दिल्ली हाईकोर्ट ने Personality Rights को लेकर एक अहम कानूनी सीमा की ओर इशारा किया है। PhysicsWallah के फाउंडर Alakh Pandey की याचिका पर सुनवाई करते हुए Justice Anup Jairam Bhambhani ने कहा कि Personality Rights का इस्तेमाल ऐसी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता, जो कानूनन स्वीकार्य हो। कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि Personality Rights के मुकदमों का इस्तेमाल wrongdoing से जुड़ी जानकारी के प्रसार को रोकने या caricature, lampooning और parody जैसे expression के पूरे genre को खत्म करने के लिए न किया जाए।

मामला Alakh Pandey v. John Doe(s) & Ors. का है। केस नंबर CS(COMM) 835/2026 है।

Court ने किस बात पर जताई चिंता?

Justice Anup Jairam Bhambhani ने संकेत दिया कि Pandey की ओर से मांगी गई Personality Rights protection कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा व्यापक हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि उसे यह जांचना होगा कि क्या Personality Rights के मुकदमों का इस्तेमाल धीरे-धीरे ऐसी जानकारी को रोकने के लिए किया जा रहा है, जिसमें किसी wrongdoing का उल्लेख हो, या फिर satire और parody जैसी अभिव्यक्तियों को publicity rights के नाम पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय DM Entertainment Pvt. Ltd. v. Baby Gift House & Ors. का भी संदर्भ दिया और कहा कि Personality Rights को इस तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए कि उससे caricature, lampooning या parody जैसी अभिव्यक्तियां ही खत्म हो जाएं, जब तक वे किसी व्यक्ति की personality या publicity rights का commercial exploitation न हों।

Alakh Pandey ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया?

PhysicsWallah के संस्थापक Alakh Pandey ने अपनी पहचान, नाम, image और personality traits के कथित unauthorized use के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से Senior Advocate J. Sai Deepak ने कोर्ट के सामने कई तरह की कथित violations का मुद्दा उठाया। इनमें commercial exploitation, vulgar और sexually explicit content तथा impersonation शामिल थे। कोर्ट के सामने यह भी बताया गया कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया अकाउंट Pandey के नाम, तस्वीर, पहचान और personality attributes का इस्तेमाल कर रहे थे। याचिका में कथित रूप से AI-generated images, stickers, GIFs, promotional material और impersonation से जुड़े कंटेंट का भी मुद्दा उठाया गया था।

5 अगस्त को कोर्ट ने किन मामलों में Takedown का आदेश दिया था?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त के interim order में हर तरह के content को हटाने का blanket order नहीं दिया था। कोर्ट ने राहत को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों तक सीमित रखा:

1. Vulgar, obscene या sexually explicit content

2. Pandey की personality का unauthorized commercial exploitation

3. उनकी impersonation से जुड़ा content

 रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कुछ URLs के खिलाफ injunction दिया और Google, X तथा Telegram को संबंधित defendants की Basic Subscriber Information उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।

लेकिन Satire और Parody पर कोर्ट ने लगाई अलग लाइन

यही इस मामले का सबसे अहम कानूनी पहलू है। सुनवाई के दौरान Pandey की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि याचिका का उद्देश्य genuine criticism, funny memes या satire को रोकना नहीं है। उनका दावा मुख्य रूप से unauthorized commercialisation, sexually explicit content और कथित रूप से defamatory material से संबंधित था। इसी संदर्भ में कोर्ट ने यह स्पष्ट करने की जरूरत बताई कि हर ऐसी सामग्री जिसमें किसी public figure का नाम या चेहरा इस्तेमाल हो, उसे Personality Rights violation नहीं माना जा सकता। यानी किसी व्यक्ति की लोकप्रियता उसे आलोचना, हास्य या parody से पूरी तरह ऊपर नहीं कर देती।

