सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी मंजूरी और रिकॉर्ड पर भरोसा करके फ्लैट खरीदने वालों को अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि जल निकाय की जमीन पर बने 20 फ्लैटों को गिराने से पहले मालिकों को वैकल्पिक जमीन दी जाए। इसके लिए छह महीने के भीतर व्यवस्था करने का प्रयास करने को कहा।
करीब 23 साल पुराने लूट के मामले में केवल FIR प्रमाणित होने और अन्य ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण कल्याण कोर्ट ने आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब दोषसिद्धि की संभावना नहीं दिखती और आरोपी की पेशी भी सुनिश्चित होने की उम्मीद कम है, तो मुकदमे को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है, तो केवल उसका कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमा करना काफी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को संपत्ति के दूसरे व्यक्ति के नाम बने बिक्री दस्तावेज (Sale Deed) को रद्द कराने की मांग भी करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब प्रतिवादी ठोस सबूतों के साथ वादी के मालिकाना हक को चुनौती देता है, तो उसे केवल कब्जा वापस पाने का दावा करने के बजाय कानून के अनुसार उचित राहत मांगनी चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही का वीडियो बनाने के मामले में एक जूनियर वकील पर 25,000 रुपये और उसके निर्देश पर रिकॉर्डिंग करने वाले क्लर्क पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मोबाइल फोन जब्त करने और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने के लिए दोनों से लिखित आश्वासन देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुनवाई देखने की अनुमति का मतलब रिकॉर्डिंग करने की छूट नहीं है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन इरादे से किसी बच्ची का अंडरगारमेंट उतारना, भले ही इसके आगे कोई दूसरा कृत्य न किया गया हो, यौन हमले का प्रयास माना जा सकता है। अदालत ने साढ़े तीन साल की बच्ची से जुड़े मामले में आरोपी की सजा पांच साल से घटाकर साढ़े तीन साल के कठोर कारावास में बदल दी। कोर्ट ने यह फैसला लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 18 के तहत दिया, जो अपराध करने के प्रयास के लिए सजा का प्रावधान करती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में CCTV कैमरों की कार्यशीलता की जांच के लिए औचक निरीक्षण संबंधी आदेश को सभी जिला जजों तक पहुंचाने में हुई देरी पर नाराजगी जताई है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने स्पष्ट कहा कि कोई प्रशासनिक समिति न्यायिक आदेश को केवल इसलिए रोककर नहीं रख सकती, क्योंकि उस पर विचार नहीं हो पाया है। कोर्ट ने संबंधित समिति को 19 फरवरी 2026 के आदेश को प्रदेश के सभी जिला जजों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति की मौत के बाद किसी दूसरे पुरुष से कथित अवैध संबंध होने के आरोप मात्र से महिला का विधवा होने का कानूनी दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि संतान को नाजायज ठहराने के लिए केवल आरोप या संदेह पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ठोस और विश्वसनीय सबूत जरूरी हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनवाकर बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पहचान दिलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को ऐसे लोगों की भूमिका की गहन जांच करने और अपराध में संलिप्तता सामने आने पर मुकदमा चलाने को कहा है। मामला नवी मुंबई के कामोठे इलाके में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे छह बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने UIDAI को एक आरोपी के आधार कार्ड से संबंधित दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
अवैध गिरफ्तारी और करीब 26 दिन तक हिरासत में रखे जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पीड़ित व्यक्ति को ₹5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराते हुए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मामले में मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी कदम उठाने के निर्देश दिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी अजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कोई आरोपी केवल यह दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि वह वारदात के दौरान मूक दर्शक बना हुआ था। यदि परिस्थितियां और उपलब्ध साक्ष्य अपराध में उसकी मिलीभगत या साझा इरादे (Common Intention) की ओर इशारा करते हैं, तो उसकी भूमिका की जांच जरूरी है। अदालत ने CCTV फुटेज और घटना से जुड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस स्तर पर आरोपी को केवल इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती कि उसने कथित तौर पर खुद चाकू से हमला नहीं किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से एक फ्लैट जब्त किए जाने के कारण 44 साल पुरानी इमारत का पुनर्विकास अटक गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाउसिंग सोसायटी को राहत देते हुए ED को छह सप्ताह के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्विकास के बावजूद जब्त किए गए फ्लैट पर ED के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने JPEE Drugs कंपनी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट और एक दवा की आपूर्ति से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन कंपनी को दवाओं के नमूनों की दोबारा जांच कराने का निर्धारित मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रियागत खामी को गंभीर मानते हुए ब्लैकलिस्टिंग और प्रतिबंध के आदेश रद्द कर दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी कंपनी के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई कानूनन टिक नहीं सकती।
दुर्गा विसर्जन जुलूस में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध के बावजूद उल्लंघन जारी रहने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस और नगर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों और अस्पतालों, स्कूलों जैसे शांत क्षेत्रों के आसपास पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध के स्पष्ट आदेश हैं, फिर भी अधिकारी उनका पालन कराने में नाकाम दिख रहे हैं। हाईकोर्ट ने आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उल्लंघन रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्रों और दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के मामलों की जानकारी सामने आने के बाद यह निर्देश दिया। अदालत ने संबंधित शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) की ओर से जारी सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर अपने दस्तावेजों की पठनीय प्रतियां जमा करने को कहा है।
NEET के जरिए MBBS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 1% आरक्षण देने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की पीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसा आरक्षण देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और इस संबंध में नीति बनाना सरकार या सक्षम विधायिका का काम है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी के रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत जांच शुरू करने से पहले पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि रिश्वत मांगना आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा नहीं, बल्कि आपराधिक कृत्य है। यह टिप्पणी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तेजाराम की अपील खारिज करते हुए की गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के महज 84 दिन बाद अलग हुए पति-पत्नी को एक साल की कानूनी अवधि पूरी होने से पहले आपसी सहमति से तलाक की याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने और सुलह की कोई संभावना नहीं बची थी। अदालत ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, हालांकि तलाक की अंतिम डिक्री अभी नहीं दी गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खिलाफ बार-बार याचिकाएं दाखिल करने वाले BA छात्र की अपील खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने छात्र को निरर्थक मुकदमेबाजी से बचने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हुए चेतावनी दी कि ऐसा जारी रहने पर उसके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी शिक्षक भर्ती में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रिक्तियां अधिसूचित करने के आधार पर सवाल उठाए हैं। ट्रांसजेंडर उम्मीदवार जेन कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि भर्ती में जेंडर के आधार पर पदों का बंटवारा किस संवैधानिक या कानूनी प्रावधान के तहत किया जा रहा है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी रोजगार में अवसर देने की व्यवस्था क्या है।
कोमा में पड़े मरीज के बैंक खाते में जमा रकम होने के बावजूद परिवार को उसके इस्तेमाल में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इलाज का खर्च और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसे ऐसे परिजनों की परेशानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार और RBI से पूछा है कि इस समस्या के समाधान के लिए कानून या दिशा-निर्देश बनाने की कोई व्यवस्था है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ आम नागरिक भी आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग या सरकारी अधिकारी की शिकायत अनिवार्य नहीं है।
मुंबई में 10 और 11 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान लोगों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लेने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। कम से कम सात लोगों ने हलफनामे देकर दावा किया कि प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ ने घरों से उठाए जाने का आरोप लगाया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 के हत्याकांड में दोषी ठहराए गए नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की दोषसिद्धि और सजा पर अपील लंबित रहने तक रोक लगा दी है। राय ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय या संभव होने पर BJP के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। अदालत ने कहा कि आम आदमी की आजीविका का अधिकार किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़क बनाने और उसके रखरखाव का अनुभव टाउनशिप के आंतरिक विकास कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं है। आगरा विकास प्राधिकरण के टेंडर विवाद में अदालत ने माना कि टेंडर रद्द करने के आदेश में कारणों की कमी थी, लेकिन मूल रिकॉर्ड में पर्याप्त आधार मिलने पर ठेकेदार की याचिका खारिज कर दी।
झांसी की जिला अदालत ने अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला साल 2010 में प्रसारित उनके टीवी शो 'राखी का इंसाफ' से जुड़ा है। आरोप है कि शो के दौरान एक व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। अदालत में बार-बार बुलाए जाने के बावजूद पेश नहीं होने पर यह वारंट जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मामले में अपनी सफाई दी है।
वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर धाम से जुड़ी दान राशि में ₹4 करोड़ से अधिक की कथित हेराफेरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट विवेक कुमार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।
अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक अभिनेता इमरान खान को FRRO ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा है, हालांकि इमरान खान ने प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार किया है।
बिहार के रोहतास जिले में पत्नी सरिता देवी की हत्या के मामले में अदालत ने पति ज्ञानी महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सासाराम की जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। करीब दो साल पहले पारिवारिक विवाद के दौरान उसने पत्नी पर कुदाल से हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
डोंबिवली पूर्व में बाघ की खाल मिलने के करीब 23 साल पुराने मामले में कल्याण कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। 7 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश निलेश प्रभाकर वासडे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष न तो बाघ की खाल की बरामदगी को कानूनी रूप से साबित कर सका और न ही अवैध हथियार रखने के आरोपों के पर्याप्त सबूत पेश कर पाया।
दिल्ली में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की व्यवस्था नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने 25 नवंबर 2026 तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने, सुरक्षित क्रॉसिंग बनाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
कल्याण की विशेष FTSC अदालत ने शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में गणेश जगन्नाथ इंगले को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान महिला ने जिरह में स्वीकार किया कि वह बालिग थी और दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। अदालत ने 7 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।
कल्याण की अतिरिक्त सत्र अदालत ने हत्या और सबूत मिटाने के मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला ठाणे के पुराने कसारा घाट में देवेंद्र उर्फ देवा बाबन प्रधान की हत्या कर शव जंगल में फेंकने के आरोप से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान साबित नहीं हुई और अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका।
भारत के लिए क्रिकेट खेलना है तो भारतीय नागरिकता लें—OCI खिलाड़ियों की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। मामला BCCI के उस नियम से जुड़ा है, जिसके तहत भारतीय पासपोर्ट के बिना OCI कार्डधारक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंटों में नहीं खेल सकते।
दिवाली समेत महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले किसी भी त्योहार पर सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने के मामले में अब नियमों को सिर्फ गणपति उत्सव तक सीमित नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर का उसका आदेश पूरे महाराष्ट्र में सालभर लागू रहेगा। अदालत ने मुंबई में AQI के 425 तक पहुंचने का हवाला देते हुए पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण पर चिंता जताई और कहा कि त्योहारों के आधार पर नियमों में भेद नहीं किया जा सकता।
