कानपुर में टेंडर सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन, 125 करोड़ के 296 टेंडर रद्द; दो गिरफ्तार, सरगना फरार

कानपुर नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया पर बड़ा सवाल

कानपुर नगर निगम में ठेके बांटने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में आरोप है कि कुछ ठेकेदारों ने मिलकर ऐसा नेटवर्क बनाया था, जिसके जरिए यह तय किया जाता था कि कौन-सा टेंडर किस फर्म को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नगर निगम की कार्यप्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने के बाद कार्रवाई तेज हुई। पुलिस और नगर निगम की प्रारंभिक जांच में टेंडर प्रक्रिया, फर्मों के दस्तावेज, काम की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी ठेकेदारों को कथित तौर पर डराने-धमकाने से जुड़े आरोप सामने आए हैं।

125 करोड़ के 296 टेंडर निरस्त

नगर निगम ने कथित अनियमितताओं की जांच के बाद करीब 125 करोड़ रुपये के 296 टेंडर निरस्त किए हैं। इसके साथ ही संबंधित विकास कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने और लंबित तथा आगामी कार्यों में ऑनलाइन ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में निरस्त टेंडरों की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इसलिए पोर्टल पर 125 करोड़ और 296 टेंडर का आंकड़ा प्रकाशित करते समय इसे नगर निगम की कार्रवाई से जुड़ा आंकड़ा बताते हुए लिखना उचित होगा।

दो ठेकेदार गिरफ्तार, गोविंद शर्मा की तलाश

पुलिस ने मामले में संदीप जैन और रज्जन बाजपेई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों कथित सिंडिकेट का हिस्सा थे। इस मामले में गोविंद शर्मा को कथित मुख्य संचालक बताया गया है। वह मूल रूप से आगरा का रहने वाला है और पहले मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में ठेकेदारी कर चुका है। पुलिस के अनुसार कानपुर आने के बाद उसने कई ठेकेदारों को जोड़कर अपना नेटवर्क तैयार किया। पुलिस का कहना है कि दोनों ठेकेदारों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद गोविंद शर्मा फरार हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन राजस्थान में मिलने की बात सामने आई है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।

कैसे चलता था कथित टेंडर सिंडिकेट?

पुलिस के अनुसार कथित सिंडिकेट टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के लिए अलग-अलग फर्मों का इस्तेमाल करता था। जांच में आरोप है कि दूसरे ठेकेदारों पर दबाव बनाकर उन्हें टेंडर प्रक्रिया से पीछे हटने के लिए कहा जाता था। इसके बाद सिंडिकेट से जुड़ी फर्में टेंडर में हिस्सा लेती थीं। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि कई मामलों में टेंडर लगभग 15 प्रतिशत कम दर पर डलवाए जाते थे। जब कई फर्में समान दर पर पहुंचती थीं, तब कथित तौर पर लॉटरी या ड्रॉ के माध्यम से सिंडिकेट से जुड़ी फर्म को काम दिलाने की व्यवस्था की जाती थी। कुछ रिपोर्टों में बेहद मामूली अंतर से बोली लगाए जाने का भी उल्लेख है। इन दावों की पुष्टि अब एसआईटी द्वारा दस्तावेज और टेंडर रिकॉर्ड की जांच से की जाएगी।

फर्जी दस्तावेज और काम की गुणवत्ता की भी जांच

नगर निगम की प्रारंभिक जांच में कुछ फर्मों के दस्तावेजों में कथित गड़बड़ियां मिली हैं। रिपोर्टों के अनुसार कुछ टेंडरों में समाप्त हो चुके दस्तावेज, मशीनरी से संबंधित गलत या अपूर्ण जानकारी और अन्य भ्रामक सूचनाएं दिए जाने के आरोप सामने आए। इसके अलावा पहले से कराए गए कुछ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी जांच के दायरे में है। पुलिस और नगर निगम यह पता लगा रहे हैं कि जिन कंपनियों को ठेके मिले, उन्होंने वास्तव में निर्धारित मानकों के अनुसार काम किया था या नहीं।

सात फर्मों पर कार्रवाई की जानकारी

करोड़ों के काम पहले ही दिए जा चुके थे

करीब 400 ठेकेदारों का नेटवर्क जांच के घेरे में

कानपुर नगर निगम में छोटे और बड़े कार्यों के लिए बड़ी संख्या में ठेकेदार पंजीकृत हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार प्रारंभिक जांच में करीब 427 पंजीकृत फर्मों की जानकारी सामने आई, जिनमें से कुछ फर्मों को बड़े ठेकेदारों से जुड़े होने के आधार पर जांच के लिए चुना गया। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि जांच के दायरे में आए ठेकेदारों की और कितनी फर्में हैं और क्या अलग-अलग नामों से एक ही नेटवर्क संचालित हो रहा था।

हॉट मिक्स प्लांट और सड़क निर्माण भी जांच में

छह एफआईआर दर्ज, सातवीं की प्रक्रिया

पुलिस के अनुसार अभी तक छह एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें पांच मामले नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की शिकायत पर स्वरूपनगर थाने में और एक मामला ठेकेदार सनी सिंह की शिकायत पर फजलगंज थाने में दर्ज किया गया है। सनी सिंह ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि उन्हें टेंडर प्रक्रिया से हटने के लिए दबाव और धमकी दी गई। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और कथित रंगदारी से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।

एसआईटी करेगी पूरे नेटवर्क की जांच

भुगतान पर रोक और ई-टेंडरिंग की तैयारी

नगर निगम ने जांच पूरी होने तक संबंधित विकास कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने की कार्रवाई की है। साथ ही ठेकेदारों के नए पंजीकरण की प्रक्रिया को भी रोकने और पुराने सिस्टम की समीक्षा करने की जानकारी सामने आई है। आगामी और लंबित कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य टेंडर प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम करना और प्रतिस्पर्धा को अधिक पारदर्शी बनाना बताया गया है।

आगे क्या होगा?

बड़ी बात

कानपुर नगर निगम के इस मामले में 125 करोड़ रुपये के 296 टेंडर निरस्त, दो ठेकेदार गिरफ्तार और कथित सरगना फरार है। साथ ही कई फर्मों को ब्लैकलिस्ट किए जाने और छह एफआईआर दर्ज होने से मामला अब सिर्फ ठेकेदारों के बीच विवाद नहीं रह गया है। एसआईटी की जांच से यह स्पष्ट होगा कि कथित सिंडिकेट कितना बड़ा था और क्या इसमें नगर निगम के भीतर भी किसी स्तर पर मिलीभगत थी।