तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण 26 अक्टूबर 2026 को कई स्कूलों और कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित किए जाने की खबर है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने यह कदम उठाया। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने NEET-UG मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित करने की संभावना पर विचार किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। वर्तमान में परीक्षा पेन-एंड-पेपर प्रारूप में आयोजित होती है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने काशी तमिल संगमम 5.0 के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया। यह कार्यक्रम 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में आयोजित होगा। इस बार की थीम ‘तिरुक्कुरल पढ़ें–तिरुक्कुरल का अभ्यास करें’ रखी गई है। इच्छुक पात्र लोग 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को चेन्नई समेत पांच जिलों में स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई। प्रभावित जिलों में तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और रानीपेट भी शामिल हैं। लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को शुरुआती कक्षाओं से ही सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, सहमति और अपने शरीर की सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों को ग्रूमिंग और यौन शोषण के संकेत पहचानने की ट्रेनिंग देने तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन की जानकारी प्रदर्शित करने पर जोर दिया है।
UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा को लेकर NTA ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संशोधित शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को होगी। एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 23 नवंबर से और एडमिट कार्ड 7 दिसंबर से उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन और परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जांचने चाहिए।
CBSE बोर्ड परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बोर्ड के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, स्कूलों को विद्यार्थियों की सूची यानी List of Candidates (LOC) समय पर जमा करनी होगी। सामान्य शुल्क के साथ LOC जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 बताई गई है।
केंद्र सरकार ने ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर में ITI क्लस्टरों हेतु ₹1,194.92 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, बेहतर बुनियादी ढाँचा और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार 18 से 31 अक्टूबर 2026 तक स्कूलों में विशेष सफाई अभियान चलाने की योजना बना रही है। इस दौरान कक्षाओं, शौचालयों, पुस्तकालयों और खेल के मैदानों की सफाई के साथ छोटी-मोटी मरम्मत भी की जाएगी। इस अभियान में शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक भाग लेंगे।
भारत में मेडिकल टेस्टिंग के क्षेत्र में ऑटोमेशन और स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आधुनिक जांच सिस्टम से टेस्टिंग प्रक्रिया को तेज और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिल सकती है। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर डायग्नोस्टिक सुविधाएं पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिज़ोरम विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत की। उन्होंने उत्तर-पूर्व की संस्कृति, विकास और देश की एकता पर जोर दिया। ‘अष्टलक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम’ का उद्देश्य अलग-अलग राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति समझने का मौका देना और ‘विकसित भारत 2047’ में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) के तहत पात्र विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए हर साल ₹12,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने की खबर के बीच छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी योजना की सही डेडलाइन, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जरूर जांचें।
JEE Advanced 2026 में महिला उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस साल 10,107 महिलाओं ने परीक्षा क्वालिफाई की, जो पहली बार 10 हजार के आंकड़े के पार है। यह पिछले छह सालों में महिलाओं का सबसे बेहतर प्रदर्शन बताया जा रहा है।
हर साल 5 अक्टूबर को World Teachers’ Day मनाया जाता है। 2026 की थीम शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों और पेशेवर स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। UNESCO के अनुसार, 2030 तक दुनिया को करीब 4.4 करोड़ अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत होगी।
MPSC ने State Services Main Examination 2026, Civil Engineering Main Examination 2026 और Group-B Non-Gazetted Main Examination 2026 को आगे बढ़ा दिया है। आयोग के मुताबिक नई तारीखों की जानकारी अलग से दी जाएगी
NLU प्रयागराज में जातिगत भेदभाव और अपमान के आरोपों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज के न्यायिक अधिकारियों से जांच कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। डिवीजन बेंच ने प्रथम दृष्टया कहा कि यूनिवर्सिटी की Equal Opportunity Cell को इन आरोपों की जांच का अवसर दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने मामले में आगे की कार्यवाही अगली सुनवाई तक रोक दी है।
पंजाब के फगवाड़ा स्थित Lovely Professional University (LPU) में कथित यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान कैंपस में तोड़फोड़ और NH-44 पर यातायात बाधित होने की खबर सामने आई। स्थिति को देखते हुए LPU ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं स्थगित कर दी हैं और मिड-टर्म परीक्षाएं भी टाल दी हैं। विश्वविद्यालय ने आरोपों को निराधार बताया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
OBC क्रीमी लेयर के निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका पर गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को सुनवाई हुई। केंद्र ने 11 मार्च के फैसले को पिछली भर्तियों और दाखिलों पर लागू करने से होने वाले प्रभावों को देखते हुए इसके प्रभाव को भविष्य तक सीमित रखने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET-UG 2026 की Answer Key को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केवल एक अभ्यर्थी की आपत्ति के आधार पर विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा जा सकता, जब तक अदालत के सामने विशेषज्ञ राय की जरूरत को उचित ठहराने वाले पर्याप्त तथ्य मौजूद न हों।
केंद्र सरकार ने 2001 बैच के IAS अधिकारी मंदीप के. भंडारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। AGMUT कैडर के अधिकारी भंडारी इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति 25 सितंबर 2026 को जारी आदेश के जरिए की गई।
Class 9 Maths के नए ड्राफ्ट सिलेबस को लेकर उठ रहे सवालों पर NCERT ने सफाई दी है। NCERT के मुताबिक गणित के किसी बड़े टॉपिक को हटाया नहीं गया है, बल्कि कुछ concepts को अलग-अलग अध्यायों में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा syllabus अभी draft है और feedback के बाद final किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेजों और कानूनी शिक्षा के नियमन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की भूमिका को लेकर अहम सवाल उठाया है। अदालत ने पूछा कि BCI को लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने का अधिकार किस वैधानिक प्रावधान के तहत मिला है और क्या वह कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में नियामक की भूमिका निभा सकता है। मामले में कोर्ट ने BCI से जवाब मांगा है।
केरल सरकार वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन के पुराने पाठ्यक्रमों को बदलती तकनीक और रोजगार की जरूरतों के अनुसार अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, जो मौजूदा कोर्स की समीक्षा कर जरूरी बदलावों पर सुझाव देगी।
NEET-UG 2026 में उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में बढ़े SC आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 85 में से 62 सीटें SC के लिए आरक्षित करने के आदेश को प्रथम दृष्टया अपने पुराने निर्देशों के खिलाफ माना और सरकार से जवाब मांगा है।
NEET परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूरी प्रक्रिया को मजबूत और स्थायी बनाने पर ध्यान देने को कहा है। केंद्र ने बताया कि Nandan Nilekani की अध्यक्षता वाला पैनल सितंबर के अंत तक अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है। कोर्ट ने NTA के बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और परीक्षा संचालन में सुधारों की प्रगति की जानकारी भी मांगी है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 2027 में होने वाली प्रमुख परीक्षाओं का नया Exam Calendar जारी किया है। इसमें JEE Main, UGC-NET, Joint CSIR-UGC NET, CMAT और CUET PG समेत कई परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं। उम्मीदवार इस कैलेंडर के आधार पर अपनी तैयारी और परीक्षा की योजना बना सकते हैं।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 2026-27 सत्र के लिए MBBS की संशोधित सीट मैट्रिक्स जारी की है। देशभर में 13,186 नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिसके बाद 836 मेडिकल कॉलेजों में कुल MBBS सीटें बढ़कर 1,40,214 हो गई हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कर्नाटक में 1,650 सीटों की हुई है। हालांकि, नई सीटों का बड़ा हिस्सा निजी मेडिकल कॉलेजों में जोड़ा गया है।
उत्तर प्रदेश के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंजूरी दे दी है। 15 सितंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। योजना के लिए कुल 300 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
NEET UG को पेन-पेपर आधारित परीक्षा से हटाकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में कराने की तैयारी चल रही है। NTA ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में मेडिकल प्रवेश परीक्षा को डिजिटल मोड में आयोजित किया जा सकता है। प्रस्तावित बदलावों में परीक्षा सुरक्षा के लिए AI और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है।
NEET PG 2026 में शामिल करीब 2.65 लाख उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की और Response Sheet का इंतजार है। NBEMS की ओर से इन्हें जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। आंसर की आने के बाद उम्मीदवार अपने जवाबों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे।
CBSE ने 2027-28 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा-पूर्व तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड करीब 29.89 लाख छात्रों की जानकारी को डिजिटल करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके लिए फ्लाइंग स्लिप को स्कैन कर डेटा को मौजूदा रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा। यह प्रक्रिया CBSE के 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में होगी।
