Narcotics Control को लेकर सरकार की रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2029 तक Drug-Free India बनाने के लिए तीन साल का Action Plan तैयार किया है। सरकार का फोकस ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के साथ Prevention, Rehabilitation, Intelligence Sharing और Enforcement को मजबूत करने पर है।

सरकार07 सित. 2026 IST

मस्जिदों से उतारे गए 90 से ज्यादा लाउडस्पीकर, बिजनौर में 3 दिन चलेगा अभियान l

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बिना अनुमति और तय ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में बजाए जा रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। पहले दिन 90 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाकर कब्जे में लिए गए। पुलिस ने इमामों और संबंधित लोगों को निर्धारित डेसिबल सीमा में ही ध्वनि रखने की सख्त हिदायत दी है।

सरकार05 सित. 2026 IST

मुंबई में लाखों Voters की जांच, SIR के बाद Electoral Roll में बड़ा बदलाव

महाराष्ट्र में Special Intensive Revision (SIR) के बाद मुंबई की Voter List में बड़ा बदलाव सामने आया है। लाखों मतदाताओं के Records अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट जैसी ASDD Categories में दर्ज हुए हैं। BMC ने संबंधित ASDD Lists जारी कर दी हैं। पात्र मतदाता निर्धारित समय में Claims और Objections दाखिल कर सकते हैं, जबकि Final Electoral Roll 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाली है।

सरकार05 सित. 2026 IST

सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम, अब मिलेंगे NAMASTE Cards

केंद्र सरकार ने sanitation workers और waste pickers को Social Security, Health Coverage और सुरक्षित कार्य वातावरण से जोड़ने की दिशा में NAMASTE Scheme के तहत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के Najafgarh Zone में waste pickers को NAMASTE Cards वितरित किए गए, जबकि कुछ लाभार्थियों को Ayushman Cards भी मिले। योजना का उद्देश्य sanitation workers की पहचान मजबूत करने के साथ उन्हें Safety, Healthcare और Livelihood Support जैसी सुविधाओं से जोड़ना है।

सरकार04 सित. 2026 IST

Child Labour पर सरकार का बड़ा अभियान, 3,800+ बच्चों को मिली आजादी

बाल मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ NCPCR ने देशभर में विशेष Rescue और Rehabilitation Campaign चलाया। 12 जून से 31 अगस्त 2026 तक चले इस अभियान में 3,800 से ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया, जबकि 575 से अधिक FIR दर्ज की गईं। अभियान में बच्चों के Rescue के साथ उनके Rehabilitation और Education से दोबारा जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

सरकार04 सित. 2026 IST

मेघालय में दशकों का इंतजार खत्म, 21 परिवारों को मिला जमीन का पट्टा

मेघालय के तुरा स्थित Ronggi Songgital में लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने 21 लाभार्थियों को Land Pattas सौंपे। सरकार के मुताबिक, दस्तावेज मिलने से परिवारों को जमीन पर कानूनी सुरक्षा के साथ बैंक लोन, जरूरी प्रमाणपत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।

सरकार03 सित. 2026 IST

कल्याण में दिनदहाड़े चोरी, बंद घर से ₹1.76 लाख का माल पार

कल्याण पश्चिम के गांधी चौक इलाके में चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर नकदी और सोने के गहने चोरी कर लिए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब ₹1.76 लाख बताई गई है। बाजारपेठ पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सरकार03 सित. 2026 IST

महानायक उत्तम कुमार को PM मोदी की श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानायक उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारतीय सिनेमा में उत्तम कुमार के उल्लेखनीय योगदान और उनकी यादगार अदाकारी को याद करते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी दर्शकों और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है।

सरकार03 सित. 2026 IST

हिरानंदानी विवाद में संजय राउत ने BMC को घेरा

मुंबई के पवई स्थित हिरानंदानी गार्डन्स में बिल्डर और रहिवाशियों के बीच विवाद को लेकर सांसद संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि रहिवाशियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और मामले में BMC की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। राउत ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पूरे मामले की जांच और रहिवाशियों को न्याय दिलाने की मांग की है।

सरकार02 सित. 2026 IST

अस्पताल पहुंचे CM फडणवीस, अन्ना हजारे से की मुलाकात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती समाजसेवी अन्ना हजारे से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान फडणवीस ने कुकडी सिंचाई परियोजना से जुड़े कैबिनेट फैसले की जानकारी भी दी। अन्ना हजारे का अस्पताल में इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

सरकार02 सित. 2026 IST

यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को नई सौगात

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन (UPCOS) की शुरुआत की है। नई व्यवस्था के तहत 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती, उपस्थिति, वेतन भुगतान और शिकायतों का निपटारा डिजिटल और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। कर्मचारियों को EPF, ESI, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ देने पर भी जोर दिया गया है। कुछ श्रेणियों में वेतन को बढ़ाकर ₹40,000 तक करने की बात भी कही गई है।

सरकार02 सित. 2026 IST

महाराष्ट्र में 'आयुक्त, शहरी आरोग्य' पद का नाम बदला, अब होगा 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा l

महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक आरोग्य विभाग ने 2 सितंबर 2026 को शासन निर्णय जारी करके 'आयुक्त, शहरी आरोग्य' पद का नाम बदलकर 'आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र' कर दिया है। इस पद पर नियुक्त अधिकारी को 'अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र' के रूप में भी नियुक्त किया गया है। शहरी आरोग्य व्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

सरकार02 सित. 2026 IST

PM मोदी ने शेयर किया संस्कृत का खास संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2026 को संस्कृत का एक सुभाषित साझा किया, जिसमें अभयदान यानी भय से मुक्ति देने और जीवन की रक्षा जैसे मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया। इस संदेश में करुणा, सुरक्षा और दूसरों के जीवन के प्रति सम्मान की भावना को महत्वपूर्ण बताया गया है।

सरकार02 सित. 2026 IST

यूपी में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’, पीएम मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर होंगे 13 कार्यक्रम l

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन, जनकल्याण, सुशासन और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाना तथा नागरिकों को ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प से जोड़ना है। इसके तहत ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘नमो सेवा गाथा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु अभियान’ और ‘जनसेवा महाकुंभ’ समेत 13 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सरकार02 सित. 2026 IST

कुंभ से पहले नाशिक की तैयारी पर बड़ा सवाल! 35 रोड-Bridge Projects में करीब 70% काम बाकी

कुंभ मेला 2027 से पहले नाशिक में बड़े पैमाने पर सड़क और पुल निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अब चिंता बढ़ा रही है। नाशिक महानगरपालिका के तहत करीब ₹1,400 करोड़ की लागत से चल रहे 35 प्रमुख रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट्स में अधिकांश की प्रगति अभी लगभग 30% ही है। यानी इन परियोजनाओं का करीब 70% काम बाकी है। मार्च 2027 की deadline नजदीक आने के साथ प्रशासन के सामने काम की रफ्तार बढ़ाने और समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने की बड़ी चुनौती है।

सरकार02 सित. 2026 IST

₹10 और ₹20 के पॉलीमर नोट लाने की तैयारी, RBI ने जारी किया टेंडर l

भारतीय रिजर्व बैंक छोटे मूल्यवर्ग के ₹10 और ₹20 के नोटों को कागज की जगह पॉलीमर पर छापने की योजना पर विचार कर रहा है। इसके लिए RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी BRBNMPL ने पॉलीमर सब्सट्रेट की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। प्रक्रिया अभी टेंडर, सैंपल और टेस्टिंग के चरण में है, इसलिए पॉलीमर नोट कब से बाजार में आएंगे, इसकी कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है। टेंडर में शामिल कंपनियों को पॉलीमर शीट में जानवरों की चर्बी या उसके DNA की गैर-मौजूदगी प्रमाणित करनी होगी।

सरकार01 सित. 2026 IST

नागपुर में WCL Security Centre का Convocation, जवानों को मिले Awards

नागपुर के WCL Security Training Centre में Convocation Ceremony और Passing Out Parade आयोजित की गई। Coal India की विभिन्न सहायक कंपनियों से आए अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने प्रशिक्षण पूरा किया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को Merit Certificates और Awards से सम्मानित किया गया।

सरकार01 सित. 2026 IST

Armed Forces Medical College के नए Director बने Manish Honwad

Surgeon Vice Admiral Manish Honwad, VSM ने 1 सितंबर 2026 को Armed Forces Medical College (AFMC), Pune के Director & Commandant का पदभार संभाल लिया। 37 साल से अधिक के सैन्य चिकित्सा अनुभव वाले Honwad इससे पहले Naval Headquarters में Additional Director General Medical Services (Navy) के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने AFMC से ही MBBS और MD की पढ़ाई पूरी की थी।

सरकार01 सित. 2026 IST

PM मोदी का SCO में बड़ा बयान, आतंकवाद के खिलाफ Zero Tolerance और क्षेत्रीय शांति पर जोर

26वें SCO Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई, क्षेत्रीय शांति, बेहतर Connectivity और आर्थिक सहयोग को भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में सामने रखा। उन्होंने सदस्य देशों के बीच Trade, Investment, Digital Cooperation और Youth Engagement बढ़ाने पर भी जोर दिया।

सरकार01 सित. 2026 IST

भारत की GDP Growth 7.8%, अर्थव्यवस्था ने पकड़ी तेज रफ्तार

भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। अप्रैल-जून तिमाही में Real GDP Growth 7.8% दर्ज की गई, जो पिछले साल की समान तिमाही के 6.9% से अधिक है। सेवा क्षेत्र, Manufacturing, Construction, निवेश और घरेलू खपत ने इस Growth को मजबूत आधार दिया।

सरकार01 सित. 2026 IST

दिल्ली में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, जामा मस्जिद के पास 3 पार्क खाली कराए

दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सार्वजनिक स्थानों और पार्कों पर किए गए कथित अतिक्रमण के खिलाफ MCD ने कार्रवाई की है। अभियान के दौरान तीन सार्वजनिक पार्कों से अस्थायी और अनधिकृत ढांचे हटाए गए। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद किए गए सर्वे के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।

सरकार01 सित. 2026 IST

SIR ड्राफ्ट रोल जारी: दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नाम बाहर l

महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर रोल जारी कर दिया गया है। दिल्ली में 1 करोड़ 45 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 47 लाख 56 हजार 722 नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि करीब 97 लाख 53 हजार 507 रिकॉर्ड डिजिटाइज किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी लगभग 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आ पाए हैं। जिन मतदाताओं के नाम गायब हैं, वे दावा या आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

सरकार01 सित. 2026 IST

₹491 करोड़ की जमीन पर बड़ा फैसला, कोल्हापुर में 48 एकड़ जमीन सरकार के नाम दर्ज

कोल्हापुर के ताराबाई पार्क स्थित ‘अमेरिकन मिशन बंगला’ की करीब 48 एकड़ बेशकीमती जमीन अब महाराष्ट्र सरकार के नाम दर्ज हो गई है। जमीन के रिकॉर्ड में हुए पुराने बदलाव और कथित निजी लेन-देन की जांच के बाद प्रशासन ने सरकारी हक बहाल किया है। जमीन पर मौजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू होने की तैयारी है।

सरकार01 सित. 2026 IST

16 रक्षा कंपनियों के कामकाज का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 सितंबर को नई दिल्ली में देश की 16 रक्षा सरकारी कंपनियों के सालाना कामकाज की समीक्षा करेंगे। बैठक में रक्षा उत्पादन, देश में बनी तकनीक, नई तकनीक और रक्षा सामान के निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा होगी।

सरकार01 सित. 2026 IST

संजय सेठ के कार्यक्रम में रक्षा और युवाओं पर होगी चर्चा

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 1 सितंबर को नई दिल्ली में CENJOWS के दूसरे Annual Trident Lecture का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र, देश की मजबूती और देश के विकास में नई पीढ़ी की भूमिका पर चर्चा होगी। इस बार कार्यक्रम की थीम रक्षा बलों के नजरिए से देश को मजबूत बनाने पर आधारित है।

सरकार31 अग. 2026 IST

PM मोदी ने बताया अच्छी सोच और आदतों का महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत का एक सुभाषित साझा करते हुए सकारात्मक विचारों और रचनात्मक आदतों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े इस संदेश के जरिए अच्छे विचार, बेहतर व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व को सामने रखा।

सरकार31 अग. 2026 IST

अगत्ती में Fisheries Programme, उपराष्ट्रपति ने दिया बड़ा संदेश

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने लक्षद्वीप के अगत्ती में Fisheries Outreach Programme में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने Sustainable Fishing, मछुआरा कल्याण और Blue Economy को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने ‘मिशन रंगीन मछली 2031’ जारी किया और लक्षद्वीप की समुद्री मत्स्य क्षमता का वैज्ञानिक एवं टिकाऊ इस्तेमाल करने की बात कही।

सरकार31 अग. 2026 IST

ऊंची इमारतों में आग से बचाव के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

दिल्ली सरकार ने ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मजबूत करने के लिए 18 बिंदुओं वाला नया ढांचा अधिसूचित किया है। इसमें दमकल वाहनों की पहुंच, सुरक्षित निकास, फायर लिफ्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट, आपातकालीन बिजली, फायर कंट्रोल रूम और सुरक्षित शरण क्षेत्र जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य आग लगने की स्थिति में तुरंत बचाव और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना है।

सरकार30 अग. 2026 IST

PM मोदी का जोर: नागरिकों की जरूरत के हिसाब से बदले Governance

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Citizen-Centric Governance को मजबूत करने पर जोर दिया है। सरकार का लक्ष्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी बनाना है, ताकि सरकारी सेवाएं नागरिकों तक आसानी से और समय पर पहुंच सकें। इसके लिए Technology, Data, Digital Governance, Skilled Workforce और Ease of Living जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। Mission Karmayogi के जरिए सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और Public Service Delivery को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

सरकार30 अग. 2026 IST

PM मोदी का Uzbekistan दौरा, SCO Summit पर दुनिया की नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Central Asia दौरे में भारत की रणनीतिक और आर्थिक कूटनीति पर जोर है। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति Shavkat Mirziyoyev के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद PM Modi Bishkek में होने वाले SCO Summit 2026 में शामिल होंगे। Summit में Terrorism, Regional Security, Connectivity, Trade, Investment और Economic Cooperation जैसे अहम मुद्दों पर भारत अपना पक्ष रखेगा। भारत के लिए Central Asia रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर Energy, Transport Connectivity और Regional Security के लिहाज से।

सरकार30 अग. 2026 IST

तेलंगाना में Paigah Land पर बड़ा अपडेट, शर्तों के साथ होगा Registration

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने लंबे समय से विवादित Paigah Lands पर शर्तों के साथ संपत्ति Registration की अनुमति देने का फैसला किया है। इससे कई संपत्ति मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार को इस प्रक्रिया से करीब ₹1,000 करोड़ के Registration Revenue की उम्मीद है, जबकि अंतिम स्वामित्व संबंधित न्यायिक मामलों के फैसले पर निर्भर रहेगा।

सरकार29 अग. 2026 IST

जमीन अधिग्रहण में मुआवजे का दावा, HC ने बताई समयसीमा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28A के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण से जुड़े मामले में कानूनी समयसीमा के महत्व को स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा कि बढ़े हुए मुआवजे का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा का पालन जरूरी है।

सरकार29 अग. 2026 IST

ग्रेटर नोएडा में किसानों को बड़ी राहत, बढ़ा जमीन का मुआवजा

ग्रेटर नोएडा में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों के मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। मुआवजा दर ₹4,125 से बढ़ाकर ₹6,415 प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। वहीं 6% आबादी प्लॉट का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए दर ₹5,725 प्रति वर्गमीटर तय की गई है।

सरकार29 अग. 2026 IST

Pune Ring Road: जमीन अधिग्रहण पर प्रशासन सख्त

पुणे में Inner Ring Road परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने 31 अगस्त तक अधिग्रहण से जुड़े मामले जमा करने, 10 सितंबर से जमीन का सर्वे शुरू करने और 10 अक्टूबर तक बाजार दर तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार29 अग. 2026 IST

Reactin Plus मामले में सिप्ला पर बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र FDA ने पुणे C&F सेंटर का लाइसेंस रद्द किया l

महाराष्ट्र FDA ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के पुणे के वडकी स्थित C&F सेंटर का दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त 2026 से रद्द कर दिया है। Reactin Plus टैबलेट्स की पैकेजिंग पर बिना अनुमति “analgesic and antipyretic” दावा, स्टॉक और रिकॉर्ड में विसंगतियां, दवाओं के अनुचित भंडारण और रिकॉल निर्देशों का पूरी तरह पालन न करने जैसी अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। FDA ने करीब 11.91 लाख रुपये का Reactin Plus स्टॉक जब्त किया था। हालांकि, सिप्ला ने कहा है कि FDA का आदेश न्यायिक विचाराधीन है और इसमें दवाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावकारिता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है।

सरकार29 अग. 2026 IST

सरकारी स्कूलों में खाने की गुणवत्ता पर सवाल

सरकारी और आवासीय स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से खराब गुणवत्ता और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने स्कूलों में भोजन की खरीद, भंडारण और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकार29 अग. 2026 IST

भारत ने अमेरिका से जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता किया, सह-उत्पादन का रास्ता खुला l

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला बड़ा समझौता हुआ है। भारतीय सेना ने अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रक्रिया के तहत जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी एलओए पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही भारत जैवलिन सिस्टम का आधिकारिक ग्राहक बन गया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस समझौते से भारत में जैवलिन सिस्टम के संभावित सह-उत्पादन और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भविष्य के सहयोग का रास्ता भी खुल सकता है।

सरकार29 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बंद की 'मुफ्त साड़ी योजना'; बकाया भुगतान के लिए ₹28.35 करोड़ जारी

