पालघर में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 15 दिन में हटेंगे अवैध निर्माण

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) के किनारे सरकारी और हाईवे की जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और संबंधित विभागों को हाईवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण की पहचान कर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रशासन के मुताबिक, मुंबई-अहमदाबाद हाईवे के दोनों तरफ कई जगहों पर अनधिकृत होटल, ढाबे, दुकानें, टायर-पंक्चर की दुकानें, अस्थायी टिन शेड, कबाड़ के गोदाम और अन्य व्यावसायिक ढांचे सामने आए हैं। इन निर्माणों की वजह से हाईवे की जमीन और Right of Way (ROW) के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है।

घोड़बंदर से अच्छाड़ तक होगा सर्वे

जिला प्रशासन ने हाईवे के घोड़बंदर से अच्छाड़ तक के हिस्से का विस्तृत निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुंबई जाने वाली और गुजरात जाने वाली दोनों दिशाओं की सड़क के किनारे मौजूद निर्माणों और अतिक्रमणों को दर्ज किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य पहले यह स्पष्ट करना है कि कौन-सा निर्माण हाईवे के अधिकार क्षेत्र में आता है और किस जमीन पर संबंधित विभाग की कानूनी जिम्मेदारी है। इसके बाद जमीन की स्थिति और अतिक्रमण की प्रकृति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

NHAI की जिम्मेदारी तय

जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में देरी को लेकर नाराजगी जताई गई। पालघर जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने स्पष्ट किया कि हाईवे के Right of Way में आने वाले अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित हाईवे प्राधिकरण की है। उन्होंने अधिकारियों को केवल अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर कार्रवाई में देरी नहीं करने के निर्देश दिए। NHAI को अतिक्रमणों की पहचान, रिकॉर्ड तैयार करने और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई करने को कहा गया है।

पहले सर्वे और निरीक्षण, फिर नोटिस

प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने से पहले पूरी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले संबंधित विभागों की टीमें हाईवे के दोनों ओर मौजूद निर्माणों का भौतिक निरीक्षण करेंगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि संबंधित जमीन NHAI, वन विभाग, राजस्व विभाग या किसी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आती है। जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जरूरी होगा, वहां संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

वन भूमि पर भी होगी कार्रवाई

इस अभियान में केवल हाईवे की जमीन ही नहीं, बल्कि हाईवे से लगी वन भूमि पर कथित अतिक्रमण को भी शामिल किया गया है। वन विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों से जुड़े मामलों में संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तुंगारेश्वर क्षेत्र में पाए जाने वाले अतिक्रमण भी इस कार्रवाई के दायरे में रखे गए हैं।

80 संपत्तियों का पहले हो चुका है निरीक्षण

पुलिस देगी सुरक्षा

अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस विभाग को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की योजना संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्रवाई करने की है, ताकि अलग-अलग विभागों के अधिकार क्षेत्र को लेकर अभियान में देरी न हो।

अधिकारियों को देना होगा Action Taken Report

हाईवे की जमीन पर निर्माण को लेकर पहले भी सख्ती

आगे क्या होगा?

अब पालघर प्रशासन की नजर 15 दिनों की समय-सीमा में होने वाली कार्रवाई पर है। पहले अतिक्रमणों का संयुक्त सर्वे और रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद जमीन के कानूनी दर्जे के आधार पर संबंधित विभाग नोटिस और अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद नियमों के अनुसार चिह्नित अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सख्ती से यह साफ है कि किनारे सरकारी और हाईवे की जमीन के अनधिकृत इस्तेमाल पर अब कार्रवाई तेज होने वाली है।

इसके बाद नियमों के अनुसार चिह्नित अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सख्ती से यह साफ है कि मुंबई-अहमदाबाद NH-48 के किनारे सरकारी और हाईवे की जमीन के अनधिकृत इस्तेमाल पर अब कार्रवाई तेज होने वाली है।