NEET UG 2026 काउंसलिंग के राउंड-2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड-2 के लिए नई और खाली सीटों की जानकारी भी जारी की है। सीट पाने वाले उम्मीदवारों को तय कार्यक्रम के अनुसार आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने SC, OBC और EBC छात्रों के लिए चल रही Scholarship योजनाओं को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के अनुसार, 1.44 करोड़ से ज्यादा SC छात्रों को Pre-Matric और Post-Matric Scholarship के तहत कुल ₹12,773 करोड़ की सहायता दी गई है। वहीं 1.01 करोड़ से ज्यादा OBC और EBC छात्रों को ₹2,445.05 करोड़ की Scholarship सहायता मिली है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में मदद करना और Educational Inclusion को बढ़ावा देना है।
देशभर के निजी स्कूल शिक्षकों के लिए पेंशन, मेडिकल सुविधा, बीमा और रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निजी स्कूल शिक्षकों के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति और कल्याणकारी ढांचे की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया है।
मुंबई (विशेष संवाददाता): पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 'वाचन प्रेरणा दिवस' को लेकर महाराष्ट्र शासन के मराठी भाषा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन परिपत्र के अनुसार, विद्यार्थियों और युवाओं में पठन संस्कृति (रीडिंग कल्चर) को बढ़ावा देने तथा मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए राज्यभर के सभी शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक उपक्रमों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने CBSE को RTI के तहत छात्रों को जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शुल्क नियमों का पालन करने को कहा है। आयोग ने RTI के जरिए उत्तर पुस्तिका लेने वाले छात्रों को सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन से रोकने वाले प्रावधान की भी समीक्षा करने की सिफारिश की है।
NEET में मेडिकल सीट छोड़ना अब पड़ सकता है भारी! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा—आवंटित सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार को अगले सत्र के एडमिशन से डिबार करना पूरी तरह वैध है।
यूनिवर्सिटी शिक्षकों के वेतनमान में मनमानी नहीं कर सकती! सुप्रीम कोर्ट ने Associate Professor को बड़ी राहत देते हुए कहा—UGC और MHRD के नियमों से हटकर वेतन तय नहीं किया जा सकता।
आंध्र प्रदेश की Literacy Rate 2024 के 72.6% से बढ़कर 2026 में 82.1% हो गई है। ‘अक्षर आंध्र’ अभियान के तहत करीब 25 लाख लोगों को साक्षर बनाया गया है और सरकार ने सितंबर 2027 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है।
महाराष्ट्र State CET Cell ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के Technical Education Courses में Institute-Level Admissions के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। CAP Rounds के बाद बची सीटों और Institutional/Management Quota में Admission Inter-Se Merit के आधार पर करना होगा। कॉलेजों को Merit List अपनी वेबसाइट और Notice Board पर जारी करनी होगी, जबकि चुनिंदा संस्थानों में Observers और CCTV की निगरानी के साथ Admission Process की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।
National Council of Educational Research and Training (NCERT) आज अपना 66वां Foundation Day मना रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर School Education की गुणवत्ता, Curriculum Development, Teacher Training, Digital Learning और नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Common Recruitment Examination (CRE) 2026 प्रभावित हुआ। AIIMS ने इन केंद्रों की परीक्षा रद्द कर प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 7 सितंबर 2026 को Re-Exam कराने का फैसला किया है। घटना की जांच के लिए परीक्षा संचालक TCS से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है।
अगस्त 2026 में भारत का Gross Goods and Services Tax (GST) Collection ₹1,99,853 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 14.8% अधिक है। घरेलू लेनदेन से GST Revenue 9.3% बढ़ा, जबकि Import GST में करीब 29% की तेजी दर्ज हुई। Refund बढ़ने के बाद Net GST Revenue ₹1,68,057 करोड़ रहा।
नई दिल्ली में NIFT के 18 कैंपस का संयुक्त दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। समारोह में छात्रों को फैशन, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी गईं।
महाराष्ट्र में NEET UG 2026 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है। इस राउंड में कुल 10,509 छात्रों को MBBS और BDS में सीट मिली है। इनमें 8,065 छात्रों को MBBS और 2,444 छात्रों को BDS सीट आवंटित की गई है। सीट पाने वाले छात्रों को तय समय में कॉलेज पहुंचकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राओं के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के 'ए', 'बी' और 'सी' वर्ग के नगर निगमों, संभागीय शहरों और जिला स्तर के सरकारी हॉस्टलों में भोजन के लिए दी जा रही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली को बंद कर दिया गया है। अब छात्रों को तालुका स्तर के हॉस्टलों की तर्ज पर हॉस्टल परिसर में ही सीधे तैयार भोजन यानी 'मेस' की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
देश की Public Examination System में सुधार की तैयारी तेज हो गई है। Nandan Nilekani की अध्यक्षता वाली High-Powered Task Force ने Students, Parents, Teachers और अन्य Stakeholders से सुझाव मांगे हैं। Task Force का फोकस Exam Security, Paper Leak Prevention, Transparent Assessment, Technology, Grievance Redressal और Student Well-being को मजबूत करने पर है। सुझावों के आधार पर परीक्षा व्यवस्था को अधिक Secure, Fair और Transparent बनाने के लिए Recommendations तैयार की जाएंगी।
बेंगलुरु की प्रतिष्ठित NLSIU का 2026 Convocation अब विवादों के बीच रद्द हो गया है। CJI सूर्यकांत की मौजूदगी को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच सहमति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से आमंत्रित करने की शर्त पर बात अटक गई। छात्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई, जिसके बाद 12 सितंबर को होने वाला दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया गया। हालांकि, विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी वजह “unavoidable circumstances” बताई है।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की, लेकिन सरकारी स्कूलों में पहले से कार्यरत 62,028 शिक्षक TET पास नहीं कर सके। हालांकि, इन शिक्षकों की नौकरी फिलहाल तत्काल खतरे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पात्रता हासिल करने के लिए निर्धारित समय उपलब्ध है। राज्य सरकार इन शिक्षकों को अतिरिक्त अवसर देने के लिए विशेष TET कराने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा संशोधित CTET में भी पात्रता हासिल करने का विकल्प बताया गया है।
पुणे: आदिवासी छात्रों के आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शौचालय का गेट बंद किए जाने के आरोप ने विवाद खड़ा कर दिया है। विधायक रोहित पवार ने सरकार से गेट तुरंत खुलवाने और कथित तौर पर इसे बंद करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, गेट बंद करने के प्रशासनिक कारण की स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 22 मार्च 2026 को आयोजित ड्रग इंस्पेक्टर (समूह-बी) भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। मामले की जांच मुंबई अपराध शाखा कर रही है। आयोग अब इस भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा और उसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इससे पहले आयोग ने अस्थायी मेरिट सूची जारी की थी, जिसमें 488 अभ्यर्थियों का अगले चरण के लिए चयन किया गया था।
पटना: बिहार की राजधानी पटना में BPSC और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को काफी चर्चा में रहा। गांधी मैदान से आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव और 70वीं BPSC परीक्षा को लेकर अपनी मांगें उठाईं। इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल एक कम उम्र बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह आंदोलन के समर्थन में जोशीले अंदाज में अपनी बात रखता नजर आया। दूसरी ओर, प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने पानी की बौछार और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया।
महाराष्ट्र शिक्षा अपडेट: महाराष्ट्र सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के तहत 25 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण जरूरी होगा। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर रोक, रोजाना अधिकतम 5 घंटे की कक्षाएं, फीस में पारदर्शिता, सुरक्षा मानक और शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माने और पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार ने मसौदे पर 4 सितंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि तेजी से बदलते डिजिटल दौर में माता-पिता, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को युवाओं के साथ तकनीक के इस्तेमाल की आलोचना करने के बजाय समझ और सहानुभूति के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने युवा पीढ़ी की चिंताओं को सुनने, समझने और ऐसा माहौल बनाने पर बल दिया जहां बच्चे अपनी चुनौतियों और विचारों को बिना किसी झिझक के साझा कर सकें।
यूपी एसटीएफ ने कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग का खुलासा किया है। टीम ने परीक्षा केंद्र से दो सॉल्वर और दो अभ्यर्थियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि गैंग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर अभ्यर्थियों को PWD श्रेणी में दिखाता था और फिर सहायक के तौर पर पेशेवर सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में बैठाकर उनसे परीक्षा दिलवाता था। इसके बदले अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लिए जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में कानपुर के दो अभ्यर्थी और बिहार से आए दो सॉल्वर शामिल हैं। एसटीएफ अब कथित सरगना मनीष कुमार मिश्रा और उसके सहयोगी राजू गुप्ता की तलाश कर रही है।
NEET-UG और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के बीच NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व UGC चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने कहा कि NTA को खत्म करने के बजाय उसमें Structural Reforms किए जाने चाहिए। उन्होंने Technical Security, Internal Processes, Traceability और Accountability को मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा कायम रह सके।
शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूल शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित करेंगी। पुरस्कार समारोह 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। इन 48 शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों वाली पारदर्शी ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। चयनित शिक्षकों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार उच्च शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं को हर महीने ₹2,000 पॉकेट मनी देने की योजना पर विचार कर रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने इसकी जानकारी दी। योजना को ‘कमाओ और सीखो’ की तर्ज पर तैयार करने और इसके लिए CSR फंड का इस्तेमाल करने पर विचार हो रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए करीब 35 हजार निजी स्कूलों और उनमें कार्यरत शिक्षकों का डाटा जुटाया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र शिक्षक और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सालाना 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, निजी स्कूल शिक्षकों के लिए योजना का अंतिम क्रियान्वयन और पात्रता संबंधी नियम अभी स्पष्ट होना बाकी है।
उत्तर प्रदेश में NEET UG 2026 Round 1 counselling के लिए रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ा दी गई है। अब पात्र उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, जबकि फीस और सिक्योरिटी मनी जमा करने की अंतिम समयसीमा 14 अगस्त शाम 5 बजे तक है। काउंसलिंग के जरिए राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए जीएडी (GAD) की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।समिति के सदस्य: इसमें DGP सदानंद दाते, IT सचिव वीरेंद्र सिंह, डॉ. एन. रामास्वामी और नासिक कमिश्नर प्रवीण गेडाम शामिल हैं, जो राज्य भर में छात्रों और विशेषज्ञों से संवाद कर नई नीति बनाएंगे। राज्य भर में 25,000 'सिक्योर क्लासरूम' तैयार किए जाएंगे और केंद्र सरकार का सख्त पेपर लीक रोधी कानून अगले 15 दिनों में लागू किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और कड़े निरीक्षण की सीधी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों (DM), पुलिस आयुक्तों और SP की होगी।सरकार का रुख: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और किसी भी प्रकार का पेपर लीक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
BCECEB ने BCECE 2026 इंजीनियरिंग काउंसलिंग के राउंड-2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है। दूसरे चरण में 3,935 इंजीनियरिंग सीटों का आवंटन किया गया है। सीट पाने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन पूरा करना होगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से जुड़ी अंतिम तारीख और निर्देश BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांचने की सलाह दी गई है।
बिहार सरकार ने शिक्षा, डिजिटल तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़ी योजनाओं पर जोर दिया है। राज्य में 211 स्थानों पर डिग्री कॉलेज और 511 आधुनिक स्कूलों को लेकर पहल की जा रही है। इसके साथ AI और कंप्यूटर शिक्षा, कौशल विकास और 12 नए शहरों के विकास पर भी फोकस है। अब इन योजनाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने Bihar STET 2026 के आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी। परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले पात्रता, विषय, शुल्क और अन्य जरूरी निर्देश आधिकारिक अधिसूचना में जांचने की सलाह दी गई है।
हरदोई के टड़ियावां क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कोटरा में बच्चों को कथित तौर पर जला हुआ चावल परोसे जाने का मामला सामने आया है। भोजन की गुणवत्ता को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कराई। जांच में मिड-डे मील की व्यवस्था के साथ स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था में भी खामियां मिलने की बात सामने आई। इसके बाद प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया।
गुजरात में बढ़ते स्कूल ड्रॉपआउट के आंकड़े शिक्षा व्यवस्था की जमीनी गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हैं। योजनाओं, स्मार्ट कक्षाओं और शिक्षक भर्ती के बावजूद असली चुनौती बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और बेहतर शिक्षा देने की है। सवाल सिर्फ शिक्षक की संख्या का नहीं, बल्कि उनकी योग्यता, प्रशिक्षण और पढ़ाने की क्षमता का भी है। आखिर कागज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कक्षा में मिलने वाली शिक्षा के बीच इतना अंतर।
प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक छात्रों के नामांकन में करीब 73% की गिरावट को लेकर संसद की प्राक्कलन समिति ने गंभीर चिंता जताई है। UDISE+ 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर जहां करोड़ों छात्र नामांकित हैं, वहीं उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते संख्या काफी कम हो जाती है। समिति ने इसे स्कूली शिक्षा में बड़ा “ट्रांजिशन गैप” बताते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने तथा मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करने की सिफारिश की है।
उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 9 से 12 तक के पात्र छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद स्कूल और जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। छात्रों को फॉर्म भरते समय अपनी शैक्षणिक, आय, बैंक और अन्य जानकारी सावधानी से दर्ज करने की सलाह दी गई है।
भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। देश के दीर्घकालीन विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। स्कूलों की घटती संख्या, शिक्षकों की कमी, शिक्षा में बढ़ती असमानता और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों के कारण भारत के मानव संसाधन की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने के साथ हर विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा, आवश्यक कौशल और समान अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।
एलएलबी के 3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों की केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया की पहली ही फेरी से राज्य के सभी विधि महाविद्यालयों को ‘CAP राउंड’ में शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा संचालनालय के इस फैसले से विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों में स्कूली शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2024-25 से जुलाई 2026 तक 29,882.84 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस फंड का इस्तेमाल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लर्निंग, शिक्षक प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, पेयजल, शौचालय और समावेशी शिक्षा जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। योजना के तहत KGBV, आवासीय विद्यालय, PM SHRI, PM POSHAN और छात्रवृत्ति जैसी पहलों पर भी जोर दिया जा रहा है।
राज्य में 30 हजार से अधिक शिक्षक पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुई है। पवित्र पोर्टल पर ओटीपी नहीं मिलने और आवेदन प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। उम्मीदवारों को आवेदन और पसंदीक्रम भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में NIRF की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। 2021 से 2025 के बीच NIRF में शामिल unique institutions की संख्या 4,030 से बढ़कर 7,692 हो गई, जबकि applications 6,272 से बढ़कर 14,163 पहुंच गए। सरकार के अनुसार NEP 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता, research, innovation, infrastructure और industry-linked skills पर जोर दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने छात्र आत्महत्या की समस्या से निपटने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता, काउंसलिंग, एंटी-रैगिंग व्यवस्था और शुरुआती स्तर पर संकट की पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार MANODARPAN, UGC की गाइडलाइंस, कैंपस काउंसलिंग सेंटर, Tele-MANAS और National Mental Health Programme जैसी पहल छात्रों को समय पर मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
झारखंड के रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। छात्र CBI जांच समेत भर्ती प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की चिंताओं को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही है।
देहरादून के NIEPVD मॉडल स्कूल के दृष्टिबाधित छात्र छात्रवृत्ति में रुकावट, महंगी किताबों, भोजन की गुणवत्ता, पर्याप्त सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों और प्रशासन के बीच दो दौर की बातचीत के बावजूद ठोस समाधान नहीं निकल सका है। छात्र बकाया छात्रवृत्ति बहाल करने, स्थायी वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के तृतीय दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 11 अगस्त को होने वाले समारोह में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। कार्यक्रम में पद्म विभूषण पं. हरिप्रसाद चौरसिया मुख्य अतिथि होंगे।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त रखने की मांग उठाई है, जिससे स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने नाम, लोगो और आधिकारिक लेटरहेड का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही फर्जी और भ्रामक सूचनाओं को लेकर अभ्यर्थियों को सतर्क किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा, भर्ती, विज्ञप्ति, संशोधन और चयन प्रक्रिया से जुड़ी केवल आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित सूचनाएं ही मान्य होंगी। फर्जी सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में लिखित शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
महाराष्ट्र के इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाने वाली मोडी लिपि से विद्यार्थियों को परिचित कराने और शिवकालीन प्रशासन तथा उस दौर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझाने के उद्देश्य से ठाणे के सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालय में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज के कालखंड से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ मराठा साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख प्रदर्शित किए गए।
पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। टीएमसी नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप और हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही है। वहीं भाजपा का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों और अदालत के निर्देशों का पालन सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से होना चाहिए। इस विवाद ने धार्मिक अधिकार, कानून के समान अनुपालन और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
केंद्र सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कुपोषण से लड़ने और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल और तकनीक आधारित व्यवस्था को मजबूत किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, पोषण ट्रैकर के जरिए आंगनवाड़ी सेवाओं, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है। सरकार दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में विकसित कर रही है और फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम व आधार आधारित ट्रैकिंग के माध्यम से लाभार्थियों तक योजनाओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कर रही है। नीति आयोग और विश्व बैंक के मूल्यांकन में भी पोषण अभियान और मिशन पोषण 2.0 को कुपोषण के खिलाफ प्रभावी पहल बताया गया है, जिससे पोषण संबंधी जागरूकता, स्तनपान को बढ़ावा और आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