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक बोझ और राजकोषीय घाटे को देखते हुए अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए चलाई जा रही 'कैप्टिव मार्केट योजना' (प्रति वर्ष एक मुफ्त साड़ी वितरण योजना) को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। हालांकि, योजना के तहत हुए खर्च और लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ (पावरलूम कॉर्पोरेशन) को ₹28.35 करोड़ की शेष राशि वितरित करने की प्रशासनिक मंजूरी दी है।

सरकार29 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र में चीनी की जमाखोरी पर सख्त एक्शन: स्टॉक लिमिट तय, 27 अगस्त से विशेष जांच अभियान शुरू

महाराष्ट्र सरकार ने चीनी की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए व्यापारियों, वितरकों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी स्टॉक की सख्त सीमा तय कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत 27 अगस्त से राज्य भर में चीनी के स्टॉक और बिक्री की जांच के लिए सघन अभियान शुरू कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार29 अग. 2026 IST

सरकारी राशन पर बड़ी डेटा जांच: 56.22 लाख आयकरदाता और 7.21 लाख GST कारोबारी सूची में चिन्हित, 2.44 करोड़ रिकॉर्ड की होगी पड़ताल

देश में सरकारी राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और लक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के रिकॉर्ड की व्यापक डेटा जांच शुरू की है। विभिन्न सरकारी विभागों और डेटाबेस से प्राप्त जानकारी का मिलान करने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे राशन लाभार्थी सामने आए हैं, जिनके रिकॉर्ड को आगे सत्यापन की जरूरत है।

सरकार27 अग. 2026 IST

जौनपुर में पुलिस की बड़ी सफलता, 12 अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर: पुलिस ने अवैध हथियारों की कथित तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से 12 अवैध हथियार और चोरी के 2 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। जांच में आरोपियों के जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत अन्य जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े होने का दावा किया गया है। पुलिस अब कथित नेटवर्क के अन्य सदस्यों और हथियारों के स्रोत की जांच कर रही है।

सरकार27 अग. 2026 IST

गंगाजल की शपथ और 60 लोगों में रकम बांटने का दावा, शाहजहांपुर में मचा बवाल

शाहजहांपुर: नगर निगम के कुछ पार्षदों का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक व्यक्ति गंगाजल से भरा पात्र हाथ में लेकर कथित तौर पर रिश्वत से मिलने वाली रकम को 60 लोगों में बराबर बांटने की शपथ लेते दिखाई दे रहा है। मामला सामने आने के बाद शाहजहांपुर नगर निगम ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच में वीडियो की सत्यता और उसमें मौजूद लोगों की पहचान समेत पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी।

सरकार27 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र में बच्चों की आंखों की सेहत पर बड़ा कदम, 20 लाख छात्रों की होगी जांच

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 5वीं से 10वीं तक के 20 लाख विद्यार्थियों की आंखों की जांच के लिए विशेष परियोजना शुरू की है। 36 महीने तक चलने वाले इस अभियान में राज्यभर में जांच शिविर लगाए जाएंगे। जांच में दृष्टिदोष पाए जाने वाले पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त नंबर के चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, रत्ननिधि चैरिटेबल ट्रस्ट और OneSight EssilorLuxottica Foundation के बीच समझौता हुआ है।

सरकार27 अग. 2026 IST

दिल्ली में जलभराव पर NDMC चेयरपर्सन ने मांगी सार्वजनिक माफी, बोले- 72 मिमी बारिश से बिगड़ी स्थिति l

दिल्ली में 25 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। लोगों को हुई परेशानी के लिए NDMC के चेयरपर्सन मनोज द्विवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने बताया कि दो घंटे से भी कम समय में 72 मिमी से अधिक बारिश हुई, जिसके कारण कुछ इलाकों से पानी निकालने में एक घंटे से ज्यादा समय लगा। उन्होंने कहा कि बारिश को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।

सरकार27 अग. 2026 IST

नेपाल की बाढ़ में भारत बना मददगार, दूसरी फ्लाइट से भेजी 37.5 टन राहत सामग्री

नई दिल्ली: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड के बीच भारत ने राहत अभियान तेज कर दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार, भारत की दूसरी राहत उड़ान 37.5 टन HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट लेकर नेपाल के लिए रवाना हुई है। भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत-बचाव अभियान में हरसंभव सहयोग जारी रखने की बात कही है।

सरकार27 अग. 2026 IST

मंदिर की जमीन पर नोटिस से मचा हड़कंप, करूर में 100 से ज्यादा लोगों का विरोध

करूर: तमिलनाडु के करूर जिले के थंथोनिमलाई में मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद बढ़ गया है। HR&CE विभाग के नोटिस के विरोध में 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड और सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए जमीन के स्वामित्व की दोबारा जांच की मांग की है।

सरकार27 अग. 2026 IST

PM मोदी ने की 6 बड़ी Infrastructure Projects की समीक्षा, नौ राज्यों पर फोकस

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53वीं PRAGATI बैठक की अध्यक्षता करते हुए नौ राज्यों में चल रही छह बड़ी Infrastructure Projects की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹30 हजार करोड़ से अधिक है। बैठक में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, काम की गुणवत्ता बनाए रखने और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। इसके अलावा AgriStack में AI के इस्तेमाल और Cyber Fraud व Digital Arrest से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

सरकार26 अग. 2026 IST

कानपुर में टेंडर सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन, 125 करोड़ के 296 टेंडर रद्द; दो गिरफ्तार, सरगना फरार

कानपुर नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया में कथित धांधली और ठेकेदारों के सिंडिकेट का खुलासा होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने करीब 125 करोड़ रुपये के 296 टेंडर निरस्त कर दिए हैं। पुलिस ने दो ठेकेदारों संदीप जैन और रज्जन बाजपेई को गिरफ्तार किया है, जबकि कथित मुख्य संचालक गोविंद शर्मा फरार है और उसकी लोकेशन राजस्थान में मिलने की बात कही गई है। अलग-अलग रिपोर्टों में पांच और सात फर्मों के ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी है। मामले की जांच के लिए एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है।

सरकार26 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र: मंत्रालय और मंत्रियों के दफ्तरों में मौखिक आदेश पर काम कर रहे कर्मचारियों पर गिरी गाज; सरकार ने नियुक्तियां कीं रद्द, 10 सितंबर तक मूल विभाग लौटने के आदेश

महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय और मंत्रियों के कार्यालयों में प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निर्धारित नियमों व मंजूरी के बिना या केवल "मौखिक आदेशों" के आधार पर कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की ओर से 25 अगस्त को जारी एक विस्तृत सरकारी परिपत्र (GR) में साफ किया गया है कि इन सभी कर्मचारियों को 10 सितंबर तक उनके मूल विभागों में वापस भेजा जाए।

सरकार26 अग. 2026 IST

यूपी में 60+ महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, 25 लाख छात्रों को टैबलेट; मेडिकल इंटर्न का भत्ता 13 हजार बढ़ा l

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़े फैसले के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख पात्र छात्रों और युवाओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का मासिक भत्ता 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है, यानी उन्हें अब हर महीने 13 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों को दुर्व्यवहार या भरण-पोषण न करने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया, 3.57 लाख छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति जारी करने, गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने और 250 इलेक्ट्रिक बस खरीदने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

सरकार26 अग. 2026 IST

पालघर में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 15 दिन में हटेंगे अवैध निर्माण

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में Mumbai-Ahmedabad Highway (NH-48) के किनारे सरकारी और हाईवे की जमीन पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने 114 अतिक्रमण चिह्नित किए हैं और NHAI को 15 दिनों के भीतर सर्वे, नोटिस और नियमानुसार कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हाईवे के Right of Way में आने वाले अवैध निर्माणों के साथ वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की भी जांच की जाएगी।

सरकार26 अग. 2026 IST

15 साल से कब्जे में थी Defence Land, Pune में JCB से हटाए गए अवैध ढांचे

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे स्थित लुल्लानगर में रक्षा विभाग ने करीब 15 साल पुराने कथित अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रक्षा संपदा कार्यालय ने लगभग 1.2 एकड़ Defence Land को कब्जामुक्त कराया। अभियान के दौरान जमीन पर बने टिन शेड और लोहे के ढांचे हटाए गए। अब जमीन की बाड़बंदी कर इसे दोबारा अतिक्रमण से बचाने की तैयारी है।

सरकार26 अग. 2026 IST

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान, ₹1.25 लाख रिटायरमेंट राशि और ₹5 लाख बीमा

मध्य प्रदेश: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सरकार की ओर से घोषित लाभों में मानदेय बढ़ोतरी, रिटायरमेंट राशि और स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा शामिल हैं। घोषणा के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर ₹1.25 लाख, जबकि सहायिकाओं को ₹1 लाख की एकमुश्त राशि दी जानी थी। वहीं ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा कवर अलग सुविधा है। कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹13,000 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹6,500 करने की घोषणा भी की गई थी।

सरकार25 अग. 2026 IST

बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च, 3 लाख छात्रों को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाई

बिहार शिक्षा अपडेट: बिहार सरकार ने छात्रों को घर बैठे मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की सुविधा देने के लिए ‘बिहार विद्या साथी’ ऐप लॉन्च किया है। पहले चरण में राज्य के 38 जिलों के 700 मॉडल स्कूलों के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। ऐप के जरिए करीब 75 हजार शिक्षक ऑनलाइन शैक्षणिक सहायता देंगे। विद्यार्थियों को 24x7 लाइव शिक्षक सहायता, वन-टू-वन संवाद, डिजिटल स्टडी मटेरियल और AI आधारित Learning Tools उपलब्ध कराने की योजना है। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षा और JEE-NEET तैयारी में भी यह प्लेटफॉर्म मददगार होगा।

सरकार25 अग. 2026 IST

गुवाहाटी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाया, 60 मकानों पर चला बुलडोजर

गुवाहाटी Government Land News: असम के गुवाहाटी स्थित बामुनिमैदाम इलाके में रेलवे की जमीन पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 24 अगस्त को रेलवे पुलिस, असम पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में करीब 60 मकानों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, प्रभावित लोगों को पहले जमीन खाली करने के नोटिस दिए गए थे। कार्रवाई के दौरान कुछ परिवारों ने विरोध करते हुए अतिरिक्त समय और वैकल्पिक आवास की मांग की। खाली कराई गई जमीन के भविष्य में उपयोग को लेकर भी योजना पर चर्चा है।

सरकार25 अग. 2026 IST

सरकारी जमीन का मुफ्त आवंटन रद्द, तेलंगाना को मिलेगी ₹600 करोड़ की जमीन

तेलंगाना Government Land News: हैदराबाद के रायदुर्ग इलाके में करीब 3.70 एकड़ जमीन, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग ₹600 करोड़ बताई जा रही है, अब तेलंगाना सरकार वापस लेने की प्रक्रिया में है। यह जमीन 2021 में International Arbitration and Mediation Centre (IAMC) को मुफ्त में आवंटित की गई थी। तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा आवंटन रद्द किए जाने के बाद Supreme Court ने भी फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है।

सरकार25 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र में मराठी नियम पर विवाद, 331 ऑटो-टैक्सी चालकों को नोटिस

Maharashtra Marathi Rule Controversy: महाराष्ट्र में Auto-Rickshaw, Taxi और App-Based Cab Drivers के लिए Marathi की basic/working knowledge को लेकर विवाद तेज हो गया है। RTO की जांच में भाषा संबंधी निर्धारित मानक पूरा नहीं करने वाले 331 drivers को Notice जारी किए गए हैं। नियम के विरोध में कुछ ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया है, जबकि Marathi language requirement को Bombay High Court में भी चुनौती दी गई है। सरकार का कहना है कि ड्राइवरों को Marathi का expert नहीं, बल्कि यात्रियों से सामान्य बातचीत करने लायक basic knowledge होना जरूरी है।

सरकार25 अग. 2026 IST

Jharkhand Public Service Commission Exam पर SC का बड़ा कदम

JPSC Exam Controversy: झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला Supreme Court पहुंच गया है। अदालत ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, JPSC और अन्य संबंधित पक्षों को Notice जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में OMR Sheets, Evaluation Process, CCTV Footage, Server Data और अन्य परीक्षा रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी CBI जांच या परीक्षा रद्द करने का अंतिम आदेश नहीं दिया है।

सरकार25 अग. 2026 IST

BRICS Summit से पहले बड़ा संकेत: भारत आ सकते हैं Xi Jinping

Xi Jinping India Visit: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में भारत आने की संभावना जताई जा रही है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, वह 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS Summit में हिस्सा ले सकते हैं। अगर दौरा होता है तो 2019 के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा। रिपोर्ट में करीब 400 अधिकारियों के बड़े Chinese Delegation के भारत आने की संभावना भी बताई गई है। हालांकि, चीन या भारत की ओर से Xi Jinping की यात्रा की Official Confirmation अभी नहीं हुई है। इस बीच NSA अजीत डोभाल की Beijing यात्रा और India-China Boundary Talks को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार24 अग. 2026 IST

TMC नेता पर शिकंजा, उत्तम कुंडू गिरफ्तार; 14 दिन की पुलिस हिरासत

TMC Leader Arrest: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के आरामबाग संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष और तारकेश्वर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन उत्तम कुंडू को पुलिस ने एक नए मामले में फिर गिरफ्तार किया है। तारकेश्वर थाने में दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ Arms Act के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में कथित जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक धमकी जैसे आरोपों की जांच की जा रही है। अदालत ने कुंडू को 14 दिन की Police Custody में भेज दिया है। इससे पहले भी एक प्रमोटर की शिकायत के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि, लगाए गए सभी आरोप अभी जांच के अधीन हैं और अदालत में दोष साबित होना बाकी है।

सरकार24 अग. 2026 IST

₹9.63 करोड़ के फर्जी Input Tax Credit मामले में ED की रेड, 3 शहरों में तलाशी

ED Action: कथित फर्जी Input Tax Credit (ITC) और Goods and Services Tax (GST) फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में Enforcement Directorate (ED) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में की गई। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित तौर पर फर्जी Invoice और E-Way Bill के जरिए बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के Input Tax Credit का इस्तेमाल और हस्तांतरण किया गया। जांच में करीब ₹9.63 करोड़ के कथित फर्जी Input Tax Credit का मामला सामने आया है। ED अब Money Trail, दस्तावेजों और Digital Evidence की जांच कर रही है।

सरकार24 अग. 2026 IST

NEET PG के नाम पर Fake Notice, CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) ने दी सफाई

NEET PG 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित सरकारी नोटिस को CGHS (Central Government Health Scheme) यानी केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना ने फर्जी बताया है। वायरल नोटिस में 27 से 31 अगस्त तक CGHS Wellness Centres बंद रहने का दावा किया गया था। CGHS ने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अधिकृत नहीं है और Wellness Centres अपने निर्धारित Working Schedule के अनुसार खुले रहेंगे।

सरकार23 अग. 2026 IST

सीएम योगी के सख्त निर्देश: चीनी की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, 400 टन से ज्यादा स्टॉक पर कार्रवाई l

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर प्रदेश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी डीलर एक समय में 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और 30 दिन से ज्यादा समय तक चीनी का भंडारण करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में 179.38 लाख क्विंटल चीनी का भंडार उपलब्ध है। सरकार के अनुसार, 48 लाख गन्ना किसानों को 3,217 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और नया गन्ना पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा।

सरकार23 अग. 2026 IST

16 साल का इंतजार खत्म! महाराष्ट्र में सरकारी जमीन आवंटन की नई नीति तैयार

महाराष्ट्र सरकार ने करीब 16 साल से रुकी सरकारी जमीन आवंटन प्रक्रिया को नए नियमों के साथ फिर शुरू करने की तैयारी की है। नई नीति में Housing Societies को जमीन Lottery के बजाय Transparent Auction और Technical-Financial Bidding के जरिए देने का प्रस्ताव है। जमीन शुरुआत में 30 साल की Lease पर दी जाएगी, जबकि अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लिए Reservation का भी प्रावधान रखा गया है।

सरकार23 अग. 2026 IST

सरकारी जमीनों पर शिकंजा: आगरा में नजूल से लेकर ग्राम पंचायत भूमि तक होगा बड़ा ऑडिट

आगरा प्रशासन ने जिले की सरकारी जमीनों का व्यापक Audit कराने का फैसला लिया है। नजूल, राजकीय आस्थान, शत्रु संपत्ति, निष्क्रांत, सीलिंग, चरागाह और ग्राम पंचायत की जमीनों का रिकॉर्ड Ground Verification से मिलाया जाएगा। जहां Encroachment मिलेगा, वहां कब्जे की स्थिति और जिम्मेदारी तय की जाएगी, जबकि खाली सरकारी जमीन को जनहित की योजनाओं में इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।

सरकार23 अग. 2026 IST

जयपुर में Land Encroachment पर बड़ा एक्शन: चांदलई बांध क्षेत्र में JDA ने हटाए अवैध निर्माण

जयपुर के चांदलई बांध के Catchment Area में अतिक्रमण के खिलाफ JDA ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण, फार्महाउस और बाउंड्रीवाल को हटाया गया। NGT की सख्ती के बाद प्रशासन ने जल निकाय और उसके Catchment Area को अतिक्रमण व प्रदूषण से बचाने का अभियान तेज किया है।

सरकार23 अग. 2026 IST

लाडकी बहिन योजना पर बड़ा खुलासा: अपात्र लाभार्थियों को ₹9,605 करोड़ का भुगतान, RTI में सामने आई जानकारी

महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर RTI से मिली जानकारी में बड़ा खुलासा हुआ है। जून 2026 तक करीब 92 लाख अपात्र लाभार्थियों से संबंधित भुगतान में ₹9,605 करोड़ खर्च होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों को यह कहकर पेश करना कि “92 लाख महिलाओं के खातों में सीधे ₹9,605 करोड़ ट्रांसफर किए गए” पूरी तरह सटीक नहीं है। RTI के अनुसार यह राशि 6.4 करोड़ अतिरिक्त payment-credit entries के जरिए गई।

सरकार22 अग. 2026 IST

चित्रकूट: नगर पालिका भवन का डीएम ने किया निरीक्षण

चित्रकूट में डीएम पुलकित गर्ग ने एसपी अरुण कुमार सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता के साथ नवनिर्मित नगर पालिका परिषद कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। डीएम ने निर्माण की गुणवत्ता और शेष कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए फॉल सीलिंग, लाइटिंग समेत सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 3.89 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे भवन में अक्टूबर माह से नगर पालिका के कार्यालयीय कार्य शुरू किए जाने की जानकारी दी गई।

सरकार22 अग. 2026 IST

सरकारी जमीन बचाने की मांग, लक्ष्मीपुर गांव में ग्रामीणों का धरना जारी

झारखंड के गिरिडीह जिले के लक्ष्मीपुर गांव में सरकारी गैर-मजरूआ जमीन पर कथित अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब 15 एकड़ 28 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने का आरोप है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जमीन की जांच, सीमांकन और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले सरकारी बोर्ड लगाए जाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हालांकि, जमीन पर अतिक्रमण की अंतिम पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही होगी।

सरकार21 अग. 2026 IST

राइडिंग फील्ड की जमीन पर नगर निगम की कार्रवाई, AMU ने जताई आपत्ति

अलीगढ़ में नगर निगम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के बीच राइडिंग फील्ड की करीब 41 बीघा जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। नगर निगम का दावा है कि जमीन उसकी संपत्ति है और इसी आधार पर वहां कार्रवाई कर घेराबंदी की गई। वहीं, AMU ने नगर निगम के दावे पर आपत्ति जताते हुए जमीन को विश्वविद्यालय की संपत्ति बताया है। अब जमीन के स्वामित्व का फैसला पुराने राजस्व अभिलेखों, दस्तावेजों और सीमांकन के आधार पर होने की उम्मीद है।

सरकार21 अग. 2026 IST

पश्चिम बंगाल में बड़ा भूमि आवंटन, BSF और SSB के लिए 1,129 एकड़ जमीन

पश्चिम बंगाल में BSF और SSB के लिए करीब 1,129 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे सीमा सुरक्षा और सुरक्षा बलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह जमीन भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़े सुरक्षा ढांचे और आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सिलीगुड़ी गलियारे की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से अहम है।

सरकार21 अग. 2026 IST

कुशीनगर में बड़ा भूमि फैसला, 1,503 एकड़ जमीन पर अब राज्य सरकार का अधिकार

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पडरौना राजदरबार की 1,503.57 एकड़ अतिरिक्त जमीन से जुड़े करीब 44 साल पुराने विवाद का निस्तारण हो गया है। प्रशासन के आदेश के बाद यह जमीन राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। यह भूमि कई तहसीलों के 90 से अधिक गांवों में फैली हुई है। प्रशासन के अनुसार, नियमों के तहत इसका उपयोग भूमिहीन परिवारों, कृषि पट्टे और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है।

सरकार21 अग. 2026 IST

त्योहारों से पहले चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी सरकार

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने जमाखोरी पर रोक लगाने और त्योहारी मौसम में पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। चीनी की कीमत 20 जुलाई के ₹48.18 प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त 2026 को ₹55.70 प्रति किलो पहुंच गई। सरकार ने साफ किया है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी के लिए इथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। सरकार ने स्टॉक सीमा लागू करने, भंडार की जांच और 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात जैसे फैसले किए हैं।

सरकार21 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026: 28 अगस्त से लागू होगा नया धर्मांतरण कानून

महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर नया धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 चर्चा में है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार ने इसे 28 अगस्त 2026 से लागू करने की तारीख तय की है। इस कानून का उद्देश्य बल, धोखे, धमकी, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। लेकिन कानून में स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए भी नोटिस और घोषणा की प्रक्रिया तय की गई है। आखिर इस नए कानून में क्या प्रावधान हैं, कितनी सजा हो सकती है और आम नागरिक पर इसका क्या असर पड़ेगा।

सरकार21 अग. 2026 IST

कुंभ 2027 की तैयारियों के बीच जमीन अधिग्रहण पर पेच, किसानों को कोर्ट से राहत

नाशिक में 2027 सिंहस्थ कुंभमेले के लिए प्रस्तावित साधुग्राम की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर किसानों को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने याचिकाकर्ता किसानों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को होगी। हालांकि, कोर्ट का आदेश जमीन अधिग्रहण को पूरी तरह रद्द नहीं करता; अंतिम फैसला आगे की सुनवाई और प्रशासन की दलीलों के बाद होगा।

सरकार21 अग. 2026 IST

मुंबई की सरकारी जमीन पर नई नीति, 30 साल की Lease पर मिलेगा प्लॉट

महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी हाउसिंग सोसायटियों को सरकारी जमीन आवंटित करने पर करीब 16 साल से चली आ रही रोक हटाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था में सरकारी भूखंडों का आवंटन पुरानी Lottery System के बजाय Transparent Auction के जरिए किया जाएगा। मुंबई और उपनगरों में जमीन के लिए बेस प्राइस बाजार मूल्य का 2.5% और राज्य के अन्य हिस्सों में 5% प्रस्तावित है। जमीन सीधे मालिकाना हक पर देने के बजाय 30 साल की Lease पर आवंटित की जाएगी। हालांकि, नई नीति को मुख्यमंत्री की अंतिम मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही पूरी तरह लागू किया जाएगा।

सरकार21 अग. 2026 IST

31 अगस्त तक आवेदन: देश में 51 GATC केंद्र पहले से मान्यता प्राप्त, 23 श्रेणियों के वजन-माप उपकरणों की होगी जांच

देश में वजन और माप की सटीकता सुनिश्चित करने और कारोबारियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने Government Approved Test Centres (GATCs) की संख्या बढ़ाने के लिए योग्य संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। खास बात यह है कि अब GATCs के दायरे में 23 तरह के वजन और माप उपकरण शामिल किए गए हैं, जिनमें पेट्रोल-डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर भी शामिल हैं।

सरकार21 अग. 2026 IST

1960 के नियम खत्म, महाराष्ट्र में नए पुलिस थानों के लिए A, B, C श्रेणी लागू

महाराष्ट्र में पुलिस व्यवस्था को बदलती जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब नए पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या सिर्फ आबादी के आधार पर तय नहीं होगी, बल्कि पिछले तीन वर्षों में दर्ज अपराध, जनसंख्या और क्षेत्र की पुलिसिंग जरूरत भी अहम भूमिका निभाएगी। 1960 से चले आ रहे पुराने मानकों की जगह नए A, B और C श्रेणी आधारित नियम लागू होंगे।

सरकार21 अग. 2026 IST

वीडियो वायरल हुआ तो मिलेगा पैसा! बिहार में 1 लाख व्यूज पर ₹10 हजार का इंसेंटिव

बिहार सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े वीडियो बनाने वाले पात्र क्रिएटर्स को उनके वीडियो के व्यूज के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 1 लाख व्यूज पर ₹10 हजार तक और एक वीडियो पर अधिकतम ₹1 लाख तक भुगतान मिल सकता है। हालांकि, यह राशि हर वीडियो के लिए तय नहीं है, बल्कि वीडियो के प्रदर्शन और सरकार की निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।

सरकार21 अग. 2026 IST

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस को बड़ी सौगात, स्थायी मुख्यालय के लिए 50 एकड़ जमीन मिली

महाराष्ट्र सरकार ने ताथवड़े में पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के स्थायी मुख्यालय के लिए करीब 50 एकड़ यानी 20 हेक्टेयर सरकारी जमीन हस्तांतरित की है। इस जमीन पर Integrated Police Campus विकसित करने की योजना है, जिसमें पुलिस मुख्यालय के अलावा प्रशिक्षण केंद्र, परेड ग्राउंड, अस्पताल, आवास, खेल सुविधाएं और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे।

सरकार19 अग. 2026 IST

उल्हासनगर में इमारत का स्लैब गिरा; रहवासी घायल, पूरी इमारत खाली कराई गई

उल्हासनगर कैंप नंबर 3 के साईबाबा नगर इलाके में स्थित कुमाऊ अपार्टमेंट की एक पुरानी इमारत में रविवार दोपहर एक फ्लैट का स्लैब अचानक गिर गया। इस हादसे में विनोद कचरे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरी इमारत को खाली करा दिया गया है। महानगरपालिका प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इमारत की सुरक्षा की जांच शुरू कर दी है।

सरकार19 अग. 2026 IST

हिंगोली के स्कूलों की बदहाली देखकर अभिजीत दीपके नाराज; छात्राओं ने सीधे सामने रखीं समस्याओं की लंबी सूची

कॉक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके इन दिनों हिंगोली जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने पैतृक गांव से ही स्कूलों की बदहाल स्थिति का जायजा लेना शुरू किया है। स्थानीय स्कूल के दौरे के दौरान छात्राओं ने स्कूल की टूटी खिड़कियां, गंदे शौचालय, पानी की कमी, कंप्यूटर सुविधाओं का अभाव, खराब सीसीटीवी कैमरे और बेंच की कमी जैसी कई गंभीर समस्याएं दीपके के सामने रखीं। बेंच उपलब्ध नहीं होने के कारण कई विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के बाद दीपके ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इन समस्याओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है।

सरकार19 अग. 2026 IST

33% महिला आरक्षण पर सियासत तेज, PM मोदी बोले- सभी दल साथ आएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से साथ आने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि वे देश की नीति और निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। PM मोदी की अपील के बाद महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज होने की संभावना है।

सरकार19 अग. 2026 IST

LPG को लेकर सरकार का मास्टर प्लान, घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर

केंद्र सरकार ने देश में LPG की घरेलू उपलब्धता मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 21 रिफाइनरियों और कंपनियों के लिए LPG उत्पादन लक्ष्य तय किए हैं, ताकि वैश्विक संकट या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में घरेलू बाजार में रसोई गैस की कमी न हो। नई व्यवस्था के तहत उत्पादन, भंडारण और परिवहन क्षमता को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का यह फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा और करोड़ों LPG उपभोक्ताओं के लिए नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार19 अग. 2026 IST

कुंभमेले में संचार व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद; ‘कुंभदूत’ से ब्लैकआउट रोकने की तैयारी

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर में होने वाले आगामी कुंभमेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने संचार व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं पर बढ़ने वाले दबाव को नियंत्रित करने के साथ ही आपात स्थिति में संपर्क व्यवस्था सुचारु रखने के लिए ‘कुंभदूत’ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार19 अग. 2026 IST

कल्याण में डंपिंग पर ‘बायोमाइनिंग पैटर्न’ का उतारा; आधारवाड़ी का कचरे का पहाड़ आठ महीने में होगा जमीनदोस्त

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के आधारवाड़ी डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे के बड़े पहाड़ को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बायोमाइनिंग पद्धति के जरिए शेष करीब 6.20 लाख घनमीटर कचरे पर प्रक्रिया कर उसे अगले आठ महीनों में हटाने का लक्ष्य रखा गया है। कचरा पूरी तरह हटने के बाद आधारवाड़ी की जमीन का इस्तेमाल उद्यान और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए किए जाने की योजना है।

सरकार19 अग. 2026 IST

डोंबिवली में 35 हजार वर्गफुट का तिरंगा, भव्य रैली में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डोंबिवली में शनिवार को भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की पहल पर आयोजित इस रैली में 35 हजार वर्गफुट का विशाल तिरंगा लेकर हजारों नागरिकों ने शहर में मार्च किया। डोंबिवली और आसपास के 10 हजार से अधिक विद्यार्थी, 100 से अधिक सामाजिक संस्थाएं, पूर्व सैनिक, स्काउट-गाइड, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

सरकार19 अग. 2026 IST

भारत को नकल नहीं, अपनी ताकत के दम पर दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहिए : डॉ. मोहन भागवत

भारत को अमेरिका, चीन या अन्य देशों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी संस्कृति, परंपरा, मूल्यों और ज्ञान के आधार पर विकास की दिशा तय करनी चाहिए। भारत के पास दुनिया को दिशा देने की क्षमता है और इसी आत्मविश्वास के साथ देश को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने किया। नागपुर के कस्तूरचंद पार्क मैदान में ‘लोकमत’ समूह की ओर से आयोजित ध्वजारोहण समारोह में वे बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए राष्ट्रहित और समाजहित को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

सरकार19 अग. 2026 IST

चीन के सामने भारत की बड़ी तैयारी, ₹70 हजार करोड़ में आएंगी 6 नई पनडुब्बियां

भारत की महत्वाकांक्षी Project-75(I) पनडुब्बी परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। करीब ₹70,000 करोड़ की इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने की योजना है। जर्मनी की Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) और भारत की Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) इस परियोजना में प्रमुख साझेदार हैं। प्रस्तावित पनडुब्बियों में Air Independent Propulsion (AIP) तकनीक होगी, जिससे वे लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकेंगी। परियोजना को अंतिम सरकारी मंजूरी मिलने के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा और Make in India रक्षा उत्पादन क्षमता को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार19 अग. 2026 IST

अटल जी को PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित ‘सदैव अटल’ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने वाजपेयी को असाधारण राजनेता बताते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रसेवा, सुशासन और जनकल्याण की सोच को याद किया। इस अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन, पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और लोकतांत्रिक मूल्यों में योगदान को भी याद किया गया।

सरकार19 अग. 2026 IST

विभाजन के दर्द से जूझता पंजाब, अब टिकाऊ भविष्य के लिए नई क्रांति की जरूरत

1947 के विभाजन की विरासत आज भी पंजाब की सामाजिक और आर्थिक चेतना में दिखाई देती है। कृषि संकट, जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, युवाओं का पलायन और बदलती अर्थव्यवस्था जैसी चुनौतियां राज्य के सामने नई परीक्षा बनकर खड़ी हैं। ऐसे में पंजाब को अपने संघर्ष और बदलाव की ऐतिहासिक भावना को आधुनिक, टिकाऊ विकास की दिशा में बदलने की जरूरत है।

सरकार15 अग. 2026 IST

राजघाट पर पीएम मोदी ने बापू को किया याद, प्रगति का संकल्प दोहराया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गांधी जी के विचारों और कार्यों से निरंतर प्रेरणा लेने की बात कही। पीएम मोदी ने हर भारतीय की प्रगति और भारत को प्रगतिशील एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम करने का संकल्प दोहराया।

सरकार15 अग. 2026 IST

विकसित भारत की दिशा में भारत की बड़ी छलांग, PM मोदी ने गिनाईं 12 साल की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में भारत की विकास यात्रा और आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने रक्षा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, डिजिटल लेनदेन, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, रेलवे, शिक्षा, स्टार्टअप, AI और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में तेज विस्तार का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बुनियादी सुविधाओं, किसानों को सस्ती खाद, रक्षा निर्यात, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और आयुष्मान भारत से मिली आर्थिक राहत को भी बड़ी उपलब्धियों के रूप में गिनाया। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, नवाचार और स्वदेशी तकनीक को विकसित भारत के निर्माण की प्रमुख ताकत बताया।

सरकार15 अग. 2026 IST

सूर्योदय के साथ दुनिया में लहराया तिरंगा, ‘सूर्यपथ तिरंगा’ ग्लोबल रिले की शुरुआत

‘सूर्यपथ तिरंगा’ ग्लोबल रिले के तहत स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया भर में तिरंगा फहराया गया। सुबह 1:30 बजे से 10:30 बजे IST तक 21 भारतीय मिशनों और पोस्ट ने सूर्योदय के क्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत की एकता, देशभक्ति और वैश्विक उपस्थिति का संदेश दिया। यह पहल ‘हर घर तिरंगा 2026’ समारोह का हिस्सा है।

सरकार15 अग. 2026 IST

IAF की बड़ी तैयारी, 60 मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट विमान खरीदेगा भारत l

भारतीय वायुसेना की टैक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 60 मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट विमानों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस योजना में भारतीय कंपनियों की प्रमुख भूमिका होगी और बड़ी संख्या में विमानों का निर्माण भारत में करने पर जोर दिया जाएगा। इससे पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को बदलने के साथ-साथ सैनिकों, भारी उपकरणों और सैन्य आपूर्ति की तेज आवाजाही की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार15 अग. 2026 IST

गोरखपुर में निवेश की बंपर रफ्तार, ₹20 हजार करोड़ के आंकड़े से बदली पूर्वांचल की औद्योगिक तस्वीर

गोरखपुर तेजी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। GIDA क्षेत्र में करीब ₹15 हजार करोड़ के औद्योगिक निवेश और लगभग 50 हजार रोजगार सृजन का दावा सामने आया है, जबकि व्यापक गोरखपुर क्षेत्र में ₹20 हजार करोड़ से अधिक के निवेश से जुड़े दावे भी किए गए हैं। रेडीमेड गारमेंट, प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ, डेयरी और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के साथ सड़क, बिजली, ड्रेनेज और MSME सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

सरकार15 अग. 2026 IST

2027 की जनगणना में क्या बदलेगा? 90 साल बाद होगी देशव्यापी जाति गणना

भारत में 16वीं जनगणना वर्ष 2027 में दो चरणों में आयोजित की जाएगी। अधिकांश देश के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी, जबकि बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 30 लाख गणनाकर्मियों की तैनाती का अनुमान है। इस जनगणना की सबसे बड़ी खासियत 90 साल बाद देशभर में सभी जातियों की गणना का फैसला है। इसके आंकड़े सामाजिक नीतियों, सरकारी योजनाओं, चुनावी परिसीमन और SC/ST आरक्षित सीटों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सरकार15 अग. 2026 IST

