दिल्ली में जमीन के रिकॉर्ड होंगे Digital, 48 गांवों के Property Owners को मिलेंगे QR Cards

नई दिल्ली: दिल्ली के ग्रामीण और आबादी क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े पुराने रिकॉर्ड संबंधी विवादों और दस्तावेजी समस्याओं को दूर करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। Lal Dora और Abadi क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को अब डिजिटल रूप से सत्यापित Smart Property Cards जारी किए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की SVAMITVA (Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) योजना के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य गांवों के आबादी क्षेत्रों में मौजूद संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण, सीमांकन और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है।

48 गांव योजना के दायरे में

दिल्ली सरकार के अनुसार, 48 गांवों को SVAMITVA योजना के तहत शामिल किया गया है। इनमें संपत्तियों की मैपिंग और सत्यापन का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अब तक 30 गांवों में सर्वे पूरा हो चुका है, जहां अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 12,232 संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

इनमें से 8,423 संपत्तियां विवाद-मुक्त पाई गई हैं। ऐसी संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार के अनुसार, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सर्वे किए गए क्षेत्रों में संपत्तियों को विवाद-मुक्त पाया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में लंबित विवादों के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

QR कोड वाला Smart Property Card क्या होगा?

इन संपत्ति मालिकों को साधारण कागजी रिकॉर्ड के बजाय Smart PVC Property Card देने की योजना है।

• Property Identification Number यानी PID
• गांव का नाम
• जिला और उप-विभाग
• संपत्ति धारक/कब्जाधारी का नाम
• संपत्ति में हिस्सेदारी
• कुल क्षेत्रफल
• निर्मित क्षेत्र और खाली क्षेत्र
• Bhu-Aadhaar Number
• सह-स्वामी/सह-कब्जाधारी की जानकारी
• संपर्क संबंधी जानकारी

जैसी जानकारी शामिल की जाएगी। कार्ड पर मौजूद QR Code के जरिए संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड को सत्यापित किया जा सकेगा।

जमीन की सीमा भी डिजिटल रिकॉर्ड में होगी

SVAMITVA योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग। पहले गांव की Lal Dora सीमा को चिह्नित किया जाता है। इसके बाद Survey of India द्वारा ड्रोन की मदद से इलाके का सर्वे किया जाता है। तैयार किए गए नक्शों की Revenue Department के अधिकारी जमीन पर जाकर जांच करते हैं। यदि जमीन की सीमा या रिकॉर्ड में कोई गलती दिखाई देती है, तो उसे सुधार के लिए वापस भेजा जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद प्रत्येक संपत्ति को एक अलग Property Identification Number (PID) दिया जाता है और उसके आधार पर Property Card तैयार किया जाता है।

Lal Dora संपत्तियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?

दिल्ली के Lal Dora और Abadi क्षेत्रों में लंबे समय से संपत्ति रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याएं रही हैं। कई मामलों में पारंपरिक दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति की सीमा और स्वामित्व को लेकर विवाद पैदा होते रहे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से संपत्ति की पहचान, सीमा और उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड को एक व्यवस्थित डिजिटल सिस्टम में लाने में मदद मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य ऐसी संपत्तियों को एक स्पष्ट डिजिटल पहचान देना है, ताकि भविष्य में संपत्ति से संबंधित सरकारी सेवाओं और रिकॉर्ड की जांच अधिक आसान हो सके।

Property Card मिलने से क्या फायदा होगा?

Smart Property Card का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि संपत्ति की जानकारी एक सत्यापित डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी।

1. संपत्ति की पहचान आसान होगी
हर संपत्ति को एक अलग PID मिलने से रिकॉर्ड खोजने और पहचानने में आसानी होगी।

2. जमीन की सीमा स्पष्ट होगी
ड्रोन सर्वे और ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद तैयार नक्शे से संपत्ति की सीमा अधिक स्पष्ट रूप से दर्ज की जा सकेगी।

3. संपत्ति विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है
सटीक मैपिंग और आधिकारिक सत्यापन से सीमा संबंधी विवादों को कम करने में सहायता मिल सकती है।

4. डिजिटल सत्यापन आसान होगा
QR Code के जरिए रिकॉर्ड की डिजिटल जांच करना आसान होगा।

5. सरकारी सेवाएं अधिक व्यवस्थित हो सकती हैं
डिजिटल रिकॉर्ड को अन्य सरकारी प्रणालियों से जोड़ने पर भविष्य में संपत्ति संबंधी सेवाओं को अधिक सरल बनाया जा सकता है।

DORIS से जोड़े जाएंगे रिकॉर्ड

सरकार के अनुसार, तैयार किए गए डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को आगे चलकर Delhi Online Registration Information System (DORIS) के साथ जोड़ा जाएगा।

इसका उद्देश्य संपत्ति रिकॉर्ड में होने वाले बदलावों को डिजिटल सिस्टम में अपडेट करने की सुविधा प्रदान करना है। इससे भविष्य में संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित और अपडेटेड रखने में मदद मिल सकती है।

क्या Property Card मिलना मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण है?

