हरियाणा की महिला योजना का बढ़ा राजनीतिक असर, ₹2,100 बना मुद्दा

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पात्र महिला को हर महीने ₹2,100 की सहायता दी जाती है। सरकारी जानकारी के अनुसार योजना में पात्रता के लिए महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष होना और हरियाणा में निर्धारित निवास संबंधी शर्तें पूरी करना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने अब परिवार की सालाना आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस बदलाव से योजना का लाभ ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सकेगा। सरकार ने इसके लिए दूसरे बजट में ₹6,500 करोड़ का प्रावधान भी किया है। सरकार का दावा है कि योजना के तहत अब तक करीब 10 लाख महिलाओं तक सहायता पहुंच चुकी है और ₹2,000 करोड़ से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।

योजना को लेकर राजनीतिक बहस इसलिए तेज हुई है क्योंकि भाजपा इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सरकार के चुनावी वादे को पूरा करने के उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने महिलाओं को ₹2,100 मासिक सहायता देने का संकल्प लिया था और सत्ता में आने के बाद इसके लिए बजट प्रावधान किया गया। वहीं विपक्ष योजना की पात्रता शर्तों और वास्तविक लाभार्थियों की संख्या को लेकर सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आय सीमा, उम्र और अन्य शर्तों के कारण योजना का लाभ सभी महिलाओं तक नहीं पहुंचता। यानी राजनीतिक बहस अब केवल इस बात पर नहीं है कि सरकार महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दे रही है, बल्कि इस पर भी है कि कितनी महिलाएं वास्तव में इस सहायता के लिए पात्र हैं और कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है।

हरियाणा और पंजाब दोनों की राजनीति में महिला मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं राजनीतिक दलों के लिए खास महत्व रखती हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार के बाद बहस और तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा की योजना बता रही है, वहीं विपक्ष लाभार्थियों के दायरे और पात्रता पर सवाल उठा रहा है। पंजाब में भी भाजपा इस योजना को हरियाणा मॉडल के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस तरह ₹2,100 की मासिक सहायता वाली लाडो लक्ष्मी योजना अब हरियाणा की महिला कल्याण नीति के साथ-साथ चुनावी राजनीति का भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है।