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बदलापुर: बिना मान्यता के चल रहे 'नारायण' स्कूल पर शिक्षा विभाग का चाबुक, संचालकों के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मामला

ठाणे जिले के बदलापुर पूर्व के शिरगांव क्षेत्र स्थित 'नारायण' स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने आपराधिक मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि स्कूल बिना सरकारी मान्यता के संचालित किया जा रहा था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस मामले ने एक बार फिर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य और अभिभावकों की सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Priyanka Gaikwad16 जुल. 2026, 06:37 PM IST
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बदलापुर: बिना मान्यता के चल रहे 'नारायण' स्कूल पर शिक्षा विभाग का चाबुक, संचालकों के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मामला
ठाणे जिले के बदलापुर पूर्व के शिरगांव क्षेत्र में संचालित 'नारायण' स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। संबंधित स्कूल के बिना सरकारी मान्यता के संचालित होने की शिकायत शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद समूह शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल की जांच शुरू की। जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन से सरकारी मान्यता आदेश, पंजीकरण प्रमाणपत्र, संचालन की अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए। हालांकि, विभाग के अनुसार, स्कूल प्रशासन निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद समूह शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर संबंधित स्कूल संचालकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सरकारी मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगे चलकर प्रवेश, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बोर्ड की मान्यता और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

इसी कारण शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश किसी भी निजी विद्यालय में कराने से पहले उस स्कूल की सरकारी मान्यता, UDISE+ पंजीकरण और शिक्षा विभाग की आधिकारिक स्वीकृति की जांच अवश्य करें।
बताया जा रहा है कि राज्यभर में अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।