कमाई नहीं तो माता-पिता देंगे खर्च! मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित बेटी को मिलेगा भरण-पोषण

यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ के न्यायमूर्ति द्वारका धीश बंसल ने 9 जुलाई 2026 को सुनाया। अदालत ने सतना फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पिता गंगा सिंह को अपनी अलग रह रही अविवाहित बेटी रक्षा सिंह को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 2,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।

मामला सतना जिले का है, जहां रक्षा सिंह ने अपने पिता गंगा सिंह से भरण-पोषण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने बेटी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पिता को हर महीने 2,000 रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया।

इस आदेश को चुनौती देते हुए गंगा सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पिता की ओर से दलील दी गई कि चूंकि उनकी बेटी बालिग है और दिव्यांग भी नहीं है, इसलिए वह हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoptions and Maintenance Act - HAMA) के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

न्यायमूर्ति द्वारका धीश बंसल ने पिता की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(3) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि यदि कोई अविवाहित पुत्री अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उसके माता-पिता पर उसके भरण-पोषण की कानूनी जिम्मेदारी बनी रहती है।

अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल नाबालिग बच्चों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी अविवाहित बेटियों को भी संरक्षण देना है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसलिए केवल बालिग होने के आधार पर भरण-पोषण का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता।

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(3) के अनुसार, यदि कोई अविवाहित पुत्री अपनी आय या संपत्ति से स्वयं का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उसके माता-पिता का यह कानूनी दायित्व है कि वे उसके भरण-पोषण और आवश्यक जरूरतों की व्यवस्था करें। अदालत ने इसी कानूनी प्रावधान के आधार पर फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला उन हजारों अविवाहित बेटियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो शिक्षा, बेरोजगारी या अन्य कारणों से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि माता-पिता अपनी आर्थिक रूप से निर्भर अविवाहित बेटी के भरण-पोषण से केवल इस आधार पर इनकार नहीं कर सकते कि वह बालिग हो चुकी है। यदि वह स्वयं अपना जीवनयापन करने में सक्षम नहीं है, तो उसे कानून के तहत भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त रहेगा।

* न्यायालय: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर पीठ

* न्यायाधीश: न्यायमूर्ति द्वारका धीश बंसल

* आदेश की तारीख: 9 जुलाई 2026

* मामला: गंगा सिंह बनाम रक्षा सिंह (सतना फैमिली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध याचिका)

* प्रमुख कानून: हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(3)