Women Safety

POCSO पीड़िता को मुआवजे से नहीं कर सकते इनकार, चोट के निशान न मिलने पर भी मिलेगा ₹3 लाख: हाईकोर्ट

POCSO पीड़िता को मुआवजे से नहीं कर सकते इनकार, चोट के निशान न मिलने पर भी मिलेगा ₹3 लाख: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल रिपोर्ट में शारीरिक चोट या प्रवेशात्मक यौन हमले (Penetrative Sexual Assault) के निशान नहीं मिलने के आधार पर POCSO पीड़िता को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत मुआवजा पीड़िता को यौन हमले का सामना करने के कारण दिया जाता है, न कि केवल शरीर पर चोट लगने के आधार पर। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को पीड़िता को ₹3 लाख का मुआवजा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के 10 दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया।

women-safety22 अक्टू. 2026 IST
नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर 8-9 अक्टूबर दो दिवसीय सम्मेलन, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के पोषण पर जोर

नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर 8-9 अक्टूबर दो दिवसीय सम्मेलन, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के पोषण पर जोर

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में 8 और 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें महिला सुरक्षा, बच्चों के पोषण, आंगनवाड़ी सेवाओं और सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।

women-safety09 अक्टू. 2026 IST
दिल्ली-NCR में महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पेट्रोलिंग से लेकर कैब-बस ड्राइवरों के वेरिफिकेशन तक के निर्देश

दिल्ली-NCR में महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पेट्रोलिंग से लेकर कैब-बस ड्राइवरों के वेरिफिकेशन तक के निर्देश

दिल्ली-NCR में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने, कैब-बस ड्राइवरों का सत्यापन करने और अवैध शराब ठिकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का असर जमीन पर दिखना चाहिए।

women-safety09 अक्टू. 2026 IST
‘बांग्लादेशी घुसपैठिया’ होने की दलील पर महिला को देहव्यापार में धकेलना गरिमा के खिलाफ, रानी सिंह की दोषसिद्धि बरकरार

‘बांग्लादेशी घुसपैठिया’ होने की दलील पर महिला को देहव्यापार में धकेलना गरिमा के खिलाफ, रानी सिंह की दोषसिद्धि बरकरार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को ‘अवैध अप्रवासी’ (Illegal Immigrant), ‘सेक्स वर्कर’ या ‘रेस्क्यू की गई महिला’ जैसे लेबल देने से उसके सम्मान और मानव तस्करी से सुरक्षा का अधिकार खत्म नहीं होता। कोर्ट ने वेश्यालय चलाने और एक महिला को देह व्यापार के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी ठहराई गई रानी प्रताप सिंह की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि पीड़िता की कथित बांग्लादेशी नागरिकता आरोपी के लिए बचाव (Defence) का आधार नहीं बन सकती।

women-safety06 अक्टू. 2026 IST
कोर्ट परिसर में वकील के चैंबर में बाल विवाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त; लाइसेंस रद्द करने और आपराधिक कार्रवाई के निर्देश

कोर्ट परिसर में वकील के चैंबर में बाल विवाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त; लाइसेंस रद्द करने और आपराधिक कार्रवाई के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर जिला अदालत परिसर में एक अधिवक्ता के चैंबर में नाबालिग लड़की का विवाह कराने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता प्रकाश पांडे (रंगेश) के आचरण को अधिवक्ता के सम्मानित पेशे के लिए “शर्मनाक और अपमानजनक” बताया। पीठ ने जिला जज, कानपुर नगर को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अधिवक्ता का प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द करने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है।

women-safety05 अक्टू. 2026 IST
पत्नी के भरण-पोषण में हर साल 10% बढ़ोतरी का आदेश बरकरार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- ‘इनोवेटिव सोच’

पत्नी के भरण-पोषण में हर साल 10% बढ़ोतरी का आदेश बरकरार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- ‘इनोवेटिव सोच’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण में हर साल 10% बढ़ोतरी के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की पीठ ने इस व्यवस्था को ‘इनोवेटिव’ बताते हुए कहा कि महंगाई बढ़ने के साथ तय भरण-पोषण राशि समय के साथ पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतों के लिए अपर्याप्त हो सकती है।

women-safety02 अक्टू. 2026 IST
कल्याण की महिला ने भायंदर ससुराल वालों पर लगाया 10 लाख दहेज मांगने का आरोप, पति समेत 6 पर कोलसेवाड़ी पुलिस में केस

कल्याण की महिला ने भायंदर ससुराल वालों पर लगाया 10 लाख दहेज मांगने का आरोप, पति समेत 6 पर कोलसेवाड़ी पुलिस में केस