2047 तक विकसित भारत का संकल्प, PM मोदी ने लाल किले से दिया 7-सूत्रीय रोडमैप

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए विकसित भारत के निर्माण का व्यापक रोडमैप सामने रखा। तिरंगा फहराने के बाद दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता, युवाओं की भागीदारी, तकनीकी विकास, रक्षा क्षमता और स्वदेशी को भारत की आगामी विकास यात्रा का प्रमुख आधार बताया।

सरकार15 अग. 2026 IST

‘दिमागी नक्सलियों’ की पहचान जरूरी, स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी का बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में नक्सलवाद और माओवादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सफलता मिली है, लेकिन समाज में अब भी ‘नक्सली मानसिकता’ रखने वाले लोग मौजूद हैं। पीएम मोदी ने ऐसे ‘दिमागी नक्सलियों’ की पहचान कर उन्हें अलग-थलग करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि करीब चार दशकों तक नक्सलवाद ने युवाओं और परिवारों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया तथा नक्सल हिंसा में 3,500 से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों ने बलिदान दिया।

सरकार15 अग. 2026 IST

स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग देने की बड़ी घोषणा की। युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और प्रशिक्षण के जरिए AI से जुड़े कौशल सिखाने पर जोर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की नौकरियों, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप और तकनीकी अवसरों के लिए तैयार करना है।

सरकार15 अग. 2026 IST

यूपी में सड़कों का जाल होगा और मजबूत, ₹15,400 करोड़ मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार और नए लिंक मार्गों के विकास के लिए ₹15,400 करोड़ का प्रावधान किया है। राशि का बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा। विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार, पूर्वांचल लिंक स्पर और जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं पर फोकस है। सरकार का लक्ष्य बेहतर कनेक्टिविटी के साथ औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है।

सरकार13 अग. 2026 IST

19% उत्पादकता के साथ खत्म हुआ मानसून सत्र, 12 बिल हुए पास

संसद का मानसून सत्र 2026 गुरुवार, 13 अगस्त को भारी राजनीतिक टकराव और लगातार हंगामे के बीच समाप्त हो गया। 20 जुलाई से शुरू हुआ यह सत्र 25 दिनों तक चला और इसमें कुल 19 बैठकें हुईं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार दोनों सदनों ने कुल 12 विधेयकों को मंजूरी दी, लेकिन सत्र की सबसे बड़ी कहानी विधेयकों की संख्या नहीं, बल्कि उनके पारित होने के दौरान हुई सीमित संसदीय बहस रही। लोकसभा की उत्पादकता लगभग 19 प्रतिशत और राज्यसभा की करीब 39 प्रतिशत रही।

सरकार13 अग. 2026 IST

भूमि रिकॉर्ड में बड़ा डिजिटल बदलाव, 99.8% रिकॉर्ड ऑनलाइन

केंद्र सरकार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। Digital India Land Records Modernization Programme के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 99.8% Record of Rights का डिजिटलीकरण हो चुका है, जबकि 36.67 करोड़ भूमि पार्सलों को ULPIN यानी Bhu-Aadhaar दिया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य भूमि रिकॉर्ड, नक्शों और डिजिटल पहचान को जोड़कर जमीन से जुड़ी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाना है।

सरकार13 अग. 2026 IST

लैंड माफिया पर बड़ा वार, 2.08 लाख एकड़ जमीन मुक्त

उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ चलाए गए एंटी-लैंड माफिया अभियान के तहत 84,005 हेक्टेयर से अधिक भूमि यानी करीब 2.08 लाख एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक अभियान के दौरान 4.34 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें 99 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। अब कब्जामुक्त जमीन की सुरक्षा और उसके भविष्य के उपयोग पर सरकार का फोकस है।

सरकार13 अग. 2026 IST

डॉक्टर की गैरमौजूदगी का खामियाजा? गढ़चिरौली में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत, शव परीक्षण के लिए 14 घंटे इंतजार

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तालुका से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद जन्नी पुसू नैताम को भामरागढ़ ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अहेरी स्थित महिला एवं बाल अस्पताल रेफर किया गया। अहेरी ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव परीक्षण के लिए भी करीब 14 घंटे इंतजार करना पड़ा। घटना के बाद ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सरकार13 अग. 2026 IST

कुत्तों के हमले पर सवाल उठाए तो डॉक्टर को नोटिस! KDMC की कार्रवाई पर उठे सवाल

कल्याण-डोंबिवली में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से नागरिकों में डर का माहौल है। इसी बीच श्वानदंश के मरीजों की संख्या मीडिया के सामने रखने वाले रुक्मिणीबाई अस्पताल के डॉक्टर संदीप पगारे को KDMC के चिकित्सा विभाग ने नोटिस जारी किया है। डॉक्टर ने 9 अगस्त को 100 से 130 लोगों के कुत्ते के काटने की जानकारी दी थी, जबकि KDMC के अनुसार उसी दिन 58 मामलों की आधिकारिक रूप से दर्ज किए गए थे। आंकड़ों में इस अंतर को लेकर नोटिस जारी होने के बाद सवाल उठ रहा है कि आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के बजाय डॉक्टर से जवाब क्यों मांगा जा रहा है?

सरकार13 अग. 2026 IST

गर्भपात से हुआ नुकसान पैसों से पूरा नहीं हो सकता; पालिका अधिकारी को 25 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

नवी मुंबई महानगरपालिका की महिला वार्ड अधिकारी साधना पाटील के साथ ड्यूटी के दौरान हुई धक्कामुक्की के बाद उनका गर्भपात हो गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साधना पाटील को दो सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि गर्भपात से हुए नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती।

सरकार13 अग. 2026 IST

उपमहापौर के वार्ड में गड्ढों का राज; सड़कों पर कीचड़ का साम्राज्य

उल्हासनगर के उपमहापौर अमर लुंड के वार्ड क्रमांक 17 में सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। नेताजी चौक से तहसील कार्यालय, दसरा मैदान रोड, गांधी रोड, भाटिया चौक, पांच दुकान, संभाजी चौक, गुरुनानक स्कूल, हिंदू श्मशानभूमि, गणेशनगर और लालचौकी परिसर की सड़कों पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर गया है और सड़कों पर कीचड़ फैल गया है। इससे वाहन चालकों, पैदल यात्रियों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।

सरकार13 अग. 2026 IST

यूपी में सोलर का कमाल, बिल हुआ निगेटिव

उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर का असर बिजली बिल पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ में 46,914 उपभोक्ताओं के बिजली बिल निगेटिव आए, जबकि 23,277 उपभोक्ताओं का बिल शून्य रहा। सोलर से बिजली उत्पादन खपत से अधिक होने पर उपभोक्ताओं को बिलिंग में इसका लाभ मिला।

सरकार12 अग. 2026 IST

PM-RAHAT योजना से 22,481 सड़क हादसा पीड़ितों को मिला इलाज l

केंद्र सरकार की PM-RAHAT (Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment) योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। 13 फरवरी 2026 से देशभर में लागू इस योजना के तहत 31 जुलाई 2026 तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22,481 लोगों को लाभ मिला है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज कवर, अधिकतम 7 दिनों तक दिया जाता है। इसका सबसे अहम उद्देश्य दुर्घटना के बाद Golden Hour यानी शुरुआती एक घंटे में बिना देरी के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर जान बचाना है। अब तक अस्पतालों द्वारा उठाए गए दावों में से 12.59 करोड़ रुपये के दावे मंजूर किए गए हैं, जबकि 10.56 करोड़ रुपये अस्पतालों को भुगतान किए जा चुके हैं। योजना को 112 Emergency Response Support System से भी जोड़ा गया है, ताकि पीड़ित या Good Samaritan 112 पर कॉल करके नजदीकी निर्धारित अस्पताल और एंबुलेंस की जानकारी प्राप्त कर सके।

सरकार12 अग. 2026 IST

हाईवे सेक्टर में निवेश बढ़ाने की तैयारी, निजी कंपनियों के लिए खुले अवसर l

केंद्र सरकार ने देश में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का फोकस एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे, बड़े शहरों के रिंग रोड और बाईपास, तटीय सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी तथा औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी सड़क परियोजनाओं पर है। सरकार का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए देश की लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के साथ हाईवे क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा करना है। निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए PPP मॉडल में सुधार, National Highways के TOT मॉडल के जरिए मुद्रीकरण, Public InvIT और निवेशक सम्मेलन जैसी पहल की गई हैं। BOT परियोजनाओं के नियमों में भी बदलाव कर निवेशकों और lenders के हितों की सुरक्षा, अनुबंधों में स्पष्टता और विवादों के तेज समाधान पर जोर दिया गया है।

सरकार12 अग. 2026 IST

पीयूष गोयल का आह्वान—‘मेक इन इंडिया’ को दुनिया का भरोसेमंद ब्रांड बनाएं l

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय व्यापार महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत के कारोबारियों और उद्यमियों के लिए वैश्विक बाजारों में विस्तार के बड़े अवसर मौजूद हैं। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ को केवल देश में उत्पादन तक सीमित न रखते हुए भारतीय उत्पादों और सेवाओं को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की अपील की। गोयल ने कहा कि भारतीय उत्पादों की पहचान सिर्फ ‘मेड इन इंडिया’ के लेबल से नहीं, बल्कि बेहतर गुणवत्ता, शानदार डिजाइन, विश्वसनीयता और मजबूत ब्रांड से होनी चाहिए। उन्होंने नौ मुक्त व्यापार समझौतों से खुले नए बाजारों का लाभ उठाने, निर्यात बढ़ाने, डिजिटल कारोबार अपनाने और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने रीसाइक्लिंग, पुन: उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने की जरूरत बताई।

सरकार12 अग. 2026 IST

आयुर्वेदिक दवा उत्पादन में बड़ी कार्रवाई, गंभीर खामियों पर 10 कंपनियों के लाइसेंस रद्द

महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर अन्न व औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य की 434 आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संस्थाओं की व्यापक जांच की गई। इस दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 135 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि गंभीर उल्लंघन करने वाली 10 संस्थाओं के उत्पादन लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं।

सरकार12 अग. 2026 IST

सीतापुर में जमीन विवाद, SDM ने किया निरीक्षण

सीतापुर में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ है। SDM ने मौके पर पहुंचकर विवादित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया और मामले की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। अब राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई पर नजर है।

सरकार12 अग. 2026 IST

कल्याण-डोंबिवली में नाबालिग लड़की की गर्भावस्था रिपोर्ट को लेकर भ्रम; सरकारी और निजी अस्पताल की जांच में अंतर

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के शास्त्रीनगर अस्पताल में जांच कराने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की गर्भावस्था रिपोर्ट को लेकर मामला सामने आया है। पालिका अस्पताल में तीन बार की गई जांच में लड़की के गर्भवती होने की बात सामने आने का दावा किया गया। हालांकि, निजी अस्पताल में दोबारा जांच कराने पर रिपोर्ट निगेटिव आई। दोनों रिपोर्टों में अंतर सामने आने के बाद पालिका अस्पताल की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है।

सरकार12 अग. 2026 IST

UP वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप l

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर करीब 1000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने का दावा किया है। आरोपों में वक्फ संपत्तियों और कब्रों की कथित बिक्री, कुछ संपत्तियों को वक्फ रिकॉर्ड से हटाने और अन्य संपत्तियों को वक्फ के तौर पर दर्ज किए जाने जैसे गंभीर दावे शामिल हैं। हालांकि, ये सभी फिलहाल शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

सरकार12 अग. 2026 IST

कोविंद की आत्मकथा लॉन्च पर PM मोदी ने सुनाया अनसुना किस्सा, युवाओं को दी शॉर्टकट से बचने की सीख l

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके संघर्ष, सादगी और भारतीय संस्कारों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल से जुड़े एक अनसुने किस्से का जिक्र किया और बताया कि कोविंद अक्सर उन्हें विदा करने खुद उनकी कार तक आते थे। इस दौरान पीएम ने युवाओं, खासकर Gen-Z को सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचने और महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं पढ़कर उनके संघर्षों से सीख लेने की सलाह दी।

सरकार12 अग. 2026 IST

परिसीमन पर CM विजय का केंद्र को चैलेंज, 543 सीटें बरकरार रखने की मांग l

तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखने और राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव से बचने की मांग की है। प्रस्ताव में 2029 के लोकसभा चुनाव से ही मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की भी मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को नए परिसीमन से राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए।

सरकार12 अग. 2026 IST

वंदे मातरम् बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब बना कानून l

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। नए कानून के तहत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। कानून में वंदे मातरम् के गायन को जानबूझकर रोकने या उसके दौरान व्यवधान पैदा करने को दंडनीय बनाया गया है। हालांकि, इस कानून के व्यावहारिक इस्तेमाल और खास तौर पर क्या पूरे वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य होगा, इसको लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल और चिंताएं जताई हैं।

सरकार12 अग. 2026 IST

कुर्ला में अवैध निर्माण पर BMC अधिकारी पर गंभीर आरोप

मुंबई के कुर्ला स्थित Arfat Compound में कथित अनधिकृत RCC निर्माण को लेकर BMC की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि नोटिस और Speaking Order के बावजूद निर्माण जारी है। साथ ही L-Ward के Assistant Engineer Sanjay Dudhbhate पर रिश्वतखोरी और कथित संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है और ACB व लोकायुक्त से जांच की मांग की गई है।

सरकार12 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र में 63 जंगली हाथियों की मौजूदगी, गडचिरोली में सबसे ज्यादा संख्या

महाराष्ट्र में 63 जंगली हाथियों की मौजूदगी का अनुमान सामने आया है। इनमें 26 हाथी पश्चिमी घाट क्षेत्र में, जबकि 37 हाथी गडचिरोली क्षेत्र में हैं। हाथियों की यह मौजूदगी राज्य में वन्यजीव संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार12 अग. 2026 IST

छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ Grain ATM, मशीन से मिलेगा राशन

छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को तकनीक से जोड़ते हुए Grain ATM यानी ‘अन्नपूर्ति’ की शुरुआत की है। शुरुआती चरण में तीन जिलों में लागू इस व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थी आधार आधारित पहचान के जरिए मशीन से अपना निर्धारित राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने, कतार और समय की बचत करने तथा लाभार्थियों को अधिक सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

सरकार11 अग. 2026 IST

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की विदेश छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव; चयन समिति का पुनर्गठन

महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली ‘विदेश छात्रवृत्ति योजना’ के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। योजना को अल्पसंख्यक आयुक्तालय को हस्तांतरित किए जाने के बाद अब विद्यार्थियों के अंतिम चयन के लिए गठित समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। आयुक्त, अल्पसंख्यक आयुक्तालय, छत्रपति संभाजीनगर को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

सरकार11 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र सरकार ने 15 निजी अनुवादकों की सूची जारी की; मराठी-अंग्रेजी अनुवाद के लिए नई व्यवस्था

महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा विभाग ने सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं से प्राप्त अंग्रेजी एवं मराठी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए 15 निजी अनुवादकों की सूची को मंजूरी दी है। इस सूची की अवधि तीन वर्ष या सरकार के अगले आदेश तक रहेगी। अनुवाद के लिए पहले 5 हजार शब्दों पर 1.50 रुपये प्रति शब्द, जबकि 5 हजार से अधिक शब्दों के लिए 1.40 रुपये प्रति शब्द की दर निर्धारित की गई है।

सरकार11 अग. 2026 IST

गणेशोत्सव को ‘राज्य महोत्सव’ का दर्जा; विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी करने के लिए 55 लाख रुपये मंजूर

महाराष्ट्र के सार्वजनिक गणेशोत्सव को ‘राज्य महोत्सव’ के रूप में मनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गणेशोत्सव के अवसर पर विशेष डाक टिकट और विशेष स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुल 55 लाख रुपये के खर्च को वित्तीय मंजूरी दी है। इसमें विशेष डाक टिकट के लिए 15 लाख रुपये और विशेष सिक्के के लिए 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार11 अग. 2026 IST

दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, लक्ष्मी योजना को ₹5,100 करोड़

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत ₹5,100 करोड़ के बजट प्रावधान की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ किन महिलाओं को और किन शर्तों के तहत मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी इसके क्रियान्वयन के दौरान महत्वपूर्ण होगी।

सरकार11 अग. 2026 IST

छात्र आंदोलन पर संसद में घमासान, अमित शाह देंगे जवाब

छात्र विरोध-प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में विस्तार से जवाब देंगे। रिजिजू ने विपक्ष से सदन में मौजूद रहकर पूरा जवाब सुनने की अपील की। वहीं, विपक्ष प्रदर्शनकारियों पर कथित बल प्रयोग और सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहा है।

सरकार11 अग. 2026 IST

झारखंड में भर्ती परीक्षा विवाद के बीच सियासी वार-पलटवार, राहुल गांधी पर सुधांशु त्रिवेदी का निशाना

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर 25 जुलाई से जारी छात्र आंदोलन अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने रांची के आंदोलन का हवाला देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा कि दूसरे छात्र आंदोलनों पर मुखर रहने वाले राहुल गांधी झारखंड के छात्रों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे। वहीं, छात्र भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और CBI जांच की मांग पर कायम बताए जा रहे हैं।

सरकार11 अग. 2026 IST

मुंबई में दहीहंडी की जगह रक्षाबंधन पर स्थानीय अवकाश; 28 अगस्त को सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले के राज्य सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए वर्ष 2026 की स्थानीय छुट्टी में बदलाव किया है। पहले 5 सितंबर 2026 को गोपालकाला यानी दहीहंडी के लिए घोषित स्थानीय अवकाश अब रद्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

