अमित शाह के अनुसार, केंद्र सरकार वर्ष 2014 से पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए 1,129 एकड़ जमीन की मांग कर रही थी। उनके मुताबिक, यह जमीन भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सीमा बाड़ से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद यह जमीन उपलब्ध कराई गई। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, नई सरकार बनने के करीब 45 दिनों के भीतर 1,129 एकड़ जमीन BSF और SSB से संबंधित ढांचे के लिए उपलब्ध कराई गई। अमित शाह ने इस तेजी के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की प्रशंसा की।

भारत-बांग्लादेश सीमा के कई हिस्सों में सीमा बाड़, सुरक्षा चौकियों और अन्य आवश्यक ढांचे के लिए पर्याप्त जमीन की जरूरत होती है। उपलब्ध जमीन से सीमा सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी क्षेत्र की रणनीतिक महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने सिलीगुड़ी गलियारे को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया, क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।

अमित शाह ने सिलीगुड़ी कार्यक्रम में यह भी बताया कि संवेदनशील सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 560 एकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी जैसे स्थानों पर सुरक्षा ढांचे को विकसित किया जा रहा है।

शुक्रवार को अमित शाह ने सिलीगुड़ी के पास SSB के कार्यक्रम में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 190 करोड़ रुपये बताई गई है। इनका उद्देश्य SSB के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक सुविधाओं को बेहतर करना है। उन्होंने सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा प्रशासन मुख्यालय के निर्माण की भी घोषणा की। इसके लिए करीब 80 एकड़ जमीन का उल्लेख किया गया है।

अमित शाह ने बताया कि कुल 1,129 एकड़ की मांग में से लगभग 1,100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि करीब 29 एकड़ जमीन अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि शेष जमीन के लिए भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।

सीमा सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए भूमि उपलब्ध होना लंबे समय से चल रही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल का उत्तर बंगाल क्षेत्र भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था में रणनीतिक महत्व रखता है।

हालांकि, जमीन उपलब्ध कराना परियोजना का पहला चरण है। इसके बाद संबंधित विभागों को भूमि हस्तांतरण, निर्माण, सीमा बाड़ और अन्य सुरक्षा ढांचे से जुड़े कार्य पूरे करने होंगे। पश्चिम बंगाल में BSF और SSB के लिए 1,129 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना सीमा सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। केंद्र सरकार के अनुसार यह मांग लंबे समय से लंबित थी और अब राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराए जाने से संबंधित परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। सिलीगुड़ी गलियारे और भारत-बांग्लादेश सीमा की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में इस जमीन पर विकसित होने वाला सुरक्षा ढांचा क्षेत्र की निगरानी और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।