मुंबई में 34 एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त, कीमत करीब ₹50,000 करोड़ बताई गई

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मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक, इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹50,000 करोड़ है।

सरकार के अनुसार, यह जमीन लंबे समय से अलग-अलग जगहों पर अवैध कब्जे में थी। राजस्व विभाग और संबंधित सरकारी एजेंसियों ने जांच के बाद कार्रवाई शुरू की।

जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा मिला, वहां नोटिस जारी किए गए और नियमों के अनुसार जमीन वापस सरकारी कब्जे में ली गई।

सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भी ऐसे मामलों की पहचान कर कार्रवाई जारी रहेगी। जिन लोगों का कब्जा नियमों के अनुसार सही नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह कार्रवाई सरकार के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी जमीन, मैंग्रोव क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि जरूरतमंद और पात्र लोगों का पहले पुनर्वास किया जाएगा, उसके बाद बाकी जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।