65 एकड़ जमीन पर बनेगा National Security Guard का Regional Centre

अयोध्या: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में National Security Guard (NSG) के Regional Centre की स्थापना के लिए करीब 65 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को नि:शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह जमीन अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के पूरे लालखान गांव में बताई गई है। जमीन का बाजार मूल्य करीब 16.90 करोड़ रुपये बताया गया है।

कैबिनेट का यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। सरकार के मुताबिक, अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों की आवाजाही बढ़ने के कारण क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है।

65 एकड़ जमीन का होगा इस्तेमाल

सरकार के अनुसार, करीब 26 हेक्टेयर यानी 65 एकड़ बंजर जमीन को केंद्रीय गृह मंत्रालय को NSG Regional Centre की स्थापना के लिए दिया जाएगा। जमीन का इस्तेमाल केवल प्रस्तावित NSG केंद्र के लिए किया जा सकेगा। किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। भूमि हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की जमीन आवंटन संबंधी निर्धारित व्यवस्था में विशेष छूट भी दी है। सरकार ने इसे क्षेत्र की विशेष सुरक्षा संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के संदर्भ में लिया गया निर्णय बताया है।

तीन साल में इस्तेमाल नहीं हुई तो वापस होगी जमीन

जमीन आवंटन की शर्तों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अगले तीन साल के भीतर जमीन का प्रस्तावित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या भविष्य में इस जमीन की जरूरत समाप्त हो जाती है, तो जमीन उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के पास वापस चली जाएगी।

अयोध्या में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की योजना

सरकार के मुताबिक, Regional NSG Centre की स्थापना से अयोध्या क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश और आसपास के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था में भूमिका निभा सकता है। इससे पहले अगस्त 2026 में रिपोर्ट किया गया था कि अयोध्या में NSG का सातवां Regional Hub स्थापित करने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य व्यवस्थाओं पर काम आगे बढ़ चुका था और सितंबर के अंत तक इसके संचालन की योजना बताई गई थी।