पेपर लीक पर PM मोदी का बड़ा ऐलान, बनेंगी फास्ट-ट्रैक कोर्ट

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि "देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा कि सरकार ने संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब हाल के दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में देशभर में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला, जबकि कई छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की है। 

सरकार का कहना है कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक मामलों की सुनवाई तेजी से होगी, दोषियों को शीघ्र सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह कदम छात्रों का विश्वास बहाल करने और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

हालांकि, प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों का कहना है कि केवल फास्ट-ट्रैक कोर्ट पर्याप्त नहीं हैं। उनका मानना है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, जवाबदेही तय करना और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी जरूरी है।