डोंबिवली में कथित अवैध निर्माण का मामला अदालत पहुंचा, लेकिन आरोप साबित करने के लिए जरूरी गवाह ही पेश नहीं हुए! कल्याण JMFC कोर्ट ने नंदू उर्फ नंदकिशोर परब और सूर्यकांत मालकर को MRTP एक्ट की धारा 52(1) के तहत दोषमुक्त कर दिया। 7 अक्टूबर 2026 के फैसले में अदालत ने अभियोजन के सबूतों को नाकाफी पाया—आरोप गंभीर थे, लेकिन उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी निभाने में अभियोजन नाकाम रहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह साल के बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मां से दूर रखे गए कम उम्र के बच्चे की पसंद को कस्टडी तय करने का निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता। बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है और केवल उसकी देखभाल करने से दादी का दावा मां से बेहतर नहीं हो जाता।
बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार बिना कपड़े पहने बिस्तर पर लेटा हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गया, जिस पर जस्टिस गौरी गोडसे ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे VC से बाहर जाने का निर्देश दिया। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने संपत्तियों का पूरा ब्योरा दाखिल नहीं करने पर भी सख्ती दिखाई और 21 अक्टूबर तक अंतिम मौका देते हुए आदेश का पालन नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी।
राजस्थान के धौलपुर स्थित POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बावजूद दो आरोपियों को बेल दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि मामले में विभागीय जांच के बजाय चेतावनी देना पर्याप्त होता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए केवल जांच से असंतुष्टि या संबंधित धाराएं नहीं लगाने की शिकायत पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों की ओर से जानबूझकर कानूनी कर्तव्य की अनदेखी साबित करना जरूरी है। अदालत ने सात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली महिला की अपील खारिज कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 68 वर्षीय विधवा मां को छोड़कर अलग घर बसाने के लिए पति पर लगातार दबाव बनाना मानसिक क्रूरता है। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने पति की अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री जारी की।
कर्मचारियों को महीनों तक वेतन न देना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वेतन कर्मचारियों की आजीविका का बुनियादी आधार है। मामले में 772 पूर्व कर्मचारियों का करीब 21 करोड़ रुपये वेतन बकाया बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम या किसी अन्य गैर-हिंदू धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति केवल अपनी पुरानी जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
तलाक के 16 साल बाद घरेलू हिंसा मामले में कल्याण कोर्ट ने महिला के पक्ष में आदेश दिया है। अदालत ने पूर्व पति को हर महीने ₹4,000 भरण-पोषण और मुकदमे के खर्च के ₹3,000 देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पति और उसकी एक बहन के खिलाफ घरेलू हिंसा साबित मानी, जबकि ₹25 लाख मुआवजे की मांग खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से तैयार ऐसे कथित फर्जी न्यायिक फैसलों का संकलन पेश किए जाने का मामला सामने आया, जिनके अस्तित्व पर ही सवाल उठे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस घटना को अवांछनीय बताते हुए वकीलों के आचरण पर चिंता जताई। हालांकि, अदालत ने दिवालिया कार्यवाही को चुनौती देने वाली दो कंपनियों की अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट आज राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची से हटाए गए नामों का विवरण सार्वजनिक करने और बिना नोटिस व सुनवाई के किसी मतदाता का नाम नहीं हटाने का निर्देश देने की मांग की है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने NDPS एक्ट के एक मामले में आरोपी महिला को जमानत देते हुए कहा कि महिला की तलाशी पुरुष पुलिसकर्मियों और पुरुष पंच की मौजूदगी में नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया को कानून के अनुरूप नहीं पाया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बहू से कपड़े धोने और बर्तन साफ करने जैसे घरेलू काम कराने भर से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध नहीं बनता। जस्टिस अभय मंत्री की एकल पीठ ने इस आरोप के आधार पर परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म ‘Queen Full Power’ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों फिल्मों की कहानी में समानता का ठोस सबूत नहीं है और ‘Queen’ शब्द पर किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं हो सकता।
गोवा में आवारा कुत्तों, पालतू कुत्तों और आवारा मवेशियों की संख्या का रिकॉर्ड जमा नहीं करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने पंचायत सचिवों, नगर परिषदों के मुख्य अधिकारियों और पणजी नगर निगम के आयुक्त को 22 अक्टूबर 2026 तक संबंधित डेटा जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट नवंबर में आसाराम की उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा। जोधपुर के 2013 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में सजा को चुनौती देने वाले आसाराम की 20 दिन की पैरोल 27 अक्टूबर को खत्म होगी। अदालत ने सरेंडर के बाद सुनवाई आगे बढ़ाने और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों को केवल अपराधी मानकर जेल में डालने के बजाय नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने एक महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अभियोजन कार्रवाई रद्द करते हुए चेताया कि सुनवाई पूरी होने से पहले जेल में रखने से कथित ड्रग्स यूजर्स नशे के कारोबार से और गहराई से जुड़ सकते हैं।
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम कांड में दोषी करार दिए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर 14 अक्टूबर को फैसला होना है। फैसले से पहले दोनों जेल में कम खाना खा रहे हैं और दूसरे बंदियों से बातचीत भी कम कर दी है। वहीं, मुस्कान बार-बार अपनी बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जता रही है। जेल प्रशासन के मुताबिक, बेटी का पता और संपर्क नंबर नहीं होने के कारण मुलाकात की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO मामले में लड़की को युवक के साथ जाने की अनुमति देते हुए नाबालिग जोड़ों से जुड़े कानून की समीक्षा के लिए विधि आयोग से सुझाव मांगे। सुनवाई के दौरान पांचवीं तक पढ़ी लड़की के हिंदी अखबार न पढ़ पाने पर अदालत ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा कि उसने चुनाव आयोग के नए फॉर्म-6 को न मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। इस मामले पर 27 अक्टूबर को मुख्य याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी।
कल्याण में फर्जी NSS सर्टिफिकेट के जरिए सहकारी बैंक से 2.32 लाख रुपये का लोन लेने के मामले में 25 साल बाद अदालत ने आरोपी को तीन अपराधों में दोषी ठहराया। कोर्ट ने प्रत्येक अपराध में 2 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही, आरोपी को परिवीक्षा (Probation) का लाभ देने से इनकार कर दिया।
डोंबिवली पूर्व के गोलवली स्थित अशोका लॉज में कथित देह व्यापार के मामले में कल्याण कोर्ट ने करीब 14 साल बाद होटल मैनेजर और संचालक को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका। गवाहों की कमी और जांच अधिकारी के पेश न होने के कारण दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ मिला।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति द्वारा पहली शादी छिपाने के आरोप पर गर्भपात की अनुमति मांगने वाली 33 वर्षीय महिला को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पति की कथित धोखाधड़ी से हुआ मानसिक आघात, मौजूदा मामले के तथ्यों में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत गर्भावस्था समाप्त करने का वैध आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय के POCSO मामले में 11 वर्षीय बच्ची से यौन अपराध के दोषी ठहराए गए Charming Rupon को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसकी चचेरी बहन आरोपी की पहचान नहीं कर सकीं, FIR करीब 10 दिन बाद दर्ज हुई और अहम शिक्षिका को गवाह नहीं बनाया गया। इन कमियों के बीच आरोपी की दोषसिद्धि कायम रखना सुरक्षित नहीं था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक मामले में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी खारिज करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा 5 अप्रैल 2025 को जारी निर्देश, सरकारी सेवा में पहली नियुक्ति के समय चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित 28 अप्रैल 1958 के सरकारी आदेश को निष्प्रभावी नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत किसी हिंदू महिला का संपत्ति पर सीमित अधिकार पूर्ण स्वामित्व में बदल सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार का निर्धारण महिला की मृत्यु के समय लागू व्यक्तिगत कानून और उस समय उसके पास मौजूद संपत्ति के अधिकारों के आधार पर किया जाना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 38 साल पुराने अपहरण और रेप के मामले में दोषी ठहराए गए सुभाष को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान भी आरोपों की पुष्टि नहीं करते। हाईकोर्ट ने मेरठ की सत्र अदालत का 1988 का फैसला रद्द कर दिया और सुभाष को सरेंडर करने से भी छूट दे दी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 27% आरक्षण के लिए जरूरी पर्याप्त आंकड़े और असाधारण परिस्थितियां साबित नहीं कर पाई। साथ ही, 13% आरक्षण के तहत रोके गए पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कमजोर पैरवी का आरोप लगाया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित दो महीने के बच्चे को चढ़ाए गए खून की दो यूनिट के लिए ₹9,000 वसूलने के मामले में अस्पताल को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आयुष्मान भारत योजना के पैनल से अस्पताल को हटाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि योजना के तहत इलाज के दौरान अस्पताल की ओर से गंभीर प्रक्रियागत खामियां प्रथम दृष्टया सामने आई हैं।
टीवी सीरियल ‘बालिका वधू’ से मशहूर हुईं अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि राहुल की कथित प्रताड़ना के कारण प्रत्युषा ने आत्महत्या की थी। इसी आधार पर अदालत ने राहुल को मामले से आरोपमुक्त कर दिया।
पत्नी की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को कम गंभीर अपराध में बदलने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हाईकोर्ट के साक्ष्यों के आकलन को “बेहद संक्षिप्त और लापरवाही भरा” बताते हुए पूछा कि हत्या की सजा को गैर-इरादतन हत्या में कैसे बदला गया।
मुंबई और ठाणे में रात के समय तेज रोशनी से होने वाले प्रकाश प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को रात 11 बजे के बाद नियोन लाइट के इस्तेमाल पर रोक से जुड़े 1998 के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। खास तौर पर आगामी त्योहारों के दौरान इस आदेश के पालन पर जोर दिया गया है।
पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे मरने के लिए कहने वाले पति को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि पत्नी ने खुद को आग लगाई, लेकिन उसे इस स्थिति तक पहुंचाने में पति की सक्रिय भूमिका थी। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी।
मुंबई की सड़कों, फुटपाथों और खुले स्थानों पर कचरे के ढेर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि दक्षिण मुंबई, वर्ली और नरीमन पॉइंट जैसे इलाकों की सफाई से पूरे शहर को स्वच्छ नहीं माना जा सकता। अदालत ने सभी 24 वार्डों में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा मांगा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम धमकी मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत के खिलाफ NIA की अपील पर सुनवाई के दौरान उनकी महंगी कारों और कथित वसूली के आरोपों पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि करीब ₹90 हजार मासिक वेतन पाने वाले पुलिस अधिकारी के पास BMW, मर्सिडीज और वोल्वो जैसी लग्जरी कारें होना हैरान करने वाला है।
Meta ने Facebook और Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और उसके प्रचार को रोकने के लिए नए AI टूल्स तैनात किए हैं। कंपनी के मुताबिक जनवरी से जून 2026 के बीच भारत में ऐसे 53 लाख कंटेंट पर कार्रवाई की गई। इनमें 98% से अधिक मामलों का पता यूजर्स की शिकायत से पहले Meta के सिस्टम ने लगाया।
डोंबिवली पूर्व में चेन और मंगलसूत्र लूट के 12-13 साल पुराने दो मामलों में पुलिस जांच और अभियोजन के कमजोर साक्ष्यों का फायदा आरोपियों को मिला। कल्याण कोर्ट ने अरुण गोटीराम आदईकर और शिवाजी बाळाराम भोपी को बरी कर दिया।
कल्याण कोर्ट ने महिला का पीछा करने और उसे पति को छोड़कर शादी के लिए दबाव डालने के आरोप से जुड़े करीब 7 साल पुराने मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित घटनाओं की तारीख, समय और स्थान स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर सका। उपलब्ध साक्ष्य आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी पूजा लाल को मानवीय आधार पर 8 महीने की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस मिलिंद जाधव ने गौर किया कि आरोपी महिला ने 9 जनवरी 2026 को समय से पहले बच्ची को जन्म दिया था और नवजात की हालत गंभीर बनी हुई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मानसिक अक्षमता से जुड़े एक आरोपी के डिस्चार्ज आवेदन पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस मेहरोज के. पठान ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और तीन डॉक्टरों की गवाही से आरोपी के अपने बचाव में सक्षम नहीं होने की बात सामने आई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन सबूतों पर उचित विचार नहीं किया। हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजते हुए दो महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन से जुड़े एक मामले में कहा कि सम्मानजनक जीवन के लिए बिजली समेत बुनियादी नागरिक सुविधाएं जरूरी हैं। रेलवे भूमि का हवाला देकर कनेक्शन से इनकार किए जाने के मामले में कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर सवाल उठाते हुए आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