महाराष्ट्र सरकार ने निजी अनुदानित, आंशिक अनुदानित और गैर-अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्यस्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। अब जिला एवं विभागीय शिकायत निवारण समितियों के फैसलों से असंतुष्ट पक्ष राज्य स्तर पर अपील कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य शिकायतों का तेज, पारदर्शी और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना तथा न्यायालयों में बढ़ रहे मामलों की संख्या को कम करना है।
भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध क्षमता बढ़ाने और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास पर बड़ा जोर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को केवल शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि शोध और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विश्वविद्यालयों-कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उच्च शिक्षा विभाग के लिए केंद्र सरकार का बजट आवंटन वर्ष 2021-22 के 34,006.39 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 50,747.66 करोड़ रुपये हो गया है।
भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने और देश की स्थानीय जरूरतों के अनुसार AI समाधान विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने चार प्रमुख सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence) स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्मार्ट शहरों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI तकनीक का प्रभावी उपयोग बढ़ाना है।
देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक को शामिल करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा (NCF-SE) 2023 के तहत अब छात्रों को स्कूल स्तर से ही AI, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी।
देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मान्यता, स्वीकृति और नियामकीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डिजिटल सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया है। UGC ने विभिन्न मान्यताओं और दर्जों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए हैं और अब 2(f) तथा 12B स्टेटस के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली तैयार की गई है।
स्कूली बच्चों में स्वच्छता की आदतों, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से काम कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत बच्चों के समग्र विकास में स्वास्थ्य, कल्याण और पर्यावरण जागरूकता को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और स्कूलों का संचालन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के अंतर्गत आता है, लेकिन केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा दे रही है।
देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की ‘विद्यांजलि’ पहल को लगातार विस्तार मिल रहा है। इस योजना के तहत समुदाय, स्वयंसेवकों, पूर्व छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट संस्थाओं को स्कूलों से जोड़ा जा रहा है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
ऑनलाइन शिक्षा और एडटेक प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के बीच छात्रों को फर्जी डिग्री और अवैध पाठ्यक्रमों से बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सख्त कदम उठाए हैं। UGC ने ऐसे एडटेक कंपनियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो बिना अनुमति फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कार्यक्रमों में डिग्री या डिप्लोमा उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं।
देश की न्यायपालिका से जुड़े लाखों लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अहम संदेश सामने आया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी सामान्य सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और उनकी सेवा शर्तें अलग हो सकती हैं। इसी दौरान जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक सेवा की विशेष प्रकृति पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या अंतिम फैसला देता है।
उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड-2026' का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नए ग्रिड कोड का उद्देश्य राज्य की बिजली व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, विश्वसनीय और अधिक प्रभावी बनाना है।
भिवंडी के कोहिनूर अपार्टमेंट हादसे के बाद कल्याण-डोंबिवली में जर्जर इमारतों का मुद्दा फिर से गंभीर हो गया है। KDMC क्षेत्र में 661 इमारतें खतरनाक घोषित हैं, जिनमें 204 अत्यंत खतरनाक श्रेणी की हैं। इनमें से 143 इमारतों में अभी भी लोग रह रहे हैं। प्रशासन ने निवासियों को तत्काल मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि सहयोग नहीं करने पर पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में 15-16 वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पहुंच गया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि इतने लंबे समय तक सेवाएं लेने के बावजूद शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने शिक्षकों को "राष्ट्र निर्माता" बताते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। यह मामला प्रदेश के हजारों संविदा शिक्षकों की नौकरी, शिक्षा व्यवस्था और भविष्य की भर्ती नीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने नगर क्षेत्र के 11,508 रिक्त शिक्षक पदों का अधियाचन एनआईसी के ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 48 हजार पदों का अधियाचन भी अंतिम चरण में है। दोनों को मिलाकर 59 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। करीब 30 वर्षों बाद नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए इतने बड़े स्तर पर अधियाचन भेजा गया है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों और सरकारी स्कूलों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने Director General of Forests एवं Special Secretary (DGF&SS) पद पर नियुक्ति के लिए भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह नियुक्ति वर्ष 2026 की रिक्ति के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना के तहत की जाएगी। आवेदन करने वाले अधिकारियों के लिए कम से कम 30 वर्ष की सेवा, निर्धारित वरिष्ठता और अन्य पात्रता शर्तें अनिवार्य हैं। मंत्रालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की है। यह पद देश की वन नीति, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में से एक माना जाता है।
बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के एलएलएम अंतिम वर्ष के छात्र पवन कुमार ने डिग्री जारी न होने के मामले में राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने मुलाकात का प्रयास किया और विश्वविद्यालय प्रशासन व एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए। छात्र का कहना है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के बावजूद उनके परिणाम में “RD Disciplinary Enquiry” दर्ज होने के कारण डिग्री रोकी गई है। उन्होंने जातिगत और मानसिक उत्पीड़न, गलत अंक देने और शिकायतों पर कार्रवाई न होने का भी आरोप लगाया है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) अप्रैल–मई 2026 सेमेस्टर के लिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग (NITTT) परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई, 1 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त 2026 को इंटरनेट आधारित रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में करेगी। इस परीक्षा में 2,629 उम्मीदवार विभिन्न मॉड्यूल के तहत कुल 10,201 परीक्षा प्रयास देंगे। NITTT का उद्देश्य तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों, डिजिटल शिक्षा और परिणाम आधारित शिक्षण में प्रशिक्षित कर देश की तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने AIAPGET 2026 के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार का अंतिम अवसर दिया है। 1 अगस्त से 2 अगस्त 2026 तक खुली करेक्शन विंडो के दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन में निर्धारित विवरणों में संशोधन कर सकते हैं। NTA ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सुविधा उम्मीदवारों को आवेदन संबंधी त्रुटियों को सुधारकर प्रवेश प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के तहत अब तक देशभर में 13,092 सरकारी स्कूलों का चयन किया जा चुका है। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों को आधुनिक, डिजिटल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण केंद्रों में बदलना है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं, शिक्षक प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा और 21वीं सदी के कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है, ताकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिल सके।
छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा, पुलिस लाठीचार्ज, पेलेट गन के इस्तेमाल और दर्ज FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए SIT जांच के निर्देश दिए और कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में लोमड़ी के काटने से गंभीर रूप से पीड़ित 56 वर्षीय किसान दिलीप दशरथ यादव की शनिवार को छत्रपति प्रमिला राजे (सीपीआर) अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अर्जुनवाडा गांव के रहने वाले दिलीप यादव ने 8 महीने पहले लोमड़ी के हमले के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचकर रेबीज का टीका और इलाज लिया था, जिसके बावजूद उनकी जान जाने से स्वास्थ्य विभाग और टीकों की प्रभावकारिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
पुणे के प्रसिद्ध बी. जे. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (बीजेएमसी) में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का 19 वर्षीय छात्र तन्मय अजयकुमार वंगे (निवासी पेठवडगांव, कोल्हापुर) पिछले दो हफ्तों से (18 जुलाई 2026 से) संदिग्ध परिस्थितियों में बेपत्ता है। छात्र के पिता अजयकुमार वंगे ने खराड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि हॉस्टल में सहपाठियों द्वारा ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना (रैगिंग) से परेशान होकर तन्मय गायब हुआ है।
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुणे में एक आरोपी का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालने, उसे अपमानित करने और उठक-बैठक करवाने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सहित 11 पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनंत बदर ने सभी प्रतिवादियों को 9 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आयुष मंत्रालय और IndiaAI के बीच सहयोग के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया जा रहा है।