कल्याण पूर्व की एक महिला ने अपने पति और ससुराल के पांच अन्य सदस्यों पर 10 लाख रुपये दहेज की मांग, मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर कोलसेवाड़ी पुलिस ने 30 सितंबर 2026 को पति समेत छह ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

women-safety02 अक्टू. 2026 IST
सौतेले पिता ने 6 साल की बच्ची से रेप के बाद की हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- घर के भीतर यौन अपराध में खुले अपराध जैसी गवाही जरूरी नहीं

सौतेले पिता ने 6 साल की बच्ची से रेप के बाद की हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- घर के भीतर यौन अपराध में खुले अपराध जैसी गवाही जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की सौतेली बेटी से रेप और हत्या के दोषी वारिस की सजा पर सुनवाई करते हुए कहा कि घर के भीतर हुए यौन अपराध में खुले अपराध जैसी गवाही की पुष्टि नहीं मांगी जा सकती। कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए मौत की सजा को बिना remission के प्राकृतिक जीवन के अंत तक उम्रकैद में बदल दिया।

women-safety01 अक्टू. 2026 IST
महिलाओं की सुरक्षा: अनिवार्य ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन के बिना सार्वजनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र सरकार से जवाब

महिलाओं की सुरक्षा: अनिवार्य ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन के बिना सार्वजनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र सरकार से जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में Vehicle Location Tracking Device (VLTD) और Panic Button (आपातकालीन बटन) के बिना सार्वजनिक सेवा वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि RTO द्वारा बस, कैब और ऑटोरिक्शा जैसे सार्वजनिक वाहनों को अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों के बिना भी पंजीकृत किया जा रहा है, जिससे खासकर महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

women-safety01 अक्टू. 2026 IST
महिलाओं की कैब-बाइक टैक्सी सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, Ola-Uber समेत केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस

महिलाओं की कैब-बाइक टैक्सी सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, Ola-Uber समेत केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप आधारित कैब, बाइक-टैक्सी और अन्य राइड सर्विस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और Ola-Uber समेत संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में ड्राइवर व वाहन की पहचान, रूट डायवर्जन, SOS सुविधा, शिकायत निवारण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग की गई है।

women-safety30 सित. 2026 IST
6 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, जस्टिस मिलिंद जाधव बोले- ‘भरोसा पूरी तरह टूट गया’

6 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, जस्टिस मिलिंद जाधव बोले- ‘भरोसा पूरी तरह टूट गया’

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी ने पड़ोसी और बच्ची के बीच पिता-बेटी जैसे रिश्ते में बने भरोसे को पूरी तरह खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जमानत देना समाज में गलत संदेश भेज सकता है।

women-safety29 सित. 2026 IST
Kerala High court की अहम टिप्पणी: सिर्फ रिश्तेदार होने पर PWDV Act में आरोपी नहीं बनाया जा सकता

Kerala High court की अहम टिप्पणी: सिर्फ रिश्तेदार होने पर PWDV Act में आरोपी नहीं बनाया जा सकता

केरल हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा मामलों में ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केवल रिश्तेदार होने के आधार पर किसी को PWDV Act के तहत नहीं घसीटा जा सकता। शिकायतकर्ता के साथ घरेलू संबंध और साझा घर में रहने से जुड़ा ठोस आधार होना जरूरी है।

women-safety28 सित. 2026 IST
दिल्ली-NCR में रेप की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पुलिस-प्रशासन की व्यवस्था में दिख रही ‘व्यवस्थित विफलता’

दिल्ली-NCR में रेप की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पुलिस-प्रशासन की व्यवस्था में दिख रही ‘व्यवस्थित विफलता’

दिल्ली-NCR में रेप की लगातार सामने आ रही घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि ये घटनाएं कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था की “व्यवस्थित विफलता” को उजागर करती हैं। पीठ ने साफ कहा कि केवल संवेदना जताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपराधों की रोकथाम में नाकामी के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी।

women-safety28 सित. 2026 IST
पत्नी की पहली शादी से हुए बच्चे को भी देना होगा भरण-पोषण, स्वीकार करने के बाद जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता पति: उत्तराखंड HC

पत्नी की पहली शादी से हुए बच्चे को भी देना होगा भरण-पोषण, स्वीकार करने के बाद जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता पति: उत्तराखंड HC

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पति पत्नी की पिछली शादी से हुए बच्चे के बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद उसे वैवाहिक परिवार का हिस्सा स्वीकार करता है, तो बाद में वह बच्चे की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट ने पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

women-safety28 सित. 2026 IST
गैंगरेप के बाद खुली दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल

गैंगरेप के बाद खुली दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल

आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हालिया ग्राउंड रिपोर्टों में कई पार्कों में अंधेरे हिस्से, कम निगरानी, खुले या कमजोर प्रवेश बिंदु और CCTV की कमी सामने आई। प्रशासन ने अब व्यापक सुरक्षा ऑडिट और अतिरिक्त पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं।

women-safety28 सित. 2026 IST
कोपर्डी गैंगरेप-मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा कदम, अंतिम दलीलों से पहले घटनास्थल का दौरा करेंगे जज

