महाराष्ट्र में कैब-टैक्सी के लिए नए नियम लागू: मराठी भाषा का ज्ञान और डोमीसाइल प्रमाणपत्र हुआ अनिवार्य।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यातायात व्यवस्था को सुधारने और यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नई एग्रीगेटर कैब नीति को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य के भीतर ओला, उबर या रैपिडो जैसी ऐप-आधारित सेवाओं में वाहन चलाने के लिए चालकों के पास महाराष्ट्र का डोमीसाइल प्रमाणपत्र और पब्लिक सर्विस व्हीकल ऑथराइजेशन (PSVA) बैज होना अनिवार्य होगा। सरकार ने गैर-मराठी चालकों को व्यावहारिक मराठी सीखने के लिए समय दिया है, जिसके बाद एक व्यावहारिक भाषा परीक्षण आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास न करने वाले चालकों के परमिट और लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे। इस कड़े कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चालक स्थानीय यात्रियों से प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें।

इस नीति के लागू होने से जहां एक ओर यात्री संघों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर चालक यूनियनों और विशेषकर प्रवासी चालकों में कुछ चिंताएं हैं। मुंबई, पुणे और नासिक जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले प्रवासी चालकों के संगठनों का मानना है कि डोमीसाइल प्रमाणपत्र तुरंत हासिल करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिससे शुरुआत में सड़कों पर कैब की कमी हो सकती है और यात्रियों का वेटिंग टाइम बढ़ सकता है। इस पर यूनियन नेताओं ने सरकार से मांग की है कि नियमों को अचानक थोपने के बजाय चालकों को आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए पर्याप्त और पारदर्शी समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने फ्लीट एकाधिकार को रोकने के लिए भी नियम बनाए हैं, जिसके तहत मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में कोई भी एक मालिक एक ऐप पर अधिकतम 50 वाहन ही पंजीकृत करा सकता है। सरकार एक केंद्रीय रीयल-टाइम पोर्टल भी विकसित कर रही है जिससे वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग और चालकों के सत्यापन की लाइव निगरानी की जा सकेगी। परिवहन मंत्री के अनुसार, यह नीति महाराष्ट्र में एक सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी।

यह नीति क्या है?

• लाइसेंस और पंजीकरण: सभी एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा और उन्हें एक विशिष्ट लाइसेंस आईडी नंबर दिया जाएगा।
• चालकों के लिए नियम: प्रत्येक चालक को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए और उसे मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। कोई भी चालक लगातार 12 घंटे से अधिक ड्यूटी पर नहीं रह सकता।
• किराए का निर्धारण: सर्ज प्राइसिंग (मांग बढ़ने पर किराया बढ़ाना) को सामान्य किराए के अधिकतम 1.5 गुना तक सीमित कर दिया गया है। कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंट को भी बेस फेयर से अधिकतम 25% नीचे तक सीमित किया गया है।
• कमाई का हिस्सा: एग्रीगेटर कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल किराए का कम से कम 80% हिस्सा सीधे चालकों को मिले।