भारत में स्वच्छता और हाइजीन अब केवल व्यक्तिगत आदत का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि यह तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक क्षेत्र बन चुका है। स्वास्थ्य जागरूकता, बढ़ती आय, शहरीकरण, डिजिटल खरीदारी और महामारी के बाद बदली उपभोक्ता सोच ने हाइजीन इंडस्ट्री को नई दिशा दी है। पर्सनल केयर, महिला स्वच्छता, होम क्लीनिंग, सैनिटेशन और हेल्थ प्रोटेक्शन उत्पादों की बढ़ती मांग ने भारत को दुनिया के सबसे संभावनाशील हाइजीन बाजारों में शामिल कर दिया है।
देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET-PG) 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को परीक्षा की व्यापक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 अगस्त को होने वाली परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम तरीके से आयोजित की जाए।
भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी देकर देश में फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Energy Storage System-ESS) के साथ 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा।
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 3 से 5 अगस्त, 2026 तक तीन दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह कटक में जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी और गंजाम जिले के तप्तपानी स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर तथा शिव मंदिर में दर्शन एवं आरती में शामिल होंगी।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 1,425 चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बिना गारंटी और बिना कोलेटरल शिक्षा ऋण मिलेगा। पात्र छात्रों को 3% ब्याज सब्सिडी, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और आसान ऋण सुविधा का लाभ दिया जाएगा, जिससे आर्थिक तंगी के कारण किसी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को "Enabling Unit" स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह यूनिट दिव्यांग छात्रों को शैक्षणिक सहायता, शिकायत निवारण, सुलभ आधारभूत संरचना और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेगी। यह पहल Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत मेडिकल शिक्षा को अधिक समावेशी, समान और दिव्यांग-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून 2026 में बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए SDRF के तहत 2,117.85 करोड़ रुपये की अग्रिम केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा को 500-500 करोड़ रुपये सहित कुल सात राज्यों को राहत राशि जारी की जाएगी। इस धनराशि का उपयोग राहत, बचाव, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन कार्यों में किया जाएगा, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।
देशभर में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों से नाराज़ लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और संगठित परीक्षा माफिया पर सबसे कड़ी कार्रवाई होगी। नए कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना, दो महीने में जांच और तीन महीने में ट्रायल पूरा करने जैसे सख्त प्रावधान लागू कर दिए गए हैं।
केंद्र सरकार के नए परीक्षा सुधार कानून का उद्देश्य पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा घोटालों पर कड़ी कार्रवाई करना है। कानून के तहत दोषियों को 3 से 10 वर्ष तक की जेल और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून केंद्रीय स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भारत और चीन की सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों की तुलना की गई है। लेख के अनुसार, दोनों देशों में प्रतियोगी परीक्षाएं सामाजिक और आर्थिक उन्नति का प्रमुख माध्यम हैं, लेकिन भारत में परीक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक बहस, पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहती है, जबकि चीन में इसे राज्य की प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। भारत में हाल के वर्षों में NEET और अन्य परीक्षाओं को लेकर हुए विवादों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और परीक्षा सुधार की मांग को तेज किया है।
केंद्र सरकार द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2025-26 के दौरान 1,00,843 स्कूल ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक पूरे विद्यालय का संचालन कर रहा है। आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां सबसे अधिक एकल-शिक्षक स्कूल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षकों की कमी का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, सीखने की गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। यह स्थिति देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रिक्त शिक्षक पदों को जल्द भरने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
असम के शिवसागर जिले में डिखो नदी में आई भीषण बाढ़ ने महज एक घंटे के भीतर हिलोनी नेपाली खुती गांव को पूरी तरह तबाह कर दिया। लगभग 200 परिवारों के घर, आजीविका और करीब 4,000 मवेशी बाढ़ की चपेट में आ गए। यह घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और कमजोर बाढ़ प्रबंधन की गंभीर चुनौती को भी सामने लाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, नदी प्रबंधन और आपदा तैयारियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
लोकसभा में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उन पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए जवाबदेही तय करने और स्वतंत्र जांच की मांग की। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं हुई और पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की। यह विवाद छात्रों के अधिकार, कानून-व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है।
महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 380 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2,16,552 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। MHT CET के माध्यम से 2.44 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक तकनीकी कोर्स सबसे अधिक मांग में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक और उभरते उद्योगों की जरूरतों के कारण इन क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।
सावन की कांवड़ यात्रा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो हर किसी को भावुक कर रही है। दिल्ली की काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सास को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रही हैं। श्रवण कुमार की कथा को जीवंत करती इस यात्रा ने सेवा, संस्कार और परिवार के प्रति समर्पण का अनोखा संदेश दिया है।
NEET UG 2026 के परिणाम को चुनौती देते हुए मुंबई की एक छात्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। छात्रा का दावा है कि आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार उसके लगभग 410 अंक बनने चाहिए थे, जबकि परिणाम में उसे 340 अंक दिए गए। NTA को कई ईमेल भेजने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसने अदालत से उत्तरपुस्तिका की दोबारा जांच और अंक संशोधित करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्वीकार करते हुए NTA से जवाब तलब किया है। यह मामला मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता और शिकायत निवारण व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 380 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 2,16,552 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। MHT CET के माध्यम से 2.44 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और अन्य तकनीकी शाखाएं छात्रों की पहली पसंद बनकर उभरी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक, AI और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।
मुंबई के डोंगरी स्थित ऐतिहासिक उर्दू मरकज़ करीब 10 वर्षों बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा स्थान उपलब्ध कराए जाने के बाद यहां उर्दू और मराठी भाषा की कक्षाएं, साहित्यिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां दोबारा आयोजित की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल भाषा शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि मुंबई की बहुभाषी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और संगठित परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई करना है। सरकार का कहना है कि यह कानून करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाएगा। वहीं, विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी की छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर की गई टिप्पणी पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली।
रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, हालांकि 38 भवनों पर फिलहाल अपीलीय प्राधिकरण की अंतरिम रोक जारी है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनोट के हालिया विवादित बयानों ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है। उन्होंने जहां एक ओर छात्र प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार को “घिनौना” बताया, वहीं नई पीढ़ी की महिलाओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें “गटर जेनरेशन” तक कह दिया। इन बयानों के खिलाफ अब सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने न सिर्फ कंगना की टिप्पणियों की आलोचना की, बल्कि छात्रों के समर्थन में खड़े होते हुए यह भी कहा कि जब युवाओं के साथ सड़कों पर हिंसा होगी, तो उनकी प्रतिक्रिया को सिर्फ “गलत भाषा” कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
लखनऊ स्थित SGPGIMS के वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव हृदय वाल्व की जीवित कोशिकाओं को प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक अलग कर विकसित किया है। यह उपलब्धि भविष्य में मरीजों की अपनी कोशिकाओं से कृत्रिम लेकिन जीवित हार्ट वाल्व तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट अधिक सुरक्षित, प्रभावी और व्यक्तिगत बनाया जा सकेगा। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती शोध चरण में है और मरीजों तक पहुंचने से पहले इसे कई वैज्ञानिक परीक्षणों और क्लीनिकल ट्रायल्स से गुजरना होगा।
EWS आरक्षण की आय सीमा को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। अदालत ने कहा कि ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा पहली नजर में उचित लगती है, हालांकि इसकी संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से प्रेम संबंध और शादी के विवाद से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब पांच साल से प्रेम संबंध में रही युवती ने जब शादी के लिए दबाव बनाया, तो युवक ने उसे बाइक से करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीट दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवती बाइक पकड़े हुए सड़क पर घिसटती नजर आ रही है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। आरोपी युवक नवादा जिले के नारदीगंज में अमीन के पद पर तैनात सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। युवती ने नारदीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
देशभर में किसानों, छात्रों, श्रमिकों और सामाजिक न्याय से जुड़े आंदोलनों में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की तस्वीरें और संविधान की प्रतियां लगातार दिखाई देती हैं। संविधान, समानता, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके विचार आज भी लाखों लोगों के संघर्ष का आधार माने जाते हैं। यही वजह है कि हर बड़े जनआंदोलन में बाबा साहेब की विचारधारा मार्गदर्शक के रूप में नजर आती है।