दिल्ली-NCR में रेप मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली और महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ अपराध होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि प्रभावी पुलिसिंग के जरिए अपराध को पहले ही रोकना होना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने पर जोर दिया, जिससे अपराधियों के मन में कानून का डर बना रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने SARFAESI Act (वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम) के तहत ऊटी के ‘द फर्नहिल’ रिजॉर्ट की नीलामी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि रोक आदेश के दौरान प्राप्त बोलियों के आधार पर बिक्री वैध नहीं हो सकती और संपत्ति की बिक्री से पहले कानून में निर्धारित 30 दिन की अनिवार्य अवधि का पालन भी जरूरी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कई शिकायतें या कानूनी कार्यवाही शुरू करना मात्र आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बाद में आत्महत्या कर लेने भर से शिकायतकर्ता पर IPC की धारा 306 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता अपनी बालिग बेटी को उसकी इच्छा के खिलाफ अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 25 वर्षीय बेटी के मां के साथ रहने से इनकार के बाद कोर्ट ने Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका खारिज कर दी।
मुकदमा वापस लेने के लिए समझौते के दौरान बहुत ज्यादा या अनुपातहीन रकम की मांग करना अपने आप में जबरन वसूली (Extortion) का अपराध नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 385 के तहत अपराध साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को जानबूझकर धमकी देना या चोट/नुकसान का डर पैदा करना जरूरी है। इसी आधार पर जस्टिस रंजितसिंह राजा भोंसले की पीठ ने फ्लैट खरीदारों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी।
मुंबई में किराए के कारोबारी परिसर से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोपराइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप और फिर परिवार के सदस्यों वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलना अपने आप में सबलेटिंग (किराए की संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को देना) नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब कारोबार और परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया, तो केवल कारोबारी ढांचा बदलने के आधार पर बेदखली नहीं की जा सकती।
सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। कोर्ट ने फाइनेंस कंपनियों द्वारा जबरन वाहन जब्त करने पर RBI को सख्ती से नियम लागू करने का निर्देश दिया, गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं बताने वाले पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की बात कही। इसके अलावा POCSO के दुरुपयोग, NSA के तहत निवारक हिरासत और आरोपी को अभियोजन की अप्रयुक्त सामग्री उपलब्ध कराने के अधिकार पर भी अहम दिशा-निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि भारतीय नागरिक का वोट देने का अधिकार संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का अभिन्न हिस्सा है। लाखों नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 व 326 का उल्लंघन होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया को कोई भी अदालत उचित नहीं ठहरा सकती।
जौनपुर कस्टोडियल डेथ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आरोपी पुलिसकर्मियों की जमानत खारिज कर दी। CBI ने पुलिस पर हिरासत में कृष्ण कुमार यादव को यातना देने और मौत का आरोप लगाया है, जबकि AIIMS मेडिकल बोर्ड ने शरीर पर कई चोटों की पुष्टि की थी।
डोंबिवली के शास्त्री नगर नगर अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने KDMC पार्षद रमेश म्हात्रे समेत चार आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हिंसा, धमकी या दबाव के डर में डॉक्टरों से स्वतंत्र और सही पेशेवर निर्णय लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत बहाल करने के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि अपना पहले का रुख बदलने के लिए कोई नया या बदला हुआ हालात स्पष्ट नहीं किया गया था।
यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के पास स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूछा कि बस चालक और पंजीकृत मालिक गिरफ्तार हुए हैं या नहीं और बस को सड़क पर चलाने से पहले सभी जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने लंबित ई-चालानों की वसूली को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रैंडम चेकिंग के दौरान बकाया ई-चालान मिलने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे वाहनों की ऑनलाइन सेवाएं फ्रीज करने, रजिस्ट्रेशन संबंधी सुविधाएं रोकने, फिटनेस और PUC प्रमाणपत्र नहीं देने तथा वाहन को Parivahan Portal पर ब्लैकलिस्ट करने जैसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट को बताया गया कि देशभर में करीब ₹49,194 करोड़ के ई-चालान की राशि अभी वसूल की जानी बाकी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलरामपुर में तेज DJ और लाउडस्पीकर के बीच कक्षा-2 की छात्रा की मौत की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नई PIL दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण अब गंभीर समस्या बनता जा रहा है और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ नियमों के पालन की निगरानी जरूरी है।
पुणे के मुंधवा जमीन सौदा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद पार्थ पवार की 99% हिस्सेदारी वाली कंपनी द्वारा सरकारी जमीन खरीदने के मामले में जांच की दिशा पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब कंपनी के 1% हिस्सेदार को आरोपी बनाया गया है, तो 99% हिस्सेदारी रखने वाले पार्थ पवार को लेनदेन का लाभार्थी क्यों नहीं माना गया। मामले की आगे की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के DGP करेंगे।
कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में हाईकोर्ट की छत पर शुक्रवार की नमाज की अनुमति को लेकर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने पूछा है कि अगर वहां एक समुदाय को धार्मिक प्रार्थना की अनुमति है, तो फिर दुर्गा पूजा की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके का निरीक्षण कर 12 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों से सजा के संबंध में कुछ कहने के लिए पूछा गया, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। अब करीब 15 दिन बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग करने की बात कही है।
ठाणे के जिला जज-3 एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.वी. घुले ने 30 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की ओर से दायर याचिका मंजूर करते हुए वर्ष 2003 के मध्यस्थता निर्णय के दावा संख्या-2 को रद्द कर दिया। मामला कल्याण में बिरला रोड जंक्शन से स्टेशन रोड जंक्शन तक केबल डक्ट निर्माण से जुड़ा था। इसमें पीवीसी पाइप की कीमत में बदलाव के आधार पर 2,14,670 रुपये की राशि की कटौती किए जाने को लेकर विवाद हुआ था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसके CEO अदार पूनावाला के खिलाफ X पर पोस्ट की गई एक आपत्तिजनक वीडियो सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया कि वीडियो में पहले से आपत्तिजनक ठहराई गई सामग्री को दोहराया गया था। अदालत ने संबंधित चार पक्षों को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया है।
अंबरनाथ के चर्चित निहारिका हत्याकांड में करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 18 मार्च 2015 को लक्ष्मी छाया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 में निहारिका की हत्या के बाद शुरू हुई जांच में CCTV फुटेज से लेकर चोरी के आभूषणों और अन्य सामान की बरामदगी तक कई अहम कड़ियां सामने आईं। जांच अधिकारी PI अजय पांडुरंग कांबले की जांच और अभियोजन पक्ष की ओर से APP आर.आर. भोईर की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने ज्योति अविनाश सालुंखे और विनयकुमार उर्फ बाबू राजकुमार मेहरा को दोषी ठहराया, जबकि तीसरी आरोपी नसीम उर्फ मुस्कान अब्दुल शेख को बरी कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में बीमा कंपनी केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि चालक के लाइसेंस में खतरनाक सामान ले जाने का Endorsement (प्राधिकरण दर्ज) नहीं था। कंपनी को पहले यह साबित करना होगा कि दुर्घटना के समय टैंकर वास्तव में Central Motor Vehicles Rules, 1989 के तहत निर्धारित खतरनाक सामान ले जा रहा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी केवल पिता पर नहीं डाली जा सकती। माता-पिता दोनों को अपनी आय और आर्थिक क्षमता के अनुसार बच्चे के भरण-पोषण में योगदान देना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कमाने वाली मां, खासकर जब उसकी आय पिता से अधिक हो, बच्चों के भरण-पोषण और अन्य खर्चों में योगदान देने की जिम्मेदारी से पूरी तरह इनकार नहीं कर सकती।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी पर दबाव बनाने या उसे सरेंडर कराने के लिए पुलिस उसके निर्दोष परिवार के सदस्य को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रख सकती। कोर्ट ने ऐसी हिरासत को व्यक्ति की स्वतंत्रता का गैरकानूनी हनन माना और पीड़ित को ₹40,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि गैरकानूनी हिरासत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के वेतन से वसूल की जाएगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि WhatsApp पर आपत्तिजनक फोटो या वीडियो को अन्य लोगों तक प्रसारित करना परिस्थितियों के आधार पर ‘Public View (सार्वजनिक दृष्टि)’ में किया गया कृत्य माना जा सकता है। कोर्ट ने माना कि ऐसे मामले में SC/ST एक्ट की संबंधित धाराएं लागू हो सकती हैं और आरोपी निखिल मधुकर थेपले की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने CPC के Order 2 Rule 2 और Order 23 Rule 1 को लेकर अहम स्पष्टता दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले मुकदमे में उपलब्ध राहत को छोड़ने के बाद, केवल मुकदमा वापस लेने और नया मुकदमा दायर करने की अनुमति मिलने से उस छूटी हुई राहत का दावा दोबारा नहीं किया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के Chief Justice-केंद्रित प्रशासनिक मॉडल में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक फैसलों में सभी जजों की अधिक सहभागी भूमिका, स्पष्ट मानदंड और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। कोर्ट ने हाईकोर्ट की 84 समितियों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कुछ वरिष्ठ जजों तक सीमित रहने पर भी चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में कानूनी नोटिस की सेवा को लेकर अहम स्पष्टता दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से चेक जारी करने वाले के सही पते पर भेजा गया है, तो उसे वैध रूप से सर्व माना जाएगा, भले ही नोटिस परिवार के किसी सदस्य ने प्राप्त किया हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन का CCTV काम नहीं कर रहा हो, तब भी गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति का पूरा विवरण जनरल डायरी (GD) में तत्काल दर्ज करना जरूरी है। CCTV फुटेज गायब होने और समकालीन रिकॉर्ड नहीं बनाए जाने पर पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
एंटीलिया बम धमकी मामले में सचिन वाजे को मिली जमानत के खिलाफ NIA की अपील पर सुनवाई से बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जज अलग हो गए। जस्टिस भारती डांगरे, जस्टिस सरंग कोतवाल और जस्टिस आशीष चव्हाण ने अलग-अलग कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के नाम पर कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ता ने आयोग के मूल रिकॉर्ड की जांच, कथित फैसलों को रद्द करने और SIT या स्वतंत्र जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी को सुनवाई का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने विरोध याचिका (Protest Petition) के आधार पर संज्ञान लेने की स्थिति को लेकर भी कानूनी स्थिति साफ की है।
गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ी जानकारी के खुलासे की मांग वाले मामले में अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का संवैधानिक पद पर उनके निर्वाचन से कोई संबंध नहीं है और इसके खुलासे में ऐसा कोई बड़ा जनहित नहीं है जो निजी जानकारी की सुरक्षा को प्रभावित करे।
मुंबई में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक BMC का विशेष अभियान प्रस्तावित है। नागरिक निकाय के अनुसार 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाली 39,111 झुग्गी संरचनाओं में अनधिकृत निर्माण या अतिरिक्त हिस्सों पर कार्रवाई की पहचान की गई है। हालांकि, अभियान शुरू होने से पहले ही इसे लेकर राजनीतिक विरोध और प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग तेज हो गई है।
कल्याण कोर्ट ने 25 साल पुराने बिजली चोरी के मामले में आरोपी मोईद्दीन अहमद कुट्टी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि मामले के शिकायतकर्ता और अन्य गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुए और अभियोजन पक्ष केवल समन्स बजाने वाले अधिकारी की गवाही करा सका। ऐसे में 74,692 यूनिट बिजली चोरी और करीब 4.48 लाख रुपये के नुकसान का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सका।
कल्याण कोर्ट ने 19 साल पुराने मारपीट और धमकी के मामले में आरोपी जयेश खंडेराव माजिवडे को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। कुछ गवाहों की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि अन्य अपने पते पर नहीं मिले। ऐसे में अभियोजन की ओर से केवल समन्स बजाने वाले अधिकारी की गवाही दर्ज की गई, जो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने NEET-UG में NRI कोटे की सीटों पर OBC आरक्षण का लाभ देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NRI कोटा अलग श्रेणी है और इन सीटों पर SC, ST या OBC आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता।
