UP Cabinet Decision: 60+ महिलाओं को आजीवन फ्री रोडवेज यात्रा, 250 इलेक्ट्रिक बसों समेत 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर”

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा फैसला 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा है।

60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त यात्रा

कैबिनेट के फैसले के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में आजीवन नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। उम्र के सत्यापन के लिए आधार कार्ड को आधार बनाया जाएगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस योजना से करीब एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं। योजना के लिए परिवहन निगम को प्रतिकर भुगतान के लिए ₹100 करोड़ के बजट प्रावधान की जानकारी सामने आई है। यह सुविधा वरिष्ठ महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे उन्हें प्रदेश के भीतर आवागमन के लिए किराए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए अलग मुफ्त यात्रा

वरिष्ठ महिलाओं की आजीवन मुफ्त यात्रा योजना के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को सीमित अवधि के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।

रिपोर्टों के अनुसार यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान महिला अपने साथ एक साथी को भी मुफ्त यात्रा करा सकेगी।

यानी रक्षाबंधन की यह सुविधा सभी पात्र महिलाओं के लिए एक अलग अस्थायी व्यवस्था है, जबकि 60+ महिलाओं की मुफ्त यात्रा का फैसला दीर्घकालिक योजना के तौर पर किया गया है।

250 इलेक्ट्रिक बसों की होगी खरीद

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके लिए करीब ₹400 करोड़ के खर्च की जानकारी सामने आई है। इन बसों में 42 और 52 सीटर बसें शामिल होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते इस्तेमाल से सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की सरकार की कोशिश को बल मिलेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक ले जाने की तैयारी

कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस विस्तार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

IT City Policy में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की IT City Policy में भी बदलाव को मंजूरी दी है। सामने आई जानकारी के मुताबिक आईटी सिटी स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को 100 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ किया गया है। सरकार का उद्देश्य छोटे क्षेत्र में भी आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े निवेश को प्रोत्साहित करना है।

Textile Park और अन्य विकास प्रस्ताव

लखनऊ-हरदोई सीमा पर प्रस्तावित PM Mitra Textile Park से जुड़े विकास कार्यों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, पुलिस भर्ती नियमों, छात्रवृत्ति और अन्य विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने निर्णय लिया।

कुल मिलाकर क्या बदला?

योगी कैबिनेट के इन फैसलों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, आईटी निवेश और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिखाई देता है।