जम्मू-कश्मीर में करीब 20 दिनों तक स्कूल बंद रहने के बाद 27 जुलाई 2026 से दोबारा कक्षाएं शुरू हो गईं। हालांकि, हाल की भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त या असुरक्षित स्कूल भवनों को मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब चुनौती क्षतिग्रस्त स्कूलों की जल्द मरम्मत करने, सुरक्षित भवनों में पढ़ाई बहाल करने और लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से हुई पढ़ाई की भरपाई करने की है।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में दबंगई का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे जबरन माफी मंगवा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के बी.आर्किटेक्चर प्रथम वर्ष की केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 जुलाई शाम 5 बजे तक आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। अब तक 6,160 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। CET सेल ने पात्र अभ्यर्थियों से इस बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाने की अपील की है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र 12 लाख रुपये में बेचा गया और परीक्षा से पहले व्हाट्सएप के जरिए कुछ अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। हालांकि, एमपीएससी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है।
महाराष्ट्र के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में अब तक 2.67 करोड़ छात्रों की APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी तैयार की जा चुकी है। इसके जरिए छात्रों की मार्कशीट, डिग्री, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज अब डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। DigiLocker से जुड़ी इस व्यवस्था के कारण प्रवेश, छात्रवृत्ति, नौकरी और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।
छत्रपति संभाजीनगर के रोजेबाग इलाके में मध्यरात्रि पुराना विवाद खत्म करने का झांसा देकर 21 वर्षीय युवक खान नासिर की धारदार हथियारों से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। सिटी चौक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 में से 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मृतक के परिजनों ने एक पूर्व पार्षद के बेटे पर इस हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है।
दिल्ली में ‘बाल संरक्षण माह अभियान’ के तहत 1,677 स्कूलों के निरीक्षण में 774 स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। इनमें सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। अभियान के तहत स्कूलों में बाल संरक्षण व्यवस्था, POCSO कानून के अनुपालन और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अब संबंधित स्कूलों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और फॉलो-अप निरीक्षण के जरिए सुधारों की पुष्टि की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक माहौल तैयार करना और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करना है।
मुंबई के महालक्ष्मी में बन रहा देश का पहला 283 मीटर लंबा ट्रैवलेटर (मूविंग वॉकवे) स्काईवॉक न केवल उपनगरीय रेलवे, मेट्रो-3 और मोनोरेल को जोड़ेगा, बल्कि दक्षिण मुंबई में रोजाना होने वाली 20 मिनट की पैदल मशक्कत और ट्रैफिक जाम से यात्रियों को स्थायी मुक्ति दिलाएगा।
महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर राज्य के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। सुहावना मौसम, हरी-भरी घाटियां, झरने, वेण्णा झील और स्ट्रॉबेरी की खेती इसे देश-विदेश के लाखों पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और एडवेंचर का अनोखा संगम देखने के लिए महाबलेश्वर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल माना जाता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी जानकारी शामिल की जानी चाहिए। उनका कहना है कि आज के बच्चे धर्म और संस्कृति से जुड़े कई सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब कई बार अभिभावकों के पास नहीं होता। उन्होंने परिवारों में बढ़ती मोबाइल संस्कृति पर चिंता जताते हुए संवाद, संस्कार और भारतीय परंपराओं को मजबूत करने पर जोर दिया।
पुणे जिले के जुन्नर स्थित शिवनेरी किला केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्गों में से एक है। अपनी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक जलस्रोतों, प्राचीन स्थापत्य और समृद्ध इतिहास के कारण यह किला आज भी देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है।
NEET-UG 2026 से जुड़े विवाद और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ते सवालों के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने शिक्षा और राजनीतिक जगत में हलचल बढ़ा दी है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर छात्रों, अभिभावकों और विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बहाल करना और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाना है। छात्रों की नजर अब इस बात पर है कि भविष्य में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार और परीक्षा एजेंसियां कौन से ठोस सुधार लागू करती हैं।
देश में कानूनी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए BCI ने सख्त रुख अपनाया है। कॉलेजों में फैकल्टी, लाइब्रेरी, मूट कोर्ट से लेकर अग्नि सुरक्षा तक हर व्यवस्था की जांच होगी। मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले संस्थानों पर कार्रवाई तय है।
अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए 15 सितंबर 2026 से इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नई व्यवस्था में F-1 और J-1 छात्रों के लिए मौजूदा Duration of Status प्रणाली की जगह निश्चित अवधि के आधार पर अमेरिका में रहने की व्यवस्था लागू की जाएगी। छात्रों को अपने I-94 रिकॉर्ड में दर्ज अधिकृत रहने की अवधि पर विशेष ध्यान देना होगा और जरूरत पड़ने पर समय रहते एक्सटेंशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बदलाव से छात्रों को अपनी पढ़ाई, यात्रा, OPT और इमिग्रेशन स्टेटस की योजना पहले से अधिक सावधानी से बनानी होगी।
केंद्र सरकार ने पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा कानून में कड़े प्रावधान जोड़ने की तैयारी की है। प्रस्तावित संशोधन के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ छात्रों का भरोसा बहाल करना है। हालांकि, कानून को प्रभावी बनाने के लिए सख्त सजा के साथ परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और समयबद्ध जांच भी जरूरी होगी।
अगर आप अपने बच्चे के स्कूल में APAAR ID के लिए आधार डिटेल्स जमा करने को लेकर असमंजस में थे, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करते हुए मॉडल कंसेंट फॉर्म में "सहमति न देने" (Refusal of Consent) का विकल्प जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत बच्चों के डिजिटल अधिकारों और निजता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
भारतीय शेयर बाजार में 24 जुलाई 2026 को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 332 अंक टूटकर 76,059.77 पर और निफ्टी 102 अंक गिरकर 23,767.45 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता ने बाजार पर दबाव बनाया। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें, FII निवेश, रुपये की चाल और कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने ASI भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, केंद्र और जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसके जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों की परीक्षा तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है।
केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए सख्त एंटी-पेपर लीक बिल को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। यह कदम हाल के पेपर लीक मामलों के बाद उठाया गया है, जिससे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
महाराष्ट्र सरकार ने खेल आरक्षण के तहत नियुक्त सहायक कक्ष अधिकारी सचिन चिमराव काळोर की सरकारी सेवा समाप्त कर दी है। 24 जुलाई 2026 को जारी शासन आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति के लिए प्रस्तुत खेल प्रमाणपत्र की पुनः सत्यापन रिपोर्ट रद्द कर दी गई थी और उन्हें 5 प्रतिशत खेल आरक्षण के तहत किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। इस फैसले के खिलाफ की गई पहली और दूसरी अपील भी खारिज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर मामले में भी उन्हें अंतिम राहत नहीं मिली। इसके बाद सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 के सामान्य प्रशासन विभाग के शासन निर्णय के प्रावधानों के तहत उनकी सेवा समाप्त करने का फैसला लिया। यह मामला सरकारी नौकरियों में खेल आरक्षण के तहत प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के सत्यापन, पात्रता और नियुक्ति के बाद सामने आने वाली विसंगतियों पर प्रशासनिक कार्रवाई के महत्व को उजागर करता है। हालांकि, सरकारी आदेश में प्रमाणपत्र को सीधे तौर पर "फर्जी" नहीं कहा गया है, बल्कि पुनः सत्यापन रिपोर्ट रद्द किए जाने और खेल आरक्षण के लिए अयोग्य ठहराए जाने का उल्लेख है।
देश में हाल ही में लंबी भूख हड़तालों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं तेज हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक भोजन न लेने पर शरीर पहले ऊर्जा के भंडार का उपयोग करता है, फिर वसा और अंततः मांसपेशियों एवं महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने लगता है। यदि समय पर चिकित्सकीय निगरानी न मिले तो स्थिति जानलेवा हो सकती है।
आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय कंडुला जेसी, जिनके पिता बढ़ई (कारपेंटर) हैं, का चयन दुनिया के पहले ऑल-गर्ल्स ग्लोबल लूनर CubeSat मिशन 'Mission ShakthiSAT' के लिए हुआ है। 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उन्हें भारत के 20 चयनित प्रतिभागियों में जगह मिली।
मुंबई में एक 10 वर्षीय बच्ची के मामले ने बच्चों में सांस संबंधी समस्याओं के सही निदान की अहमियत को सामने ला दिया है। बच्ची करीब सात वर्षों तक टीबी, अस्थमा और बार-बार होने वाले निमोनिया का इलाज कराती रही, लेकिन उसकी समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हुई। जांच और ब्रोंकोस्कोपी के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि उसकी श्वासनली में बचपन से पेन का प्लास्टिक ढक्कन फंसा हुआ था। डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक तकनीक से इसे सफलतापूर्वक बाहर निकाला। विशेषज्ञों ने कहा कि लंबे समय तक रहने वाली खांसी, बार-बार एक ही फेफड़े में संक्रमण और दवाओं से सुधार न होने की स्थिति में फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की संभावना की जांच जरूरी है।