कल्याण कोर्ट ने करीब 20 साल पुराने फर्जी राशन कार्ड और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए या उनका इस्तेमाल किया था। वहीं, मामले में फरार तीन आरोपियों को भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर डिस्चार्ज कर दिया गया।
कल्याण कोर्ट ने करीब 20 साल पुराने किराया विवाद में मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए किरायेदार को विवादित मकान एक महीने के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि किरायेदार ने महाराष्ट्र भाड़े नियंत्रण अधिनियम के तहत बकाया किराए के भुगतान संबंधी आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया। हालांकि, कोर्ट ने मकान मालिक द्वारा मांगी गई 46,878 रुपये की पूरी बकाया राशि को स्वीकार नहीं किया।
कल्याण के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने रेलवे स्टेशन से चोरी हुए सोने के गहनों को पिघलाकर बनाई गई करीब 3.42 लाख रुपये की सोने की सिल्ली मूल शिकायतकर्ता को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी अपराध कबूल कर चुके हैं और जांच अधिकारी को भी सोना सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने डोंबिवली के डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों से कथित मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश सुखर्या म्हात्रे को मिली जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द करते हुए म्हात्रे को तीन दिन के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेडिकल फ्रेटरनिटी पर इस तरह के हमलों के खिलाफ स्पष्ट और कड़ा संदेश जाना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रेस्टोरेंट्स में हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा कि रेस्टोरेंट में हुक्का सेवा देना COTPA Act और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Designated Smoking Area में भी हुक्का सेवा की अनुमति नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हालिया हिंसा के मामले में CBI जांच की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। LPU के एक छात्र की याचिका पर मंगलवार को तत्काल सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए रखने पर सहमति जताई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने Red Bull को अपने उत्पादों पर ‘Energy Drink’ शब्द इस्तेमाल करने से रोकने वाले FSSAI के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश जारी करने से पहले कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि, FSSAI उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले पर नए सिरे से फैसला ले सकता है।
दिल्ली-NCR में हाल की दुष्कर्म की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त, CCTV व लाइटिंग व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए हैं।
कल्याण कोर्ट ने 20 साल पुराने नकली CD-DVD कॉपीराइट मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता के उलट-परीक्षण के लिए पेश न होने और अहम गवाहों की गवाही नहीं होने से अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 6 साल की सौतेली बेटी से रेप और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जहां केवल आवासीय उपयोग की अनुमति है, वहां व्यावसायिक गतिविधि मिलने पर परिसर को पहले चरण में सील किया जाए। सुनवाई के दौरान जयपुर के कोचिंग सेंटरों और कोर्ट की सहायता करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता को मिली धमकी का मुद्दा भी सामने आया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निवारक हिरासत को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इस अनुमान पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि उसे जमानत मिल जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिटेनिंग अथॉरिटी की संतुष्टि ठोस जांच सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, महज यह मान लेना कि अपराध में अनिवार्य मृत्युदंड नहीं है, जमानत की संभावना साबित नहीं करता।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दवाओं की कीमत तय करने के मामले में कहा है कि NPPA DPCO 1995 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी फॉर्मूलेशन पर मनमाने तरीके से कीमत की सीमा नहीं लगा सकता। कोर्ट ने 2009 की व्यापक अधिसूचना रद्द करते हुए कंपनी से कथित अतिरिक्त वसूली के डिमांड नोटिस भी खारिज कर दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के व्यावसायिक UPI लेनदेन पर चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल इस व्यवस्था पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने कहा कि चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होंगे और इससे सरकार को एक भी रुपया नहीं मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन टिकट नहीं मिलने मात्र से रेलवे दुर्घटना में मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 8 लाख रुपये का मुआवजा बहाल करते हुए कहा कि परिस्थितियां यात्री के वास्तविक होने की पुष्टि करती हैं।
पटना हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ सामान्य FIR दर्ज होना लाइसेंस खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इनकार के लिए हथियार के दुरुपयोग, हिंसा या सार्वजनिक सुरक्षा को सीधे खतरे से जुड़ी ठोस सामग्री सामने आनी चाहिए।
उज्जैन में शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण की जद से हटाने की कार्रवाई को लेकर सोमवार को तनाव बढ़ गया। मस्जिद के आसपास जुटे लोगों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। पथराव की घटना के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। विवाद के बीच मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।
तलाक के बाद दोबारा एक-दूसरे से शादी करने वाले दो बच्चों के माता-पिता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने दंपती के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप से बचाने का निर्देश देते हुए कहा कि विवाह एक पवित्र संस्था है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
Byju's के सह-संस्थापक Riju Ravindran को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर Byju's Alpha की याचिका पर जवाब मांगा है। कंपनी ने DIFC Courts के 8.40 लाख अमेरिकी डॉलर के लागत संबंधी आदेश को भारत में लागू कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी।
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। याचिका में SIR प्रक्रिया में कथित खामियों को उठाते हुए पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से बचाने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
तेलंगाना के वारंगल जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक वकील दंपति को कुल ₹2.29 लाख देने का आदेश दिया है। दंपति का आरोप था कि उनके ग्राहकों द्वारा किए गए चार भुगतान, जिनकी कुल रकम ₹1.09 लाख थी, उनके खाते के बजाय किसी तीसरे व्यक्ति के खाते में जमा हो गए। आयोग ने बैंक को ₹1.09 लाख वापस करने के साथ ₹1 लाख मुआवजा और ₹10,000 मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ‘ऋषि पाल सिंह’ मामले में तय दिशा-निर्देश तब तक अनिवार्य नहीं हैं, जब तक राज्य सरकार उन्हें अपनाकर लागू नहीं करती। ऐसे में केवल इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं होने के आधार पर बेदखली आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।
2013 के दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा के खिलाफ तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया था।
लखनऊ के भीषण अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया है। सरकार ने अदालत को बताया कि मौजूदा नीति केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि आग जैसी घटनाओं में मुआवजा तय करने के लिए स्पष्ट और समान मानक जरूरी हैं, ताकि भेदभाव और मनमानी से बचा जा सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन बच्चों की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाली मां और उसके कथित प्रेमी को बरी कर दिया है। अदालत ने 8 वर्षीय जीवित बच्चे की गवाही में गंभीर और असंगत विरोधाभास पाते हुए कहा कि इसमें ट्यूशन दिए जाने के स्पष्ट संकेत हैं, इसलिए केवल इस गवाही के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती।
PMLA में ED की गिरफ्तारी शक्ति पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी कठोर कार्रवाई है और धारा 50 के तहत पूछताछ की प्रक्रिया को दरकिनार कर उसी सामग्री के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब मजिस्ट्रेट शिकायत का संज्ञान लेकर CrPC की धारा 200 और 202 के तहत कार्यवाही शुरू कर देता है, तो वह वापस संज्ञान-पूर्व चरण में जाकर धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया कानून की योजना के अनुरूप नहीं है और अवैध आदेश के आधार पर FIR कायम नहीं रखी जा सकती।
जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित नकदी बरामदगी मामले में CBI या SIT जांच और FIR की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अमित बंसल ने याचिका को “जंगली चुड़ैल का शिकार” बताते हुए याचिकाकर्ता के लोकस और उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी उपायों पर सवाल उठाए। इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट भी इसी याचिकाकर्ता की FIR और जांच की मांग खारिज कर चुका है।
मजिस्ट्रेट की अदालत से आरोपी के बरी होने के खिलाफ पीड़ित को अब हाईकोर्ट का रुख नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि BNSS की धारा 413 के तहत ऐसी अपील सेशन कोर्ट में दाखिल होगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ भी अपील का अधिकार सेशन कोर्ट को ही है।
यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्लीपर बसों के परमिट, सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी जांच और पिछले दो वर्षों में किए गए निरीक्षण का विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है।
वाहन में 80 किलो गोमांस बरामद होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिक खुद उसी गाड़ी में मौजूद था तो वह ‘मुझे जानकारी नहीं थी’ कहकर जब्ती की कार्रवाई से नहीं बच सकता। कोर्ट ने कहा कि अधिकृत प्रयोगशाला से मांस के गोमांस होने की पुष्टि होने के बाद यात्रियों के सामान होने की दलील वाहन मालिक को राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती से जुड़े मामले में कहा कि यदि आवेदन फॉर्म में केवल दोषसिद्धि के बारे में पूछा गया था, तो लंबित आपराधिक मामले का खुलासा न करना अपने आप में तथ्य छिपाना नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि उम्मीदवारी रद्द करने से पहले अधिकारियों को फॉर्म में पूछी गई जानकारी और मामले की परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच दिनों की कथित अवैध पुलिस हिरासत के मामले में कुमार को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पुलिस ने उसे 15 अगस्त को प्रयागराज की मेडिकल दुकान से हिरासत में लिया था, जबकि 19 अगस्त को उसे जेल भेजा गया। पुलिस जांच में संबंधित एसएचओ और जांच अधिकारी हिरासत का संतोषजनक कारण नहीं बता सके, जिसके बाद दोनों को गंभीर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि किसी घटना के संबंध में पुलिस अधिकारी को कोई सूचना या खुफिया जानकारी ही उपलब्ध नहीं थी, तो केवल कार्रवाई न करने के आधार पर उसे लापरवाह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने विस्फोटक बरामदगी के बाद दोबारा कार्रवाई न करने के आरोप में पुलिस अधिकारी को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि रद्द कर दी।
13 साल पुरानी संपत्ति और वसीयत की कानूनी लड़ाई में भिवंडी जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने 1989 और 1999 में की गई दोनों वसीयतों को वैध माना और कहा कि संपत्ति की मालकिन चंगुनाबाई नंदकर को अपनी संपत्ति वसीयत करने का पूरा अधिकार था। कोर्ट ने यह भी माना कि वसीयत की जानकारी 2001 में ही होने के बावजूद 2008 में मुकदमा दायर किया गया, इसलिए दावा Limitation Act के तहत समय-सीमा से बाहर था।
डोंबिवली पूर्व के खंबालपाड़ा में महिला से सोने का मंगलसूत्र लूटने के 11 साल पुराने मामले में कल्याण कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि मुख्य गवाह आरोपियों की पहचान नहीं कर सकी और अभियोजन पक्ष ने जांच अधिकारी समेत अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया। ऐसे में आरोपियों की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं हो सकी।
6 जुलाई 2026 की रात डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट, धमकी और अभद्रता के मामले में कल्याण कोर्ट ने 11 सितंबर 2026 को पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। आरोपियों पर डॉक्टरों से मारपीट, महिला डॉक्टर की गरिमा भंग करने, आपराधिक धमकी, गैरकानूनी जमावड़े और सरकारी अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रेन हादसे में गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे सात महीने के भ्रूण की मौत को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि गर्भ में पांच महीने या उससे अधिक समय के भ्रूण को मुआवजे के लिए अस्तित्व में मौजूद बच्चे के समान माना जा सकता है। अदालत ने भ्रूण की मौत को मां की मौत से अलग स्वतंत्र नुकसान मानते हुए रेलवे को उसके लिए अतिरिक्त ₹8 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
केरल के चिकित्सक-वैज्ञानिक डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स, जिन्हें 'द लिवर डॉक्टर' के नाम से जाना जाता है, ने कोविड-19 से बचाव के लिए Arsenicum Album 30 होम्योपैथिक दवा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका वापस लिए जाने के बाद उसे खारिज कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के मामले में दिपके समेत 4 CJP नेताओं को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने Meta को 24 घंटे के भीतर संबंधित कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि तस्वीरें जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रसारित की गईं और इसके बाद उसे धमकियां भी मिलीं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने धार्मिक जुलूसों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। अदालत ने ढोल पथकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शोर पैदा करने वाले सिलेंडरों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसके साथ ही ध्वनि संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मंडलों से सुरक्षा जमा राशि लेने का प्रस्ताव भी सामने आया है।
