31 अगस्त तक आवेदन: देश में 51 GATC केंद्र पहले से मान्यता प्राप्त, 23 श्रेणियों के वजन-माप उपकरणों की होगी जांच

नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के विभाग ने देश में कानूनी माप विज्ञान (Legal Metrology) व्यवस्था को मजबूत करने और कारोबारियों को तेज एवं आसान सत्यापन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। विभाग ने Government Approved Test Centres (GATCs) के रूप में मान्यता पाने के लिए योग्य संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह आवेदन Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 के तहत आमंत्रित किए हैं। इसके लिए उद्योगों, प्रयोगशालाओं, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI और अन्य योग्य परीक्षण सुविधाओं को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सरकार के मुताबिक, देश में अब तक 51 Government Approved Test Centres (GATCs) को मान्यता दी जा चुकी है। अब इन केंद्रों का नेटवर्क और बढ़ाने की तैयारी है, ताकि कारोबारियों और उद्योगों को अपने आसपास ही वजन एवं माप उपकरणों के सत्यापन और पुनः सत्यापन की सुविधा मिल सके। इससे सत्यापन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और कारोबारियों को नियामकीय अनुपालन पूरा करने में आसानी होगी। साथ ही, राज्य के Legal Metrology अधिकारियों को बाजार निगरानी, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई और उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा।

23 श्रेणियों के वजन-माप उपकरणों की जांच

GATC नियमों में हालिया बदलावों के बाद मान्यता प्राप्त केंद्र अब 23 श्रेणियों के वजन एवं माप उपकरणों का सत्यापन और पुनः सत्यापन कर सकेंगे। इन उपकरणों का इस्तेमाल स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, खुदरा, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। इनमें शामिल हैं:

1. वाटर मीटर
2. स्फिग्मोमैनोमीटर (ब्लड प्रेशर मापने के उपकरण)
3. क्लिनिकल थर्मामीटर
4. ऑटोमैटिक रेल वेब्रिज
5. टेप माप
6. Accuracy Class III के नॉन-ऑटोमैटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, 150 किलोग्राम तक
7. Accuracy Class IIII के नॉन-ऑटोमैटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स
8. लोड सेल
9. बीम स्केल
10. काउंटर मशीन
11. सभी श्रेणियों के बाट
12. गैस मीटर
13. ऊर्जा मीटर
14. नमी मापक यंत्र
15. वाहन स्पीड मीटर
16. ब्रीथ एनालाइजर
17. मल्टी-डायमेंशनल माप उपकरण
18. फ्लो मीटर
19. पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसर
20. CNG डिस्पेंसर
21. LPG डिस्पेंसर
22. LNG डिस्पेंसर
23. हाइड्रोजन डिस्पेंसर

पेट्रोल-डीजल और गैस डिस्पेंसर भी दायरे में

GATC व्यवस्था के विस्तार में पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर को शामिल करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ईंधन की बिक्री में इस्तेमाल होने वाली माप प्रणालियों के सत्यापन की क्षमता बढ़ेगी और ग्राहकों को सही मात्रा मिलने की व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। सरकार ने GATC के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। योग्य संस्थान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने के साथ-साथ शुल्क का भुगतान, आवेदन की स्थिति की निगरानी और विभाग के साथ संचार भी ऑनलाइन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत को कम करना और आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं कारोबारी अनुकूल बनाना है। GATC के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों के पास निर्धारित मानकों के अनुसार टेस्टिंग और कैलिब्रेशन उपकरण, राष्ट्रीय मानकों से जुड़ी (traceable) व्यवस्था, योग्य तकनीकी कर्मचारी और GATC नियमों के तहत निर्धारित जरूरी बुनियादी ढांचा होना आवश्यक है। उद्योग, प्रयोगशालाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और पात्र परीक्षण सुविधाएं इस प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

GATC नेटवर्क का विस्तार केवल कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान बनाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध उपभोक्ता संरक्षण से भी है। बाजार में इस्तेमाल होने वाले तराजू, मीटर, डिस्पेंसर और अन्य माप उपकरणों की सटीकता सुनिश्चित होने से ग्राहकों को सही मात्रा मिलने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें ईमानदार कारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान हो और उपभोक्ताओं का वजन एवं माप की सटीकता पर भरोसा भी मजबूत हो।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

GATC के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र संस्थानों को अपना आवेदन 31 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक जमा करना होगा।

आवेदन अवधि: 17 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026
अंतिम तारीख: 31 अगस्त 2026
अंतिम समय: शाम 5 बजे तक
आवेदन पोर्टल: emaap.gov.in/gatc

विभाग ने पात्र संस्थानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और निर्धारित समय से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

GATC नेटवर्क के विस्तार से देश में वजन और माप उपकरणों के सत्यापन की क्षमता बढ़ेगी। इससे कारोबारियों को तेज सेवाएं मिल सकती हैं, राज्य Legal Metrology विभागों पर काम का दबाव कम हो सकता है और बाजार में इस्तेमाल होने वाले माप उपकरणों की विश्वसनीयता बेहतर हो सकती है। सरकार इसे Ease of Doing Business, डिजिटल गवर्नेंस, आत्मनिर्भर भारत और मजबूत गुणवत्ता बुनियादी ढांचे की दिशा में उठाया गया कदम मान रही है। 51 GATCs के मौजूदा नेटवर्क और 23 श्रेणियों तक बढ़ाए गए सत्यापन दायरे के साथ सरकार देश में माप सत्यापन सेवाओं को अधिक व्यापक और सुलभ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।