अनंतनाग में पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया गया। घाटी के कई जिलों में छापेमारी के दौरान 2,500 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के नेटवर्क और उनके सहयोगियों की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व छात्रों का विश्वास मजबूत होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की इंस्टीट्यूशनल (कॉलेज स्तर की) एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर दी है। अब एमबीबीएस और बीडीएस की सभी सीटों पर प्रवेश केवल राज्य CET सेल की केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से होगा। अंतिम चरण में सीट मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को अगले दो वर्षों तक मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह निर्णय 2024 और 2025 में इंस्टीट्यूशनल राउंड को लेकर उठे विवाद और न्यायालय की अनुमति से हुई प्रवेश प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसरों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन जैसे पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में अहम है जब अग्निपथ योजना के शुरुआती बैच के अग्निवीर 2026 में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर सेवा से बाहर होने की प्रक्रिया में हैं। इस आरक्षण से पूर्व अग्निवीरों को CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बलों में आगे करियर बनाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक दक्षता, मेडिकल मानकों और चयन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सरकार की यह पहल पूर्व अग्निवीरों के लिए सैन्य सेवा के बाद रोजगार के विकल्प मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुंबई के चेंबूर में NEET पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। सामने आए दृश्यों में कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़क पर घसीटे जाने का दावा भी किया गया है। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
शाहदरा जिला पुलिस ने 10वीं और 12वीं कक्षा की कथित फर्जी मार्कशीट और शैक्षणिक प्रमाणपत्र तैयार कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर 100 से 150 फर्जी मार्कशीट और प्रमाणपत्र बेच चुके थे और प्रत्येक दस्तावेज के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक वसूले जाते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद की है। डिकॉय ऑपरेशन के जरिए मुख्य आरोपी तक पहुंचने के बाद पुलिस ने पूछताछ के आधार पर दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अब जांच एजेंसियां कथित नेटवर्क के अन्य सदस्यों, फर्जी दस्तावेज खरीदने वाले लोगों और इन प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की जांच कर रही हैं।
मुंबई में लगातार बारिश और शहर में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के बाद 23 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। फिलहाल सभी सरकारी, महानगरपालिका और निजी स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे। प्रशासन ने नागरिकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।
दिल्ली में नीट (NEET) पेपर लीक और अभ्यर्थियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को मुंबई की सड़कों पर भीषण छात्र आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी और बिना अनुमति वाले सभी प्रदर्शनों पर रोक लगा दी।
राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए और किसी को सजा नहीं मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों और उनके परिवारों से माफी मांगने की मांग की।
चीन ने 1978 से अब तक करीब 66 अरब पेड़ लगाकर गोबी रेगिस्तान के फैलाव को रोकने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। नए अध्ययन के अनुसार, इन रोपित जंगलों की वृद्धि प्राकृतिक जंगलों की तुलना में 66% तेज़ है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जैव विविधता और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन के लिए प्राकृतिक वन अब भी सबसे महत्वपूर्ण हैं।
Visvesvaraya Technological University (VTU) ने Google के साथ एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समझौता किया है, जिसके तहत कर्नाटक के लगभग 220 इंजीनियरिंग कॉलेजों के करीब 3 लाख छात्रों और शिक्षकों को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। Google के अलावा Qualcomm और Bharat Skills Foundation जैसे साझेदार भी इस कौशल विकास अभियान का हिस्सा होंगे, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी। (VTU) ने Google के साथ एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समझौता किया है, जिसके तहत कर्नाटक के लगभग 220 इंजीनियरिंग कॉलेजों के करीब 3 लाख छात्रों और शिक्षकों को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। Google के अलावा Qualcomm और Bharat Skills Foundation जैसे साझेदार भी इस कौशल विकास अभियान का हिस्सा होंगे, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी। (VTU) ने Google के साथ एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समझौता किया है, जिसके तहत कर्नाटक के लगभग 220 इंजीनियरिंग कॉलेजों के करीब 3 लाख छात्रों और शिक्षकों को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। Google के अलावा Qualcomm और Bharat Skills Foundation जैसे साझेदार भी इस कौशल विकास अभियान का हिस्सा होंगे, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र के बीड जिले के NEET-UG 2026 अभ्यर्थी सोहम गवते ने दावा किया है कि उसकी OMR शीट और आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार उसे 522 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन NTA के स्कोरकार्ड में केवल 95 अंक दर्ज किए गए। NTA से जवाब न मिलने पर उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और यह परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए उल्हासनगर महानगरपालिका ने दूसरी आधुनिक अध्ययनिका (स्टडी रूम) शुरू कर दी है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल क्रमांक 17 परिसर में शुरू की गई इस सुविधा में लगभग 95 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, अलग अध्ययन कक्ष, मुफ्त वाई-फाई, सीसीटीवी सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महानगरपालिका का कहना है कि पहली अध्ययनिका से प्रेरणादायक सफलता मिलने के बाद विद्यार्थियों की बढ़ती मांग को देखते हुए दूसरी अध्ययनिका शुरू की गई है।
महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया (CAP) के दौरान बेहतर कॉलेज या ब्रांच पाने के लिए 'बेटरमेंट' विकल्प चुनने वाले छात्रों को अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा। राज्य CET सेल ने नई शुल्क व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत पहली बार सीट स्वीकार करने पर 1,000 रुपये, दूसरी बार नई सीट मिलने पर 2,000 रुपये और तीसरी बार नई सीट मिलने पर 3,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। यानी लगातार तीन बार सीट अपग्रेड कराने पर कुल 6,000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। इस फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और बेहतर कॉलेज पाने के अवसर सीमित हो जाएंगे।
UPSC ने Combined Geo-Scientist (Main) Examination 2026 की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.
मुंबई। महाराष्ट्र में बढ़ती आबादी और महंगाई को देखते हुए महायुति सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य में लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 7.16 करोड़ से बढ़ाकर 8.88 करोड़ करने के साथ-साथ केसरिया राशन कार्डधारकों के लिए वार्षिक आय सीमा लगभग 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।
साइबर ठगी से उगाही गई रकम को विभिन्न बैंक खातों के जरिए इधर-उधर भेजने वाले कथित 'म्यूल अकाउंट' नेटवर्क के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में एक ही दिन में आठ मामले दर्ज किए गए हैं। शुरुआती जांच में 45 लाख 55 हजार रुपये से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई साइबर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मामले पर कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। सरकार ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाले डोंबिवली में ही नागरिकों को गंदगी और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। ठाकुर्ली क्षेत्र की 90 फीट रोड पर फुटपाथों पर फैले कचरे के ढेर, अतिक्रमण और खाद्य स्टॉलों के कारण पैदल चलने वालों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश के मौसम में बदबू, मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने से स्थानीय लोगों ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
नवी मुंबई महानगरपालिका के ग्रुप 'अ', 'ब' और 'क' संवर्ग के 132 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर बना असमंजस आखिरकार खत्म हो गया है। महासभा में परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद प्रशासन ने अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित कराने का निर्णय लिया है। इससे राज्यभर के 19,220 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
देश में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कोयंबटूर में मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल देशभर में होने वाली संघर्ष की घटनाओं का डेटा एकत्र करेगा, उनका विश्लेषण करेगा और राज्यों को वैज्ञानिक व तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य इंसानों और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना, किसानों के नुकसान को कम करना, वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना और नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाना है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व किसी सदस्य के नाम दर्ज हर संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बना देता। अदालत ने कहा कि ऐसा दावा करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित संपत्ति वास्तव में संयुक्त पारिवारिक निधि से खरीदी गई थी।
मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिलों में कोरकू आदिवासी समुदाय ने वन भूमि पर बढ़ते कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। लगभग 150 गांवों के करीब 2,000 आदिवासियों ने सरकार से जंगलों को अतिक्रमण मुक्त करने, अवैध कब्जे रोकने और वन संरक्षण को मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि जंगल उनके जीवन, आजीविका और संस्कृति का आधार हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो जैव विविधता, वन्यजीवों के आवास और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह मामला वन संरक्षण, आदिवासी अधिकारों और पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के लिए हजारों पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्थानीय लोग, पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन एकजुट हो गए हैं। एक ओर सरकार और NHAI इसे विकास, पर्यटन और सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विशेषज्ञ जंगल, हाथी कॉरिडोर और जैव विविधता पर गंभीर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं।
जून 2026 का महीना भारत में रट्टा मारकर सीखने की पारंपरिक व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं के दोहरे विकल्प और एबीसी पोर्टल जैसी सुविधाओं ने जहां एक ओर छात्रों का मानसिक तनाव कम किया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं में किए गए तकनीकी सुधारों ने पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और शुचिता को मजबूत किया है। यह बदलाव आने वाले समय में देश के युवाओं के लिए एक अधिक लचीला, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य तैयार करेगा।
