सरकार का बड़ा फैसला: आयुष चिकित्सा को मिलेगा सामान्य इलाज जैसा बीमा कवर

अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समान मिलेगा बीमा संरक्षण

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा 29 मई 2024 को जारी स्वास्थ्य बीमा के मास्टर परिपत्र के अनुसार, सभी बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने बीमा उत्पादों और अतिरिक्त लाभों में आयुष उपचार को भी शामिल करें। बीमा कंपनियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी नीतियाँ तैयार करनी होंगी, जो आयुष उपचारों को अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समान स्तर पर बीमा कवरेज प्रदान करें, ताकि बीमाधारक अपनी पसंद के अनुसार उपचार पद्धति का चयन कर सकें।

वर्ष 2026 में दरों का संशोधन और मानकीकरण

आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2026 में आयुष उपचारों के बीमा कवरेज के लिए मानक दरों में संशोधन किया है। इसमें मानकीकृत उपचार योजनाओं, अतिरिक्त प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन संबंधी नए दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आयुष उपचार के दावों में पारदर्शिता और मानकीकरण लाना है।

जागरूकता और अस्पतालों का पंजीकरण

सरकारी आयुष अस्पतालों के लिए MoU और PMU का गठन

आयुष उपचार तक बेहतर पहुँच बनाने के लिए 16 अप्रैल 2026 को 'आयुष चिंतन शिविर' के दौरान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) और सामान्य बीमा परिषद् (GIC) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी आयुष अस्पतालों को GIC के साथ सूचीबद्ध (Empanel) किया जाएगा। इसके अलावा, AIIA नई दिल्ली में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना की गई है। यह इकाई अस्पतालों को सूचीबद्ध कराने, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देने, शिकायत निवारण और बीमा कंपनियों व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय का कार्य करेगी।