'पुलिस नागरिकों की जिंदगी से नहीं खेल सकती': कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, पत्नी की झूठी शिकायत पर बिना जांच पति को जेल भेजने पर दिए विभागीय जांच के आदेश

मामला बेंगलुरु के बागलूर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। रामकृष्णम राजू (Ramakrishnam Raju) को 21 अप्रैल 2026 को उनकी अलग रह रही पत्नी शिवा लक्ष्मी (Shiva Lakshmi) की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पत्नी ने 19 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि पति ने साझेदारी (Partnership Deed) से जुड़े दस्तावेजों में जालसाजी (Forgery) की है और धोखाधड़ी (Cheating) की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि पुलिस बिना पर्याप्त कानूनी आधार के पति को हिरासत में लेने की जल्दबाजी कर रही है। अदालत ने टिप्पणी की कि केवल पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती।

"आजकल पत्नियां आए दिन आपराधिक मामले दर्ज करा रही हैं और पुलिस बिना उचित जांच किए सीधे पति को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर केवल पार्टनरशिप डीड में कथित जालसाजी के आरोप पर इतनी जल्दबाजी क्यों?" कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की और ऐसा व्यवहार किया जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विपरीत है। "लोगों की जिंदगी से खेल रही है पुलिस" हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी का आचरण गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे अधिकारियों को बिना जवाबदेही के नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उनकी कार्रवाई किसी व्यक्ति के जीवन, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव डालती है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने कानून के विपरीत कार्रवाई की है और उसके खिलाफ विभागीय जांच आवश्यक है। तत्काल रिहाई का आदेश

रामकृष्णम राजू की तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

बागलूर पुलिस द्वारा की जा रही आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी।

संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए।

यह आदेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) और गिरफ्तारी के अधिकार संबंधी स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों को दोहराता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस केवल शिकायत दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। गिरफ्तारी हमेशा कानूनी आवश्यकता, पर्याप्त साक्ष्य और स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही होनी चाहिए। यह निर्णय उन मामलों में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां वैवाहिक विवादों के बीच दर्ज आपराधिक मामलों में बिना पर्याप्त जांच गिरफ्तारी की जाती है।