ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी तैयारी: 3.5 लाख करोड़ से बनेगा रणनीतिक ईंधन भंडार

सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ेंगी। ऐसे में केवल आयात पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसी वजह से कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के बड़े भंडारण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।

हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए धन जुटाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए रसोई गैस (LPG) और प्राकृतिक गैस (PNG) की खपत पर विशेष उपकर (Cess) लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो घरेलू गैस सिलेंडर और पाइप्ड गैस की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार का तर्क है कि इस अतिरिक्त राशि का उपयोग पूरी तरह ईंधन भंडारण अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव में किया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, रणनीतिक ईंधन भंडार किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे वैश्विक बाजार में अचानक तेल और गैस की कीमतें बढ़ने या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में देश के पास वैकल्पिक व्यवस्था बनी रहती है। इससे परिवहन, बिजली उत्पादन, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होती।

भारत फिलहाल अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट उत्पन्न होता है, तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। रणनीतिक भंडार बनने के बाद सरकार आपातकालीन स्थिति में इन भंडारों का उपयोग कर बाजार में आपूर्ति बनाए रख सकेगी और कीमतों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि, प्रस्तावित उपकर को लेकर उपभोक्ताओं और उद्योग जगत की प्रतिक्रियाएँ भी महत्वपूर्ण होंगी। एक ओर यह योजना देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, वहीं दूसरी ओर इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।