यह बात संपत्ति मालिकों के लिए समझना बेहद जरूरी है। Property Card को केवल एक सामान्य पहचान-पत्र समझना उचित नहीं है और न ही हर मामले में इसे अपने आप में सभी प्रकार के स्वामित्व विवादों का अंतिम समाधान माना जाना चाहिए। कार्ड जारी होने से पहले सर्वे, जमीन पर सत्यापन और विवादों की जांच की प्रक्रिया होती है। किसी संपत्ति पर पहले से कानूनी विवाद, आपत्ति या अन्य रिकॉर्ड संबंधी समस्या होने पर संबंधित प्रक्रिया लागू हो सकती है। इसलिए संपत्ति मालिकों को अपना मौजूदा sale deed, पुराने दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य संबंधित कागजात सुरक्षित रखने चाहिए।

विवाद वाली संपत्तियों का क्या होगा?

सरकार के अनुसार, सर्वे के बाद जिन संपत्तियों में विवाद पाए गए हैं, उनके मामलों को पहले संबंधित स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात सर्वे हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हर संपत्ति का Property Card तुरंत जारी कर दिया जाएगा। जहां स्वामित्व, सीमा या अन्य आपत्ति मौजूद होगी, वहां संबंधित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन और विवाद समाधान आवश्यक होगा। विवाद-मुक्त संपत्तियों के लिए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आगे बढ़ाई जा सकती है।

जमीन मालिकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?

यदि आपकी संपत्ति दिल्ली के किसी Lal Dora या Abadi गांव में है, तो आपको अपने दस्तावेजों और संपत्ति रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना चाहिए।

• संपत्ति का सही पता और पहचान
• संपत्ति की सीमा
• उपलब्ध पुराने स्वामित्व दस्तावेज
• संबंधित राजस्व रिकॉर्ड
• संपत्ति में हिस्सेदारी
• परिवार के अन्य सह-स्वामियों की जानकारी
• संपत्ति से संबंधित कोई लंबित विवाद या आपत्ति

दिल्ली की Property Market पर क्या असर पड़ सकता है?

इस योजना का उद्देश्य सीधे तौर पर जमीन की कीमत बढ़ाना नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य संपत्ति रिकॉर्ड को व्यवस्थित और डिजिटल बनाना है। फिर भी, स्पष्ट रिकॉर्ड और बेहतर दस्तावेजी व्यवस्था से संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ सकती है। भविष्य में ऐसी संपत्तियों की जांच और रिकॉर्ड सत्यापन आसान होने पर खरीदारों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी जानकारी प्राप्त करना सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि, किसी संपत्ति की बाजार कीमत पर केवल Property Card के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। Location, road access, land-use rules, title status और स्थानीय विकास जैसे कई कारक जमीन की कीमत निर्धारित करते हैं।

SVAMITVA योजना का व्यापक उद्देश्य

SVAMITVA योजना सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद से संपत्तियों की मैपिंग करके Record of Rights उपलब्ध कराना है। मार्च 2026 तक देशभर में SVAMITVA के तहत 3.29 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका था और 3.10 करोड़ Property Cards तैयार किए जा चुके थे। इनमें से 2.65 करोड़ Property Cards वितरित किए जा चुके थे। इससे पता चलता है कि सरकार ग्रामीण संपत्ति रिकॉर्ड को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने पर बड़े स्तर पर काम कर रही है।

दिल्ली के संपत्ति मालिकों के लिए आगे क्या?

दिल्ली में Smart Property Cards के वितरण की प्रक्रिया सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन पूरा होने के बाद आगे बढ़ेगी। सरकार की ओर से संबंधित संपत्तियों के लिए औपचारिक वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही गई है। इसलिए Lal Dora और Abadi क्षेत्रों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को आने वाले समय में स्थानीय प्रशासन और Revenue Department की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।

दिल्ली के Lal Dora और Abadi गांवों में Smart QR Property Cards जारी करने की पहल संपत्ति रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 48 गांवों को योजना में शामिल किया गया है, 30 गांवों में सर्वे पूरा हो चुका है और 12,232 संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से 8,423 संपत्तियां विवाद-मुक्त पाई गई हैं। QR Code, PID, डिजिटल मैपिंग और DORIS से जुड़ाव के कारण संपत्ति रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित और सत्यापन योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति मालिक अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड तैयार रखें और किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी सूचना पर भरोसा करें।