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₹40 करोड़ की सरकारी जमीन पर बुलडोज़र, इंदौर में अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन
इंदौर में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करोड़ों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अवैध कॉलोनी बनाने की कोशिश को नाकाम करते हुए बुलडोज़र से सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए।
Neha Sharma30 जुल. 2026, 07:18 PM IST
मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब ₹40 करोड़ मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अवैध निर्माणों को बुलडोज़र से हटाया गया और अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इंदौर में सरकारी भूमि पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित बहुमूल्य सरकारी जमीन पर बड़ी कार्रवाई की गई। यह जमीन लंबे समय से भूमाफियाओं के निशाने पर थी, जहां बिना किसी वैध अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रशासन को इस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की। जांच में सामने आया कि जमीन पर न सिर्फ अवैध निर्माण किए गए थे, बल्कि प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी भी की जा रही थी।
कैसे हुई कार्रवाई
कार्रवाई के दिन सुबह से ही प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।
- इलाके को पहले पूरी तरह घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया
- स्थानीय लोगों को पहले ही नोटिस देकर चेतावनी दी गई थी
- बुलडोज़र और मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को एक-एक कर गिराया गया
- कुछ जगहों पर बने पक्के ढांचों को भी ध्वस्त किया गया
करीब कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की अवैध कॉलोनियां आम लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर बेची जाती हैं, जिससे बाद में खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रशासन अब ऐसे मामलों में सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें शामिल भूमाफियाओं और दलालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनता के लिए चेतावनी
- किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके दस्तावेजों की पूरी जांच करें
- सरकारी जमीन या विवादित जमीन में निवेश करने से बचें
- संदिग्ध प्लॉटिंग की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने पहले ही इलाके में मुनादी कराकर लोगों को हटने के निर्देश दिए थे, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “सरकारी संपत्ति जनता की है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति को इसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
इंदौर में हुई यह कार्रवाई राज्य सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान का एक बड़ा उदाहरण है। इससे भूमाफियाओं में डर का माहौल बना है और आम जनता को भी एक स्पष्ट संदेश मिला है कि अवैध जमीन के सौदों से दूर रहना ही सुरक्षित है।