सरकार11 अग. 2026 IST

खनिज कारोबार होगा और पारदर्शी; डिजिटल सिस्टम से 24 घंटे निगरानी

महाराष्ट्र में खनिज क्षेत्र में उत्खनन और परिवहन पर डिजिटल माध्यम से अधिक प्रभावी निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। ‘आईएलएमएस 2.0’ यानी एकीकृत खनन पट्टा प्रबंधन प्रणाली के जरिए खदानों की भौगोलिक स्थिति, ई-ट्रांजिट पास, वाहनों की आवाजाही और खनिज परिवहन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर नजर रखी जाएगी। जियो-फेंसिंग, स्वचालित प्रणाली और भविष्य में फास्टैग नेटवर्क के एकीकरण से अवैध उत्खनन, फर्जी पास, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार11 अग. 2026 IST

स्वतंत्रता दिवस से पहले गांधीनगर में तिरंगा यात्रा, CM पटेल ने दिखाई हरी झंडी

स्वतंत्रता दिवस से पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 2.4 किलोमीटर लंबी राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं और नागरिकों ने तिरंगा हाथ में लेकर हिस्सा लिया। CM पटेल ने ‘हर घर तिरंगा’ को ‘हर दिल तिरंगा’ के संदेश से जोड़ते हुए नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की अपील की।

सरकार11 अग. 2026 IST

पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर, हवाई संपर्क से लेकर पर्यटन उत्सवों तक कई पहल

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर पहल की है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रचार अभियानों, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, मेलों और उत्सवों के आयोजन में वित्तीय सहायता, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास और हवाई संपर्क बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

सरकार11 अग. 2026 IST

मथुरा में 9 अगस्त की कार सेवा पर साधु-संतों में मतभेद, प्रशासन ने कार्यक्रम पर लगाई रोक l

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा के आह्वान को लेकर साधु-संतों के बीच खुला मतभेद सामने आया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि जन्मभूमि परिसर में किसी कार सेवा या कार्यक्रम की अनुमति नहीं है और जिन संतों ने कार सेवा का ऐलान किया था, उन्होंने भी अपना फैसला वापस ले लिया है। प्रशासन और पुलिस ने अदालतों के आदेशों का हवाला देते हुए विवादित क्षेत्र में किसी नई धार्मिक परंपरा या भीड़ जुटाने पर रोक लगा रखी है।

सरकार11 अग. 2026 IST

अमित शाह ने मुंबई में NUCFDC के नए कार्यालय परिसर का किया उद्घाटन l

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई के फोर्ट स्थित शारदा सदन में नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NUCFDC के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोळ समेत केंद्र व राज्य सरकार के कई मंत्री तथा सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शहरी सहकारी बैंकों में तकनीक, पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा और आधुनिक ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। NUCFDC के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को साझा कोर बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा सहायता और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है।

सरकार10 अग. 2026 IST

कल्याण ग्रामीण में SIR की रफ्तार धीमी; मतदाता सत्यापन का 42.56 प्रतिशत ही काम पूरा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत चल रहे घर-घर सत्यापन अभियान में कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की प्रगति तुलनात्मक रूप से कम होने की बात सामने आई है। कल्याण ग्रामीण में SIR का 42.56 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और अभी तक 60 प्रतिशत का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। ऐसे में बाकी काम समय पर पूरा करना चुनाव प्रशासन के सामने चुनौती बन गया है।

सरकार10 अग. 2026 IST

लखनऊ में अनंत नगर योजना का नया चरण शुरू, 460 प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन; 112.5 वर्गमीटर के 425 भूखंड

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की अनंत नगर योजना में नए भूखंडों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। योजना के इस चरण में कुल 460 आवासीय भूखंड शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 112.5 वर्गमीटर के 425 प्लॉट हैं। इसके अलावा 162 वर्गमीटर के 12 और 200 वर्गमीटर के 23 भूखंड रखे गए हैं। आवेदकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉटरी से किया जाएगा।

सरकार10 अग. 2026 IST

झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच वार्ता बेनतीजा, आंदोलन जारी l

रांची में छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। छात्रों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार के साथ सहमति नहीं बनी है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने बातचीत को सकारात्मक बताया है।

सरकार08 अग. 2026 IST

यूपी में मतदान बूथों का पुनर्गठन पूरा, चुनाव आयोग को भेजी गई अंतिम रिपोर्ट l

उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए मतदान बूथों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बूथों की संख्या, सीमा और संरचना में किए गए बदलावों से संबंधित अंतिम रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। आयोग अब रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मतदान केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा। पुनर्गठन का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।

सरकार08 अग. 2026 IST

यूपी के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर : योगी आदित्यनाथ l

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को देश-विदेश के बड़े बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की पारंपरिक कला, शिल्प और वस्त्र उत्पादों में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की पूरी क्षमता है। इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने से कारीगरों की आय बढ़ेगी और इस क्षेत्र से जुड़े लाखों परिवारों की आजीविका मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कारीगरों और बुनकरों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक कारीगरों तक पहुंचना चाहिए, ताकि हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को नई आर्थिक ताकत मिल सके।

सरकार08 अग. 2026 IST

अदालत की अवमानना पर अब लोक निर्माण विभाग में गिरेगी गाज, दोषी अधिशासी अभियंता होंगे निलंबित

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के मामलों को लेकर शासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विभाग में फाइलों के निस्तारण में होने वाली देरी और उसकी वजह से राज्य सरकार पर पड़ने वाले अनावश्यक वित्तीय बोझ को रोकने के लिए शासन ने मानक कार्यप्रणाली (SOP) और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब न्यायालय में अवमानना की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

सरकार08 अग. 2026 IST

लखनऊ विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा और नशामुक्ति अभियान की तैयारी l

लखनऊ विश्वविद्यालय में ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ और ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ को सफल बनाने के लिए संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 9 से 17 अगस्त तक विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की कार्ययोजना बनाई गई। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण, संवाद और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

सरकार08 अग. 2026 IST

‘मच्छर मारने के लिए तलवार क्यों?’ अमेजन मामले में मुंबई हाईकोर्ट की FDA पर फटकार

अमेजन रिटेल इंडिया के भिवंडी स्थित गोदाम पर की गई कार्रवाई को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को फटकार लगाई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन हर मामले में बेहद सख्त कार्रवाई करना उचित नहीं है, ऐसा अदालत ने स्पष्ट किया। FDA को अमेजन का खाद्य लाइसेंस रद्द करने के पीछे के कारण स्पष्ट करने चाहिए, ऐसा भी अदालत ने कहा है।

सरकार08 अग. 2026 IST

आरटीआई में देरी पर आयोग सख्त, 20 हजार क्षतिपूर्ति l

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देने में लगभग दो वर्ष की देरी और शुरुआत में गलत आधार पर सूचना से इनकार करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने अपीलकर्ता सीमा सिंह को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह मामला कानपुर देहात के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक से संबंधित है। आयोग ने कहा कि विभाग के पास संबंधित अभिलेख उपलब्ध होने के बावजूद सूचना देने से इनकार किया गया। बाद की कार्यवाही में वही सूचना उपलब्ध कराई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रारंभिक स्तर पर आरटीआई कानून के प्रावधानों का सही परीक्षण नहीं किया गया था।

सरकार08 अग. 2026 IST

छात्रों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : केशव प्रसाद मौर्य l

प्रयागराज में आयोजित ‘छात्रों की बात, युवाओं के साथ’ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं का समाधान डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के सुझावों और अनुभवों के आधार पर आवश्यक निर्णय लेगी तथा भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर सरकार की सख्त नीति दोहराई। उन्होंने कहा कि योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बनाए गए कड़े कानून के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

सरकार08 अग. 2026 IST

संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचीं 214 शिकायतें, कर विभाग ने 45 का मौके पर किया निस्तारण l

लखनऊ नगर निगम में शुक्रवार को महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से नागरिकों ने 214 शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें सबसे अधिक 126 शिकायतें कर विभाग से संबंधित रहीं, जिनमें से 45 का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में कर, जल निकासी, जलापूर्ति, सफाई, उद्यान और मार्ग प्रकाश से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। नगर निगम में आयोजित इस जनसुनवाई में नागरिकों की कर, सड़क, सीवर, जलभराव और सफाई संबंधी समस्याएं सुनी गईं।

सरकार08 अग. 2026 IST

बच्चों के सवालों को मिलेगा मंच; गांव से लेकर शहर के वार्ड तक चलेगा ‘बाल-स्नेही’ अभियान!

बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए महाराष्ट्र में ‘बाल-स्नेही ग्राम पंचायत’ और ‘बाल-स्नेही वार्ड’ की अवधारणा लागू की जा रही है। बालसभा और बाल पंचायतों के माध्यम से बच्चों को अपनी समस्याएं, जरूरतें और अपेक्षाएं सामने रखने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय विकास की निर्णय प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

सरकार08 अग. 2026 IST

आरक्षण पर भागवत के बयान का स्वागत, सपा पर बरसे निर्मल l

लखनऊ। डॉ. आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में सामाजिक भेदभाव और असमानता बनी हुई है, तब तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। मोहन भागवत ने भी हाल में कहा था कि आरक्षण सामाजिक भेदभाव दूर करने के उद्देश्य से लागू किया गया था और जब तक भेदभाव मौजूद रहेगा, तब तक इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। डॉ. निर्मल ने आरक्षण के राजनीतिकरण के लिए समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने समय-समय पर आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया और अनुसूचित जाति समाज के हितों की अनदेखी की।

सरकार08 अग. 2026 IST

भाजपा कार्यशाला में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने का आवाहन l

बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक के साथ ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह ने 12 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है।

सरकार08 अग. 2026 IST

PM मोदी की 77 विदेश यात्राओं पर ₹557.51 करोड़ खर्च, राज्यसभा में सरकार ने रखा पूरा ब्योरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में खर्च का विवरण साझा किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री की 77 विदेश यात्राओं पर कुल ₹557.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सरकार ने कहा कि इन यात्राओं के जरिए भारत ने कई देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को मजबूत किया है और विभिन्न क्षेत्रों में नए समझौते किए गए हैं।

सरकार07 अग. 2026 IST

यूपीसीडा के नए सीईओ डॉ. बलकार सिंह का बड़ा लक्ष्य; उत्तर प्रदेश को बनाएंगे देश का सबसे बेहतर औद्योगिक निवेश केंद्र

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. बलकार सिंह ने पदभार संभालते ही राज्य में औद्योगिक विकास को तेज करने का रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों की सुविधाओं को मजबूत करने, निवेशकों को आसान सेवाएं उपलब्ध कराने और उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश राज्य बनाने पर जोर दिया।

सरकार07 अग. 2026 IST

ड्रग्स मामलों की सुनवाई होगी तेज: पुणे में एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट की स्थापना को मिली मंजूरी l

महाराष्ट्र सरकार ने मादक पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज मामलों की त्वरित और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पुणे में एक विशेष न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला पुणे में एनडीपीएस मामलों की लगातार बढ़ती संख्या, लंबित प्रकरणों के बढ़ते बोझ और मुंबई उच्च न्यायालय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने इस अदालत के संचालन के लिए न्यायाधीश सहित आठ पदों को मंजूरी देने के साथ-साथ लगभग ₹1.26 करोड़ के खर्च की भी स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इस विशेष अदालत के शुरू होने से मादक पदार्थों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा होगा, न्यायिक व्यवस्था पर दबाव कम होगा और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

सरकार07 अग. 2026 IST

Gen-Z पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, युवाओं से संवाद की अपील

मुंबई में I.I.M.U.N. के कार्यक्रम में RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने Gen-Z को अधिक ईमानदार और देश के प्रति जागरूक पीढ़ी बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं और शिकायतों को समय पर सुनकर संवाद स्थापित किया जाए तो कई आंदोलन और विरोध टाले जा सकते हैं। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि सामाजिक असमानता खत्म होने तक इसकी आवश्यकता बनी रहेगी और यह सामाजिक न्याय का माध्यम है।

सरकार07 अग. 2026 IST

केडीएमसी के विकास को ₹2.55 करोड़ मंजूर l

महाराष्ट्र सरकार ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 करोड़ 55 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की है। यह राशि "महानगरपालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान" योजना के तहत स्वीकृत की गई है। इस निधि से शहर के विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क निर्माण, सड़कों का कंक्रीटीकरण, नालियां, फुटपाथ, वरिष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र और अन्य सार्वजनिक विकास कार्य किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्य ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके।

सरकार07 अग. 2026 IST

यूपी में बनेगी पहली युवा नीति, 16-35 वर्ष के युवाओं की होगी भागीदारी

उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार व्यापक युवा नीति बनाने जा रही है। नीति में युवाओं से संवाद के आधार पर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, AI, स्टार्टअप, खेल और डिजिटल सशक्तिकरण को शामिल किया जाएगा।

सरकार07 अग. 2026 IST

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण; भारत की रणनीतिक ताकत और रक्षा क्षमता को मिला बड़ा बढ़ावा

भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-4’ का सफल परीक्षण किया है। 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से किए गए इस परीक्षण में मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों की सफलतापूर्वक पुष्टि की गई। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) की देखरेख में पूरा किया गया।

सरकार07 अग. 2026 IST

FCRA Amendment 2026: क्या चर्च, एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं पर बढ़ेगा सरकारी नियंत्रण?

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधन और 2026 के नए नियमों को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि बदलावों का उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इससे केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ेंगी और कुछ धार्मिक व अल्पसंख्यक संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। संसद में विचाराधीन संशोधन विधेयक और लागू हो चुके नए नियमों के बीच यह मुद्दा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

सरकार07 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन को सम्मान: राज्य सरकार ने घोषित किए 2024-25 के आदर्श ग्राम पंचायत अधिकारी

गांवों के विकास की असली तस्वीर बदलने वाले अधिकारियों को अब राज्य स्तर पर सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए "आदर्श ग्राम पंचायत अधिकारी पुरस्कार" की घोषणा करते हुए राज्य के 36 जिलों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारियों का चयन किया है। ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय के अनुसार इन अधिकारियों को यशवंत पंचायत राज अभियान पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता, नवाचार और जनसेवा की संस्कृति को नई मजबूती देगी।

सरकार07 अग. 2026 IST

2021 पोस्ट-पोल हिंसा: अविजीत सरकार हत्याकांड में CBI की बड़ी सफलता, पांच साल से फरार घोषित आरोपी अरूप दास उर्फ बापी दास गुवाहाटी से गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े चर्चित अविजीत सरकार हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने पांच वर्षों से फरार चल रहे और घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) अरूप दास उर्फ बापी दास को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर CBI ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। उसे 7 अगस्त 2026 को कोलकाता की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

सरकार07 अग. 2026 IST

कांवड़ यात्रा में उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी ने अफसरों को दिए कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, खाद की उपलब्धता और आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर गुरुवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और आम जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

सरकार07 अग. 2026 IST

सरकारी फंडिंग से बढ़ा पैकेजिंग उद्योग, रेनबो कंपनी बनी मिसाल

वीसीएफ-एससी योजना के तहत मिली वित्तीय सहायता से रेनबो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई, नई तकनीक अपनाई और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया। यह पहल समावेशी औद्योगिक विकास का मजबूत उदाहरण बनकर उभरी है।

सरकार07 अग. 2026 IST

स्कॉलरशिप से सफलता तक: मृत्युंजय सिंह बने कॉर्पोरेट लीडर

आर्थिक तंगी के बावजूद मृत्युंजय सिंह ने सरकारी उच्च शिक्षा सहायता योजना का लाभ उठाकर एमबीए पूरा किया और आज कॉर्पोरेट क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है।

सरकार07 अग. 2026 IST

डिजिटल अरेस्ट मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई; एक्सिस बैंक के डिप्टी मैनेजर समेत पुलवामा के फर्म मालिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

दिल्ली के एक वरिष्ठ नागरिक से 1.6 करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा स्थित एक निजी फर्म के मालिक और एक्सिस बैंक के एक डिप्टी मैनेजर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में इस साइबर ठगी के पीछे दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय संगठित गिरोह की भूमिका सामने आई है।

सरकार07 अग. 2026 IST

पीएम-यशस्वी से राजन का MBA सपना पूरा

आर्थिक तंगी के बावजूद पीएम-यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की मदद से राजन कुमार ने अपना एमबीए पूरा किया और सफलता की नई मिसाल कायम की।

सरकार07 अग. 2026 IST

संसद में उठा शिकायत निवारण का मुद्दा

संसद में नागरिकों की लंबित शिकायतों और उनके समय पर समाधान को लेकर चिंता जताई गई। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और तय समयसीमा का हवाला दिया, लेकिन देरी और गुणवत्ता पर सवाल बने हुए हैं।

सरकार07 अग. 2026 IST

नशा मुक्त भारत अभियान: 29.05 करोड़ लोगों तक पहुंचा जन-जागरूकता अभियान

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देशभर में 29.05 करोड़ से अधिक लोगों तक जागरूकता पहुंचाई गई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और समाज में जागरूकता बढ़ाना है।

सरकार07 अग. 2026 IST

डीपफेक पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई; AI-जनित कंटेंट पर लेबल अनिवार्य, गैरकानूनी सामग्री हटाने की समयसीमा घटाकर सिर्फ 3 घंटे

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक के बढ़ते उपयोग और इसके साथ तेजी से बढ़ रहे डीपफेक के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब AI से तैयार किए गए फोटो, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सरकार या न्यायालय के आदेश मिलने के बाद गैरकानूनी सामग्री हटाने की समयसीमा 36 घंटे से घटाकर मात्र 3 घंटे कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य मध्यस्थों की जवाबदेही भी पहले से कहीं अधिक बढ़ा दी गई है।