कल्याण रेलवे स्टेशन पर टिकट बिक्री की रकम में गड़बड़ी के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी सुनील गंगाधर सालवे को बरी कर दिया। आरोपी पर 7,189 रुपये रेलवे में जमा नहीं करने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
दिवा-कोपर के बीच रेलवे की करीब 150 मीटर लंबी केबल को गैरकानूनी तरीके से कब्जे में रखने के करीब पांच साल पुराने मामले में आरोपी ने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 3 लाख 45 हजार रुपये की अनुमानित कीमत वाली इस रेलवे संपत्ति से जुड़े मामले में आरोपी ने कम सजा देने की गुहार लगाई।
कल्याण कोर्ट ने 300 घरेलू गैस सिलेंडर के कथित गबन के 31 साल पुराने मामले में आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
पुणे के एक अस्पताल के ICU में ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने के आरोप में फंसे तीन डॉक्टरों को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि चार्जशीट में नर्सों, अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा गार्ड समेत कई गवाहों के बयान हैं, जो आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं।
केरल हाईकोर्ट ने एक पुरुष शिक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करते हुए कहा कि कक्षा में अन्य छात्रों की मौजूदगी में छात्रा की हथेली पर मारना, बिना लज्जा भंग करने की मंशा के, IPC की धारा 354 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक ने छात्रा को जगाने के लिए ऐसा किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैवाहिक और कारोबारी विवादों में FIR के जरिए पैसे की वसूली की कोशिश पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि अदालतों को ‘रिकवरी मैकेनिज्म’ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और आपराधिक कानून को सौदेबाजी या निजी हिसाब चुकाने के हथियार में नहीं बदला जाना चाहिए। कोर्ट ने ऐसे मामलों में आपसी सहमति से FIR रद्द करने पर लागत लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के प्रस्तावित पुरंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चुनी गई ‘साइट 1A’ को चुनौती देने वाली किसानों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जमीन की जरूरत, स्थान और तकनीकी व्यवहार्यता तय करना विशेषज्ञों और सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में है। जब तक दुर्भावना, कानूनी उल्लंघन या पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी साबित न हो, अदालत ऐसे तकनीकी फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की गई। अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुमपारा ने CJI सूर्यकांत से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, हालांकि अदालत ने इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर में पूजा-सेवा के अधिकार को लेकर चार महिला उत्तराधिकारियों को राहत दी है। अदालत ने उन्हें अपने परिवार के पुरुष प्रतिनिधियों के माध्यम से पूजा-सेवा करने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि चढ़ावे और दान में उनके हिस्से की राशि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक अहम मामले में साफ किया है कि केवल रिश्वत की रकम बरामद होना दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को रिश्वत की मांग और उसके स्वीकार किए जाने का तथ्य भी ठोस सबूतों से साबित करना होगा। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक पटवारी की दोषसिद्धि रद्द कर दी, जिसके खिलाफ संपत्ति के नामांतरण के बदले 9,500 रुपये रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था।
अवध बार एसोसिएशन के 2026-27 चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने हाईकोर्ट परिसर के भीतर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर और स्टिकर लगाने, जुलूस निकालने तथा खाद्य सामग्री बांटने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में बार सदस्यों को हैंडबिल और पर्चे बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव से जुड़ी गतिविधियों और हाईकोर्ट परिसर की व्यवस्था को लेकर अदालत ने अलग से स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि 1956 से पहले पति की मृत्यु के बाद संपत्ति में सीमित अधिकार पाने वाली हिंदू विधवा का अधिकार पूर्ण स्वामित्व में बदल सकता है, भले ही संपत्ति का औपचारिक बंटवारा न हुआ हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश VII नियम 14(3) CPC को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि साक्ष्य बंद होने और मुकदमा अंतिम बहस के चरण में पहुंचने के बाद भी अदालत अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दे सकती है। हालांकि, ऐसी स्थिति में दस्तावेज देर से पेश करने के कारणों और उसकी प्रासंगिकता की गहन जांच करना जरूरी होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित फर्जी कानून की डिग्री को लेकर दर्ज एफआईआर का सामना कर रहे एक वकील को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की पीठ ने कहा कि केवल विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री को ‘असत्यापित’ लौटाए जाने से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दस्तावेज फर्जी है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि विश्वविद्यालय की ओर से अब तक ऐसा कोई निश्चित जवाब नहीं आया है, जिसमें डिग्री को जाली बताया गया हो। मामले में जांच जारी है और अदालत ने माना कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को सांता क्लॉज की लाल टोपी पहनने के लिए मजबूर किए जाने पर अहम टिप्पणी की है। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि ऐसी बाध्यता अलग-अलग धर्मों और आस्थाओं वाले लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपने धर्म और विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोर्ट ने भविष्य में इस तरह के निर्देश दोबारा जारी नहीं करने की चेतावनी दी और मामले में आपराधिक कार्यवाही को लेकर भी महत्वपूर्ण कानूनी निर्देश दिए।
धार्मिक जुलूसों में डीजे से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि डीजे के शोर को नियंत्रित करने के लिए कानून में क्या प्रावधान हैं और उनका कितना पालन कराया जा रहा है। कोर्ट ने महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे से मंगलवार दोपहर तक पूरी जानकारी देने को कहा है।
डोंबिवली के सोसायटी ऑफिस में चोरी की कोशिश और आग लगाने के 11 साल पुराने मामले में कल्याण कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि मुख्य शिकायतकर्ता आरोपी को पहचान नहीं सका और अभियोजन पक्ष उसकी संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।
ठाणे के वाल्मीकीपाड़ा में मारपीट के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मुख्य शिकायतकर्ता की मौत हो चुकी थी, अहम प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही नहीं हो सकी और उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपियों की मारपीट में संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं हुई।
कल्याण की विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब 11 साल पुराने दुष्कर्म और अपहरण मामले में आरोपी ज्ञानेश्वर देवराम मांगे को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि पीड़िता और उसके माता-पिता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। पीड़िता ने आरोपी द्वारा अपहरण या यौन हमला किए जाने से इनकार किया, जबकि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र भी कानूनी रूप से साबित नहीं कर सका। विशेष न्यायाधीश लक्ष्मीकांत ए. बिडवई ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376, 363 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 व 8 के आरोपों से बरी कर दिया।
कल्याण रेलवे स्टेशन और आसपास के रेल मार्ग पर महिला का पीछा करने के करीब छह साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी उत्तम भीमराव भरित को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी द्वारा महिला का पीछा करने के आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका और मामले में कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी या ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि स्क्रूटिनी कमेटी द्वारा प्रमाणपत्र अमान्य किए जाने के खिलाफ अपील लंबित होने पर उसके आधार पर मिले लाभ तुरंत वापस नहीं लिए जा सकते। महाराष्ट्र जाति प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 10(5) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अपील खारिज होने के बाद भी लाभ वापस लेने की कार्रवाई 30 दिन बाद ही की जा सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को VJTI में सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रोविजनल प्रवेश देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2.4 करोड़ रुपये के फायर इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े मामले में बीमा कंपनी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बीमा कंपनी द्वारा दावे को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मामले की परिस्थितियों से आग दुर्घटनावश हुई प्रतीत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड और उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद बीमित पक्ष के दावे को स्वीकार नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में शिकायत दाखिल करने के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार SFIO के निदेशक के अलावा किसी अन्य अधिकारी को भी लिखित सामान्य या विशेष आदेश के जरिए ऐसी शिकायत दाखिल करने के लिए अधिकृत कर सकती है। हालांकि, निजी व्यक्तियों द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर विशेष आर्थिक अपराध अदालत द्वारा ऐसे मामले में संज्ञान लेने के संबंध में कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा और केंद्र की समीक्षा याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध घोषित गिरफ्तारी के बाद दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति और लिखित गिरफ्तारी आधार जरूरी होंगे, जबकि आगे की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपी जाएगी।
उल्हासनगर कोर्ट ने 2018 के मारपीट मामले में सात आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्य शिकायतकर्ता ने कोर्ट में आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद अभियोजन आरोप साबित करने में विफल रहा।
उल्हासनगर सिविल कोर्ट ने बकाया ब्याज की वसूली से जुड़े मामले में रीजेंसी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए धीरज एंटरप्राइजेज को 3,20,453 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने इस रकम पर मुकदमा दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने 24 प्रतिशत संविदात्मक ब्याज की मांग के बजाय 12 प्रतिशत ब्याज को उचित माना।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट जारी होने मात्र से किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट जारी करने से सीधे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि विदेश जाने से जांच या न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो तो पुलिस संबंधित अदालत से पासपोर्ट सरेंडर कराने की मांग कर सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारी के पद से नहीं, बल्कि उसकी सेवा अवधि से जुड़े होते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक जूनियर क्लर्क को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ केवल ऐसी शिकायत के आधार पर विजिलेंस जांच शुरू नहीं की जा सकती, जो निर्धारित शपथपत्र के साथ दाखिल न की गई हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायत पर आगे बढ़ने से पहले राज्य विजिलेंस समिति की मंजूरी भी आवश्यक है। कोर्ट का यह फैसला सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत और विजिलेंस जांच की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और दोबारा गिरफ्तारी को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने के कारण किसी आरोपी की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर उसे रिहा किया जाता है, तो उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की संतुष्टि और अनुमति जरूरी होगी। कोर्ट ने ऐसी गंभीर प्रक्रियात्मक चूक होने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की बात भी कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के ओडिशा हत्या मामले में चार दोषियों को बरी करते हुए कहा कि पिच-डार्क रात में प्रत्यक्षदर्शियों के लिए आरोपियों की पहचान करना संभव नहीं था। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से आरोप साबित करने में विफल रहा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर मरीजों के इलाज की जरूरत का हवाला देकर सुरक्षित संपत्ति खाली करने के अदालत के स्पष्ट आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद अस्पताल में मरीजों को भर्ती करना जानबूझकर की गई अवहेलना को और गंभीर बनाता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्रीराम वी. शिरसाट और न्यायमूर्ति मनीष की खंडपीठ ने की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामले में कहा है कि दावेदार की साक्षरता और आर्थिक स्थिति के आधार पर मुआवजे की राशि का एक हिस्सा रोककर फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 के संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर अहम टिप्पणी की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहरी भूमि सीमा कानून से जुड़े मामले में कहा है कि यदि मूल भूमिधर को कानून के तहत जमीन से बेदखल किए जाने के बाद उसने उस कार्रवाई को चुनौती नहीं दी, तो उसके कानूनी वारिस वर्षों बाद राहत का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि 22 साल की देरी के बाद वारिस न तो राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए रिट मांग सकते हैं और न ही Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999 के तहत लाभ का दावा कर सकते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि अनिवार्य आरक्षण शर्तों का पालन किए बिना की गई नियुक्ति को ‘Deemed Approval’ के आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) नियमावली, 1978 के नियम 10(5)(iii) का इस्तेमाल नियुक्ति में हुई अनिवार्य आरक्षण संबंधी कमी को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खाद्य मिलावट से जुड़े मामले में कहा है कि केवल माइक्रोस्कोपिक जांच के आधार पर खाद्य पदार्थ में मिलावट साबित नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि Prevention of Food Adulteration Act, 1954 में माइक्रोस्कोपिक जांच को विश्लेषणात्मक या रासायनिक परीक्षण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए ऐसी जांच के नतीजों की कानूनी मान्यता नहीं है।
