इस पैकेज में सबसे बड़ा प्रावधान प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए किया गया है। सरकार ने इसके भूमि अधिग्रहण के लिए करीब ₹6,500 करोड़ रखे हैं। प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से जोड़ने की योजना का हिस्सा है। इसका मार्ग प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली जैसे जिलों से होकर प्रस्तावित है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

सरकार ने मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए करीब ₹5,700 करोड़ का प्रावधान किया है। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विस्तार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के बीच तेज सड़क संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बजट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भी करीब ₹250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह मार्ग बुलंदशहर के रास्ते प्रस्तावित है। यह परियोजना जेवर एयरपोर्ट को राज्य के बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के शहरों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की संभावना है।

सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भी करीब ₹400 करोड़ का प्रावधान किया है। यह संपर्क मार्ग हरदोई होते हुए फर्रुखाबाद क्षेत्र को जोड़ने की योजना से संबंधित है। ऐसे लिंक एक्सप्रेसवे राज्य के मौजूदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे लंबी दूरी के आवागमन और माल ढुलाई के लिए वैकल्पिक तथा तेज मार्ग उपलब्ध होने की उम्मीद है।

पूर्वांचल लिंक स्पर के लिए करीब ₹2,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संपर्क मार्ग सोनभद्र को चंदौली और गाजीपुर जिलों से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए है और इसे विंध्य एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ा जाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों की आवाजाही और औद्योगिक गतिविधियों को लाभ मिलने की संभावना है।

₹15,400 करोड़ का यह प्रावधान केवल सड़क निर्माण से जुड़ा बजट नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण के लिए रखा गया है, इसलिए इसका सीधा संबंध भूमि प्रबंधन, मुआवजा और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से भी है। राज्य सरकार के लिए अब चुनौती यह होगी कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए परियोजनाओं को तय समयसीमा में आगे बढ़ाया जाए। साथ ही, अधिग्रहित जमीन और प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों का उचित निस्तारण भी महत्वपूर्ण रहेगा।