सरकार07 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र में पशुधन बीमा योजना में सुधार; सरकार ने जारी किया नया संशोधन पत्र l

महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन अभियान के तहत लागू पशुधन बीमा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया दिशा-निर्देश जारी किया है। इस संशोधन के अनुसार, प्रति परिवार अधिकतम 10 पशुधन इकाइयों तक ही सरकारी सहायता के साथ बीमा का लाभ मिलेगा, जबकि अतिरिक्त पशुधन के लिए प्रीमियम स्वयं वहन करना होगा। साथ ही, बीमा दावों की स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता और समयसीमा को स्पष्ट किया गया है, जिससे पशुपालकों को समय पर और सही लाभ मिल सके।

सरकार07 अग. 2026 IST

लखनऊ में पानी की सेहत पर अब हाईटेक निगरानी, ऐशबाग जलकल मुख्यालय में आधुनिक वाटर टेस्टिंग लैब शुरू

लखनऊ में अब पानी की शुद्धता का होगा हाईटेक टेस्ट। शहरवासियों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ऐशबाग जलकल मुख्यालय में आधुनिक वाटर टेस्टिंग लैब शुरू कर दी गई है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने इस अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब पानी में पीएच स्तर, टीडीएस, कठोरता और हानिकारक बैक्टीरिया समेत कई मानकों की वैज्ञानिक जांच तेजी से हो सकेगी। यह नई व्यवस्था पेयजल की गुणवत्ता पर नजर रखने और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने में अहम भूमिका निभाएगी।

सरकार07 अग. 2026 IST

हर बूंद अमूल्य: वर्षा जल संचयन से जल संकट पर बड़ा प्रहार

बढ़ते जल संकट के बीच वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। तेजी से गिरते भूजल स्तर और बढ़ती आबादी के कारण पानी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में बारिश के पानी को संचित कर उसका सही उपयोग करना भविष्य की जल सुरक्षा के लिए बेहद अहम कदम है। सरकार और समाज दोनों के प्रयासों से ही “हर बूंद बचाने” का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

सरकार07 अग. 2026 IST

'इंडिया-एआई मिशन' और 'सेमीकॉन 2.0' को मिली रफ्तार; स्वदेशी एआई मॉडल, कंप्यूट क्षमता और चिप निर्माण से तकनीकी आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ी छलांग

केंद्र सरकार ने 'इंडिया-एआई मिशन' और 'सेमीकॉन 2.0' जैसी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वदेशी एआई मॉडल, उच्च क्षमता वाली कंप्यूट सुविधा, अनुसंधान, स्टार्टअप, चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर निर्माण को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन पहलों से विदेशी तकनीक पर भारत की निर्भरता कम होगी और देश तकनीकी क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 5 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

सरकार07 अग. 2026 IST

फर्जी डेटा देने वाली दवा कंपनियों पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई; नए औषधि नियम लागू, गलत दस्तावेज देने वालों के भविष्य के आवेदन भी होंगे प्रतिबंधित

देश की औषधि नियामक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। अब यदि कोई दवा निर्माता, आयातक या अन्य आवेदक लाइसेंस अथवा मंजूरी के लिए फर्जी, मनगढ़ंत या भ्रामक वैज्ञानिक आंकड़े एवं दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उसका आवेदन केवल खारिज ही नहीं होगा, बल्कि उसे निर्धारित अवधि तक नए आवेदन करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से दवा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सरकार07 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत; सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अस्थायी रूप से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला 31 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। साथ ही, इस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को उनकी लिखित सहमति के बाद 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक पुनः सेवा में बहाल करने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।

सरकार07 अग. 2026 IST

क्या बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने से रोका जाए? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और IRDAI से मांगा रोडमैप

देश में बिना वैध मोटर बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे करोड़ों वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) को निर्देश दिया है कि वे "नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल" व्यवस्था की व्यवहार्यता पर एक पायलट परियोजना तैयार करें। इस प्रस्ताव के तहत भविष्य में वैध थर्ड पार्टी बीमा नहीं होने पर वाहनों को पेट्रोल या डीजल देने पर रोक लगाने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। हालांकि अदालत ने अभी इस नियम को लागू करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि पहले इसकी तकनीकी और प्रशासनिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने को कहा है।

सरकार07 अग. 2026 IST

मोहनलालगंज में वकीलों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, नई रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ धरना

राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील में शासन की नई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने उप-निबंधक कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और सरकार के निर्णय के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने शासन से अधिसूचना तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आंदोलन के कारण तहसील परिसर में रजिस्ट्री, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रशासनिक कार्य लगातार दूसरे दिन भी बुरी तरह प्रभावित रहे।

सरकार07 अग. 2026 IST

आयुष्मान भारत और महात्मा फुले जनआरोग्य योजना के 15,407 संदिग्ध दावों की SIT करेगी जांच; महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) और महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY) के तहत वर्ष 2024 से 2026 के दौरान संदिग्ध पाए गए 15,407 दावों की गहन जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। नासिक मंडल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम की अध्यक्षता में गठित यह टीम 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। जांच में लाभार्थियों के सत्यापन से लेकर अस्पतालों, थर्ड पार्टी एजेंसियों और दावा स्वीकृति प्रक्रिया तक सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।

सरकार07 अग. 2026 IST

यूपी में 'हर घर तिरंगा' अभियान: 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा, सभी 75 जिलों में होंगे तिरंगा कॉन्सर्ट

स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष प्रदेश के लगभग 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सभी 75 जिलों में 'तिरंगा संगीत समारोह' यानी 'तिरंगा कॉन्सर्ट' आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, राष्ट्रगान, वंदे मातरम्, बैंड प्रदर्शन और शहीदों के परिजनों का सम्मान जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।

सरकार07 अग. 2026 IST

लखनऊ ट्रैफिक पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप, अवैध वसूली मामले में दो पुलिसकर्मी निलंबित

लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप का मामला सामने आया है। ड्यूटी के दौरान कार चालक से कथित रूप से पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी है।

सरकार06 अग. 2026 IST

राष्ट्रीय सुरक्षा से आपदा राहत तक, टेरिटोरियल आर्मी की बढ़ेगी भूमिका

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। सरकार ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए टेरिटोरियल आर्मी को और अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया।

सरकार06 अग. 2026 IST

15% ब्याज के आदेश की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त, 12% पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने को माना प्रथमदृष्टया अवमानना

उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के बकाया भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और गन्ना विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अपने स्पष्ट न्यायिक आदेश के बावजूद किसानों के बकाया भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जाने को प्रथमदृष्टया न्यायालय की अवमानना माना है। न्यायालय ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में आदेशों की जानबूझकर अनदेखी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।

सरकार06 अग. 2026 IST

23 दिन में टूटा 4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, NHAI का बड़ा एक्शन; परियोजना निदेशक हटाए गए, मरम्मत तक टोल फ्री

उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 23 दिन बाद ही निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। करीब 4,200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कई स्थानों पर सड़क धंसने और निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई करते हुए परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उन्हें मुख्यालय भेज दिया गया है, जबकि बरेली के परियोजना निदेशक नवरतन को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार06 अग. 2026 IST

प्रयागराज में राहुल गांधी के युवा संवाद कार्यक्रम में फंसा मंजूरी का पेच l

प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के लिए पहले दी गई अनुमति को अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। कांग्रेस का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने और शुल्क जमा करने के बावजूद अनुमति रद्द की गई, जबकि प्रशासन का तर्क है कि कार्यक्रम से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है और अब यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है।

सरकार06 अग. 2026 IST

सरकार का बड़ा कदम: LIC Stake Sale से मिला ₹31,500 करोड़ का राजस्व

केंद्र सरकार ने LIC में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचकर करीब ₹31,500 करोड़ जुटाए हैं। यह हाल के वर्षों के सबसे बड़े विनिवेश (Disinvestment) सौदों में से एक है। सरकार के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य संसाधन जुटाना, पूंजीगत व्यय को समर्थन देना और सार्वजनिक उपक्रमों में निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है। सरकार की बहुमत हिस्सेदारी LIC में बनी रहेगी।

सरकार06 अग. 2026 IST

456 पत्रकारों को ₹19.41 करोड़ की सहायता, संसद में केंद्र सरकार ने दी जानकारी

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2014-15 से 2025-26 के बीच पत्रकार कल्याण योजना (Journalist Welfare Scheme) के तहत 456 पत्रकारों और उनके परिवारों को ₹19.41 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। यह सहायता मृत्यु, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्थायी विकलांगता और अन्य आपात परिस्थितियों में प्रदान की जाती है। योजना का लाभ मान्यता प्राप्त और पात्र गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी उठा सकते हैं।

सरकार06 अग. 2026 IST

बिहार में ‘सवर्ण मिशन’: 38 जिलों में पहली बार तैनात होंगे नोडल अफसर l

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में झटका लगने के बाद भाजपा ने अब ‘सवर्ण मिशन’ पर फोकस बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में सवर्ण समाज से जुड़े मामलों के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती का फैसला किया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और शिकायत निवारण की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति करार दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सामाजिक समीकरण साधने और पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले के तहत जमीन विवाद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाणपत्र, जातीय उत्पीड़न और अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे प्रशासनिक स्तर पर तेजी से निपटारा संभव हो सके।

सरकार06 अग. 2026 IST

सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, एक्सप्रेसवे पर डिजिटल स्पीड कंट्रोल सिस्टम लागू

15 अगस्त से दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर वैरिएबल स्पीड लिमिट पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसके तहत ट्रैफिक, समय और सड़क की स्थिति के अनुसार वाहनों की गति सीमा बदलेगी। डिजिटल डिस्प्ले और स्पीड कैमरों के जरिए नियमों का पालन कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, ट्रैफिक को सुचारु बनाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

सरकार06 अग. 2026 IST

“E20 पेट्रोल से पुर्जे खराब? SIAM ने सरकार को चेतावनी दी, फिर पत्र वापस लिया

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने 28 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजे पत्र में दावा किया था कि E20 पेट्रोल में क्लोराइड और नमी (Moisture) की अशुद्धियों के कारण फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, EGR वाल्व, एग्जॉस्ट और ईंधन व इंजन गैसों के संपर्क में आने वाले अन्य पुर्जों में खराबी और रिप्लेसमेंट के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि 4 अगस्त को SIAM ने यह कहते हुए पत्र वापस ले लिया कि उसमें दिए गए कुछ आंकड़ों का सत्यापन अभी बाकी है। सरकार और SIAM दोनों का कहना है कि फिलहाल उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

सरकार06 अग. 2026 IST

एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026: विदेशी फंडिंग पर सख्ती की तैयारी, अमेरिकी सांसदों ने जताई चिंता

भारत सरकार एफसीआरए कानून में संशोधन कर विदेशी फंडिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक में एफसीआरए पंजीकरण रद्द होने पर विदेशी फंड और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकरण बनाने का प्रावधान शामिल है। इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका के कुछ सांसदों ने चिंता जताई है, जबकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल वित्तीय निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

सरकार06 अग. 2026 IST

₹2000 करोड़ कफ सिरप सिंडिकेट: दुबई कनेक्शन से जांच में बड़ा खुलासा

कफ सिरप तस्करी मामले में फरार आरोपी शुभम जायसवाल के दुबई में होटल व्यवसाय से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। भारतीय जांच एजेंसियां इंटरपोल और दुबई प्रशासन के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी और भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हैं।

सरकार06 अग. 2026 IST

जमीन बेचने के नाम पर 54.47 लाख की कथित ठगी, पिता-पुत्रों पर FIR

लखनऊ के काकोरी में जमीन बेचने के नाम पर 54.47 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के अनुसार भुगतान लेने के बाद पता चला कि जमीन पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेची जा चुकी थी। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकार06 अग. 2026 IST

अनुकंपा नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: परिवार में एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो दूसरे आश्रित को नहीं मिलेगी नौकरी

पटना हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई एक सदस्य पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो परिवार के दूसरे आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सरकार06 अग. 2026 IST

4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे सवालों के घेरे में, अधिकारियों पर गिरी गाज

लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद NHAI ने बड़ा कदम उठाया है। मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली रोक दी गई है। निर्माण कंपनी और परियोजना से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम भी गठित की गई है।

सरकार06 अग. 2026 IST

जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशनर्स का प्रदर्शन, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग तेज

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के पेंशनभोगियों ने बुधवार को राष्ट्रीय संघर्ष समिति (National Agitation Committee – NAC) के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों पेंशनर्स ने न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता (डीए) लागू करने, मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।

सरकार06 अग. 2026 IST

7 साल बाद जम्मू-कश्मीर: विकास की नई राह और राजनीतिक घमासान

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के अधिकांश प्रावधान समाप्त कर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। सात साल बाद क्षेत्र में सड़क, रेल, पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं। वहीं राज्य का पूर्ण दर्जा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय पहचान जैसे मुद्दों पर बहस अभी भी जारी है।

सरकार05 अग. 2026 IST

CBI ट्रैप केस में पूर्व रेलवे इंजीनियर दोषी, अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा

सीबीआई की विशेष अदालत, लखनऊ ने उत्तर मध्य रेलवे के पूर्व सहायक मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता गिरिजेश कुमार गौर को रिश्वतखोरी के मामले में चार वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को वर्ष 2016 में सीबीआई ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

सरकार05 अग. 2026 IST

728 फर्जी लोन से बैंक को करोड़ों का नुकसान, CBI कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

चेन्नई की सीबीआई विशेष अदालत ने एसबीआई की चेंगम शाखा से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में दो पूर्व बैंक अधिकारियों समेत आठ दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया।

सरकार05 अग. 2026 IST

1,816 करोड़ रुपये के EPFO निवेश मामले में CBI का शिकंजा, रिलायंस कैपिटल जांच के घेरे में

सीबीआई ने ईपीएफओ की शिकायत पर रिलायंस कैपिटल, उसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ 1,816.22 करोड़ रुपये के कथित निवेश घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की है। जांच में धन के कथित दुरुपयोग, फंड डायवर्जन और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।

सरकार05 अग. 2026 IST

ठाणे पुलिस की अनोखी पहल, दो दिन में 704 शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान l

ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने 100 दिन की कार्ययोजना के तहत 25 और 26 जुलाई 2026 को विशेष 'शिकायत निवारण दिवस' का आयोजन किया। इस दौरान कुल 1,037 शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया, जिनमें से 704 लोग उपस्थित होकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद करते हुए 638 आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस पहल से नागरिकों को त्वरित राहत मिली और उन्होंने ठाणे पुलिस की कार्यशैली की सराहना की।

सरकार05 अग. 2026 IST

मेरठ: सांप के काटने से 12 साल की बच्ची की मौत, इलाज में देरी पर हंगामा l

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल गांव में तालाब किनारे झोपड़ी में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची की सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई। देर रात हुए इस हादसे के बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए इधर-उधर लेकर भटकते रहे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल सका। अंततः जिला अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया और प्रशासन से आर्थिक सहायता, स्थायी आवास और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की।

सरकार04 अग. 2026 IST

फायर सेफ्टी पर NDMA का अलर्ट

NDMA ने देशभर में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए लोगों को फायर सेफ्टी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने सुरक्षा उपाय अपनाने और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने पर जोर दिया है।

सरकार04 अग. 2026 IST

PM का युवाओं को संदेश: संस्कृत सुभाषितम् के जरिए मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के प्रयास और समर्पण की सराहना करते हुए एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किया। उन्होंने युवाओं को मेहनत, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

सरकार04 अग. 2026 IST

अजंता गुफाओं में पर्यटकों की बढ़ी परेशानी, चार-चार टिकटों से बढ़ी नाराजगी; 'सिंगल टिकट' व्यवस्था लागू करने की मांग तेज

यूनेस्को विश्व धरोहर अजंता गुफाओं में घूमने आने वाले पर्यटकों को एक ही यात्रा के दौरान पार्किंग, शटल बस, गुफाओं के प्रवेश और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। इससे पर्यटकों को कई बार कतारों में लगना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। पर्यटन विशेषज्ञों, टूरिस्ट गाइड्स और स्थानीय पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सभी शुल्कों को एक ही 'सिंगल टिकट' में शामिल करने की मांग की है। हालांकि, अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल (MTDC) या महाराष्ट्र सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

सरकार04 अग. 2026 IST

कल्याण–मुरबाड मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन को मिली रफ्तार, एसटी के 60 अतिरिक्त फेरे शुरू

कल्याण–मुरबाड मार्ग पर लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या, बसों की कमी और निजी यात्री वाहनों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (MSRTC) ने इस मार्ग पर 60 अतिरिक्त एसटी बस फेरे शुरू किए हैं। इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने के साथ सुरक्षित, नियमित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार04 अग. 2026 IST

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 6 महीने की बच्ची को 83.38 लाख रुपये का मुआवजा, कहा- सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट नहीं, पूरा भविष्य देखो

सिर्फ छह महीने की उम्र में एक सड़क हादसे ने मासूम बच्ची से उसका सामान्य बचपन, चलने-फिरने की क्षमता और भविष्य के अनगिनत सपने छीन लिए। अब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि जब किसी दुर्घटना का असर पूरे जीवन पर पड़ता है, तो मुआवजा भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने बच्ची का मुआवजा 45.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 83.38 लाख रुपये कर दिया और स्पष्ट किया कि बच्चों के मामलों में केवल मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बल्कि उनके पूरे भविष्य पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखकर "जस्ट कॉम्पेंसेशन" तय किया जाना चाहिए।

सरकार04 अग. 2026 IST

सिर्फ प्रदर्शन पर लाठीचार्ज नहीं: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी l

