Special Campaign 6.0 का पोर्टल लॉन्च, 2 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 16 सितंबर 2026 को Special Campaign 6.0 के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह अभियान सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने, लंबित मामलों को कम करने, रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन और कार्यालयी जगह के प्रभावी इस्तेमाल पर केंद्रित रहेगा। PIB के अनुसार, अभियान का मुख्य क्रियान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

Special Campaign 6.0 की तैयारियों के लिए 15 से 30 सितंबर तक तैयारी चरण रखा गया है। इसके बाद 2 अक्टूबर से अभियान का कार्यान्वयन शुरू होगा। अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों को अपने स्तर पर लंबित मामलों, अनावश्यक रिकॉर्ड और अनुपयोगी सामग्री की पहचान कर कार्रवाई करने पर जोर दिया जाएगा।

लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से लंबित मामलों और जन शिकायतों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने और नागरिकों से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाना है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक फाइलों, पुराने रिकॉर्ड और अनुपयोगी सामान की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे कार्यालयों में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा

Special Campaign 6.0 में Digitalisation को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सरकारी कामकाज में डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से कागजी रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को कम करने तथा कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर रहेगा। अभियान के लिए लॉन्च किया गया वेब पोर्टल विभिन्न विभागों की गतिविधियों और अभियान से संबंधित प्रगति को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने और निगरानी में मदद करेगा।

ई-कचरे के निपटारे पर भी ध्यान

Special Campaign 6.0 में ई-कचरा (e-waste) भी प्रमुख विषयों में शामिल है। सरकारी कार्यालयों में पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान, संग्रह, अलग-अलग करना और उनका उचित निपटारा अभियान का हिस्सा रहेगा। इस अभियान के जरिए सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन के साथ-साथ पर्यावरण के लिहाज से जिम्मेदार तरीके अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

पहले के अभियानों से आगे बढ़ा अभियान

Special Campaign 6.0 को पहले चलाए गए विशेष अभियानों के अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभाग अपने-अपने स्तर पर अभियान के लिए लक्ष्य और कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। इसका व्यापक उद्देश्य सरकारी कामकाज में स्वच्छता, दक्षता, लंबित मामलों के निपटारे और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा देना है।