भारत के विश्वविद्यालयों में एक अजीब विरोधाभास (Paradox) देखने को मिल रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत यूनिवर्सिटीज़ में 'वोकेशनल' (व्यावसायिक या स्किल-बेस्ड) कोर्स शुरू किए गए ताकि छात्रों को सीधे रोज़गार मिल सके। लेकिन हाल ही में, कई यूनिवर्सिटीज़ (जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी) में कम एडमिशन या कम सीटों के भरने के कारण इन रोजगार-परक वोकेशनल कोर्सेज को बंद करने की नौबत आ रही है। छात्र आज भी पुराने और पारंपरिक डिग्री कोर्सेज (जैसे B.Com, English, History) को सुरक्षित मानते हैं। यदि कम एडमिशन के कारण स्किल्स सिखाने वाले कोर्सेज बंद कर दिए गए, तो भारत का शिक्षा तंत्र बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से कभी बदल नहीं पाएगा।
आषाढ़ी वारी के दौरान लाखों श्रद्धालु पैदल पंढरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में वारकरियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाते हुए ठाणे का ज्ञानदेव सेवा मंडल पिछले 44 वर्षों से 'औषध वारी' अभियान चला रहा है। डॉक्टरों और स्वयंसेवकों की टीम वारी मार्ग पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयों और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए AP EAPCET 2026 पहले चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 से शुरू कर दी है। योग्य छात्र आधिकारिक पोर्टल cets.apsche.ap.gov.in पर जाकर 29 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद, 22 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक हेल्प लाइन सेंटर्स द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी संस्थानों में मेरिट के आधार पर सीट दिलाने और सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें सफल वेरिफिकेशन वाले छात्र ही आगे वेब ऑप्शंस के जरिए अपने मनपसंद कॉलेज चुन सकेंगे।
मॉनसून की झमाझम बारिश जहां तपती गर्मी से राहत लेकर आती है, वहीं अपने साथ सेहत और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी लाती है। बारिश के इस मौसम में बढ़ने वाली अत्यधिक उमस, चिपचिपी गर्मी और लगातार आने वाले पसीने के कारण इन दिनों एक बड़ी आबादी सिर (स्कैल्प) की समस्याओं से जूझ रही है। मॉनसून के इस मौसम में सिर में तेज खुजली होना, जू (Lice), लीक (Nits) और जिद्दी डैंड्रफ (रुसी) का संक्रमण तेजी से पैर पसारने लगता है।
सोशल मीडिया पर निजी जानकारी, फोटो और वीडियो साझा करने की आदत अब साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है। फर्जी प्रोफाइल, साइबर स्टॉकिंग, फोटो मॉर्फिंग और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पुलिस और साइबर विशेषज्ञ नागरिकों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए नया निजी स्कूल खोलने के लिए दशकों पुराने 'आवश्यकता प्रमाण पत्र' (Essentiality Certificate) की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद की मंजूरी के बाद अब इसकी जगह 'स्व-प्रमाणन' (Self-Certification) प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में जमीन की कमी को देखते हुए स्कूल खोलने के लिए भूमि संबंधी नियमों में भी ढील दी है, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी बेहतर स्कूल खुल सकेंगे।
कानपुर के 23 वर्षीय बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट ने कथित तौर पर करीब 50 सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में असफल रहने के बाद आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, "सॉरी पापा... मैंने पूरी कोशिश की।" घटना ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते मानसिक दबाव और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत ने मई से जुलाई 2026 के दौरान ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों का दौरा कर पर्यावरण संकट और चेतना से जुड़े समकालीन वैश्विक मुद्दों पर भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनियन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे वैश्विक मंचों पर विभिन्न विद्वानों के साथ गहन संवाद किया।
लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई शहरों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ऐसे में दूषित पानी के संपर्क से फैलने वाली गंभीर संक्रामक बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर जिन लोगों के पैरों या शरीर पर कट, घाव या खरोंच हो, उन्हें जमा पानी में जाने से बचने की सलाह दी गई है।
महाराष्ट्र में नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नए लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल (अधिवास प्रमाणपत्र) अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। हालांकि, यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है। कानून एवं न्याय विभाग की मंजूरी और सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
श्रीनगर में नौ दिवसीय चिनार बुक फेस्टिवल 2026 की शुरुआत हो गई है। इस साहित्यिक महोत्सव में देशभर के प्रकाशक, लेखक और पुस्तक प्रेमी शामिल हो रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को पुस्तकों से जोड़ना है।
NEET-UG 2026 परीक्षा में कुल 19.99 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 11.21 लाख उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक परीक्षा क्वालिफाई की है। इस बार सामान्य (General) कैटेगरी के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग कट-ऑफ 144 से बढ़कर 213 अंक हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक न्यूनतम कट-ऑफ है। कट-ऑफ में 69 अंकों की भारी बढ़ोतरी के कारण 600 से अधिक अंक लाने वाले छात्रों के लिए भी सरकारी कॉलेजों में दाखिला पाना एक कड़ी चुनौती बन गया है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 री-एग्जाम का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अब मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
मुंबई के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान महेश ट्यूटोरियल्स द्वारा अचानक अपनी कई शाखाएं बंद किए जाने से शिक्षा क्षेत्र में हलचल मच गई है। इस फैसले से सैकड़ों छात्र और उनके अभिभावक सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने पहले ही भारी फीस जमा कर दी थी। बिना पूर्व सूचना के क्लासेस बंद होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो गई है और अभिभावकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थिति को लेकर अभिभावक अब राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके और जमा की गई फीस का समाधान निकाला जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
महाराष्ट्र में FRA ने BBA, BMS और BCA जैसे लोकप्रिय कोर्सेज की सालाना फीस को नियंत्रित करते हुए न्यूनतम ₹7,000 से अधिकतम ₹70,000 तक सीमित कर दिया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मुश्किल है, इसलिए वे इस फैसले की समीक्षा (Review) की मांग कर रहे हैं, जबकि FRA का कहना है कि यह निर्णय कॉलेजों द्वारा दी गई खर्चों की जानकारी और भविष्य की महंगाई को ध्यान में रखकर लिया गया है।
KDMC ने 2026-27 के लिए 34 बालवाड़ियों में ‘जादुई पिटारा’ किट वितरित करने की पहल की है, जिससे बच्चों को खेल-आधारित और रोचक तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। यह किट बच्चों के भाषा, रचनात्मकता और सामाजिक विकास को मजबूत करते हुए प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
ठाणे जिले के बदलापुर पूर्व के शिरगांव क्षेत्र स्थित 'नारायण' स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने आपराधिक मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि स्कूल बिना सरकारी मान्यता के संचालित किया जा रहा था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस मामले ने एक बार फिर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य और अभिभावकों की सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मुंबई के गोवंडी स्थित तहजीब इस्लामिक इंग्लिश स्कूल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने BMC को 20 जुलाई तक स्कूल भवन पर आगे की तोड़फोड़ रोकने का आदेश दिया है। हालांकि BMC का कहना है कि अदालत का आदेश मिलने से पहले ही भवन की एक मंजिल गिराई जा चुकी थी। स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई को मनमाना बताया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और UGC के 2023 नियमों के तहत कई प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस शुरू करने जा रहे हैं। इससे छात्रों को विदेश जाए बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और मूल विश्वविद्यालय के समान डिग्री भारत में ही मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य भारत को Global Education Hub बनाना, विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन कम करना और छात्रों के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि फीस और गुणवत्ता बनाए रखना भविष्य की बड़ी चुनौतियां होंगी।
मुंबई: महाराष्ट्र में शिक्षकों पर लगातार बढ़ रहे गैर-शैक्षणिक कार्यों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। इस मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी करते हुए सरकार से सवाल किया कि यदि शिक्षक लगातार प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में लगे रहेंगे, तो वे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे कब? अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राज्यभर के शिक्षक संगठन लंबे समय से गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों से राहत की मांग कर रहे हैं।
भोपाल मध्य प्रदेश में MBA छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अपने हाथ में ले ली है। फर्जी बैंक खातों के जरिए सरकारी छात्रवृत्ति राशि के कथित गबन के मामले में एजेंसी ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आईआईटी मद्रास में शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें देशभर के शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को मजबूत बनाना और छात्रों के लिए बेहतर काउंसलिंग एवं सहयोगी वातावरण तैयार करना है। विशेषज्ञों ने इसे छात्रों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
नई दिल्ली: बच्चों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के प्रति एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में 'व्यापक यौन शिक्षा' को अनिवार्य करने के सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक 26-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि यौन शोषण से सुरक्षा और यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाया जाए।
दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी के सभी 5,633 स्कूलों में बाल संरक्षण समितियों (Child Protection Committees) का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और संरक्षणयुक्त स्कूल वातावरण सुनिश्चित करना है। यह निर्णय सोमवार को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में आयोजित बैठक में लिया गया