कोपर्डी गैंगरेप-मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा कदम, अंतिम दलीलों से पहले घटनास्थल का दौरा करेंगे जज

2016 के चर्चित कोपर्डी गैंगरेप और मर्डर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतिम दलीलों की सुनवाई से पहले घटनास्थल का दौरा करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति आशीष चव्हाण की पीठ डेथ रेफरेंस और दोषियों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई से पहले घटना स्थल का निरीक्षण करेगी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी।

women-safety27 सित. 2026 IST
सलवार उतारने की कोशिश और सीना दबाने को दुष्कर्म का प्रयास न मानने वाले पटना HC के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी को नोटिस

सलवार उतारने की कोशिश और सीना दबाने को दुष्कर्म का प्रयास न मानने वाले पटना HC के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2026 को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें महिला की सलवार उतारने की कोशिश और सीना दबाने के आरोपों को दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि फैसले में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं और आरोपी को नोटिस जारी कर स्थानीय पुलिस से उसकी तामील कराने का निर्देश दिया।

women-safety27 सित. 2026 IST
दिल्ली हाईकोर्ट का संवेदनशील कदम: POCSO पीड़िता को मुआवजे के साथ ट्रायल जज का हौसला बढ़ाने वाला संदेश देने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट का संवेदनशील कदम: POCSO पीड़िता को मुआवजे के साथ ट्रायल जज का हौसला बढ़ाने वाला संदेश देने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय POCSO पीड़िता के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए DLSA को निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा लिखे गए हौसला बढ़ाने वाले संदेश को प्रिंट कर पीड़िता को सौंपा जाए। अदालत ने परिवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया।

women-safety26 सित. 2026 IST
9 साल पुराने घरेलू हिंसा मामले में कल्याण कोर्ट का फैसला, पत्नी को हर महीने सिर्फ ₹3,000 मासिक भत्ता देने का आदेश

9 साल पुराने घरेलू हिंसा मामले में कल्याण कोर्ट का फैसला, पत्नी को हर महीने सिर्फ ₹3,000 मासिक भत्ता देने का आदेश

कल्याण की अदालत ने करीब 9 साल पुराने घरेलू हिंसा मामले में पत्नी को राहत देते हुए पति को हर महीने ₹3,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकारी एस.जी.एस. खेतवाल ने पति समेत चार लोगों को महिला के खिलाफ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा करने से भी रोक दिया। अदालत ने माना कि पति पर पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी है और महिला के पास वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं है।

women-safety26 सित. 2026 IST
अमरोहा में महिला की शिकायत पर बड़ा एक्शन, 4 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार

अमरोहा में महिला की शिकायत पर बड़ा एक्शन, 4 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार

अमरोहा में 24 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो पुलिसकर्मियों और दो CRPF जवानों को गिरफ्तार किया है। मामला एक फार्महाउस से जुड़ा है और पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

women-safety25 सित. 2026 IST
दिल्ली में पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, CCTV से लेकर पेट्रोलिंग तक बढ़ेगी निगरानी

दिल्ली में पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, CCTV से लेकर पेट्रोलिंग तक बढ़ेगी निगरानी

दिल्ली में महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। पार्कों का सुरक्षा ऑडिट होगा, अंधेरे हिस्सों में रोशनी और CCTV बढ़ाए जाएंगे, जबकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त पर भी जोर रहेगा।

women-safety25 सित. 2026 IST
महिलाओं की सुविधाओं से नेतृत्व तक: AAWI ने अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए किया आरक्षित, अगला कार्यकाल महिला अधिवक्ता संभालेंगी

महिलाओं की सुविधाओं से नेतृत्व तक: AAWI ने अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए किया आरक्षित, अगला कार्यकाल महिला अधिवक्ता संभालेंगी

एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (AAWI) ने महिला अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। एसोसिएशन ने हर तीसरे कार्यकाल में अध्यक्ष पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि यह व्यवस्था आगामी चुनाव से ही लागू होगी।

women-safety21 सित. 2026 IST
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में सूरत के वकील ने गुजरात हाईकोर्ट से याचिका वापस ली, हाईकोर्ट ने कहा- मामले के गुण-दोष पर नहीं की कोई टिप्पणी

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में सूरत के वकील ने गुजरात हाईकोर्ट से याचिका वापस ली, हाईकोर्ट ने कहा- मामले के गुण-दोष पर नहीं की कोई टिप्पणी

गुजरात हाईकोर्ट ने शादी का कथित झांसा देकर महिला अधिवक्ता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सूरत के अधिवक्ता को अपनी एफआईआर रद्द करने की याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एमके ठक्कर ने 17 सितंबर 2026 को याचिका निस्तारित करते हुए स्पष्ट किया कि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

women-safety21 सित. 2026 IST
बिजनेस शुरू करने के लिए मांगे ₹50 हजार भी दहेज की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने 304B IPC में दोषसिद्धि बरकरार रखी

