पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस को बड़ी सौगात, स्थायी मुख्यालय के लिए 50 एकड़ जमीन मिली

पुणे/पिंपरी-चिंचवड़: महाराष्ट्र सरकार ने पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के स्थायी मुख्यालय और उससे जुड़ी सुविधाओं के निर्माण के लिए ताथवड़े में 20 हेक्टेयर यानी लगभग 50 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराई है। यह जमीन पहले पशुपालन विभाग के अधीन थी और 13 अगस्त 2026 को औपचारिक रूप से पुलिस आयुक्तालय को सौंप दी गई। 

जमीन कहां है?

यह जमीन वल्हुजमाता क्षेत्र, मौजे ताथवड़े, मुलशी तालुका, पुणे जिले में स्थित है। यह जमीन पशुपालन विभाग के अधीन आने वाले Bull Mother Farm के हिस्से से स्थानांतरित की गई है। सरकार ने लगभग 20 हेक्टेयर जमीन पुलिस/गृह विभाग को बिना ऑक्युपेंसी प्राइस या भूमि राजस्व लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। 

यहां क्या बनाया जाएगा?

यह सिर्फ पुलिस कमिश्नर का कार्यालय नहीं होगा, बल्कि एक इंटीग्रेटेड पुलिस कैंपस विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित सुविधाओं में शामिल हैं:

• पुलिस आयुक्तालय का स्थायी मुख्यालय
• DCP (Headquarters) का कार्यालय
• पुलिस परेड ग्राउंड
• पुलिस भर्ती ग्राउंड
• प्रशिक्षण सुविधाएं
• Motor Transport Division
• Quick Response Team (QRT) कार्यालय
• पुलिस शस्त्रागार
• पुलिस अस्पताल
• रनिंग ट्रैक और खेल सुविधाएं
• BDDR भवन
• Indoor Shooting Range
• पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल
• वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास
• Multipurpose Hall
• अन्य प्रशासनिक एवं ऑपरेशनल सुविधाएं। 

पुलिस के लिए यह जमीन क्यों महत्वपूर्ण है?

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय की स्थापना 28 मई 2018 को हुई थी और इसने 15 अगस्त 2018 से काम शुरू किया था। लेकिन इतने वर्षों बाद भी पुलिस आयुक्तालय के पास अपना स्थायी परिसर नहीं था और वह अस्थायी/किराये की व्यवस्था में काम कर रहा था। नई जमीन मिलने से पुलिस विभाग को एक ही स्थान पर प्रशासन, प्रशिक्षण, परिवहन, आवास और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिलेगा।

जमीन खरीदने की बजाय सरकारी जमीन का ट्रांसफर

इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने निजी जमीन खरीदने के बजाय एक सरकारी विभाग की जमीन दूसरे सरकारी विभाग को हस्तांतरित की है।

20 हेक्टेयर जमीन Animal Husbandry Department से Home Department को दी गई है। इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। 

जमीन के इस्तेमाल पर शर्तें

क्योंकि Bull Mother Farm का बाकी हिस्सा अभी भी पशुपालन विभाग के काम आएगा, इसलिए पुलिस परिसर की गतिविधियों से वहां मौजूद पशुओं पर असर न पड़े, इसके लिए Sound Barriers लगाने की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्तालय की होगी। इसके अलावा जमीन हस्तांतरण के कारण सड़क, पानी, बिजली या अन्य बुनियादी सुविधाओं में बदलाव की जरूरत पड़ती है तो उसका खर्च गृह विभाग को उठाना होगा। सरकारी आदेश के अनुसार जमीन पर स्वीकृत उद्देश्य के लिए कब्जा मिलने के तीन वर्ष के भीतर निर्माण और उपयोग शुरू करना होगा। जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। शर्तों का उल्लंघन होने पर सरकार जमीन वापस लेने का अधिकार रखती है। 

पर्यावरण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण

इस जमीन को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंता भी सामने आई है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने ताथवड़े की इस जमीन पर मौजूद पेड़ों और हरित क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। इसलिए आगे चलकर पेड़ों की कटाई, पर्यावरणीय अनुमति और कैंपस के डिजाइन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इसका ताथवड़े पर क्या असर हो सकता है?

सरकारी निवेश → नई सड़क/इन्फ्रास्ट्रक्चर → पुलिस/सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही → आसपास व्यावसायिक गतिविधियां → क्षेत्र की मांग में संभावित वृद्धि

जैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, सिर्फ पुलिस मुख्यालय के आने के आधार पर जमीन या प्रॉपर्टी की कीमत कितनी बढ़ेगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसके लिए प्रोजेक्ट की वास्तविक निर्माण लागत, सड़क कनेक्टिविटी, आसपास के विकास और भविष्य के सरकारी प्रोजेक्ट देखना जरूरी होगा।

पूरा घटनाक्रम

अक्टूबर 2024 में ही सरकार ने ताथवड़े में 20 हेक्टेयर जमीन को पुलिस मुख्यालय के लिए मंजूरी दी थी; अगस्त 2026 में जमीन का वास्तविक हस्तांतरण होने से यह परियोजना अब अगले चरण में पहुंच गई है।