वाराणसी के रामनगर इलाके में यूपी ATS के साथ हुई मुठभेड़ में 30 लाख रुपये का इनामी नक्सली कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता मारा गया। पुलिस के मुताबिक वह झारखंड के प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) का वरिष्ठ कमांडर था। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, आपराधिक साजिश, हथियारों से जुड़े अपराध और UAPA समेत कई धाराओं में 39 मामले दर्ज थे। उस पर झारखंड सरकार ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। NIA की वांटेड सूची में भी उसका नाम दर्ज था।
गणेशोत्सव के दौरान DJ, लाउडस्पीकर और ढोल-ताशों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2016 में हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी किए गए अनिवार्य निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। खासकर पुणे जिले में धार्मिक मंडलों और नागरिक समूहों के बीच बढ़ते विवाद का हवाला देते हुए निर्देशों के सख्त अनुपालन की मांग की गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बच्चा न तो अनाथ है और न ही परित्यक्त, उसके मामले में बाल कल्याण समिति (CWC) को कस्टडी लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने माना कि गोद लेने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, लेकिन इस आधार पर CWC का कस्टडी संबंधी आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने CWC का आदेश रद्द करते हुए बच्चे की कस्टडी दत्तक माता-पिता को वापस सौंपने का निर्देश दिया।
यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने NMC के 12 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप नियम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। छात्र का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच उसी विदेशी मेडिकल संस्थान में जाकर इंटर्नशिप पूरी करना संभव नहीं है। मामले में जबलपुर बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार और ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को डिफॉल्ट जमानत दे दी है। NIA ने मार्च 2026 में वैनडाइक समेत सात विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि की श्योरिटी पर जमानत मंजूर की। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद म्यांमार में सशस्त्र समूहों से कथित संपर्क और आतंकी गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की NIA जांच जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जमीन और प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामलों में वांछित राहुल श्रीवास्तव को यूपी STF ने महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। STF के अनुसार राहुल के खिलाफ लखनऊ के अलग-अलग थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत से जुड़े कुल 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। निगोहां थाने में दर्ज एक मामले में उस पर ₹50 हजार का इनाम घोषित था।
खुले प्लॉट की किरायेदारी विवाद में कल्याण कोर्ट ने किरायेदारों की अपील खारिज कर निचली अदालत का कब्जा देने का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि किरायेदारी खत्म करने का नोटिस वैध था।
भिवंडी जिला कोर्ट ने पालघर के वाडा में 4.24 एकड़ जमीन से जुड़े करीब 13 साल पुराने विवाद में अपीलकर्ता को राहत नहीं दी। जिला जज-2 एन.के. करांडे की अदालत ने 17 सितंबर 2026 को अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि 1975 की जमीन बिक्री के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी और अपीलकर्ता जमीन पर अपना वैध अधिकार साबित नहीं कर सका।
भिवंडी में नाबालिग बेटे को ऑटो रिक्शा चलाने देना पिता को भारी पड़ गया। पाडघा इलाके में हुई इस कार्रवाई के मामले में 9वीं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए कुल 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया था। कोर्ट ने बिना लाइसेंस वाहन चलाने और रिक्शा में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने से जुड़े उल्लंघनों पर भी सजा सुनाई।
ठाणे में टोइंग क्रेन को लेकर पुलिसकर्मी से विवाद और धमकी देने के करीब 9 साल पुराने मामले में आरोपी शेरबहादुर सुरेश सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. रेंगे ने IPC की धारा 353, 504 और 506 के तहत आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
कल्याण-मुरबाड रोड पर एसटी बस की टक्कर में 25 वर्षीय युवक की मौत के मामले में ठाणे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ा आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बस चालक की लापरवाही मानते हुए मृतक के माता-पिता को कुल ₹31.08 लाख मुआवजा 9% सालाना ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है।
पति के पर्सनल लोन की वसूली के लिए विधवा की FD से ₹19.90 लाख काटना SBI को भारी पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक को पूरी रकम वापस करने के साथ महिला को ₹1 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि पत्नी न तो लोन की को-बॉरोअर थीं और न ही गारंटर।
टिटवाला की जमीन और दुकान से जुड़ी वसीयत पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। कल्याण कोर्ट ने दस्तावेजों और वसीयत के गवाह की गवाही के आधार पर नथूराम गुप्ता के बेटे और बहू के पक्ष में वसीयत का प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए ₹75 हजार की फीस जमा करने को कहा है।
जेंडर के आधार पर नौकरी से वंचित की गई एक महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को कड़ी फटकार लगाई है। महिला LPG बॉटलिंग प्लांट में रिफिलिंग हेल्पर के पद के लिए योग्य थी, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई। कंपनी की ओर से काम में LPG सिलेंडर उठाने और नाइट शिफ्ट का हवाला दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, “क्या आपको लगता है महिलाएं LPG सिलेंडर नहीं उठा सकतीं?” कोर्ट ने महिला को ₹12 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
POCSO Act के तहत दोष की वैधानिक धारणा को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण और अटल नहीं माना है। 17 सितंबर 2026 को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने एक अहम मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन की कहानी में गंभीर विरोधाभास हों और मेडिकल व फोरेंसिक सबूत आरोपों का समर्थन न करें, तो केवल POCSO की धारा 29 और 30 के तहत बनी presumption के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया।
कल्याण के पिसवली में बाइक धोने को लेकर विवाद के बाद युवक और उसके पिता से मारपीट का आरोप है। युवक के सिर पर बैंड की छड़ी से वार कर घायल करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने दीपक माळी समेत 10-15 लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है।
महिला को इशारे करने और कथित तौर पर ‘ये कागज मेरा नंबर है’ कहकर परेशान करने के 5 साल पुराने मामले में भिवंडी कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
उत्तर प्रदेश ATS ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 19 वर्षीय मकसूद अली को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार, वह अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) की विचारधारा से जुड़े एक कथित ऑनलाइन मॉड्यूल के संपर्क में था और सोशल मीडिया व मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। यह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले आजमगढ़ से मोहम्मद नबील को पकड़ा गया था।
ठाणे में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ने और शारीरिक रूप से करीब आने के मामले में विशेष POCSO अदालत ने आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को POCSO एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला करने का दोषी मानते हुए धारा 8 के तहत सजा दी।
ई-फाइलिंग पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण अपील एक दिन देर से दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के सिस्टम की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगतना चाहिए और NCLAT की खारिज अपील बहाल कर दी।
2019 के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 28 वर्षीय युवक को ठाणे MACT ने बड़ी राहत दी है। अधिकरण ने वाहन मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से ₹20.17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। राशि पर याचिका की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
कल्याण में जकात वसूली के दौरान ₹35,818 के कथित गबन के 19 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्य शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
गोरखपुर में उत्तर प्रदेश STF की कार्रवाई के बाद कथित अंतरराज्यीय अवैध हथियार नेटवर्क की जांच का दायरा बढ़ गया है। STF ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच में कुल 31 आरोपियों के नाम सामने आने की बात कही गई है। इनमें 26 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, नेटवर्क के तार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों तक जुड़े होने की जांच की जा रही है। एजेंसी ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 100 से 150 अवैध पिस्टल की सप्लाई किए जाने का दावा किया है। बिश्नोई गैंग से कथित संपर्क और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के एंगल की भी जांच चल रही है।
मां पर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की योजना का आरोप लगाते हुए पिता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 7 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को 25 सितंबर को अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री की सड़क दुर्घटना में मौत के मुआवजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सामाजिक या राजनीतिक हैसियत आय का प्रमाण नहीं हो सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे के लिए आय रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से साबित करनी होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाला ईमेल भेजने के मामले में करीब ढाई साल से जेल में बंद मुबारक अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने मामले में जमानत मंजूर करते हुए मुकदमे की धीमी प्रगति और लंबी हिरासत को भी ध्यान में रखा।
अंतरधार्मिक विवाह करने वाली एक बालिग महिला को पिता की हिरासत से मुक्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग महिला को अपनी पसंद से यह तय करने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिता उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस पाने वाले मतदाताओं के नाम, नोटिस जारी करने के स्पष्ट कारण और ‘तार्किक विसंगतियों’ के आधार पर नोटिस देने के मानदंड सार्वजनिक करने की मांग की है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
भिवंडी में 80 वर्षीय व्यक्ति ने भाई से कमरे का कब्जा वापस लेने के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वादी अपना वैध स्वामित्व साबित नहीं कर सके और 1964 के बताए गए किरायानामे की प्रमाणिकता पर भी सवाल हैं।
कल्याण की अदालत ने करीब 10 साल पुराने रेप के प्रयास के मामले में आरोपी को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दूसरी पत्नी को पति की पहली शादी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसे बायगेमी (Bigamy) के मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी के खिलाफ पति के रिश्तेदार के तौर पर क्रूरता का मामला भी नहीं चलाया जा सकता।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेदखली डिक्री से जुड़े मामले में स्पष्ट किया कि संपत्ति को बाद में स्लम एरिया घोषित किए जाने से पहले से शुरू हुई Execution Proceedings पर रोक नहीं लगती। कोर्ट ने कहा कि स्लम घोषित होने के बाद भी पहले से शुरू बेदखली की कार्यवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी नहीं है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने Juvenile Justice Act के तहत किशोरों के प्रारंभिक आकलन में लापरवाही और ‘मैकेनिकल’ तरीके पर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस अनूप कुमार धंध की पीठ ने हर जिले में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञों का पैनल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, केयर होम से बाहर निकलने वाले युवाओं (Care Leavers) के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा।
जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार ‘Profit à Prendre’ यानी जमीन से मिलने वाला लाभ है और इसे स्टांप ड्यूटी के लिए अचल संपत्ति माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साल से अधिक अवधि के लिए ऐसा अधिकार देने वाली डीड लीज मानी जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक वित्तीय अनियमितता मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रस्ट का कोई अलग कानूनी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए उसे आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ट्रस्ट के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, हालांकि संबंधित ट्रस्टियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की दिव्यांगता पेंशन से जुड़े 271 मामलों में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2008 के नियमों में भर्ती के समय सैनिक के स्वस्थ होने की पूर्वधारणा हटाए जाने के बावजूद, अगर सरकार यह दावा करती है कि दिव्यांगता सैन्य सेवा से न तो हुई और न ही बढ़ी, तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। कोर्ट ने केंद्र की सभी 271 अपीलें खारिज कर दीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की समयपूर्व रिहाई को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रीमैच्योर रिलीज पर फैसला केवल अपराध की प्रकृति और जेल में कैदी के आचरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। सरकार को कैदी के सुधार, पारिवारिक-सामाजिक परिस्थितियों और समाज में पुनर्वास की संभावनाओं समेत सभी पहलुओं पर समग्र रूप से विचार करना होगा।