‘Scamwala’ वीडियो पर भी कोर्ट ने तुरंत Takedown नहीं दिया

सुनवाई में एक YouTube वीडियो का मुद्दा भी आया, जिसमें Alakh Pandey को “scamwala” कहे जाने का आरोप था। इस particular video पर कोर्ट ने तत्काल takedown order देने के बजाय उसे अलग से देखने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो को कोर्ट में चलाकर देखा गया और इस हिस्से को आगे विचार के लिए अलग रखा गया।

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कोर्ट का यह approach दिखाई देता है कि किसी content को केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि उसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम या image मौजूद है। Content की प्रकृति और उसके कानूनी आधार को भी देखना होगा।

Court ने Personality Rights और दूसरे Legal Rights के बीच फर्क की ओर भी इशारा किया

सुनवाई के शुरुआती चरण में कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि याचिका में Personality Rights के साथ trademark, copyright, defamation और libel जैसे अलग-अलग legal issues को भी एक साथ जोड़ा गया है। Justice Bhambhani ने कथित तौर पर यह distinction देखने की जरूरत बताई कि कौन सा विवाद वास्तव में Personality Rights से संबंधित है और कौन सा मामला किसी दूसरे कानूनी remedy के तहत आता है। यही distinction आगे इस मामले की कानूनी दिशा तय कर सकती है।

5 अगस्त के आदेश और 22 अगस्त की टिप्पणी में क्या अंतर है?

5 अगस्त को कोर्ट ने कुछ specific allegedly infringing content के खिलाफ interim protection दी थी। वहीं 22 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने Personality Rights के व्यापक इस्तेमाल की सीमा पर सवाल उठाया। इसलिए इसे Alakh Pandey को मिली पूरी राहत खत्म होने के रूप में देखना सही नहीं होगा। बल्कि कोर्ट का approach यह है कि: Personality Rights की रक्षा होगी, लेकिन वह protection legally permissible expression को खत्म करने का साधन नहीं बन सकती। यह अंतर इस पूरे मामले को महत्वपूर्ण बनाता है।

Digital Age में Personality Rights का नया विवाद

Alakh Pandey का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि Personality Rights का विवाद अब केवल फिल्म स्टार या traditional celebrities तक सीमित नहीं रहा।

Educators, influencers, entrepreneurs, journalists, podcasters और digital creators की भी ऐसी public identity बन रही है जिसका commercial value है।

 रिपोर्ट में भी बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हाल के वर्षों में कई public personalities ने अपने नाम, image, voice और identity के कथित unauthorized exploitation के खिलाफ protection मांगी है। लेकिन Digital Age ने दूसरी चुनौती भी पैदा कर दी है—AI-generated images, deepfakes, memes, parody accounts और synthetic content के बीच यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा use genuine infringement है और कौन सा protected expression।

इस केस से निकलता है बड़ा Constitutional सवाल

मामले का सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी व्यक्ति की commercial identity की रक्षा कहां तक की जाए और Freedom of Expression की सीमा कहां से शुरू हो।

एक तरफ किसी व्यक्ति के नाम, चेहरे या पहचान का इस्तेमाल करके पैसा कमाना या उसकी impersonation करना अलग कानूनी समस्या हो सकती है।

दूसरी तरफ किसी public personality पर satire करना, caricature बनाना, parody करना या उसकी आलोचना करना लोकतांत्रिक expression का हिस्सा हो सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी इसी balance की तरफ इशारा करती है।

Alakh Pandey की Personality Rights याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम सिद्धांत की ओर संकेत किया है—किसी व्यक्ति की पहचान और commercial persona की कानूनी सुरक्षा जरूरी हो सकती है, लेकिन Personality Rights ऐसा हथियार नहीं बन सकते जिससे criticism, satire, parody या legally permissible expression को ही रोक दिया जाए। इस मामले में कोर्ट का अगला विस्तृत रुख इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह तय कर सकता है कि भारत में तेजी से बढ़ रहे digital personality rights और Freedom of Expression के बीच अदालतें किस तरह संतुलन कायम करती हैं।