UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 332 नायब तहसीलदार अब संभालेंगे तहसीलदार की कुर्सी

प्रमोशन के बाद अब नई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व परिषद में कार्यरत 332 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी थी। यह पदोन्नति चयन वर्ष 2026-27 के नियमित चयन के तहत हुई। विभागीय पदोन्नति समिति यानी DPC की 6 और 7 अगस्त 2026 को हुई बैठकों में की गई संस्तुतियों के आधार पर पदोन्नति का निर्णय लिया गया था। पदोन्नति का आदेश 13 अगस्त को जारी किया गया था। इसके बाद अब इन अधिकारियों की अलग-अलग जिलों और तहसीलों में नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। यानी प्रशासनिक प्रक्रिया का अगला चरण अब पूरा हो गया है।

25 अगस्त तक संभालना होगा कार्यभार

नई तैनाती पाने वाले अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पद और स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में निर्धारित समय सीमा का पालन करना जरूरी बताया गया है। 25 अगस्त 2026 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों को स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा। इस आदेश के बाद प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तहसील स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्विन्यास होगा। तहसीलदार के रूप में ये अधिकारी राजस्व प्रशासन, भूमि संबंधी मामलों और तहसील स्तर के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

332 अधिकारियों को मिला प्रमोशन

राजस्व परिषद के इस फैसले के तहत कुल 332 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया। कई मीडिया रिपोर्टों ने भी इस संख्या और पदोन्नति प्रक्रिया की पुष्टि की है। पदोन्नत अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 का लाभ मिलेगा। इसके तहत वेतनमान ₹56,100 से ₹1,77,500 तक बताया गया है। अधिकारियों को पदोन्नति के बाद दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होगा असर?

तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण पद होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में नायब तहसीलदारों के प्रमोशन और उनकी नई तैनाती से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तहसील स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था को नई जिम्मेदारियों के साथ संचालित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस खबर को केवल 332 अधिकारियों के प्रमोशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रमोशन के बाद अब नई पोस्टिंग और समयबद्ध तरीके से कार्यभार ग्रहण कराने का चरण शुरू हो गया है। यही इस समय का प्रमुख प्रशासनिक अपडेट है।