छात्र आंदोलनों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज उचित नहीं है। कोर्ट ने अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई है। साथ ही एक जनहित याचिका में सभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और दोषी पाए जाने पर तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

सरकार03 अग. 2026 IST

UKSSSC पेपर लीक घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, हाकम सिंह रावत की ₹63.30 लाख की संपत्ति अटैच l

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत की ₹63.30 लाख की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 2016 और 2021 की VDO/VPDO भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कर उम्मीदवारों से भारी रकम वसूली थी। इस अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए बैंक खातों में नकदी जमा कराई गई और आयकर रिटर्न में फर्जी कृषि आय दर्शाई गई। ED की जांच, SIT की चार्जशीट और कई ठिकानों पर छापेमारी में इस संगठित घोटाले के ठोस सबूत मिले हैं।

सरकार03 अग. 2026 IST

'सत्यमेव जयते' के बिना राज्यचिह्न का उपयोग अधूरा; केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के सख्त निर्देश

केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने राज्यचिह्न के उपयोग को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब सभी सरकारी कार्यालयों, दस्तावेजों, वेबसाइटों और वाहनों पर 'सत्यमेव जयते' सहित पूर्ण राज्यचिह्न का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति राज्यचिह्न का उपयोग करने वालों के खिलाफ State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार03 अग. 2026 IST

अनुच्छेद 21 का हवाला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- धार्मिक आयोजनों में हर जान की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार

मथुरा-वृंदावन में धार्मिक आयोजनों के दौरान बार-बार होने वाली भगदड़ की घटनाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि लोगों की जान बचाना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य का अनिवार्य दायित्व है। इसके लिए सरकार को वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन (Crowd Behaviour Science) को शिक्षा, प्रशासन और नीति-निर्माण का स्थायी हिस्सा बनाना होगा।

सरकार03 अग. 2026 IST

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर चप्पल से हमला, सांसद ने बताया हत्या की साजिश l

नई दिल्ली में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हंगामे में बदल गई, जब एक युवक ने उन पर चप्पल फेंककर हमला कर दिया। घटना के दौरान समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस, नारेबाजी और धक्का-मुक्की हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़कर समर्थकों ने पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। घटना के बाद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि यह केवल हमला नहीं, बल्कि उनकी हत्या की साजिश थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके हालिया संसद प्रदर्शन को लेकर आयोजित की गई थी, जिस पर पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहा था।

सरकार03 अग. 2026 IST

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग को राहत, दिल्ली पुलिस ने रोकी आगे की कार्रवाई l

जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बड़ी राहत मिली है। नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज जीरो एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की थी और कहा था कि वह दूसरों के प्रभाव में आ गई थी। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी नरम रुख अपनाते हुए बच्चों को माफ करने की बात कही थी। अब पुलिस के फैसले के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।

सरकार03 अग. 2026 IST

देशभर के 47,328 गांव 'आदर्श ग्राम' के रूप में चयनित, 3.28 लाख से अधिक विकास कार्यों की पहचान; 47.59 लाख लोगों को मिला लाभ

अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) का दायरा लगातार बढ़ रहा है। योजना के 'आदर्श ग्राम' घटक के तहत अब तक देशभर के 47,328 गांवों का चयन किया जा चुका है। इन चयनित गांवों में तेलंगाना के 435 गांव भी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, आजीविका, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में सांसद अनिल कुमार यादव मंडाडी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

सरकार03 अग. 2026 IST

नेपाल की नई पहल: क्या अब बिना पासपोर्ट सिर्फ बायोमेट्रिक ID से हो सकेगी भारत यात्रा!

नेपाल ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उसके बायोमेट्रिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) को सीमा पार यात्रा के लिए वैध दस्तावेज माना जाए। यदि भारत इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो लाखों नेपाली नागरिकों के लिए भारत आना-जाना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में विचार किया जा रहा है।

सरकार03 अग. 2026 IST

बेंगलुरु के कार गैरेज में भीषण आग, 25 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक; शॉर्ट सर्किट की आशंका l

बेंगलुरु के थानिसंद्रा इलाके में सोमवार तड़के करीब 5:30 बजे एक कार गैरेज में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे गैरेज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 25 से अधिक कारें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। इनमें कई महंगी और लग्जरी कारें भी शामिल थीं। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस को शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका है। मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सरकार03 अग. 2026 IST

E20 जनता पार्टी क्या है? सोशल मीडिया पर क्यों बढ़ रहा कैंपेन l

सोशल मीडिया पर इन दिनों E20 जनता पार्टी नाम तेजी से चर्चा में है। हालांकि यह कोई पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं, बल्कि E20 पेट्रोल को लेकर चलाया जा रहा एक डिजिटल नागरिक अभियान है। अभियान से जुड़े लोग पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ 100 फीसदी इथेनॉल-फ्री पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी और जरूरत के अनुसार ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। अभियान के X और Instagram अकाउंट पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जिससे इसकी चर्चा और तेज हो गई है।

सरकार03 अग. 2026 IST

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती, प्रतिनियुक्ति के आधार पर मांगे आवेदन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर और हिंदी ट्रांसलेटर सहित विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती केवल पात्र सरकारी अधिकारियों के लिए है और चयनित उम्मीदवार बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, शिकायत निवारण, नीति निर्माण और बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देंगे। आयोग का उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता को मजबूत बनाकर बाल अधिकारों की रक्षा और संस्थागत कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है।

सरकार03 अग. 2026 IST

दिल्ली कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी, सह-आरोपी विनोद तोमर भी दोषमुक्त

बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहे महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब तीन साल तक चले कानूनी विवाद के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया, जिससे देशभर में एक बार फिर इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर बहस तेज हो गई है।

सरकार03 अग. 2026 IST

दिल्ली में ‘Property Aadhaar’ की तैयारी: हर संपत्ति को मिलेगी अलग डिजिटल पहचान

दिल्ली सरकार ‘Property Aadhaar’ के जरिए हर संपत्ति को अलग डिजिटल पहचान देने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित Land Records Bill, 2026 के तहत संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वे कर रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने और जमीन विवाद कम करने में मदद मिल सकती है।

सरकार01 अग. 2026 IST

राजस्थान में हाईवे किनारे जमीन के उपयोग पर नई पाबंदियां लागू

राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास अनियोजित विकास रोकने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए भूमि उपयोग नियम लागू किए हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की सेंटर लाइन से 40 मीटर के भीतर आवासीय और 75 मीटर के भीतर व्यावसायिक भूमि कन्वर्जन की अनुमति नहीं मिलेगी। यह नियम भविष्य के सड़क चौड़ीकरण, सर्विस रोड और हाईवे विकास को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। हाईवे के पास जमीन खरीदने या निवेश करने वालों को अब दूरी, भूमि रिकॉर्ड और कन्वर्जन नियमों की जांच करना जरूरी होगा।

सरकार01 अग. 2026 IST

दिल्ली पालम Fire Tragedy: जांच में बचाव अभियान की कई कमियां उजागर

दिल्ली के पालम अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच में दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की कार्यप्रणाली में कई गंभीर कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हाइड्रोलिक रेस्क्यू क्रेन में तकनीकी खराबी, संकरी गलियां, अव्यवस्थित बिजली के तार, ज्वलनशील सामग्री और सीमित निकासी मार्गों ने राहत एवं बचाव कार्य को प्रभावित किया। जांच में फायर सेफ्टी व्यवस्था मजबूत करने, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और नियमित सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश की गई है।

सरकार01 अग. 2026 IST

राजस्थान में भवन निर्माण के लिए नए Fire Safety Rules की तैयारी, जानें क्या बदल सकता है

राजस्थान सरकार National Building Code (NBC) के अनुरूप नए Fire Safety Rules लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमों में चौड़ी सीढ़ियां, अतिरिक्त फायर एग्जिट, रिफ्यूज एरिया, स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर NOC प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य भवनों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियम लागू होने पर बिल्डर्स को भवन डिजाइन में बदलाव करने पड़ सकते हैं, जबकि खरीदारों को अधिक सुरक्षित इमारतों का लाभ मिलेगा।

सरकार01 अग. 2026 IST

महाराष्ट्र में Orchestra Licence पर रोक, होटल और बार कारोबार पर पड़ेगा असर

महाराष्ट्र सरकार ने Orchestra Licence को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नए लाइसेंस जारी करने और मौजूदा लाइसेंसों के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम 2016 के डांस बार कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। अब ऑर्केस्ट्रा और लाइव म्यूजिक से जुड़े लाइसेंस नए कानूनी ढांचे के तहत जारी किए जाएंगे, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों पर सख्त निगरानी रहेगी।

सरकार01 अग. 2026 IST

₹320 करोड़ की वक्फ जमीन पर विवाद: बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने की जांच की मांग

बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने वक्फ जमीनों में कथित अतिक्रमण और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को दस्तावेज सौंपे। जानिए ₹320 करोड़ के दावे और जांच की मांग का पूरा मामला।

सरकार01 अग. 2026 IST

FSSAI की बड़ी कार्रवाई, Food Safety नियम तोड़ने वाली तीन कंपनियां जांच के घेरे में

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और भ्रामक दावों के मामले में तीन फूड कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित किया गया, जबकि दो कंपनियों के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई। FSSAI का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

सरकार01 अग. 2026 IST

24 घंटे में यू-टर्न! महाराष्ट्र सरकार ने ई-पेपर फैसले में किया बड़ा बदलाव

उपमुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों के लिए केवल ई-पेपर और ऑनलाइन पत्रिकाओं की सदस्यता लेने संबंधी फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने महज 24 घंटे के भीतर आंशिक बदलाव कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित शासनादेश के अनुसार अब संबंधित मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या मुद्रित (प्रिंट) समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकेंगे।

सरकार01 अग. 2026 IST

उल्हासनगर में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा; महावितरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

उल्हासनगर में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में शुक्रवार को महावितरण कार्यालय के बाहर नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने महावितरण अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट मीटर योजना पर तत्काल रोक लगाने, बढ़े हुए और गलत बिजली बिलों की पारदर्शी जांच कराने तथा आम उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि बढ़े हुए बिजली बिलों ने उनका जीवनयापन मुश्किल कर दिया है, जिससे प्रदर्शन स्थल पर भावुक माहौल बन गया।

सरकार01 अग. 2026 IST

आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 15 लाख मुआवजा, सरकारों को नीति बनाने के निर्देश, समाज के रवैये पर भी उठाए सवाल

31 जुलाई 2026 को सुनाए गए एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं की समस्या को केवल सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय प्रश्न बताया। न्यायालय ने कहा कि जब पशुओं की आर्थिक उपयोगिता खत्म हो जाती है तो उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है, लेकिन यदि वही पशु भोजन के रूप में इस्तेमाल हों तो समाज आहत हो जाता है। इसी के साथ अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को पशुओं की टैगिंग, आश्रय गृहों और मुआवजा व्यवस्था पर ठोस नीति बनाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए तथा पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।

सरकार01 अग. 2026 IST

Supreme Court Verdict: फरार आरोपी के खिलाफ पुराने गवाह की गवाही पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हत्या की सजा रद्द

क्या किसी फरार आरोपी को केवल पुराने मुकदमे में दर्ज गवाह के बयान के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट ने Section 299 CrPC (अब Section 335 BNSS) के तहत आवश्यक आदेश पारित नहीं किया है, तो मृत गवाह की पुरानी गवाही बाद के मुकदमे में आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसी सिद्धांत के आधार पर अदालत ने 18 साल बाद गिरफ्तार हत्या के आरोपी की दोषसिद्धि रद्द कर उसे बरी कर दिया।

सरकार01 अग. 2026 IST

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी के विवाहेतर संबंध के प्रथम दृष्टया सबूत हों तो नहीं मिलेगा अंतरिम भरण-पोषण

भरण-पोषण (Maintenance) से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता देते हुए कहा है कि यदि पति पहली नजर (Prima Facie) में पत्नी के विवाहेतर संबंध के पर्याप्त साक्ष्य अदालत के सामने रख देता है, तो उसे अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में निचली अदालतें केवल अंतिम सुनवाई का इंतजार कर आवेदन खारिज नहीं कर सकतीं, बल्कि उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार निर्णय लेना होगा।

सरकार01 अग. 2026 IST

अब सिर्फ 'शक' के आधार पर बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकेगी ED! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि केवल "शक" के आधार पर किसी नागरिक का बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि PMLA के तहत ऐसी कार्रवाई से पहले ED के पास "Reason to Believe" यानी ठोस, कानूनी और रिकॉर्डेड आधार होना अनिवार्य है। यह फैसला जांच एजेंसियों की शक्तियों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

सरकार01 अग. 2026 IST

"स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई" का सपना अधूरा! कचरा प्रबंधन की खामियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुंबई में बढ़ती कचरा समस्या को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीएमसी और नागरिकों दोनों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि शहर की सड़कों, समुद्र तटों, नालों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कचरे को देखकर "स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई" का नारा केवल कागजों तक सीमित दिखाई देता है। अदालत ने धरोहर स्थलों के आसपास जमा कचरे को सात दिनों के भीतर हटाने का आदेश देते हुए ठोस कचरा प्रबंधन में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं।

सरकार01 अग. 2026 IST

RTI बनाम NSE: सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक; 19 साल पुराने CIC आदेश के अमल पर भी स्टे

क्या देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत आम नागरिकों को जवाब देने के लिए बाध्य होगा? इस अहम कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दखल देते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2007 के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी है। अब इस बहुचर्चित मामले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।

सरकार01 अग. 2026 IST

TISS का बड़ा फैसला: 2 अगस्त का दीक्षांत समारोह अचानक स्थगित

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने 2 अगस्त 2026 को होने वाला अपना 86वां दीक्षांत समारोह अंतिम समय में स्थगित कर दिया। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। संस्थान ने “अप्रत्याशित परिस्थितियों” का हवाला दिया है, जबकि नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।

सरकार01 अग. 2026 IST

QR कोड होने के बावजूद अधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों पर कार्रवाई; उपमहापौर संजय घाडी हुए आक्रामक, आयुक्त से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

मुंबई में पंजीकृत और क्यूआर कोडधारी अधिकृत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं पर भी महानगरपालिका और पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर उपमहापौर संजय घाडी ने महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे से मुलाकात कर अधिकृत फेरीवालों पर हो रही कार्रवाई तत्काल रोकने तथा टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर वेंडिंग और नो-वेंडिंग ज़ोन निर्धारित करने की मांग की है।

सरकार01 अग. 2026 IST

अरावली में अवैध कब्जों पर शिकंजा, वन विभाग ने हटाया अतिक्रमण

अरावली क्षेत्र में सरकारी वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की मदद से अतिक्रमण हटाकर वन भूमि को खाली कराया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य अरावली के पर्यावरण, हरित क्षेत्र और जैव विविधता को सुरक्षित रखना है।

सरकार01 अग. 2026 IST

असम में नया भूमि कानून पास, मूल निवासियों को जमीन खरीदने की अनुमति

असम विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण भूमि कानून पास किया है, जिसके तहत राज्य के ‘Original Inhabitants’ को अब ऐतिहासिक और विरासत स्थलों के आसपास जमीन खरीदने और रखने की अनुमति दी गई है। यह कानून सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

₹40 करोड़ की सरकारी जमीन पर बुलडोज़र, इंदौर में अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन

इंदौर में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करोड़ों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अवैध कॉलोनी बनाने की कोशिश को नाकाम करते हुए बुलडोज़र से सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए।

सरकार30 जुल. 2026 IST

हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस का बड़ा वादा! वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ शिकायत पर अब मिलेगी आधिकारिक रसीद

20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एक व्यक्ति को शिकायत की आधिकारिक रसीद नहीं मिली। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। 30 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने स्वीकार किया कि तकनीकी खामी के कारण शिकायतों की पावती जारी नहीं हो रही थी और अदालत को आश्वासन दिया कि भविष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मिलने वाली प्रत्येक शिकायत पर विधिवत रसीद जारी की जाएगी। हाईकोर्ट ने पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

सरकार30 जुल. 2026 IST

भदोही बना ‘संत रविदास नगर’ — योगी का बड़ा सियासी दांव!