जमीन अधिग्रहण के कारण यदि उससे जुड़ा दूध का कारोबार बंद हो जाता है, तो कारोबारी को हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजे के रूप में की जा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में ‘भूमि’ के दायरे में उससे मिलने वाले लाभ भी शामिल हैं। कोर्ट ने दूध कारोबार के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को देखते हुए इस नुकसान को मुआवजे के दावे से जुड़ा माना।
चेक बाउंस के सात मामलों में तीन महीने की सजा का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए 5 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रकम जमा करने के लिए यह उनकी आखिरी मोहलत है।
नोएडा प्रोटेस्ट मामले में NSA के तहत हिरासत में लिए गए पत्रकार सत्यम वर्मा की याचिका पर इलाहाबाद HC ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
उत्तर प्रदेश में Goondas Act के इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दो आपराधिक मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को ‘Goonda’ नहीं माना जा सकता और अधिकारियों के मनमाने आदेश पर दंडात्मक हर्जाना लगाया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ₹50,000 हर्जाना भी दिया।
भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद निलंबित पंजाब पुलिस DIG हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “100% केस खारिज होने का है!” कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही के बाद जमानत याचिका पर विचार करने की बात कही और मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के नियमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पूर्व निर्देशों के पालन में कथित देरी पर केंद्रीय शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026-27 से जुड़ी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच छात्रों को बड़ी राहत दी है। नामांकन पत्रों में तकनीकी और सुधार योग्य कमियों के चलते उम्मीदवारी खारिज किए जाने के बावजूद कोर्ट ने छात्रों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि ऐसी छोटी कमियों के मामलों में कॉलेजों को “बड़ा दिल” रखना चाहिए।
TV9 न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स रवि वेलिचेटी और नरसिम्हा मंगिपुड़ी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुंबई पुलिस अधिकारी की ओर से दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रोसेस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस रंजितसिंह भोंसले ने कहा कि शिकायत में नए आरोपियों के नाम जोड़ने के बाद शिकायतकर्ता का दोबारा सत्यापन बयान दर्ज करना जरूरी था। साथ ही, केवल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के आधार पर बिना किसी विशिष्ट आरोप के प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया जा सकता।
पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की तलाश में दिल्ली स्थित अपने आवास पर गाजियाबाद पुलिस की कथित छापेमारी के खिलाफ पूर्व दिल्ली मेयर फरहाद सूरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को BNSS के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने अंतरराज्यीय पुलिस छापेमारी को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर भी हस्तक्षेप नहीं किया।
नोएडा में अप्रैल 2026 में हुए मजदूर प्रदर्शन से जुड़े 11 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे पत्रकार सत्याम वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में बड़ी राहत दी है। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने उन्हें सह-आरोपी को पहले मिल चुकी जमानत के आधार पर पैरिटी के सिद्धांत पर जमानत दी। हालांकि, अन्य मामलों में हिरासत और NSA के तहत अलग से निरुद्ध होने के कारण वर्मा की तत्काल रिहाई नहीं होगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की वॉलीबॉल वापस न करना और गेंद लेने के लिए उसके पिता को बुलाने को कहना, अकेले आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।
ठाणे के कोपरी में सार्वजनिक सड़क पर रिक्शा खड़ा कर यातायात में बाधा डालने के मामले में आरोपी ने कोर्ट के सामने अपराध कबूल कर लिया। ठाणे कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत उसे दोषी ठहराया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़े स्लॉटरहाउस को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है। निर्धारित क्षमता से अधिक संचालन के लिए नियमित FSSAI लाइसेंस जरूरी है और खाद्य सुरक्षा व जनस्वास्थ्य के नियमों से समझौता नहीं किया जा सकता।
स्कूल में छात्रों से कथित तौर पर इस्लामिक प्रार्थना कराने और विशेष समुदाय से जुड़ी वर्दी पहनाने के आरोप में निलंबित शिक्षक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निलंबन आदेश को विभागीय जांच पूरी होने तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच को जल्द से जल्द, preferably 15 दिनों के भीतर पूरा करने को कहा है।
दक्षिण 24 परगना में स्कूल पहुंचने के लिए छात्रों को दलदली जमीन से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस स्थिति पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में शिक्षा मिलना जरूरी है। कोर्ट ने स्कूल को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
“न्याय करने के लिए जज में रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए”—पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 76 वर्षीय PMLA आरोपी को खराब स्वास्थ्य और लंबी हिरासत के आधार पर अंतरिम जमानत देते हुए यह अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार व्यक्ति की जमानत याचिका पर फैसला करते समय अदालत को बेहद संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटिल के 19 सितंबर से मुंबई में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन अनशन को मुंबई पुलिस ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस ने यह फैसला लिया। अनुमति नहीं मिलने पर जरांगे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और वह पुलिस की रोक के बावजूद मुंबई की ओर कूच करेंगे।
निजी जमीन पर पशु बाजार लगाने के लिए क्या नगर पंचायत लाइसेंस जारी कर सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नगर पंचायत को अपनी स्थानीय सीमा में पशु बाजारों को लाइसेंस देने और नियंत्रित करने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन निजी होने से नगर पंचायत की नियामक शक्ति खत्म नहीं होती और इसी आधार पर लाइसेंस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
नियुक्ति के समय TET पास नहीं था, लेकिन अगर शिक्षक ने 31 मार्च 2015 की तय समय-सीमा से पहले TET की योग्यता हासिल कर ली है, तो उसकी नौकरी सिर्फ इस आधार पर नहीं छीनी जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RTE Act की धारा 23 का हवाला देते हुए Assistant Teacher की नियुक्ति को सुरक्षित माना और लंबे समय से सेवा से बाहर शिक्षक को बहाल करने के साथ बकाया वेतन देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर मामले में बिना चार्ज फ्रेम किए गए अपराध में दोषसिद्धि अपने आप अवैध नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि अपीलीय या पुनरीक्षण अदालत कुछ परिस्थितियों में आरोपी को ऐसे अपराध के लिए भी दोषी ठहरा सकती है, यदि वह मूल आरोप से संबंधित या कम गंभीर अपराध हो और आरोपी के साथ न्याय में कोई वास्तविक विफलता न हुई हो।
भीख मांगने को अपराध मानने वाले करीब छह दशक पुराने कानून की संवैधानिक वैधता अब बॉम्बे हाईकोर्ट के कटघरे में है। Bombay Prevention of Begging Act, 1960 को चुनौती देते हुए दाखिल PIL में दावा किया गया है कि यह कानून गरीबी, बेघरपन और बदहाली में जीवन जी रहे लोगों को अपराधी बनाता है। याचिका में कानून को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखने की मांग की गई है।
डोंबिवली में जमीन के पुनर्विकास सौदे से जुड़े ₹10 लाख के चेक बाउंस मामले में कल्याण कोर्ट ने 75 वर्षीय बिल्डर को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता खुद विवादित जमीन का मालिक नहीं था, इसलिए चेक को कानूनी रूप से वसूल योग्य देनदारी के भुगतान के लिए जारी किया गया साबित नहीं हुआ। 11 सितंबर 2026 को अदालत ने आरोपी को धारा 138 के आरोप से निर्दोष मुक्त कर दिया।
18 साल पुराने चोरी के मामले में कल्याण कोर्ट ने तीन आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। 2008 में डोंबिवली पूर्व से तीन इलेक्ट्रिक खंभे चोरी करने का आरोप था, लेकिन अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता, पंच और जांच अधिकारी समेत अहम गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं कर सका। 11 सितंबर 2026 को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया।
2012 के सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक की मौत के मामले में कल्याण MACT ने 14 साल बाद फैसला सुनाते हुए उसके माता-पिता को ₹9.20 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डंपर चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना। वहीं, चालक के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देने और बाद में वाहन मालिक KDMC से रकम वसूलने की अनुमति दी गई।
लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय के आसपास अवैध अतिक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बचे हुए अवैध ढांचों को हटाने का आदेश दिया है। सुनवाई में बताया गया कि पहले के आदेश के बाद अब तक 57 और अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।
बिजली के पुराने बकाये की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दो साल से पुराने बिजली बकाये की वसूली तभी की जा सकती है, जब उसे लगातार ‘Arrear’ के रूप में रिकॉर्ड में दर्शाया गया हो। कोर्ट ने करीब 57.74 लाख रुपये के पुराने बकाये की वसूली की मांग को खारिज कर दिया।
Ultra-Processed Foods को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से 13 अहम सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को कम प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड के साथ एक ही चेतावनी लेबल व्यवस्था में क्यों रखा जा रहा है और क्या दोनों के पोषण संबंधी अंतर को ध्यान में रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने POCSO केस में शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज मामला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को शारीरिक सजा देना, बिना यौन मंशा के, POCSO Act के तहत अपराध नहीं बनता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण के एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि Wisdom Teeth या Pubic Hair जैसे शारीरिक संकेतों से किसी लड़की की उम्र निश्चित रूप से साबित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने माना कि अभियोजन नाबालिग होने का ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में नाकाम रहा।
11 साल की बच्ची की अंतरिम कस्टडी उसके जैविक माता-पिता को देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्ची करीब दो महीने की उम्र से पड़ोसियों के साथ रह रही है और उसने अपने जैविक माता-पिता के साथ जाने की पूरी तरह अनिच्छा जताई है। अदालत ने साफ किया कि कस्टडी के मामलों में माता-पिता का कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है।
‘March to Mumbai’ को लेकर मनोज जरांगे-पाटिल को रोकने की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकतांत्रिक अधिकारों की अहमियत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा, “हम लोकतंत्र हैं, लोगों को प्रदर्शन करने से कैसे रोक सकते हैं?” पीठ ने साफ किया कि अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना मौलिक अधिकार है।
गणेश चतुर्थी के दौरान पुणे में 12 दिनों तक शराब की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि केवल शराब पीने से यह नहीं माना जा सकता कि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ेगा। अदालत ने इतने लंबे ‘ब्लैंकेट बैन’ को तर्कहीन बताते हुए सरकार से जवाब मांगा।
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ₹6.41 करोड़ के हर्जाने की वसूली पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है।
महाराष्ट्र के नए Anti-Conversion Law पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी जंग शुरू हो गई है। Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026 को चुनौती देते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि कानून धार्मिक स्वतंत्रता, निजता और व्यक्ति की अपनी पसंद से जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुणे प्रशासन ने शराब बिक्री पर लगाए गए 12 दिन के प्रतिबंध को वापस ले लिया है। अब गणेश उत्सव के दौरान पूरे 12 दिनों के बजाय सिर्फ 14 सितंबर और 25 सितंबर को ड्राई डे रहेगा। यानी गणेश उत्सव के पहले दिन और विसर्जन दिवस पर शराब की बिक्री व सेवन पर रोक लागू होगी।
उत्तर प्रदेश में Goondas Act के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनसे लगता है कि राज्य इस कानून को “दमन के हथियार” के रूप में इस्तेमाल करने पर अड़ा हुआ है। गोंडा निवासी के खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को केवल पुराने आपराधिक मामलों या कमजोर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ‘गुंडा’ घोषित नहीं किया जा सकता।
कॉमेडियन कुणाल कामरा और वरिष्ठ अधिवक्ता हरेश जगतियानी को ‘Sahyog Portal’ और IT Rules में 2025 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को Sine Die यानी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर बॉम्बे और कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर हाल ही में रोक लगा दी
कल्याण की विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपी मयूर संजय जाधव को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि पीड़िता और उसके माता-पिता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और आरोपी के खिलाफ अपहरण या यौन उत्पीड़न का आरोप साबित नहीं हो सका। 10 सितंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