बिजनेस शुरू करने के लिए मांगे ₹50 हजार भी दहेज की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने 304B IPC में दोषसिद्धि बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिजनेस शुरू करने के लिए मांगे गए ₹50 हजार भी दहेज की मांग माने जा सकते हैं, यदि उनका संबंध वैवाहिक रिश्ते से हो। कोर्ट ने 304B और 498A IPC के दोषियों की अपील खारिज कर दी।

women-safety21 सित. 2026 IST
घरेलू हिंसा की शिकायत में देरी मात्र से केस खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा की शिकायत में देरी मात्र से केस खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने में देरी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायत में देरी होने के आधार पर घरेलू हिंसा कानून के तहत चल रही कार्यवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर जब शिकायत में बाद की अवधि में हुई घरेलू हिंसा के आरोप भी शामिल हों।

women-safety17 सित. 2026 IST
‘क्या वह पर्याप्त पीड़िता थी?’ रेप ट्रायल में ‘परफेक्ट विक्टिम’ की सोच पर बॉम्बे HC के फैसले ने खड़े किए बड़े सवाल

‘क्या वह पर्याप्त पीड़िता थी?’ रेप ट्रायल में ‘परफेक्ट विक्टिम’ की सोच पर बॉम्बे HC के फैसले ने खड़े किए बड़े सवाल

बलात्कार मामलों में क्या पीड़िता की विश्वसनीयता इस बात से तय की जानी चाहिए कि उसने घटना के दौरान कितना विरोध किया या उसके बाद उसका व्यवहार कैसा रहा? ‘परफेक्ट विक्टिम’ की इसी सोच पर एक लेख में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 6 अगस्त 2026 के तरुणजीत तेजपाल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को उदाहरण बनाते हुए बताया गया है कि पीड़िता को समाज की बनाई किसी ‘आदर्श छवि’ में फिट होना जरूरी नहीं है।

women-safety11 सित. 2026 IST
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं के लिए 23 साल पुरानी 'स्वयंसिद्धा' स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजना स्थायी रूप से बंद

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं के लिए 23 साल पुरानी 'स्वयंसिद्धा' स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजना स्थायी रूप से बंद

विशेष संवाददाता, मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से दो दशक पहले शुरू की गई "स्वयंसिद्धा महिला स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम" योजना को तत्काल प्रभाव से हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया है। खेल विभाग द्वारा 3 सितंबर 2026 को जारी एक शासकीय आदेश (GR) के अनुसार, 20 जून 2003 को लागू किए गए मूल शासनादेश को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया है।

women-safety03 सित. 2026 IST
कपूरथला में महिला भिखारी से मारपीट, महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद FIR

कपूरथला में महिला भिखारी से मारपीट, महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद FIR

कपूरथला में ऐतिहासिक माता श्री भद्रकाली मंदिर के बाहर एक महिला भिखारी के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो में एक व्यक्ति महिला को चप्पलों से पीटता और बाद में लात मारता दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट करता रहा। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है।

women-safety15 अग. 2026 IST
मिशन शक्ति के तहत 991 वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्पलाइन से करोड़ों महिलाओं को मिला लाभ, बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन वात्सल्य और ट्रैकचाइल्ड पोर्टल भी हुआ मजबूत

मिशन शक्ति के तहत 991 वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्पलाइन से करोड़ों महिलाओं को मिला लाभ, बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन वात्सल्य और ट्रैकचाइल्ड पोर्टल भी हुआ मजबूत

केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए कहा है कि देश में महिलाओं और बच्चों के लिए बहुस्तरीय योजनाओं के माध्यम से व्यापक सुरक्षा तंत्र विकसित किया गया है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाकर ‘महिला नेतृत्व वाले विकास’ की अवधारणा को मजबूत करना है, जिससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

women-safety08 अग. 2026 IST
देशभर में 991 वन स्टॉप सेंटर संचालित, उत्तर प्रदेश में 124 केंद्र सक्रिय; मिशन शक्ति डैशबोर्ड से अब रियल-टाइम निगरानी

देशभर में 991 वन स्टॉप सेंटर संचालित, उत्तर प्रदेश में 124 केंद्र सक्रिय; मिशन शक्ति डैशबोर्ड से अब रियल-टाइम निगरानी

महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत संचालित वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centre-OSC) देशभर में हिंसा और संकट से जूझ रही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभरे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2026 तक देशभर में 991 वन स्टॉप सेंटर संचालन में आ चुके हैं, जिनके माध्यम से अब तक 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को तत्काल सहायता और विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

women-safety08 अग. 2026 IST