नई दिल्ली: 

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों को वर्षों की सुनवाई से बचाकर आपसी सहमति से खत्म करने की दिशा में शुरू की गई SAMADHAN SAMAROH 2026 पहल ने पहले ही दिन बड़ा परिणाम दिया है। 21 अगस्त 2026 को Special Lok Adalat के पहले दिन 600 से अधिक मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें 400 से ज्यादा मामलों का पक्षकारों की सहमति से सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। यह विशेष लोक अदालत 21 से 23 अगस्त तक चल रही है।

क्या है SAMADHAN SAMAROH 2026?

SAMADHAN का पूरा नाम “Supreme Court Action for Mediated Adjudication and Disputes Harmonization Across Nation” है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक व्यापक settlement और mediation-oriented पहल है, जिसका उद्देश्य ऐसे लंबित मामलों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति के जरिए सुलझाना है, जिनमें पक्षकार अदालत के अंतिम फैसले के बजाय mutually acceptable settlement पर पहुंच सकते हैं। इस पहल की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 को हुई थी। यानी 21 अगस्त से शुरू हुई Special Lok Adalat कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके लिए कई महीनों से मामलों की पहचान और pre-settlement प्रक्रिया चल रही थी।

पहले दिन क्या हुआ?

21 अगस्त को Special Lok Adalat के पहले दिन 600 से अधिक मामलों को 16 विशेष बेंचों के सामने सूचीबद्ध किया गया। प्रत्येक बेंच में सुप्रीम कोर्ट के दो sitting judges के साथ Senior Advocates, Advocates-on-Record और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्षकारों के बीच संवाद और settlement की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।

पहले ही दिन 400 से अधिक मामलों में amicable settlement होने से यह पहल काफी महत्वपूर्ण बन गई है।

कौन-कौन से मामले शामिल?

यह पहल केवल वैवाहिक विवादों तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित कई तरह के मामलों को settlement के लिए चिन्हित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से:

• वैवाहिक और पारिवारिक विवाद

• संपत्ति विवाद

• मोटर दुर्घटना मुआवजा यानी MACT मामले

• भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े विवाद

• बैंकिंग मामले

• Consumer और RERA विवाद

• Negotiable Instruments Act से जुड़े मामले

• Rent और Eviction विवाद

• Property Tax मामले

• Service Matters

• Labour और Industrial disputes

• Direct और Indirect Taxation से जुड़े विवाद

• Transfer Petitions

• अन्य Civil और Compensation matters

इससे साफ है कि SAMADHAN SAMAROH का दायरा काफी व्यापक है और इसका लक्ष्य अलग-अलग क्षेत्रों में लंबित विवादों को सहमति के जरिए समाप्त करने का रास्ता उपलब्ध कराना है।

अप्रैल से ही चल रही थी ‘Pre-Settlement’ प्रक्रिया

इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 400 से ज्यादा मामलों का पहले दिन समाधान केवल एक दिन की कवायद का परिणाम नहीं है। SAMADHAN SAMAROH शुरू होने के बाद से ही संभावित मामलों की पहचान कर litigants और उनके counsel से संपर्क किया जा रहा था। यह समझने की कोशिश की गई कि किन मामलों में पक्षकार बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके बाद ऐसे मामलों को Special Lok Adalat के लिए तैयार किया गया, जहां settlement की वास्तविक संभावना दिखाई दी। यानी 21 अगस्त को हुई कार्यवाही को कई महीनों से चल रही settlement exercise का culmination माना जा सकता है।

16 बेंचों ने कैसे निभाई भूमिका?

Special Lok Adalat के लिए 16 बेंच बनाई गईं। इन बेंचों का उद्देश्य पारंपरिक adversarial hearing की तरह केवल दलीलें सुनना नहीं था, बल्कि पक्षकारों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और mutually acceptable solution तलाशने में सहायता करना था। पक्षकारों को यह अवसर दिया गया कि वे अपने विवाद को अपनी सहमति से खत्म करने की संभावना पर विचार कर सकें।

क्यों महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट की यह पहल?

लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी में पक्षकारों को आर्थिक खर्च, समय और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में विवाद का ऐसा समाधान संभव होता है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सामान्य litigation process में मामला वर्षों तक चलता रहता है। ऐसी स्थिति में mediation, conciliation और Lok Adalat जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SAMADHAN SAMAROH का उद्देश्य भी इसी सोच को आगे बढ़ाना है—जहां संभव हो, वहां अदालत के लंबे अंतिम फैसले का इंतजार करने के बजाय पक्षकार स्वयं स्वीकार्य समाधान तक पहुंचें।

क्या Lok Adalat में समझौता जबरन कराया जाता है?

नहीं। Lok Adalat और mediation आधारित settlement का मूल आधार पक्षकारों की सहमति है। किसी पक्ष को उसकी इच्छा के विरुद्ध समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि SAMADHAN SAMAROH में dialogue और mutual settlement पर जोर दिया गया है। दूर-दराज के पक्षकारों के लिए भी व्यवस्था इस पहल को केवल दिल्ली में मौजूद litigants तक सीमित नहीं रखा गया। कई मामलों में Video Conferencing के जरिए पक्षकारों को कार्यवाही में शामिल करने की व्यवस्था भी की गई। देश के अलग-अलग हिस्सों में Legal Services Authorities के स्तर पर भी ऐसे मामलों की पहचान और तैयारी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे और जिनमें settlement की संभावना थी। इससे सुप्रीम कोर्ट की यह पहल अधिक व्यापक और accessible बनती है।

Mysuru से भी सामने आया उदाहरण

इस initiative की तैयारी का एक उदाहरण Mysuru से सामने आया, जहां सुप्रीम कोर्ट में लंबित लगभग 37 मामलों को Special Lok Adalat में settlement के लिए चिन्हित किया गया था। इनमें से कुछ मामलों का Special Lok Adalat से पहले ही समाधान होने की जानकारी सामने आई। यह दिखाता है कि SAMADHAN SAMAROH के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट स्तर पर ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी pre-settlement groundwork किया गया।

क्या धार्मिक विवाद भी इसमें शामिल हो सकते हैं?

SAMADHAN SAMAROH के व्यापक दायरे के कारण कुछ संवेदनशील विवादों में भी amicable resolution की संभावना तलाशने का प्रयास चर्चा में आया है। हालांकि किसी भी मामले में settlement तभी संभव है जब संबंधित पक्षकार स्वयं इसके लिए सहमत हों। इसलिए किसी संवेदनशील मामले को केवल SAMADHAN SAMAROH में सूचीबद्ध या settlement के लिए विचाराधीन होने के आधार पर “समझौता हो गया” कहना सही नहीं होगा।

21 से 23 अगस्त तक चलेगी Special Lok Adalat

सुप्रीम कोर्ट की Special Lok Adalat 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जा रही है। पहले दिन 400 से अधिक मामलों के समाधान के बाद अब आगे के दो दिनों के परिणाम पर भी नजर रहेगी। पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी कि तीन दिनों में कुल कितने मामलों का अंतिम settlement हुआ।

क्या बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट का यह मॉडल?

अगर इस पहल में बड़ी संख्या में विवाद सहमति से समाप्त होते हैं, तो यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के वैकल्पिक समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकता है।

विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां विवाद का समाधान आर्थिक मुआवजे, संपत्ति के बंटवारे, पारिवारिक समझौते, सेवा विवाद या अन्य mutually acceptable terms के जरिए संभव है, mediation और settlement litigation का समय काफी कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल मुकदमा खत्म करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि ऐसा समाधान तलाशना है जिसे विवाद के दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट का SAMADHAN SAMAROH 2026 न्याय व्यवस्था में “लड़ाई से समाधान” की ओर बढ़ने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है। पहले ही दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा इस प्रयास की शुरुआती सफलता को दिखाता है। 21 अप्रैल से शुरू हुई pre-settlement प्रक्रिया के बाद 21 से 23 अगस्त की Special Lok Adalat इस पूरी मुहिम का निर्णायक चरण है। अब 23 अगस्त को प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आने वाले कुल आंकड़े बताएंगे कि SAMADHAN SAMAROH 2026 ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में कितना बड़ा प्रभाव डाला।