नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, 788 मौतें; 2,500 से ज्यादा लोग लापता

यह आपदा 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर के ढहने और उसके बाद बड़े पैमाने पर बर्फ, चट्टान और मलबे के साथ पानी नीचे की ओर आने से शुरू हुई। अचानक आए इस मलबे वाले सैलाब ने नदियों के किनारे बसे गांवों और कस्बों को प्रभावित किया। बाढ़ का सबसे गंभीर असर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्रों में देखने को मिला। कई जगह सड़कें और पुल बह गए, जिससे प्रभावित इलाकों का दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया। कई जलविद्युत परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

बचाव अभियान के बावजूद लापता लोगों की संख्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। नेपाल के अलग-अलग प्रभावित जिलों में मलबे और नदी किनारे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से जलविद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर चिंता बनी हुई है। नेपाल के नौ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स से जुड़े 537 कर्मचारी और कामगार अभी भी लापता बताए गए हैं। शुरुआती रिपोर्टों में इन परियोजनाओं से जुड़े 898 लोगों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी सामने आई थी।

बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधाओं में खराब मौसम और दुर्गम भौगोलिक स्थिति शामिल है। कई इलाकों में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत दलों को प्रभावित स्थानों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण हवाई अभियान प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने कुछ इलाकों में फिर से बाढ़ आने की चेतावनी भी जारी की है। खासकर भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है।

नेपाल की इस आपदा के बीच भारत ने राहत और बचाव सहायता बढ़ा दी है। भारत की ओर से राहत सामग्री के साथ मेडिकल और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें भेजी गई हैं। रविवार को भारत का चौथा राहत विमान 11 टन राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। भारत अब तक नेपाल को करीब 68.5 टन राहत सामग्री भेज चुका है। भारतीय फोरेंसिक टीम डीएनए सैंपल की जांच और मृतकों की पहचान में नेपाली अधिकारियों की मदद कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेपाल में फंसे 149 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारतीय अधिकारियों की ओर से प्रभावित भारतीय नागरिकों की पहचान और उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया भी जारी है।

फिलहाल नेपाल की प्राथमिकता लापता लोगों की तलाश, घायलों का इलाज, प्रभावित परिवारों तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाना तथा क्षतिग्रस्त इलाकों में संपर्क बहाल करना है। हालांकि, बचाव अभियान पूरा होने के बाद नेपाल के सामने पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती होगी। बाढ़ से प्रभावित सड़कें, पुल और जलविद्युत परियोजनाएं अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों और अस्थिर पहाड़ी इलाकों से जुड़े जोखिमों की बेहतर निगरानी और सीमा-पार आपदा सूचना साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी होगा।