2007 में दुकान का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश के आरोप में दर्ज मामला करीब 19 साल बाद खत्म हो गया। कल्याण की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए शिकायतकर्ता, स्वतंत्र गवाह, पंच और जांच अधिकारी को कोर्ट में पेश ही नहीं कर सका। पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर आरोपी बाबूराम सिब्रत बिंद को दोनों आरोपों से बरी कर दिया गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण FSSAI लाइसेंस निलंबित करने का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है, न कि प्रतिष्ठान को अनिश्चितकाल तक बंद रखना। कोर्ट ने कहा कि दोबारा जांच में कमियां दूर होकर 97% अनुपालन सामने आने पर लाइसेंस निलंबन हटाया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक आगे निगरानी जारी रखी जा सकती है।
सड़क पर दो लोगों का शराब के नशे में एक-दूसरे से जोर-जोर से चिल्लाना अपने आप में अपराध नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक अश्लीलता, अनैतिक व्यवहार या किसी तीसरे व्यक्ति को परेशान करने जैसी ठोस बात सामने न हो, केवल तेज आवाज में बहस को महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 85(1) के तहत संज्ञेय अपराध नहीं माना जा सकता।
हनी ट्रैप’ में फंसने की दलील देकर संवेदनशील सैन्य तस्वीरें साझा करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन और राफेल जेट की तस्वीरें पाकिस्तान में सक्रिय महिला को भेजने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
1987 में हुए कृषि भूमि के आवंटन को 26 साल बाद रद्द करने की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आवंटी के परिवार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमिधर के रूप में दर्ज होने के बाद इतनी लंबी देरी से रद्दीकरण की कार्यवाही शुरू करना ‘कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह दुरुपयोग’ है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी के लिखित बयान में उठाई गई किसी दलील को आधार बनाकर केवल Order 7 Rule 11(a) CPC के तहत वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वादपत्र में कारण-ए-दावा मौजूद है या नहीं, यह तय करते समय केवल वादपत्र में किए गए कथनों को देखा जाएगा, प्रतिवादी का बचाव नहीं।
कानपुर के रेलबाजार इलाके में पुलिस ने नकली करेंसी तैयार कर बाजार में खपाने वाले कथित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ₹2,04,650 की नकली करेंसी, प्रिंटर, स्याही, कागज और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार शेर सिंह की पढ़ाई पांचवीं कक्षा तक हुई है और उसे गिरोह का कथित मास्टरमाइंड बताया गया है। शुरुआती जांच में पिछले 3–4 महीनों से कानपुर और आसपास के इलाकों में नकली नोट चलाने की बात सामने आई है।
गन्ने के कम आवंटन से चीनी मिल की पेराई और भुगतान क्षमता प्रभावित हुई तो बाद में भुगतान में देरी का हवाला नहीं दिया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण गन्ना आवंटन पर सख्त रुख अपनाते हुए यदु शुगर लिमिटेड को उसकी अनुमानित जरूरत के अनुसार गन्ना देने का निर्देश दिया।
हिरासत में लोगों को पीटना और महिलाओं से छेड़छाड़ करना पुलिस की आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्यों को सरकारी ड्यूटी से जोड़कर CrPC की धारा 197 के तहत संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हिरासत में कथित मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिसकर्मियों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी डिस्चार्ज याचिकाएं खारिज कर दीं।
तमिलनाडु की नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देने वाली ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थित्तम’ योजना को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जॉयअलुक्कास को टेंडर दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कंपनी की बोली स्वीकार करने और उसे ठेका देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।
“भारतीय क्रिकेट में खेलने का सपना देख रहे OCI कार्डधारक खिलाड़ियों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख बेहद अहम हो सकता है। 12 युवा क्रिकेटरों के BCCI टूर्नामेंट में खेलने के अधिकार को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने माना कि भारतीय पासपोर्ट की अनिवार्यता से जुड़े इस विवाद के फैसले के दूरगामी असर हो सकते हैं।”
मुंबई के सफाईकर्मियों को आवास का लाभ देने में 18 साल की देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों के पदानुक्रम में निचले स्तर पर होने के कारण सफाईकर्मियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और कानून इसकी इजाजत नहीं देता।
सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर हेल्थ वार्निंग लेबल लागू करने में हो रही देरी को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से सवाल किए हैं। अदालत ने खास तौर पर नमक और सोडियम की मात्रा से जुड़ी चेतावनी पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में अधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों पर उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की उम्र साबित न होने पर भी, रेप का अपराध अन्य साक्ष्यों से साबित हो तो आरोपी को IPC की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए धारा 376 का अलग चार्ज होना भी हर मामले में जरूरी नहीं है।
शादी का वादा करने के बाद परिस्थितियों के चलते शादी से इनकार करना हर मामले में ‘धोखे’ का अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Section 69 BNS की अहम व्याख्या करते हुए कहा कि अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी ने शुरुआत से ही शादी का वादा पूरा करने का इरादा नहीं रखा था। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायिक पदों की रिक्तियों को लेकर कथित ‘आउटबर्स्ट’ के मामले में महाराष्ट्र के लॉ डिपार्टमेंट के सचिव दिलीप एस. घुमारे को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालांकि 28 सितंबर तक हाईकोर्ट को मामले में अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने अपने लेख में कहा कि न्यायपालिका में ‘ब्लैक शीप’ बढ़ रहे हैं और अदालतें धीरे-धीरे बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रही हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र, निडर और बिना भय या पक्षपात के काम करना बेहद जरूरी है।
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ढहाए जाने का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद ने याचिका दाखिल कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना कानूनी नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश के कार्रवाई की गई। मामले में पूजा स्थल अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
बिना वैध परमिट रेलवे के आरक्षित टिकट निकालकर यात्रियों को अतिरिक्त रकम लेकर बेचने के मामले में कल्याण रेलवे कोर्ट ने आरोपी मनीष गंगासिंह ठाकुर को दोषी ठहराया है। करीब 9 साल पुराने इस मामले में अदालत ने उस पर ₹10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।
7 जुलाई 2026 को अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्री की जेब से मोबाइल चोरी करने के मामले में कल्याण लोहमार्ग कोर्ट ने आरोपी शुभम शरद घोलप को दोषी ठहराया है। आरोपी ने अदालत में खुद अपना अपराध कबूल किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। जेल में बिताए गए समय को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया गया।
₹1.50 लाख के चेक बाउंस मामले में कल्याण कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी अजितनाथ रामकिसन बड़े को दोषी ठहराते हुए एक महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ‘सिक्योरिटी चेक’ की दलील को खारिज करते हुए आरोपी को शिकायतकर्ता को ₹1.50 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
करीब 24 साल पुराने बिजली के तार चोरी के मामले में कल्याण कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण गवाहों को पेश नहीं कर सका, जबकि मुख्य पंच गवाह ने भी मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। ठोस सबूत के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को चोरी के आरोप से निर्दोष मुक्त कर दिया।
डोंबिवली ईस्ट की एक कंपनी से करीब ₹1.84 लाख का सामान चोरी करने के मामले में कल्याण कोर्ट ने आरोपी मनीष सुंदरलाल राय को दोषी ठहराया है। खास बात यह रही कि अभियोजन CCTV फुटेज को अदालत में प्रभावी तरीके से साबित नहीं कर सका, लेकिन चोरी के सामान की बरामदगी और गवाहों की गवाही को कोर्ट ने अहम मानते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप साबित माना।
मैरिटल रेप से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कानूनी सवाल पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया है। अदालत यह देखेगी कि कानून में मौजूद वैवाहिक अपवाद के बावजूद किन परिस्थितियों में पति पर पत्नी से रेप के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ पहले कर्नाटक के एक मामले की सुनवाई करेगी। इसके बाद मैरिटल रेप अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।
1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उसकी समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी। सलेम ने अंडरट्रायल के रूप में बिताई अवधि और अच्छे आचरण पर मिली रिमिशन को 25 साल की अवधि में जोड़ने की मांग की थी।
लखनऊ के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को रिपोर्ट करने वाले पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज करना पुलिस को भारी पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR के संचालन पर रोक लगाते हुए प्रथम दृष्टया इसे कमियां उजागर करने पर की गई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह “Killing the Messenger” जैसा है, जो कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।
दिल्ली के सत्य निकेतन PG हादसे में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बिल्डिंग मालिक के बेटे महेश गुप्ता, PG संचालक सुधांशु और ठेकेदार सनोज को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पांच मंजिला PG बिल्डिंग 6 सितंबर को ढह गई थी, जिसमें कई छात्रों की मौत और घायल होने की खबर सामने आई थी।
NLSIU बेंगलुरु ने अपनी 34वीं Annual Convocation को लेकर बड़ा यू-टर्न लिया है। 12 सितंबर को रद्द किया गया दीक्षांत समारोह अब 17 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब CJI की Convocation में मौजूदगी को लेकर छात्रों के विरोध ने पूरे विवाद को चर्चा में ला दिया था।
देवरिया के गौरी बाजार थाने में कथित अवैध हिरासत और CCTV फुटेज गायब होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। CCTV खराब होने की पुलिस की दलीलों पर कोर्ट ने SHO और SP से तीखे सवाल किए और सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को “झूठों का झुंड” तक कह दिया। अदालत ने चार याचिकाकर्ताओं की अवैध हिरासत के लिए कुल ₹65,000 मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसकी वसूली SHO के वेतन से की जाएगी।
पुलिस सेवा में भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज होना उसे पुलिस सेवा से अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार के Character, Antecedents और नौकरी के लिए उसकी Suitability का नियमानुसार स्वतंत्र आकलन करना जरूरी है।
सूट दाखिल होने से पहले ही अपने अधिकार किसी तीसरे पक्ष को सौंप चुके मूल वादी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ Assignment Deed के आधार पर तीसरे पक्ष को Order I Rule 10 CPC के तहत Co-Plaintiff नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का ऐसा आदेश रद्द कर दिया।
मुंढवा जमीन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि पार्थ पवार को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। जस्टिस माधव जामदार ने महाराष्ट्र DGP और जांच अधिकारी से इस पर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने पार्थ पवार को आरोपी या दोषी घोषित नहीं किया है।
सरोगेसी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 55 साल की उम्र सीमा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके पति वाले दंपती को Frozen Embryos के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उनकी अपील खारिज कर दी।
वेदांता के Buyback Escrow मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Escrow राशि रिलीज होने से PFUTP Regulations के तहत Fraud की अलग जांच नहीं रुकती। हालांकि, कोर्ट ने वेदांता को Fraud का दोषी नहीं ठहराया और मामला SAT को वापस भेज दिया।
बच्चे की कस्टडी के मामले में मां की ‘पत्नी’ या ‘बहू’ के रूप में भूमिका को आधार बनाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे फैमिली कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय किसी महिला के वैवाहिक आचरण या कथित ‘पवित्र कर्तव्यों’ से ज्यादा जरूरी बच्चे का सर्वोत्तम हित है। अदालत ने फैमिली कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों को प्रतिगामी और मामले से असंबंधित बताते हुए अंतरिम कस्टडी का आदेश रद्द कर दिया
17 साल की नाबालिग से रेप और POCSO के गंभीर आरोपों वाले मामले में कल्याण की विशेष अदालत ने 23 वर्षीय आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल के दौरान पीड़िता ने खुद यौन उत्पीड़न के आरोपों का समर्थन नहीं किया, जबकि मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्य भी अभियोजन के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
कल्याण में 498-A समेत मारपीट और धमकी के मामले में पति समेत चार आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रायल के दौरान पत्नी ने खुद आरोपों का समर्थन नहीं किया और माना कि आपसी विवाद के चलते गुस्से में शिकायत दर्ज कराई थी। समझौते और आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया।
कल्याण कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो आरोपियों ने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 8-8 महीने की सश्रम कैद और 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरी अदालत के न्यायिक अधिकारी निलेश पी. वसाडे ने 7 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों की अलग-अलग अवधि से हिरासत में रहने की अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया।