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से ‘संत रविदास नगर’ कर दिया है। मायावती के पुराने फैसले को बहाल करते हुए बीजेपी ने दलित राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इस कदम से यूपी की सियासत में 2027 चुनाव से पहले नई हलचल तेज हो गई है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियम होंगे और सख्त! दो साल से अधिक देरी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी होगी अनिवार्य; केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया विधेयक

देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में पेश किए गए Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 के तहत यदि किसी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद कराया जाता है, तो इसके लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की अनुमति अनिवार्य होगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, गलत रिकॉर्ड और दस्तावेजों के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, यह अभी केवल एक विधेयक है और संसद से पारित होने के बाद ही नया कानून लागू होगा।

सरकार30 जुल. 2026 IST

सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ असम सरकार सख्त, परिवारों को मिला नोटिस

असम के धुबरी जिले में सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। करीब 1000 परिवारों को नोटिस जारी कर जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश करने और प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान का हिस्सा है। वहीं, नोटिस पाने वाले परिवारों ने पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठाई है। मामले में अब प्रशासन भूमि रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

सरकार30 जुल. 2026 IST

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, हर महीने मिलेंगे ₹2500

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली लक्ष्मी योजना (Delhi Lakshmi Yojana) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद महिलाओं को नियमित वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में करीब ₹5,110 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। माना जा रहा है कि इस योजना से दिल्ली की लाखों महिलाओं को फायदा मिल सकता है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

अब ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा ESIC का लाभ? केंद्र सरकार कर रही कवरेज विस्तार पर मंथन

केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत ESIC कवरेज के लिए तय वेतन सीमा में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में ₹21,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आते हैं। वेतन सीमा बढ़ने से अधिक संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज, मातृत्व लाभ, बीमारी सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का फायदा मिल सकता है। सरकार का यह कदम देश में स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज बढ़ाने और कर्मचारियों पर बढ़ते चिकित्सा खर्च के बोझ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

पुलिस को हाईकोर्ट की दो टूक: शादी की नहीं, अपराध की जांच करें! बालिगों की पसंद में दखल पर सख्त टिप्पणी

क्या पुलिस दो बालिगों की शादी की जांच कर सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सवाल पर ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि वयस्कों को अपनी पसंद से शादी करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने यूपी पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए एफआईआर रद्द कर दी और पुलिस अधिकारियों व शिकायतकर्ता पिता पर लागत भी लगाई।

सरकार30 जुल. 2026 IST

भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! मुस्लिम पक्ष ने MP सरकार को दिलाई अदालत के आदेश की याद

धार के बहुचर्चित भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान माहौल गरमा गया। मुस्लिम पक्ष ने राज्य सरकार पर अदालत के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया।

सरकार30 जुल. 2026 IST

एंटी-नारकोटिक्स अभियान तेज, एक्साइज विभाग ने बढ़ाई निगरानी

नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक्साइज विभाग ने एंटी-नारकोटिक्स अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीमें अवैध शराब, गांजा खेती और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है और पुलिस व अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

बाबरी मस्जिद और वक्फ बिल के विरोध पर SDPI नेता को तड़ीपार करना पड़ा भारी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को बताया असंवैधानिक

बाबरी मस्जिद विध्वंस और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में भाग लेने को आधार बनाकर SDPI नेता को शहर से बाहर करने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध और सरकार की आलोचना संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, इन्हें कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानकर किसी नागरिक को तड़ीपार नहीं किया जा सकता।

सरकार30 जुल. 2026 IST

इलाके में शराब दुकान हटाने की मांग, महिलाओं ने उठाई आवाज

कर्नाटक में महिलाओं के एक समूह ने इलाके में स्थित शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर एक्साइज विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान के कारण क्षेत्र में सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने एक्साइज अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

सरकारी नौकरी अपडेट: JSSC एक्साइज कॉन्स्टेबल रिजल्ट घोषित

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और कटऑफ मार्क्स देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) प्रक्रिया से गुजरना होगा।

सरकार30 जुल. 2026 IST

नोएडा पार्किंग हादसा, आग की चपेट में आईं तीन कारें

उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक रिहायशी सोसाइटी के बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र में आग लगने से तीन कारें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गईं। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

FSSAI का एक्शन, खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर दिल्ली होटल का लाइसेंस निलंबित

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दिल्ली के शाहदरा स्थित पार्क प्लाजा होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। FSSAI की जांच में होटल की रसोई में खराब गुणवत्ता वाले तेल के इस्तेमाल, गंदगी, कीट संक्रमण, खराब खाद्य सामग्री और वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों के लिए अलग व्यवस्था नहीं होने जैसी गंभीर कमियां सामने आईं। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

DLTA टेनिस कॉम्प्लेक्स पर विवाद, AITA और DLTA को मिला कानूनी नोटिस

ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (AITA) और दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (DLTA) को दिल्ली स्थित DLTA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाली करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस भूमि स्वामित्व और परिसर के उपयोग से जुड़े विवाद के तहत भेजा गया है। नोटिस में संबंधित सरकारी विभागों से भी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले ने देश में खेल संस्थानों को सरकारी जमीन के आवंटन और उसके उपयोग को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

IMD ने कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक तैयारियां करने की सलाह दी है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

यूपी में 15 IPS अफसरों का तबादला, तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर l

उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 15 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला किया है। सबसे प्रमुख बदलाव में तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं अमरेंद्र के. सेंगर को DGP अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी समेत कई अहम पदों पर भी नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।

सरकार30 जुल. 2026 IST

गुजरात में भूमि आवंटन प्रक्रिया होगी तेज, कलेक्टरों को मिले नए वित्तीय अधिकार

गुजरात सरकार ने सरकारी जमीन आवंटन की प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (DDO) की वित्तीय शक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। नए नियमों के तहत अब कई मामलों में सरकारी भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी और जिला स्तर पर ही निर्णय लिए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक देरी कम होगी, विकास परियोजनाओं को समय पर जमीन मिलेगी और राज्य में निवेश तथा बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी।

सरकार30 जुल. 2026 IST

मंत्रालयों को PM मोदी की नई सोच अपनाने की सलाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों से बदलते वैश्विक आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के अनुरूप अधिक युवा, गतिशील और नवाचार आधारित कार्यशैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने अधिकारियों से पारंपरिक प्रशासनिक सोच से आगे बढ़कर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने, नई तकनीकों को अपनाने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। सरकार का मानना है कि इससे नीति निर्माण, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

सरकार30 जुल. 2026 IST

छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्दोष नाबालिग प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश l

20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 18 वर्ष से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट ने संबंधित FIR में फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केंद्र समेत सात राज्यों को नोटिस जारी किया। साथ ही CCTV, ड्रोन, बॉडी कैमरा और अन्य डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया स्वतंत्र जांच की जरूरत बताते हुए SIT या उच्चस्तरीय समिति गठित करने के संकेत भी दिए।

सरकार30 जुल. 2026 IST

11 साल बाद डॉ. मनमोहन सिंह के नाम से हटा कानूनी दाग, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का समन आदेश

करीब 11 साल पुराने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बड़ी मरणोपरांत कानूनी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट का समन आदेश रद्द करते हुए CBI की क्लीन चिट को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था।

सरकार30 जुल. 2026 IST

मेंटेनेंस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- समानता का दावा जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो सकता

मुंबई में एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, जो कामकाजी पति-पत्नी से जुड़े हजारों मामलों के लिए अहम मिसाल बन सकता है। अदालत ने कहा कि जब दोनों जीवनसाथी कमाते हैं, तो घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां भी दोनों को मिलकर उठानी होंगी। केवल अधिकारों की बात कर जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते।

सरकार29 जुल. 2026 IST

वीडियो कॉल पर 'डिजिटल गिरफ्तारी' का खेल अब पड़ेगा भारी! सुप्रीम कोर्ट बोला- बने अलग कानून, आरोपियों की संपत्ति भी हो सके फ्रीज

देशभर में फर्जी पुलिस, सीबीआई और अदालत के नाम पर लोगों को वीडियो कॉल के जरिए 'डिजिटल अरेस्ट' कर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले साइबर गिरोहों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस नए साइबर अपराध को अलग कानूनी पहचान देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों की संपत्ति और बैंक खाते फ्रीज करने जैसे प्रावधान भी कानून का हिस्सा बनाए जा सकते हैं।

सरकार29 जुल. 2026 IST

असम में बाढ़ से तबाही, घर-फसल और जनजीवन प्रभावित

असम में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान पर आने से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

सोशल मीडिया पर शिकायतों का असर: डोंबिवली में गैस डिलीवरी में सुधार, एजेंसी ने लिया संज्ञान

डोंबिवली में भारत गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में कथित देरी को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए सामने आया। लगभग 15 दिनों तक सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायतों के बाद गैस एजेंसी ने प्रभावित ग्राहकों के घर पहुंचकर लंबित सिलेंडरों की डिलीवरी शुरू कर दी है। वहीं, संबंधित पेट्रोलियम कंपनी ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच शुरू कर दी है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

1 अगस्त से बदलेंगे 5 बड़े नियम! ITR, LPG, रेलवे और बैंकिंग के नए नियमों का आपकी जेब पर सीधा असर

1 अगस्त 2026 से देशभर में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक योजनाओं को प्रभावित करने वाले पांच बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम, ITR देर से भरने पर लगने वाला जुर्माना, LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा, कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड और FD नियमों में संभावित बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, यात्रा, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ सकता है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

राजस्थान में शहरी विकास की रफ्तार धीमी, जमीन विवादों से अटकी AMRUT 2.0 योजनाएं

राजस्थान में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी AMRUT 2.0 योजना के तहत लगभग ₹11,560 करोड़ की शहरी विकास परियोजनाएं भूमि विवादों और आवश्यक मंजूरियों में देरी के कारण प्रभावित हो रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, हरित क्षेत्र और बुनियादी शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार ने बताया कि प्रशासनिक अड़चनों के चलते कई परियोजनाओं की प्रगति धीमी पड़ गई है और राज्य सरकार से भूमि संबंधी विवादों का जल्द समाधान करने तथा आवश्यक अनुमतियां समय पर जारी करने का आग्रह किया गया है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

फर्जी रजिस्ट्री और भूमि विवाद रोकने के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम

कर्नाटक सरकार भूमि पंजीकरण प्रणाली में व्यापक सुधार की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल बिक्री दस्तावेजों का पंजीकरण करने के बजाय जमीन के वास्तविक स्वामित्व का सत्यापन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्री, भूमि धोखाधड़ी और संपत्ति विवादों पर रोक लगाना है। इसके लिए पंजीकरण विभाग, राजस्व रिकॉर्ड और डिजिटल मैपिंग को एकीकृत करने की योजना बनाई जा रही है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद सुधारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सरकार29 जुल. 2026 IST

MACT का अहम फैसला: पिलियन राइडर की मौत पर बीमा कंपनी नहीं बच सकती जिम्मेदारी से, परिवार को ₹23.61 लाख का मुआवजा

सड़क हादसे में 22 वर्षीय बेटे को खोने वाले परिवार को आखिरकार छह साल बाद न्याय मिल गया। ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने अपने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि हादसा बाइक चालक की लापरवाही से हुआ था और मृतक केवल पीछे बैठा (पिलियन राइडर) था। अदालत ने बीमा कंपनी और वाहन मालिक को संयुक्त रूप से ₹23.61 लाख मुआवजा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश देते हुए कहा कि तकनीकी दलीलों के आधार पर पीड़ित परिवार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

सरकार29 जुल. 2026 IST

23 साल से लापता बेटे को ‘सिविल डेथ’ घोषित कराने की मां की लड़ाई को मिली नई उम्मीद, अदालत ने ट्रायल कोर्ट का आदेश पलटा

23 साल से लापता बेटे को कानूनी रूप से मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करने की लड़ाई लड़ रही 80 वर्षीय मां को बड़ी राहत मिली है। कल्याण की अदालत ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि केवल तकनीकी कमियों के आधार पर याचिका खारिज नहीं की जा सकती और वादी को अपना पक्ष साबित करने तथा याचिका में आवश्यक संशोधन करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

सरकार29 जुल. 2026 IST

भूमि अधिग्रहण में देरी पड़ी भारी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दिया बड़ा निर्देश

भूमि अधिग्रहण के एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मुआवजा देने में वर्षों की देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार या तो अधिग्रहित 970 एकड़ भूमि मूल मालिकों को लौटाए या फिर 1 जनवरी 2014 की बाजार दर के अनुसार मुआवजा अदा करे। यह मामला वर्ष 2009-10 में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि से जुड़ा है, जहां समय पर मुआवजा नहीं दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने भू-स्वामियों के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए।

सरकार29 जुल. 2026 IST

अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस: सरकारी जमीन बचाने के लिए केरल सरकार का सख्त अभियान

केरल सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान तेज करने का ऐलान किया है। राजस्व मंत्री ए. पी. अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, लंबे समय से निर्धारित मानदंडों के तहत सरकारी भूमि पर रह रहे पात्र परिवारों को भूमि का वैध स्वामित्व (पट्टा) देने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और वास्तविक हकदारों को अधिकार दिलाना है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

बांध और नदी में भरपूर पानी, फिर भी अंबरनाथ प्यासा! जलापूर्ति व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

महाराष्ट्र में अच्छी बारिश और बांधों में पर्याप्त जलसंग्रह होने के बावजूद ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में पानी की किल्लत खत्म नहीं हो रही है। नागरिकों का आरोप है कि समस्या पानी की कमी नहीं, बल्कि जलशुद्धिकरण परियोजनाओं में देरी, पंपिंग व्यवस्था की बाधाएं और वितरण प्रणाली की खामियों के कारण पैदा हो रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

शिमला में बारिश का कहर: मॉल रोड के पास भूस्खलन, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रतिष्ठित मॉल रोड के समीप भूस्खलन की घटना सामने आई। पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को घेरकर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी। राहत एवं बचाव दल मौके पर तैनात हैं और मलबा हटाने का कार्य जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है तथा लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

उल्हासनगर में आधी रात बड़ा हादसा टला! पांच मंजिला साई सृष्टि इमारत का पिछला हिस्सा ढहा

उल्हासनगर कैंप-3 स्थित रेलवे स्टेशन रोड पर बनी पांच मंजिला साई सृष्टि इमारत का पिछला हिस्सा और स्लैब सोमवार देर रात अचानक ढह गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और महानगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया। इस घटना के बाद शहर की जर्जर और खतरनाक इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

सरकार29 जुल. 2026 IST

उल्हासनगर में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 105 वाहन चालकों पर एक्शन, ₹1,12,300 का जुर्माना

उल्हासनगर यातायात विभाग ने कल्याण-बदलापुर रोड पर अवैध पार्किंग, गैराज संचालकों और वाहन विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान 105 वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे गए और कुल ₹1,12,300 का जुर्माना वसूला गया। यातायात में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी यातायात पुलिस ने दी है।

सरकार29 जुल. 2026 IST

गरीबों का घर या अमीरों को मौका? पीएम आवास योजना पर हाईकोर्ट का बड़ा सवाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सिडको द्वारा बनाए गए आवासों की पात्रता शर्तों पर मुंबई हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने पूछा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनी योजना का लाभ आखिर उच्च आय वर्ग के लोगों को कैसे मिल सकता है? फिलहाल कोर्ट ने घरों के आवंटन पर लगी रोक बरकरार रखते हुए पूरी योजना की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

सरकार29 जुल. 2026 IST

नौकरी पक्की होने के बाद नहीं चलेगी मनमानी! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना विभागीय जांच सरकारी कर्मचारी को नहीं हटाया जा सकता

सरकारी कर्मचारियों के सेवा अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नौकरी पक्की होने के बाद केवल कथित अवैध नियुक्ति का हवाला देकर किसी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच सेवा से नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत मिले संवैधानिक संरक्षण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

सरकार29 जुल. 2026 IST

वकील बनकर नहीं, 'सामाजिक कार्यकर्ता' बनकर पहुंचा कोर्ट! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- क्लाइंट के हित में दायर PIL न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग

जनहित याचिकाओं (PIL) के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा और नज़ीर बनने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक ऐसी PIL खारिज कर दी, जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह पेशे से अधिवक्ता है। अदालत ने पाया कि याचिका का उद्देश्य जनहित नहीं, बल्कि एक निजी फर्म के हितों को आगे बढ़ाना था। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इसे "PIL अधिकार क्षेत्र का गंभीर दुरुपयोग" करार देते हुए भविष्य में ऐसी कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

सरकार29 जुल. 2026 IST

FSSAI की सख्ती: गलत लेबलिंग और एक्सपायरी डेट विवाद में कंपनी पर बड़ी कार्रवाई

FSSAI ने Westend Agro Products Pvt. Ltd. का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में खाद्य उत्पादों की निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लेबलिंग में कथित हेरफेर सामने आया। प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है।

सरकार27 जुल. 2026 IST

FSSAI का बड़ा फैसला: 'Energy Drink' लेबल पर सख्ती, कंपनियों को 90 दिन में बदलनी होगी पैकेजिंग

FSSAI ने उन पेय पदार्थों पर "Energy Drink" लेबल के उपयोग पर सख्ती दिखाई है जो निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं हैं। कंपनियों को लेबल, पैकेजिंग और मार्केटिंग सामग्री में बदलाव के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाना और खाद्य लेबलिंग में पारदर्शिता लाना है।

सरकार27 जुल. 2026 IST

होटल, अस्पताल और मॉल रहें सावधान! इंदौर नगर निगम ने जारी किए सख्त फायर सेफ्टी निर्देश

इंदौर नगर निगम ने होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सख्त फायर सेफ्टी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सरकार27 जुल. 2026 IST

जमीन मुआवजा व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

भूमि अधिग्रहण मुआवजा विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के बजाय न्यायिक अधिकारियों द्वारा मामलों की सुनवाई अधिक निष्पक्ष होगी। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा है

सरकार27 जुल. 2026 IST

बारिश बनी किसानों की मुसीबत, महाराष्ट्र में कृषि भूमि को भारी नुकसान

महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में मिट्टी का कटाव, जलभराव और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और प्रशासन ने राहत व सर्वे कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार27 जुल. 2026 IST

NEET पेपर लीक रोकने जंतर-मंतर पहुंचा युवक, शादी कर दुल्हन के साथ लौटा l

दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान साथ आए एक युवक और युवती ने आपसी सहमति से मंदिर में शादी कर ली। प्रदर्शन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया और मंदिर में विवाह कर लिया। इस घटनाक्रम की तस्वीरें और जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है।

सरकार27 जुल. 2026 IST

डिफेंस कॉरिडोर में जमीन आवंटन बना अहम कदम, स्थानीय विकास पर भी नजर

डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकारी जमीन के आवंटन की प्रक्रिया को रक्षा उत्पादन और औद्योगिक विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। परियोजना के जरिए रक्षा क्षेत्र में निवेश, विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं, जमीन आवंटन में पारदर्शिता, उचित उपयोग और स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभ पर भी नजर बनी हुई है।

सरकार27 जुल. 2026 IST