महाराष्ट्र में OBC कल्याण पर बड़ा फैसला, सरकारी जमीन ₹1 में देने के प्रस्ताव तैयार होंगे

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC समुदाय के कल्याण और विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने राजस्व विभाग और अन्य सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली जमीन को नाममात्र ₹1 की दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

यह निर्णय OBC कल्याण के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राजस्व मंत्री और OBC मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने की। बैठक में OBC समुदाय और विद्यार्थियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

OBC सुविधाओं के लिए सरकारी जमीन का प्रस्ताव

सरकार की योजना के तहत राजस्व विभाग और अन्य सरकारी विभागों के पास उपलब्ध जमीन को OBC समुदाय के विकास कार्यों और छात्र सुविधाओं के लिए नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

इसका उद्देश्य OBC समुदाय के लिए आवश्यक सामाजिक और शैक्षणिक बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह जमीन किसी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए ₹1 में जमीन देने की सामान्य योजना नहीं है, बल्कि निर्धारित कल्याणकारी सुविधाओं और संस्थागत कार्यों के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव है।

महाज्योति और छात्रावासों के लिए ₹300 करोड़ के प्रस्ताव पर भी चर्चा

बैठक में महाज्योति संस्थान, छात्रावास योजनाओं और VJNT/SBC से संबंधित पहलों के लिए करीब ₹300 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को इन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा OBC विद्यार्थियों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति से जुड़े प्रस्ताव को भी जल्द मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

'क्रांतिज्योति महात्मा फुले समता भवन' का प्रस्ताव

बैठक में OBC विकास के लिए 'क्रांतिज्योति महात्मा फुले समता भवन' स्थापित करने का सुझाव भी सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के लिए करीब ₹200 करोड़ के प्रावधान की मांग की गई है। यह प्रस्ताव BARTI की तर्ज पर सुविधाएं विकसित करने से संबंधित है।

सरकारी विभागों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

मंत्रिमंडल उपसमिति ने अधिकारियों को पिछली बैठकों में चर्चा किए गए प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि OBC कल्याण से संबंधित योजनाओं में प्रशासनिक देरी नहीं होनी चाहिए।